विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतिबिना विद्युत् महसुल निर्धारण हुँदैन आयोगले निर्णय गर्नुअघिको दररेट गैरकानुनी हो भने लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि पनि महँगो दर उठाउनु नियम विपरीत आद्यौगिक क्षेत्रलाई चिढ्याउनेभन्दा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराएर खपत बढाउनुपर्छ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद अहिले विद्युत् नियमन आयोगमा अध्ययन क्रममा छ। चरम लोडसेडिङबीच उद्योग कलकारखानालाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन व्यवस्था गरेको थियो। त्यसका लागि दोब्बर महसुल तोकेको थियो। त्यो विवाद पछि तक्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पनि पुग्यो। यसै विषयमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष डा. जगतकुमार भुसालसँग अन्नपूर्णकर्मी सुनिता कार्कीले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण कसरी भएको थियो ?
१८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङ खेपिरहेको औद्योगिक क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् दिने विषयमा प्राधिकरणको २०७२ असार १२ गते बसेको बोर्ड बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापत महँगो शुल्क लिएर विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। विद्युत् महसुल तोक्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन गरिएको थियो। प्राधिकरणले आयोगसँग समन्वय नै नगरी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी महँगो शुल्क उठाउने तयारी गरेको थियो। पछि प्राधिकरणले सबै विद्युत्को महसुल दरसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क वृद्घिको प्रस्ताव गर्‍यो। उसले यस विषयमा छिटो निर्णय गरिदिन आयोगमा ताकेता पनि गरेको थियो। त्यतिबेला पहिले डेडिकेटेडको शुल्क वृद्घिसम्बन्धी फाइल माग गरेको थिएँ। अन्य ग्राहकको हकमा शुल्क निर्धारणका लागि अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका थियौं। त्यो वेला बत्ती बाले पनि नबाले पनि निश्चित युनिटको रकम तिर्नुपथ्र्यो। त्यो व्यवस्थालाई नहटाएसम्म अगाडि बढाउन नमिल्ने भनेर मैले नै राय सुझाव दिएको थिएँ।

पछि प्राधिकरण आफैले २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको वृद्घिसहितको शुल्कको बिल काट्ने काम सुरु गरेछ। कात्तिकमा ४ महिनाको बिल एकैचोटी पठाएछ, प्रिमियममा झन्डै ७० प्रतिशत बढी हुने गरी। प्राधिकरणले बिल पठाएलगत्तै हाम्रो नोटिसमा आएको थियो। त्यो समयमा प्राधिकरणले वीर अस्पताललाई पनि सोही दरमा बिलिङ गरेको थियो। रेट नै निर्धारण नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले कसरी बिल काट्यो भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको थियो। वीर अस्पतालको निवेदनपछि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्णय नभएको अवस्थामा बिलिङ गर्न र पैसा उठाउन मिल्दैन, उठाएको शुल्क पनि फिर्ता गर्न, निर्णयपछि मात्रै उठाउन भनेर पत्राचार गरेका थियौं।

उक्त पत्राचारपछि प्राधिकरणले शुल्क उठाउन बन्द गरेको थियो। तत्कालीन समयमा ‘आयोग र प्राधिकरणको मिलोमतोमा ५ अर्ब घोटाला’ भनेर समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो। हामीलाई लेखा समितिले पनि बोलाएको थियो। लेखा समितिमा त्यतिबेला सभापति जनाद्र्घन शर्मा हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले आयोगको स्वीकृतिबिना शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै गल्तीसमेत महसुस गर्नुभएको थियो। २०७२ पुसको सुरुआती समयमा विवाद आए पनि पुस मसान्तमा हामीले निर्णय गरेका थियौं।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क कहिलेदेखि तिर्ने हो त ?
२०७२ पुस मसान्तमा डेडिकेटेड शुल्कको निर्णय हुँदा प्राधिकरणले मौखिक रूपमा साउनदेखि नै लागु हुने गरी निर्णय गरिदिन भनेर अनुरोध गरेको थियो। तर, हामीले यसरी ब्याक डेटमा निर्णय गरेनौं। हामीले निर्णय मात्रै गर्छौं। तर, यो बेलादेखि लागु गर्न भनेर भन्दैनौं। शुल्कसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भनेर मात्रै आयोगले भन्छ।


Your Views
Related News