काठमाडाैं । नयाँ ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी भएपछि विद्यालयहरूमा अनलाइन भर्ना र अभिलेखिकरणकाे प्रक्रिया सुरू भएकाे छ । काेभिड १९ का कारण करिब ६ महिनायता विद्यालय अध्ययन अध्यापन ठप्प भएपछि वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएकाे हाे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार असोज १ गतेदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुरु हुनेछ । याेसँगै विद्यालयले अभिलेखीकरण (भर्ना) र तथ्याङ्क सङ्कलनकाे कार्य गर्न पाउने भएका छन् ।

निर्देशिकामा निजी विद्यालयले वैकल्पिक कक्षामा विद्यार्थी भर्ना गर्न स्थानीय तहले ताेकेकाे शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याइएकाे छ ।

अब अनलाइन कक्षालाई नियमित शैक्षिक सत्रमा गणना गरिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै पठनपाठनबाट अन्यौलमा रहेका लाखौं विद्यार्थीलाई केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने देखिएको हो ।

नयाँ निर्देशिकाले जेठ १८ को निर्देशिका खारेज गरेको छ, तर त्यसअनुसार भएका काम नयाँ निर्देशिकाअनुसार भएको मानिने जनाएको छ ।

वैकल्पिक विधि अन्तर्गत सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यमको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएकामा यसैलाई निरन्तरता दिइएकाे छ । अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र सञ्चारमाध्यमले भूमिका निर्वाह र सहजीकरण गर्नेछन् ।

निर्देशिकामा विपन्न र प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक र स्वाध्यायन सामग्री उपलब्ध गराई विद्यालय र शिक्षकले समूह बनाइ सहजीकण गर्ने उल्लेख छ ।

यसमा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनामा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएका तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूह, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यसैबीच वैकल्पिक विधिलाई नै मूलधारको सिकाइ मानेर नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने सरकारी तयारीसँगै कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रमको संश्लेषण कार्य अगाडि बढाइएकाे छ । विषय विज्ञहरूकाे छलफलबाट केन्द्रले हप्ताको २३ घण्टा पढाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेकाे हाे । कुल एक सय ५४ दिन अर्थात् ८ सय १६ घण्टा पढाउने व्यवस्था गर्न केन्द्र जुटेकाे छ ।

अब सबै विद्यालयले अनलाइन, एफएम र रेडियो नेपाल वा स्थानीय टेलिभिजनबाट कक्षा शुरु गर्नुपर्नेछ । भौतिक उपस्थिति नभए पनि यो विधिलाई मान्यता दिने निर्णय भएको छ ।

निर्देशिका पढ्नुहाेस् :
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना


Your Views
Related News