काठमाडौँ — भदौ लागेपछि कडा निषेधाज्ञा चलिराखेकै थियो, भिक्षु आनन्दको एउटा लामो लेख कसैले इमेल सञ्जालमा हालिदिएछ । विकासको नाउँमा मानिसलाई भौतिक एवं यान्त्रिक प्राणीका रूपमा गरिएको गलत परिभाषालाई कोरोनाले उल्टाइदिएको र उसलाई आफ्नै ‘स्वप्रकृति’ मा फर्कन सहयोग गरिदिएको छ भनी उनले लेखेका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘कोरोनाका कारण मानव जीवन फेरि एकचोटि शताब्दियौंपूर्व पुनरावृत्त भएको छ, आरामदायी कृषि युगमा फर्केको छ । दौडधुप, प्रतिस्पर्धा, छलकपट, तँछाडमछाड बन्द छ । बाटाघाटा र पर्यावरण प्रदूषणमुक्त भएका छन् ।

भिक्षु आनन्दको यो आध्यात्मिक एवं आदर्शपूर्ण व्याख्यामा मैले यहाँ सहमति वा विमति राख्न खोजेको होइन, एउटा सामयिक सन्दर्भका रूपमा उल्लेख गरेको मात्र हुँ । निःसन्देह, यो प्रकोपको कारक मान्छे नै हुन्, प्रकृति होइन । प्रकृतिको लयमा फर्किंदा मानिस सुखी, शान्त र तनावमुक्त हुन्छ । लोभ र लिप्साबाट पनि मुक्त हुन्छ । तर कोरोनाका कारण मान्छे ‘स्वप्रकृति’ मा फर्केको कुराचाहिँ अत्यन्त क्षणिक हो, भयले उत्पन्न गरेको बाध्यात्मक स्थिति हो । यसलाई उसको आध्यात्मिक प्रवृत्ति भन्न सकिन्न । यो कोरोना–भय र लकडाउनको छायाले उत्पन्न गरेको एउटा क्षणिक कृत्रिम अवस्था या भ्रान्ति मात्र हो ।

भिक्षु आनन्दको कुराले मलाई लकडाउनको पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीति, शासन र राज्यको वर्गीय चरित्रमाथि घोत्लिने केही प्रेरक सूत्र दियो । हरेक दिन दुई–चारपटक कोठामै ठोक्किन आइपुग्थ्यो माइकिङको आवाज, निषेधाज्ञाको सन्देश जारी गर्दै । मलाई त्यसमा आपत्ति पनि थिएन । तर राज्यले कोरोना नियन्त्रणलाई शान्तिसुरक्षा (ल एन्ड अर्डर) मुद्दाजस्तो गरी प्रचारित गरेकामा चाहिँ असहज लागेको छ । जब लकडाउनले ‘निषेधाज्ञा’ को रूप लियो, निषेधतन्त्रको दुन्दुभि बजेजस्तो लाग्यो । कति भयो र ? अस्तिजस्तै लाग्छ, शाही सत्ताको निषेधाज्ञा तोड्दै चोक–चोक, रत्नपार्क, माइतीघर मण्डलामा दौडेको, चक्रपथभरि चक्कर लगाएको, जसमा टेकेर आजको शासनसत्ता खडा भएको छ । त्यो निषेधाज्ञा तोड्न लाखौं नागरिक आजका राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीभन्दा अग्रपंक्तिमा थिए । किन शब्द पनि फेर्न सक्तैनौं हामी ? निषेध त कोरोनाको हुनुपर्थ्यो, तर भइरहेछ नागरिकजनको, त्यो पनि पीँधमा थिचिएकाहरूको ।

जति आन्दोलन गरे पनि, जजसलाई सत्तामा पुर्‍याए पनि नेपालको सत्ता–राजनीति सबैभन्दा बढी अभिशप्त छ । सत्तारूढ नेकपाको रडाकोले ओली–प्रचण्ड मिलापत्रसँगै अहिले विराम पाएको छ । वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा पुग्ने बाटो खुलेको छ । चुकुल तेर्स्याइएका अर्थमन्त्री युवराज बाहिरिएका छन् । वामदेव मन्त्री बन्लान् या रोकिएलान्, नेकपा राजनीति अझै रस्साकस्सीमा छ । चाटुकारहरूको वामदेव–महिमाले टीभी सो र युट्युबहरू भरिन थालेका छन् । चुनाव हारेर संसद् पुगेकाहरूको दृष्टान्तको दुहाई दिइँदै छ । २०१५ सालमा चुनाव हारेर सभामुख भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, दुई–दुई ठाउँमा हारेर पनि गृहमन्त्री बनेका सूर्यप्रसाद उपाध्यायको उदाहरण दिन थालिएको छ । भारतका मनमोहन सिंहलाई पनि देखाइन्छ नजिरका रूपमा । त्यसो त धेरै पर जानैपर्दैन, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित सरकारमा चुनाव हारेर पनि उपप्रधानमन्त्री बनेका वामदेव आफैं थिए । प्रचण्डको राजीनामापछि बनेको मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीदेखि नै हरुवाहरूको लर्को थियो ।

सायद यही प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, नेपालको वर्तमान संविधानले सांसद नभएको र चुनाव हारेको मान्छेलाई मन्त्री बन्न प्रस्ट रूपमा निषेध गरेको छ । संविधानमा लेखिएको छ— प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हारेको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि छ महिनाका लागि पनि मन्त्री बन्न मिल्दैन । हो, राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपछि त्यसले नछेक्ला । त्यो त रकमी र प्राविधिक व्याख्या हो, आफ्नो अनुकूल राजनीतिक बचाव । संविधान, ऐननियमको रकमी व्याख्या नै शासकीय दुराचारको कानुनी आवरण बनेको छ । राजनीतिक सिद्धान्त र संविधानमा अन्तर्निहित भावना एवं अभिप्राय तोडमोड भएको छ । प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखको पद आठ महिनादेखि रिक्त छ । त्यो विषय नेकपा र सरकारको चासो बन्दैन, किन ? त्यसमा नेकपालाई आफ्नो पार्टीको मान्छे लैजान संविधानले छेकेको छ । सायद, आफ्नो अनुकूल कुनै पार्टी/पात्र अझै पाएको छैन उसले ।

वामदेव वा यस्तै अरू कोही अपरिहार्य छन् भने किन गर्नुपर्‍यो चुनाव ? निर्लज्जतासाथ संविधानमै लेखिदिए भयो— उनीहरू चुनावमा पराजित हुन सक्तैनन् । उनीहरूको पराजय पार्टीलाई स्वीकार्य छैन । उनीहरू चुनावभन्दा माथिका व्यक्ति हुन् । बरु यस्तो स्पष्टोक्ति इमानदार मानिने थियो । यति विवाद पनि हुने थिएन । उनको औचित्य र आवश्यकता पनि कृष्णप्रसाद र सूर्यप्रसादहरूभन्दा माथि स्थापित हुन्थ्यो ।

अलि प्रगतिशील र केही आफ्नै सोच पनि छ भन्ने छवि बनाएका घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री छन् । कम्युनिस्ट सिद्धान्त र समाजवादको सूत्रका पनि कुरा गर्छन् । उनी कृषिमन्त्री बनेकामा खुसी नै लागेको थियो, किसानको पक्षमा कतै सकारात्मक हस्तक्षेप भइहाल्छ कि भनेर । यो वर्षको मनसुनलाई लकडाउनले छेकेन, वर्षाद राम्रै भयो । बेलैमा धान रोपिएको छ । विदेशबाट फर्केका हजारौं युवा आफ्नै खेतबारी, भीरपाखामा केही फलाउन–फुलाउन पसिना बगाइरहेछन् । तर मलको अभावमा कृषकहरूको परिश्रम खेर जाने सम्भावनामा फसेको छ ।

मन्त्री भएपछि सत्ता–कोरोना ‘पोजिटिभ’ भएछ कि के हो, भुसाल ‘आइसोलेसन वार्ड’ मा परेछन् । धान रोपाइँका बेला असारमै हाल्नुपर्ने मलबारे भदौ आधा नाघेपछि होस आएछ । नेता–पोषक कारोबारीको जालोमा मल आयात फसेछ । यो कुनै नयाँ र अप्रत्याशित कुरा पनि होइन, पुरानै खेल हो । अढाई महिनापछि उनको बोली फुट्यो— आउने हिउँददेखि मलको अभाव हुनेछैन, मल नल्याउने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । मन्त्रीजीले भुलिसकेजस्तो छ, कालोसूचीको कुरा नेपाली जनतामाथि ठूलो व्यङ्ग्य प्रहार हो भनेर । त्यो सूचीमा नपरेका कुन कारोबारीको नेताहरूसँग उठबस छ र ? त्यो त ‘रेड कार्पेट’ भएको छ उनीहरूलाई, नेताका चोटाकोठा चहार्न । यति टाठो मन्त्रीले बदनाम कारोबारीको जालो र धन्दा नबुझ्ने कुरा होइन । पदीय निरीहता हो कि, स्वार्थ पनि ? मौकामा विवेक चुक्यो भने सिद्धान्त ढोङमा परिणत हुन्छ ।

कारोबारीलाई हर्जाना भराउने कुरा गर्ने मन्त्रीले किन तत्कालै किसानका लागि क्षतिपूर्ति र राहतको घोषणा गर्न सक्तैनन् ? कबोल पूरा नगर्ने ठेकेदार दोषी हो, तर उत्तरदायित्व मन्त्रीको हो । मुलुकको संविधानले निर्धारण गरेको राजनीतिले त्यही भन्छ । प्रधानमन्त्रीले वाचा गरेको उत्तरदायी शासन भनेको पनि त्यही हो । तर यति विधि अभिशप्त राजनीतिमा विवेक, नैतिक र उत्तरदायित्वको अर्थ के रहन्छ र ?

म हरेक बिहान नजिकैको डेरीमा दूध लिन जान्छु । बाटाका छेउकुनामा गाउँका महिलाहरू डोकामा केही मुठा साग, मौसमी हरिया तरकारी बेच्न बसेका हुन्छन् । बेलाबेला एक–दुई प्रहरी जवान हातमा लौरो लिएर ‘यसरी बस्न भएन । निषेधाज्ञा छ, थाहा छैन ?’ भन्दै उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्छन् । लकडाउन खुकुलो भएपछि त्यो दृश्य कम भएको छ । महँगी बढेको छ, तर खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोगका वस्तुको आपूर्तिमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कठिनाइ आएको छैन । पैसा हुनेले पाइराखेकै छन् । हो, समाजको गति सुस्त छ, अर्थिक मन्दी छाएको छ । जीवन भयग्रस्त छ । ढोकामा कोही देखियो भने, अत्यन्त निकटको आफन्त नै किन नहोस्, कोरोना बोकेर आयो होला भनी शंकाको घेरा मडारिन्छ ।

रोग र महामारीको भयभन्दा पनि कोरोना एउटा ठूलो वर्गीय द्वन्द्व भएर आएको छ, अनि लकडाउन सरकारी अर्थात् बुर्जुवा प्रतिकारको ठूलो औजार । जुन बेला कोभिड–१९ चीनबाट बाहिरको संसारमा प्रवेश गर्‍यो — युरोप, अमेरिका, अरब मुलुकहरूमा — यसको जोखिम र प्रभाव सबैलाई उत्तिकै छ जस्तो लागेको थियो । समाचार पनि त्यस्तै थिए । राजपरिवारका मान्छेहरू, सांसद, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलका नेता कोही पनि संक्रमणबाट छुटेजस्तो लागेको थिएन । हामीकहाँ पनि नाम चलेकै जनप्रतिनिधिहरू, प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू संक्रमित भएका समाचार आएका छन् । तर यसको कहालीलाग्दो कहर भने वर्गीय चरित्रको छ । कसैले एक छाक खान दिन्छन् कि भनेर टुँडिखेलमा लाइनबद्ध दृश्य आफैं बोल्छ । छ महिनाअघि भारतबाट घर फर्किनेको लर्को थियो, अहिले ज्यान पाल्न फेरि उतै फर्किनेको घुइँचो छ । अर्थात्, कोरोनाले पनि हुनेखानेभन्दा नहुने वर्गलाई बढी मारमा पारेको छ । यसबाट ज्यान गुमाएका वा संक्रमणको चपेटामा परेका र उचित उपचार/हेरविचार पाउन नसकेका अधिकांश मानिस सर्वसाधारण अर्थात् कामदार (सर्वहारा) वर्ग नै छन् ।

नेपालमा, अझ राजनीतिमा मार्क्सको आँखाबाट वर्गविभेद र विश्लेषण गर्नु केवल बौद्धिक विलास हो, धोका हो । मार्क्समाथि नै ठूलो अन्याय हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । वर्ग त दुइटा नै हुन्, नाम मात्रै फरक— शासक र शासित । शासित वर्ग, मार्क्सले भनेजस्तै, आमरूपमा गरिखाने वर्ग नै हो । तर अर्को एउटा यस्तो वर्ग छ जुन राजनीति र शासनमा छ । ती सबै देखिने कुनै पदमा सधैं भइरहनु पनि पर्दैन । नेता/शासकसँग पहुँच नै पर्याप्त छ । एकपटकको पदभोग सदाबहार छ । नियुक्ति, सेवा, सुविधा, ठेक्कापट्टा सबै ढोकामै हाजिर हुन्छन् । नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र निष्ठाको बढ्दो विचलन देखेर बीपी कोइरालाले झन्डै चार दशकपहिले नै ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ को सम्भावना देखाएका थिए । आज त्यो चरम यथार्थ भएको छ । मार्क्सवादमा भनिएजस्तो यसको अर्थ–राजनीतिक, अर्थ–सामाजिक कुनै साइनो छैन । सत्ता–पहुँच र भोग नै यसको आदि र अन्त्य हो । अर्थात्, एउटा निकृष्ट सत्ताजीवी वर्गको उदय भएको छÙ त्यो सार्वभौम छ, सर्वशक्तिमान भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका कुनै बेला विविध संस्कृतिलाई एउटै चरित्रमा ढाल्ने खाल्डो (मेल्टिङ पट) थियो भनेर टिप्पणी गरिन्छ । अब त्यो राजनीतिक चरित्रमा रूपान्तरण भएको छ । जुनसुकै ब्रान्डका होऊन्, सत्ताभोगको यो भट्टीमा छिरेपछि कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अरू पनि एउटै चरित्रका बनेर निस्कन्छन्, निस्किएका छन् । यो जान्नका लागि कुनै अनुसन्धान वा विश्लेषण चाहिँदैन, २०४८ सालयताको राजनीति आफैं बोल्छ । हाम्रा आन्दोलनहरू सत्ताका कुसन मात्र बने । आफैं भ्रष्टले समाज परिवर्तन गर्छ भनेर अपेक्षा गर्नु हाम्रो गल्ती होइन, मूर्खता साबित भएको छ । विघटन गरिदिए हुन्छ कांग्रेस, कम्युनिस्ट लगायतका सबै पार्टी । भारत स्वतन्त्र भएपछि कांग्रेसको काम सकियो, विघटन गर भनेर गान्धीले त्यसै भनेका थिएनन् । यसको गहिरो मर्मर् अहिले अरू अर्थपूर्ण भएको छ ।

लोकतन्त्र सञ्चालनका लागि पार्टी चाहिन्छ, त्यो पनि एउटा भ्रम साबित भइरहेछ । तर हाम्रो पार्टी चरित्र र व्यवहार यति भ्रष्ट र अपचलित छ, त्यहाँ कुनै असल मानिसको कल्पनासम्म गर्न नसकिने भएको छ । पार्टी–प्यालेस बन्दै गएका नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा ठूलो सफाइ आन्दोलनको खाँचो छ । लोकतन्त्रको धोकापूर्ण न्यानोमा रम्नु–रमाउनुको कुनै अर्थ छैन । जीवनभर लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएका मेरा आदरणीय गुरु पनि कायल भैसके र भन्छन्, ‘यसरी चल्दैन नेपालमा लोकतन्त्र’ । लोकतन्त्रको यो कृत्रिम आवरणमा दलीय कुतन्त्रको अभिशाप कहिलेसम्म बोकिरहने ? नेतागिरीको ढेडु गिरोहलाई गलहत्याएर राजनीतिबाट निकाल्ने युवा मार्सल कहिले तयार होलान् ? डर लाग्न थालेको छ, कतै उनीहरू पनि ढेडु मोडलमै संस्थागत होलान् भनेर ।


Your Views
Related News