पहिलो कार्यकालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट ५ अर्बको सञ्चित नाफामा लगेको भन्दै घिसिङलाई दोहोर्याउन विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएको छ ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयले नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने, कुलमानलाई निरन्तरता दिने वा निमित्तका रुपमा अरुलाई नै काम गर्न दिने भन्नेबारे ऊर्जा मन्त्रालय मौन छ ।
विद्युत प्राधिकरण ऐनको दफा १७मा प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्रवन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साधारणसभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने ऐनको व्यवस्था छ ।
यसका आधारमा घसिङलाई पुनः नियुक्ति दिन कुनै कानूनी बाधा अड्चन छैन । ऊर्जामन्त्रालय भने कार्यकारी निर्देशकका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थितिमा छ ।
लोकप्रिय बनेका कुलमान घिसिङलाई दोहोर्याउँदा प्राधिरकणले गरेका कामको जस आफूले नपाउने डर सरकारलाई छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणमा नयाँ व्यक्ति ल्याउने गरी प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन । यसका कारण कुलमान दोहोरिने वा नदोहोरिने भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन ।
