काठमाडौं। सरकारले निवृत्तिभरण (पेन्सन) वितरण प्रणाली परिवर्तन गरेको छ। ६० वर्षपछि सरकारले पेन्सन वितरण प्रणाली परिवर्तन गरेको हो। रकम भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन हुँदा केही ढिलो गएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले बताएको छ। तलब जस्तै पेन्सन भुक्तानीमा एकै प्रणाली अपनाइएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताए।

 

 

उनका अनुसार पहिले बैंकबाट व्यक्तिले पेन्सन लिएर सरकारसँग शोध भर्ना लिने गर्थे। बैंकहरुले महिना सकिएको ५ गतेभित्र भुक्तानी दिएर शोधभर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउँथ्यो। अहिले सरकारले महिना सकिनुभन्दा पाँच दिन वा २५ गते भुक्तानी दिने प्रणालीको विकास गरेको छ। यसको लागि सरकारले सुरुमै बैंकहरुलाई रकम भुक्तानी दिनेछ। त्यसपछि बैंकले व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गर्नेछ।

महालेखा नियन्त्रक मैनालीले भने, ‘हामीले ६० वर्षपछि कम्प्युटरमा आधारित एकान्टिङ सिस्टम (सिगास) प्रणाली लागू गरेका छौं, यो प्रणालीले रियल टाइममा कहाँ कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्छ सबैको मोनिटर गर्छ। यो प्रणाली साउनबाट सुरु गरेका हौं। कर्मचारी अभ्यस्त नहँदा केही ढिलाई भएको हो।‘

 

 

अहिले देशभर सेवा निवृत्त भएका कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी लगायत २ लाख ८१ जनाले पेन्सन बुझ्दै आएका छन्। पेन्सनका लागि सरकारले चालु वर्षमा ५४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा सरकारले मास्केवारी रुपमा ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम निकासा गर्दै आएको छ।

 

नागरिक लगानी कोषले सुरु गर्‍यो सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम, मासिक ५ सय बचत गर्ने पनि सहभागी हुन पाउने

सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने गरी नागरिक लगानी कोषले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मासिक ५ सय रुपैयाँ मात्रै जम्मा गरेर पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइनेछ । मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने सबै नेपालीलाई सहभागी गराउन मिल्नेगरी ‘नागरिक पेन्सन योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको कोषका डेपुटी एजुकेटिभ डाइरेक्टर डा. इन्द्रकुमार कट्टेलले जानकारी दिए ।

 

 

‘अहिलेसम्म कोषले सबै नेपालीलाई समेट्ने त्यस्तो विशेष योजना वा कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थिएन, नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा प्रभावकारी हुने नागरिक पेन्सन योजना सुरु भएको छ, मासिक ५ सय रुपैयाँ मात्रै बचत गर्न सक्ने स्वरोजगार, गृहिणी तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरु पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ,’ डा. कट्टेलले भने ।

 

 

कोषले पहिलो चरणमा एकैपटक २५ सय जनालाई सहभागी गराउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि कुनै संस्थासँग कुराकानी भइरहेको र सो संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी गराउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।


Your Views
Related News