एसिड आक्रमणकारीले पीडितलाई उपचार र क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने

काठमाडौं । एसिड आक्रमणविरुद्ध सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने भएको छ । सो कानुनको तयारी गर्न गठित समितिले महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई ‘सुझाव प्रतिवेदन’ बुझाएको छ । नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको नेतृत्वमा गठित समितिले विभिन्न १३ बुँदामा ‘तेजाब नियमन’ गर्नेबारे सुझाव दिएको छ ।

एसिड पीडितको अवस्था हेर्दा मौजुदा कानुनले व्यवस्था गरेको सजाय न्यून रहेको भन्दै अध्ययन समितिले सजाय बढाउन सुझाव दिएको छ । एसिड आक्रमण गरेर अनुहार कुरुप बनाएमा ५ देखि ८ वर्ष कैद र ३ लाखसम्म मात्रै जरिवाना हुने अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई अधिकतम बढाउन सुझाव दिइएको समितिका संयोजक विश्वराज कोइरालाले रातोपाटीलाई बताए ।

सरकारी निकायको अनुमति बिना कुनैपनि पसलबाट तेजाब खुल्ला रुपमा बेच्न निषेध गर्न सुझाव दिइएको छ । घरमा (बाथरुम तथा ट्वाइलेट ) सरसफाईका लागि प्रयोग गरिने एसिडजन्य पदार्र्थको खुद्रा बिक्रि गर्ने व्यक्ति वा फर्मले पनि स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था गर्न सुझाईएको छ ।

एसिड बेच्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको अध्ययन समितिले तेजाब किन्नेले पनि कारण खुलाएर मात्र किन्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । समितिका संयोजक नायव महान्यायाधिवक्ता कोइरालाले भने–‘बेच्नेको लाइसेन्स हुनुपर्छ, खरिद गर्नेले कारण खुलाएर मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

अहिले विदेशबाट विभिन्न २२ प्रकारका रासायनिक पदार्थ ल्याउन गृह मन्त्रालयले अनुमति दिँदै आएको छ । तर, महान्यायाधिवक्तालाई बुझाइएको अध्ययन प्रतिवदेनमा अनुमति दिन विशेषज्ञ समेत रहनेगरी छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थाका प्रयोगशाला र सुन–चाँदी पसलले एसिड खरिद गर्दा पत्र लिएर जानुपर्छ । त्यस्ता संस्थाले कुन रासायनिक पदार्थ कति परिमाण र कुन मितीमा खरिद गरेको भन्नेबारे अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । एसिड ‘बिक्री लाइन्सेन्स’ लिएको व्यक्तिले आफुले गरेको कारोबार र किन्नेको विवरण  नियमन गर्ने निकायलाई बुझाउनुपर्छ ।

बिना अनुमती एसिड वा एसिडजन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादन र बेचविखन गरेमा अपराध मान्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई सजाय गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

एसिड पीडितलाई रोजगारी 

एसिड आक्रमणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने र आममाफीको बाटोबाट उनीहरुको सजाय छुट नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । एसिड आक्रमणमा परेर घाइते भएमा उपचारमा लाग्ने शुरुवाती खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । पछि, पीडकबाट राज्यले असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ ।

‘तेजाब प्रभावितलाइ रोजगारी र पठन–पाठनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ अध्ययन समितीका संयोजक कोइरालाले भने,‘एसिड प्रभावितको घाउ निको नहुन्जेल उपचार गर्न डेडिकेटेड अस्पताल तोक्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

नेपाली नागरिकले विदेशमा एसिड आक्रमण गरेमा नेपालमै मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गर्न अध्ययन समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको निर्णयपछि ‘ब्याक’ भए निजी वायुसेवा सञ्चालक, उडान सञ्चालन नगर्ने

काठमाडौं । सरकारले असोज १ गतेदेखि आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरेपनि निजी वायुसेवा सञ्चालक संघले तत्काल उडान सञ्चालन नगर्ने बताएको छ । संघले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबाट भएको निर्देशन पालना गरी नियमित उडान सञ्चालन गर्न तयार रहेतापनि ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु बोकेर उडान गर्न सम्भव नरहेको बताएको छ ।

संघको प्रथम उपाध्यक्ष अनाज रिमालले एक विज्ञप्तिमार्फत उडान सञ्चालन गर्न नसक्नुमा विभिन्न कारण देखाएका छन् । जसमा भारतलगायत अन्य मुलुकमा आन्तरिक उडानमा सामाजिक दुरी कायम गरी ५० प्रतिशत मात्र यात्रु बोक्ने व्यवस्था नरहेको तथा ५० प्रतिशत यात्रु बोक्दा टिकटको दर पनि दोब्बर पर्ने भएकाले यात्रुले अफोर्ड गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

यही अवस्थामा उडान सञ्चलन गर्दा हवाइ उद्योग नै धरासयी बन्ने भएकाले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । यसअघि हवाइ सञ्चालकहरुले आन्तरिक उडान खोल्न माग गरेबमोजिम सरकारले निर्णय गरेपनि अहिले उडान सञ्चालन नगर्ने बताएका हुन् ।

 


Your Views
Related News