२ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भदौ २९ देखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । आयोगको नयाँ नेतृत्वमा कस्ता व्यक्ति आउलान् भन्ने जनचासो बढेको छ ।

विगतमा अख्तियार प्रमुखको सूचीमा धेरैजनाको नाम लेखियो । तर, सम्झन लायक प्रमुख आयुक्त भने बिरलै भेटिन्छन् । तिनै बिरलाकोटीका पूर्वप्रमुख आयुक्तमध्ये एक हुन्- सूर्यनाथ उपाध्याय ।

पञ्चालयतकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम ‘भ्रष्टाचार निवारण आयोग’ थियो । सो आयोगको प्रमुखमा ०३४ सालदेखि २०४२ सालसम्म एकैजना व्यक्ति अनिरुद्र प्रसाद सिंह बसेका थिए । ०४२ देखि ०४७ सम्म बासुदेव शर्मा प्रमुख आयुक्त बने ।

बहुदल आएपछि ०४७ देखि ०५१ सालसम्म जनार्दन मल्लिक अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने । ०५१ देखि ०५३ सालसम्म राधारमण उपाध्याय प्रमुख आयुक्त बने भने ०५३ साल माघमा दुई महिनासम्म रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख आयुक्त बने । ०५४ देखि ०५६ सम्म मधुसुधनप्रसाद गोरखालीले अख्तियारको नेतृत्व सम्हाले ।

यसैक्रममा सूर्यनाथ उपाध्याय २०५७ कात्तिक १८ देखि २०६३ कात्तिक १७ गतेसम्म अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने ।

उपाध्यायका पालामा ठूलाठूला भ्रष्टाचारीहरु समातिए । नेताहरु पनि जेल जान बाध्य भए । यही कारण उपाध्यायको कार्यकाललाई मानिसहरुले खास रुपमा सम्झने गरेका छन् ।

२०६३ सालमा उपाध्यायले अवकाश पाएपछि अख्तियारको नेतृत्व लामो समय खाली रह्यो । कर्मचारीका भरमा चल्ने र कार्यवाहक वा एक/दुईजना आयुक्तका भरमा चल्ने क्रम सुरु भयो । सोही क्रममा अख्तियारले नै मुद्दा तामेलीमा राखेका लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यात पालैपालो अख्तियार प्रमुख बने । उनीहरुका पालामा आयोगको छवि कमजोर बन्यो । कार्की र बस्न्यातपछि पूर्वसचिव नवीन घिमिरेले अख्तियारको नेतृत्व जेनतेन सम्हाले ।

आखिर, अख्तियारको ओज किन खस्कियो ? अब यसको ओज पुनःस्थापित गर्न के गर्नुपर्छ ? खाली रहेको प्रमुख आयुक्त पदमा कस्तो व्यक्ति ल्याइनुपर्छ ? र, अख्तियारलाई छल्न क्याबिनेटमा लगेर गरिने अनुचित निर्णयहरुलाई रोक्न के गरिनुपर्छ ?

यिनै प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर हामीले पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौं  –

पूर्वप्रमुख आयुक्तको नजरबाट हेर्दा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ओज कस्तो देख्नुह’न्छ ?

हामी जानु भन्दा पहिला अख्तियारमा कामै हुँदैन्थ्यो भन्दा हुन्छ । त्यतिबेला साधन स्रोतको अभाव थियो । कार्यालय पनि अहिलेको जस्तो भवनमा थिएन । साँच्चै भन्दा निकै दयनीय अवस्थामा थियो ।

२०५७ मा हामी (म र बासुदेव लामिछाने) गएपछि पाँच पदाधिकारी भयौं । हामीले सुधार थाल्यौं । त्यसको दुई वर्षपछि २०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बन्यो । यसको विशेषता के थियो भने सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत आफै पेश गर्नुपथ्र्यो । भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न त्यो ऐनले धेरै सहयोग गर्‍यौं ।

त्यतिबेला राजस्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने आमबुझाई थियो । राजस्वमा काम गर्ने साना कर्मचारीको पनि ठूल्ठूला घर देखिन्थ्यो ।

भ्रष्टाचारबाट मान्छे वाक्कदिक्क थिए, तर गर्न केही सकिरहेका थिएनन् । हामीले कामको सुरुवात राजस्वबाटै गर्ने निर्णय गर्‍यौं । एकै रातमा २२ कर्मचारीलाई थुन्यौं । अख्तियारको इतिहासमा त्यसअघि यस्तो भएको थिएन ।

त्यसपछि मान्छेले अख्तियार साँच्चै बलियो हुँदो रहेछ, यसलाई अनुसन्धानको अधिकार रहेछ भन्ने थाहा पाए । अख्तियारको कामको चारैतीरबाट समर्थन पनि भयो ।

अर्को के भयो भने सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनका लागि पठायो । प्रतिवेदनमा कसको सम्पत्ति शंकास्पद छ, कसको आयस्रोत के हो भन्ने जस्ता सबै कुरा थिए ।

हामीले त्यसको आधारमा पक्राउ गर्दै, बयान गराउँदै गयौं । मुद्दा लाग्ने भनेर पत्ता लाग्ने व्यक्तिलाई थुन्दै गयौं । त्यसमा मन्त्रीहरू पनि परे । थुनुवासहित मुद्दा लिएर अदालत गयौं । त्यतिबेला विशेष अदालतमा राम्रा न्यायाधीशहरू थिए । जसले गर्दा हाम्रो काम प्रभावकारी देखियो ।

२०६३ सालमा हामी बाहिरिएपछि लामो समय अख्तियार पदाधिकारी विहीन भएर बस्यो । पाँच जना पुग्दै पुगेनन् । सचिवलाई कार्यवाहक प्रमुख बनाउनु पर्ने अवस्था पनि आयो । त्यसपछि मुख्य दलहरूको सहमतिमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए । उनले रिसइबी साँध्न, निर्दोषलाई पनि फसाउन थाले ।

पहिला भन्सारमा काम गरेका हुनाले लोकमानको सम्बन्ध व्यापारीहरूसँग थियो । अख्तियारमा आएपछि व्यापारीहरूसँगको उनको साँगगाँठ बढी भयो, प्रहरी पनि ल्याए । उनको रवाफ बढ्दै गयो ।

लोकमानको प्रवेशसँगै अख्तियार ओरालो लाग्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

लोकमान जानु भन्दा पहिला पनि कहिल्यै पाँच पदाधिकारी भएनन् । कहिले एक, कहिले दुई जनाले काम गरे । कहिले एक जना पनि आयुक्त भएनन् ।

अख्तियारमा ल्याउन लायक मान्छे हुदै होइन भनेर बिरोध हुँदाहुँदै पनि नेताहरुले लोकमानलाई लिएर आए । अख्तियारमा आएपछि उनले उत्पात् मच्चाए । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि मात्र उनी अख्तियारबाट हटे ।

तर, त्यहाँ पहिलादेखिकै शंकास्पद दुईजना थिए । दुवैविरुद्ध अहिले अख्तियारले नै मुद्दा चलाइरहेको छ । आयुक्तले नै बदामासी गरेको देखियो । आयुक्त नै खराब भएपछि अख्तियारको अवस्था के हुन्छ, कसैले भनिरहनुपरेन ।

यो घट्नाले गर्दा फेरि अख्तियारको साख खस्कियो । आयुक्तले नै घुस खान्छ भनेपछि साख रहने कुरै भएन ।

नवीन घिमिरेको कार्यकाललाई कसरी हेर्ने ?

नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त बने, तर आयुक्तहरू पूरा भएनन् । कानूनी पृष्ठभूमिका आयुक्त कोही भएनन् । मेरो पालामा न्यायाधीश भएका व्यक्ति अख्तियारमा आए । म पनि कानूनकै विद्यार्थी हुँ । कानूनी काम गर्नुपर्ने ठाउँमा लोकमानले प्रहरी ल्याउनु सही थिएन ।

नवीनजीका पालामा संख्या बढ्यो, गुणस्तर बढेन । ठूला प्रकरणमा प्रमाण नजुटाएर मुद्दा दायर गरेको आरोप पनि लाग्यो । जस्तो- सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरू र पोखरा विश्वविद्यालयका मुद्दा । पोलीमर नोट प्रकरणमा पनि अख्तियार हार्‍यो । यी मुद्दाहरूमा राम्ररी अनुसन्धान गर्न सकेन ।

नवीनजीले अनेकौं कैयौं ठूला मुद्दाहरु तामेलीमा राखे । त्यसले गर्दा जनताले खोजे अनुसार परिणाम आउन सकेन । न्यायलयमा पनि अनेक रंगका न्यायाधीश आउन थाले । बाहिरको अव्यवस्थाले पनि अख्तियारको काम प्रभावित भयो ।

२०६३ पछि पदाधिकारी रिक्त, राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई नियुक्ति र राजनीतिक अस्थिरताको असर पनि पर्‍यो । एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था पनि आयो । त्यहीबेला सरकारले लोकमानलाई छान्यो ।

एक हजार रुपैयाँ घुस लिएर अख्तियारको स्टीङ अपरेसनमा समातिएका भनिएका कर्मचारीले अदालतबाट सफाइ पाउँदा आत्महत्या गरिसकेका थिए । भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्टीङ अपरेसन आवश्यक हो ?

नवीनजीले ‘स्टीङ अपरेसन’ सुरु गरे । घुस अख्तियार आफैले दिने अनि आफै समात्ने गरेपछि सानातिना मान्छेहरु समातिन थाले । कामै नगरेको त नभनौं, तर ठूला केसहरू थन्क्याएर राखियो । ठूला केसमा मिहिनेत गरेको देखिएन ।

स्टीङ अपरेसनका दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो कुरा, आफैंले एक-दुई हजार घुस खुवाएर बस्दा अख्तियारको ध्यान ठूला भ्रष्टाचारमा नपुग्न सक्छ । दोस्रो, करोडौं भ्रष्टाचार गरेको कुनै व्यक्तिलाई दुई-चार हजार वा लाखमा पक्राउ गरेपछि जति रकमसहित समातिएको हो, त्यतिकै मुद्दा चल्ने भयो । यसो गर्दा उसले गरेको वास्तविक भ्रष्टाचार ओझेलमा पर्न जान्छ ।

राजनारायण पाठकको जस्तै अडियो बाहिर आएको सञ्चारमन्त्रीको ७० करोडको घुसकाण्डमा थुन्ने वा गम्भीर अनुसन्धान गरिएन । यसले गर्दा अख्तियारको छवि एक हजार, दुई हजार घुस खानेलाई ‘स्टीङ अपरेसन’ गरेर समात्नेमा सीमित भयो । त्यसपछि जनताले सानालाई मात्र अख्तियार लाग्छ भन्न थाले ।

उखानै छ- जसको सिता, उसैको गीता । आफूलाई अख्तियार प्रमुख वा आयुक्तमा नियुक्ति दिने विरुद्ध अनुसन्धान गर्छ भन्नु नै भ्रम थियो हैन ?

परिआए आफ्नै बाउमाथि पनि छानबिन गर्छु भन्ने मान्छे अख्तियारमा लैजानु पर्दछ, नत्र प्रभावकारी हुँदैन ।

मेरो पालामा छापामा परेका २२ मध्ये २-४ जना मेरै नाता पर्नेहरू थिए । उनीहरू अहिले पनि मसँग बोल्दैनन् । कैयौं साथी दुश्मन भए ।

अख्तियारमा नियुक्त हुनेले जागिर खान आएको सोच नै राख्नु हुन्न । त्यहाँ जाने भनेकै मिसन लिएर जाने हो । भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछु भन्ने मिसन लिएर जानुपर्छ । एक दिन मरेर गइहालिन्छ, मौका पाउँदा देश र जनताको पक्षमा काम किन नगर्ने भन्ने भावना हुनु पर्‍यो ।

म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । मेरो चर्चा चलेपछि जाउँ की नजाउँ, जाउँ की नजाउँ भएँ । त्यति बेला कानुन व्यवसाय गर्दै थिए, आम्दानी पनि राम्रै थियो । अख्तियारमा गएपछि ‘ल प्राक्टिस्’ गर्ने कुरै भएन, पेन्सन पनि छोड्नु पथ्र्यो । घरसल्लाह गर्दा छोरीहरूले घर चलाउने चिन्ता नगर्नुस् भने ।

मरेर जाने चोला, जे पर्ला पर्ला काम गरेर देखाउने होे भनेर जाने निर्णय गरेँ । मैले नियुक्ति पाउँ भन्दै नेताहरूको घरघर धाएको होइन । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै‌ंले बोलाएपछि भेट्न गएँ ।

मेरो टीमका साथीहरू पनि एकसे एक थिए, काम गर्नुपर्छ भन्ने । यस्तो काम गर्दा देशै छोड्नुपरेको उदाहरण पनि संसारमा छ । त्यसैले, केही गर्न जानेहरु मलाई नियुक्ति देऊ भनेर मागेर जाँदैन ।

कर्मचारीहरूले जागिरे जीवनमा विभिन्न निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । जागिरमा छँदा गरेको गल्तीका कारण पनि निर्धक्क भएर अख्तियारमा काम गर्न नसक्ने हुन् कि ?

फेरि आफ्नै उदाहरण दिन्छु । मेरो कामलाई रीस गरेर सरकारले आयोग नै बनाएर जाँचबुझ गरेको थियो । म सचिव भएका बेलामा गरेको ठेक्काको निर्णयलाई उछाल्न खोजिएको थियो । तर, मैले गल्ती गरेको थिइनँ, सफाइ पाएँ ।

अख्तियारमा काम गर्न अनुभव पनि चाहिन्छ । कर्मचारीहरुमा सार्वजनिक निकायको कामबारे राम्रो अनुभव हुन्छ । सरकारी कर्मचारी सबैले घुस खान्छन् भन्न पनि मिल्दैन । असल र इमान्दार कर्मचारीहरू पनि हुन्छन् नै ।

अख्तियारमा लैजाने हो भने उनीहरूको विगत हेर्नुपर्छ । सचिव हुँदा कस्तो थियो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा के गर्‍यो ? भनेर सारा इतिहास केलाउनुपर्छ । त्यसरी हेर्दा सरकारी कर्मचारी लैजानुहुँदैन भन्ने लाग्दैन ।

२०५९ मा बनेको ऐनले ठूलो काम गर्‍यो भन्नुभयो । ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार झिकेपछि अख्तियारको कामकारवाही प्रभावित भयो पनि भनिन्छ । यो तर्क कति सत्य हो ?

‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार हुँदा पनि अख्तियारले सजाय गर्ने होइन, सिफारिस मात्र गर्ने हो । भ्रष्टाचार होइन, अनुचित कार्य गरेकाले विभागीय कारवाही गर्नू भनेर सिफारिस गर्ने हो । सिफारिस त अहिले पनि गर्न सकिहाल्छ नि ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य भेटिने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार पनि भेटिने भएकाले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यो अधिकार दिँदा के फरक पर्ला ?

दिँदा फरक पर्दैन । तर, यो महत्वपूर्ण विषय होइन । अख्तियारले अनुचित कार्य भनेर लेखे पनि के कारवाही गर्ने भन्ने कुरा निजामति सेवा ऐनमा स्पष्ट छैन । यो ऐनअनुसार निजामति कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न गाह्रो छ । लोकसेवा आयोगको सिफारिस लिनुपर्‍यो, मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा पनि जान्छ ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दासम्म कारवाही गर्न धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ । कार्यालय प्रमुखलाई अटेर गरेर हिँड्ने कनिष्ठ कर्मचारीलाई पनि हटाउन सक्दैन । त्यसमाथि पार्टीपिच्छे ट्रेड युनियन छ । खरदार, सुब्बा पनि सचिवभन्दा शक्तिशाली भएँ भन्ने ठान्छन् ।

सरकारको नीतिगत निर्णयको व्याख्या आवश्यक छ । निजामति सेवा ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ

मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमाथि पनि अख्तियारलाई छानविन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मत छ । कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदको अधिकारको कुरा पनि छ । मन्त्रिपरिषदबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोक्ने मध्यमार्गी उपाय के हुन सक्ला ?

अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्न नपाउने अहिलेको व्यवस्था ठीक छ । किनभने, देश चलाउने सरकारले नै हो । नीतिगत निर्णयको व्याख्या नगर्नाले समस्या जस्तो देखिएको हो । यसको व्याख्या नहुँदा आफूले गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा लैजान थालेका हुन् ।

जस्तो- दरबारमार्गको जग्गा यती समूहलाई दिनु नीतिगत निर्णय होइन । कानुनअनुसार अरु कसैले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउनु नीतिगत निर्णय होइन भनेर स्पष्ट ब्याख्या गरे पुग्छ ।

अख्तियारको पहिलेको ओज फर्काउन कुनै नीतिगत परिवर्तन आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?

सरकारको नीतिगत निर्णयको व्याख्या आवश्यक छ । निजामति सेवा ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ । व्यक्तिको विगत हेरेर पारदर्शी तरिकाले अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अख्तियारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ ?

अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु छान्ने समितिमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन् । उहाँहरूलाई अविश्वास गर्ने कुरा भएन । छान्दा व्यक्तिको इतिहास हेरेर, भ्रष्टाचार निवारणलाई नै जीवनको लक्ष्य बनाउनेलाई लैजानु पर्दछ । समाजमा चिनिएका, अनुभव भएका राम्रा मान्छे छनोट गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ ।

 


Your Views
Related News