काठमाडौं । डिजिटल कारोबार प्रोत्साहनको लागि कोभिड–१९ महामारीले एउटा जबरजस्त धक्का दिएको छ । महामारीको बेला नगद कारोबारबाट संक्रमण फैलिने डरैले भए पनि डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ ।

तर, कारोबार बढ्नुलाई डिजिटलकै सापेक्षतामा मात्र नभएर नगद कारोबारको दाँजोमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल कारोबार बढेको सार्थकता नगद कारोबार घट्नुमा हुन्छ ।

क्यास टु जीडीपी रेसियो (कूल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा नगदको अनुपात) घट्नुलाई डिजिटल कारोबार बढेको सूचकको रुपमा लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । अहिले अनुमानित रुपमा नेपालको क्यास टू जीडीपी रेसियो १६/१७ प्रतिशत रहेको बताइन्छ ।

यस हिसावले बजारमा अहिले पाच ५९० अर्ब रुपैयाँ नगद प्रवाह भइरहेको अवस्था छ । छुट्टाछुट्टै रहेका डिजिटल कारोबारका संयन्त्रहरुलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नु महत्वपूर्ण काम हो ।

नौ वर्ष अघि स्थापना भएको एनसीएचएलले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा एक किसिमको क्रान्ति नै ल्याएको छ । अहिले कम्पनीअन्तर्गत हुने नगद रहीत कारोबार हरेक वर्ष ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म बढ्दै गएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधान बताउँछन् ।

‘यस किसिमको बृद्धि कारोबार रकम र कारोबार संख्या दुवैमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको समयमा हामीले दैनिक एक लाख १० हजार वटा कारोबार गरिरहेका छौं । त्यो भनेको ४५ अर्ब रुपैयाँ जति हो ।’

नेसनल पेमेन्ट गेटवेको रिक्तता पूर्ती

एनसीएचएलको आईपीएस र कनेक्ट आईपीएस सिस्टमको भूमिकाले नेसनल पेमेन्ट गेट–वेको समेत अभाव महसुस हुन दिएको छैन । सरकारले आफ्नो भुक्तानीका लागि छुट्टै पेमेन्ट स्वीचको रुपमा नेसनल पेमेन्ट गेट–वे ल्याउने चर्चा वर्षौंदेखि हुँदै आए पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।

तर सरकारका सबै किसिमका भुक्तानी एनसीएचएलको एनपीआईले समेट्दै गएपछि अब नेसनल पेमेन्ट गेटवेको भूमिका त्यति धेरै नहुने अनुमान छ । अहिलेसम्म कार्ड र नगदरहित भुक्तानी प्रणालीको रुपमा काम गरिरहेको एनसीएचएल आफ्नौ दायरा थप विस्तार गर्ने योजनामा छ ।

कार्ड सेवाप्रदायकले छुट्टाछुट्टै रुपमा सेवा प्रवाह गरिरहेको अहिलेको समयमा त्यसको इन्टरअपरेबिलिटी (अन्तर सञ्चालन) का लागि नेसनल स्वीचको रिक्तता कायम छ ।
त्यतिमात्र होइन नेपालमा जारी हुने भिषा, मास्टरकार्ड, युनियन पे जस्ता कार्डहरु समेत अन्तराष्ट्रिय नेटवर्कमै छन् ।

जसले गर्दा ती कार्डको सूचना देश बाहिर जाने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा शुल्क समेत महंगो हुने गरेको छ ।

अब भने कार्डको नेटवर्क राउटिङ र सेटलमेन्ट नेपालभित्रै गर्नेगरी नेसनल पेमेन्ट स्वीचको प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने योजना रहेको प्रधान बताउँछन् । स्वीच स्थापना भइसकेपछि नेपालको आफ्नै छुट्टै ब्राण्डको कार्ड समेत जारी गरिने एनसीएचएलका सीईओ प्रधानले बताए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समन्वयमा एनसीएचएल अन्तर्गत नै नेसनल पेमेन्ट स्वीचको स्थापना गर्ने योजना छ,’ उनले भने । एनसीएचएलको कनेक्ट आईपीएस एक किसिमको छिटो पेमेन्ट सिस्टम हो ।

नेपालमा ई–पेमेन्ट सिस्टमको रुपमा कनेक्ट आईपीएसले बैंक खाताबाट रियल टाइम भुक्तानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र संयन्त्रको रुपमा काम गरिरहेको छ । यो पूर्वाधार खासगरी सानो तथा मध्यमस्तरको भुक्तानीलाई लक्षित गरी तयार पारिएको हो ।

जुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै भएको प्रधान बताउँछन् । रियल टाइम भन्नुको अर्थ भुक्तानी गर्ने व्यक्तिको खाताबाट तुरुन्तै रकम काटिएर पाउने व्यक्तिको खातामा वा अन्य कुनै पक्षको खातामा सोही समयमा जम्मा हुने व्यवस्था हो ।

फास्टर पेमेन्टका लागि पेमेन्ट स्वीचसँगै एनसीएचएलले आफ्नै अर्को संयन्त्र समेत तयार पारेको छ । जुन प्रयोगकर्ताले भुक्तानी गने माध्यमको रुपमा उपयोग गर्न सक्छन् ।

आफ्नै वेबसाइट तथा एपको रुपमा मात्र नभएर कनेक्ट आईपीएसमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र वालेटहरुको एप तथा वेब प्लेटफर्ममा समेत यो प्रणाली जोडिएको हुन्छ । यसलाई सजिलोसँग बुझ्दा कनेक्ट आईपीएसको रियलटाईम भुक्तानी सेवा यसको आफ्नै वेबसाइट र एप बाहेक विभिन्न मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल वालेटहरुबाट समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई भारतको आईएमपीएस, श्रीलंकाको जस्ट पे, स्वीडेनको स्वीस एप , बेलायतको एफपीपी, अस्ट्रेलियाको एनपीपी जस्ता प्लेटफर्महरुसँग यसलाई दाँजेर बुझ्न पनि सकिन्छ । कनेक्ट आईपीएस एनपीआई (नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस) मार्फत अन्य बैंकिङ एप तथा सिस्टमसँग जोडिन्छ ।

वालेटभन्दा कसरी फरक छ कनेक्ट आईपीएस ?

वालेट र कनेक्ट आईपीएसको सिस्टम र सेवा फरक छ । वालेटबाट कुनै भुक्तानी गर्न वा ट्रान्सफर गर्न सुरुमा तपाईंले त्यसमा लोड गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन मुख्यतः माइक्रो पेमेन्ट (खुद्रा किसिमको भुक्तानी) का लागि प्रयोग हुने गर्दछन् ।

तर कनेक्ट आईपीएसबाट भुक्तानी गर्न यसमा अग्रीम रुपमा रकम लोड गरिरहनुपर्ने झञ्झट नै हुँदैन । तपाईंले सोझै आफ्नो बैंक खातामा यसलाई लिङ्क गराएर भुक्तानी तथा रकम ट्रान्सफरको काम गर्न सक्नुहुन्छ ।

रकम अग्रीम रुपमा लोड गर्नु नपर्ने भएपछि यसलाई तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित समेत मानिन्छ । त्यसैले यसमा वालेटको तुलनामा कारोबारको सीमा समेत धेरै हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८० प्रतिशत र एससीटी नेटवर्कको १० प्रतिशत लगानी रहेको एनसीएचएल सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणमा चलिरहेको निकाय हो ।

कति फास्ट छ कनेक्ट आईपीएसको सिस्टम ?

आईपीएसको सिस्टमबाट कारोबार केही सेकेन्डभित्रै सम्पन्न हुन्छ । तर प्राविधिक प्रणाली भएकाले यसमा कारोबारको लागि निश्चित समयसीमा समेत तय गरिएको छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसका सीईओ प्रधान त्यसका लागि ४५ सेकेन्डको सीमा राखिएको बताउँछन् । यसको अर्थ तपाईंले कनेक्ट आईपीएसको माध्यमबाट गरेको कारोबार ४५ सेकेन्डभित्र सम्पन्न हुन सकेन भने त्यसलाई असफल मानिन्छ ।

सबै कारोबार प्रणालीलाई आपसमा जोड्दै

सन् २०११ मा चेक क्लियरिङ गर्ने निकायको रुपमा सुरु भएको एनसीएचएलले अहिले जटिल तथा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधारको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा बैंक खाताबाटै गरिने ठूलो रकमको कारोबारका लागि कम्पनीले इन्टर–बैंक पेमेन्ट सिस्टम (आईपीएस) सुरु गरेको थियो ।

कनेक्ट आईपीएस (नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस) यसको तेस्रो पेमेन्ट सिस्टम हो । जसले सबै बैंक वित्तीय संस्थासँगै भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, ठूलो कारोबार गर्ने सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय, कर्पोरेट संस्थाबीच अन्तरसञ्चालन र कारोबार गर्न सकिने माध्यमको आपसमा जोड्दै लगेको छ ।

अहिले कनेक्ट आईपीएसमा सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था, १६ वटा वालेट तथा एउटा पीएसओ (भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक) आवद्ध भइसकेका छन् । जसमध्ये खल्ती, आईएमई पे, पे टाइम, प्रभु पे, मोरु र क्यू पे गरी छ वटा वालेट सेवाप्रदायकको कारोबार कनेक्ट आईपीएसमा सम्भव भइसकेको छ ।

यसबाट अब कनेक्ट आईपीएसमा आवद्ध सबै बैंक खाताबाट वालेटमा र वालेटबाट बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ । यतिमात्र होइन, कनेक्ट आईपीएमा आवद्ध भएका विभिन्न सेवा तथा उत्पादनको भुक्तानीमा समेत विभिन्न वालेटबाट गर्न सकिने प्रधान बताउँछन् ।

कनेक्ट आईपीएसको एपीआईमा आवद्ध भएसँगै वालेटले आपसमा पनि रकम ट्रान्सफरको सुविधा ल्याउन सकिने आधार तयार भएको छ । अहिले मोबाइल बैंकिङ एपहरुमा रहेको कनेक्ट आईपीएसबाट फण्ड ट्रान्सफर मात्र गर्न सकिन्छ ।

कनेक्ट आईपीएसमा आवद्ध भएका वालेटमा लोड गर्न र सरकारी राजस्व तिर्न सकिने गरी बैंकहरुका लागि आईपीएसको एपीआई खुला छोडिएको छ । यसको मतलव ती सबै भुक्तानी सम्बन्धित बैंकले चाहेको खण्डमा सुरु गराउन सक्ने पूर्वाधार कनेक्ट आईपीएसले नै तयार पारिदिएको छ ।

एनसीएचएलमा अहिले भुक्तानीका लागि मोबाइल वालेट, कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएसको एप, आरटीजीएस र चेक जस्ता विकल्प विद्यमान छन् । जसमध्येबाट ग्राहकले आफ्नो सहजता र अनुकूलतामा जुनसुकै विकल्प रोजेर आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने सजिलो पूर्वाधार तयार भएको छ ।

नगदरहीत भुक्तानी भन्ने ब्त्तििकै एउटा खाता (बैंक वा वालेट खाता) बाट अर्को खातामा रकम जाने नै हो । यस्तोमा सहजतासँगै भुक्तानीका विकल्प, लाग्ने शुल्क, कारोबार रकमको सीमा आदि किसिमले एउटा माध्यम अर्को माध्यमभन्दा फरक हुने गर्दछ ।

कतिपयलाई फोन पे र कनेक्ट आईपीएसको सेवा उस्तै लाग्न पनि सक्छ । वास्तवमा फोन पेले विभिन्न मोबाइल बैंकिङ सिस्टम तथा मोबाइल वालेटलाई अन्तरआवद्ध गराउँदै नेटवर्कको रुपमा एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा रकम ट्रान्सफर र भुक्तानीको सहजता प्रदान गर्दै आएको छ ।

तर, फास्टर पेमेन्ट सिस्टम पूर्वाधारको रुपमा रहेको कनेक्ट आईपीएसले भने पेमेन्ट स्वीच र नेटवर्कसँगै नयाँ सेवा समेत थप्न मिल्नेगरी एपीआई नै खुला गरेको छ । यस हिसावले नेपालको नगदरहीत तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाको ईकोसिस्टममा कनेक्ट आईपीएसको भूमिका छोटो समयमै अहम् बनेको छ ।

अहिले कनेक्ट आईपीएसको एपीआई कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्ष कोष, पूँजीबजार तथा स्टक एक्सचेञ्ज, बीमा कम्पनी, ठूला कर्पोरेट हाउस आदिमा समेत जोडिएको छ ।

बिलिङ सिस्टम, ईआरपी तथा आन्तरिक सिस्टममा कनेक्ट आईपीएसको एपीआई जोडेर विभिन्न कारोबार गर्न सकिन्छ । अर्थात विभिन्न सेवाप्रदायकले आफ्नो भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रकृयामा समेत कनेक्ट आईपीएसको ओपन एपीआई प्रयोग गर्न सक्छन् ।

कनेक्ट आईपीएसको पूर्वाधारले एकातर्फ आफ्नो मोबाइल एप तथा वेबसाइटबाट खुद्रा भुक्तानीमा सहजीकरण गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न व्यवसायिक निकायहरुलाई समेत आपसमा जोड्दै लगेको छ ।

अहिले एनसीएचएल साना व्यवसायलाई आवद्ध गराउनेभन्दा पनि धेरै कारोबार गर्ने सेवाप्रदायक तथा निकायहरुलाई जोड्नेमा बढी केन्द्रीत रहेको प्रधान बताउँछन् । विभिन्न सेवाको रिचार्ज, इन्टरनेटको बिल, खानेपानी तथा विद्युत महसुल जस्ता सेवाहरुको भुक्तानीमा समेत कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।

सामान्य खालका व्यवसायलाई समेट्नेभन्दा डिजिटल कारोबारमा आउन नसकेका संस्थाहरुका लागि सहजीकरणलाई गर्न आफूहरु प्राथमिकताका साथ लागिपरेको सीईओ प्रधान बताउँछन् ।

‘त्यस्ता संस्था र उनीहरुको कारोबारलाई हामीले डिजिटल ईकोसिस्टममा ल्याउन सक्यौं भने यसले डिजिटल भुक्तानीमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध भइसकेका कारोबारमा त्यति जोड दिएका छैनौं ।

सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायका सम्पूर्ण कारोबार, क्यापिटल मार्केट, तलब भुक्तानी भेण्डर तथा पार्टी पेमेन्टजस्ता ठूला भुक्तानीलाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने योजनाका साथ अहिले हामी काम गरिरहेका छौं ।

जुन कारोबार अहिले पनि नगद र चेकबाट भइरहेका छन्, ती कारोबारलाई डिजिटल सिस्टममा ल्याउनु हाम्रो मुख्य प्राथमिकताको विषय हो । यसले पूर्वाधारसँगै नेपालको डिजिटल ईकोसिस्टम समेत विकास हुँदै जाने विश्वास लिएका छौं ।’

कम्पनीले जी टू सी (सरकारले जनतालाई गर्ने भुक्तानी), सी टू जी (जनताले सरकारलाई गर्ने भुक्तानी) अर्थात राजस्व तथा कर भुक्तानी, बी टू बी (एउटा व्यवसायले अर्को व्यवसायलाई गर्ने भुक्तानी) मा बढी केन्द्रीत छ ।

त्यसको अर्था व्यवसायिक कारोबार आफ्नो प्लेटफर्ममा ल्याउँदै नल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ नभएको प्रधान प्रष्ट्याउँछन् । अहिले विद्यालय तथा क्याम्पसको शुल्क भुक्तानी, डिस्ट्रिब्युटरको भुक्तानी, रिचार्ज जस्ता सेवाहरुलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कनेक्ट आईपीएसको नेटवर्कमा ल्याइरहेका छन् ।

यस किसिमको कारोबारका लागि एनसीएचएलले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पीएसओको लाइसेन्स पाएको छ । कनेक्ट आईपीएसको नेटवर्कमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था, पीएसपी तथा अन्य पीएसओले नै सेवाहरुलाई यो प्लेटफर्ममा ल्याउने काम गर्दछन् । जसमा कनेक्ट आईपीएस सहजीकरणको भूमिकामा रहने गरेको छ ।

डिजिटल रुपमा यसरी भइरहेको चेकको कारोबार

एनसीएचएलसँग भएको इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ सिस्टमले ग्राहकको च्यानलमा खासै भिन्नता राख्दैन । अर्थात भुक्तानी गर्नेले चेक नै जारी गर्ने हो र प्राप्त गर्नेले क्लियरिङका लागि बैंकमा लगेर नै जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जब चेक बैंकमा जम्मा हुन्छ, त्यसपछिको क्लियरिङ र सेटलमेन्टको प्रक्रियालाई भने इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङले स्वचालित गरेको छ । यो प्रक्रियामा चेक बैंकमा आईसकेपछि चेकलाई म्यानुअल्ली भेरिफाई पश्चात तस्वीर (एमआईसीआर फर्म्याट) मा रुपान्तरण गरिन्छ ।

त्यसपछि डिजिटल इन्फरमेसनको रुपमा चेक क्लियरिङ प्रक्रियामा जाने गर्छ ।
त्यसो त यो सिस्टमले अन्ततः ग्राहकलाई नै सहजता प्रदान गरेको छ ।

म्यानुअल प्रोसेसमा चेक क्लियरिङका लागि दुई–तीन दिन लाग्ने गरेकोमा अहिलेको समयमा यो नयाँ प्रविधिले चेक बुझाएकै दिन सेटलमेन्ट सम्भव बनाएको छ । यसले चेक च्यातिने, हराउने, क्लियरिङ हुन लामो समय लाग्ने समस्यालाई समाधान गरेको छ ।

विगतमा सबै सरकारी खर्चको कारोबारमा चेक नै प्रयोग हुने गरेको थियो । पछिल्लो समयमा सरकारी निकायहरुले समेत आफ्नो सिस्टमलाई इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर सिस्टममा रुपान्तरण गरिसकेका छन् ।

ती सिस्टम तीन वर्षदेखि आईपीएस तथा कनेक्ट आईपीएसको सिस्टममार्फत एकीकृत भइरहेका छन् । यसबाट अब सरकारी निकायले गर्ने खर्चको सम्पूर्ण कारोबार सम्बन्धित बैंक खाताबाट सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा डिजिटल रुपमा ट्रान्सफर गर्न सकिने भएको छ ।

यसले चेक र नगद कारोबारलाई धेरै हदसम्म घटाउन मद्दत गरेको प्रधान बताउँछन् । तर चेक तथा कनेक्ट आईपीएसको कुनै पनि मामिलामा एनसीएचएलको भूमिका नरहने प्रधान बताउँछन् ।

‘यसमा हाम्रो भूमिका भनेको पूर्वाधार बनाएर सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहुँच दिने हो । उहाँहरुका ग्राहकले यो प्लेटफर्म प्रयोग गरेर कारोबार गर्नुहुन्छ र स्वचालित रुपमा प्रोसेसिङ भएर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान्छ ।

अनि सेटलमेन्टको प्रक्रिया समेत राष्ट्र बैंकको आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) सिस्टममा स्वचालित रुपमा अगाडि बढ्छ ।’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (एफसीजीओ) को मातहतमा रहेर क्लियरिङ हाउसले सरकारी खर्चको कारोबारमा सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।

यसरी गत आर्थिक वर्षमा सरकारको यस किसिमको ५० देखि ६० प्रतिशत कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट भएको थियो । धेरैजसो सरकारी खर्चको कारोबार एनसीएचएलको एनपीआई मार्फत नै हुने गरेको छ । यसमा एफसीजीओको ईएफटी सिस्टम र एनसीएचएलको एपीआई इन्टिग्रेटेड भएको हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको सरकारी खर्चको कारोबारलाई समेत डिजिटल सिस्टममा ल्याउन सकिने विश्वास सीईओ प्रधानको छ । सरकारलाई गरिने भुक्तानी तथा राजस्वको कारोबार समेत कनेक्ट आईपीएसले विगत करिब डेढ वर्षदेखि विद्युतीय माध्यममा लगिसकेको छ ।

प्रधानका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कूल राजस्व मध्ये ७८ प्रतिशत कारोबार ईपेमेन्टमार्फत गरिएको थियो । यसका लागि अहिले एफसीजीओ, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, लोक सेवा आयोग, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, भन्सार, एनओसीको भुक्तानी, वाणिज्य विभाग, राहदानी विभाग जस्ता निकाय विद्युतीय भुक्तानीमा समेटिएका छन् ।

क्रमशः अन्य निकायलाई समेत यसमा ल्याउने काम भइरहेको सीईओ प्रधानले बताए । हाल कनेक्ट आईपीएसको आफ्नै च्यानलबाट मात्रै सर्वसाधारणले सरकारलाई भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अब आवद्ध अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ र विभिन्न वालेटबाट समेत राजश्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी विस्तार गर्ने योजनाका साथ कनेक्ट आईपीएसले काम गरिरहेको छ ।


Your Views
Related News