असोज ४, २०७७ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावसँग लड्न भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापानले हालै एक नयाँ गठबन्धन बनाएका छन्।

गठबन्धनमार्फत यी देशहरूले सैन्य र व्यापारिक सहयोगका क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै काम गर्ने बताइरहेका छन्।  यो गठबन्धनलाई क्‍वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग (क्‍वाड) नामकरण गरिएको छ। अमेरिकाले यसै महिना क्‍वाडलाई औपचारिक रूप दिनेबारे आफ्नो धारणा राखिसकेको छ।

तर, जापान र अमेरिकाको घरेलु राजनीतिमा हुनसक्ने सम्भावित परिवर्तनले यो साझेदारी लामो समयसम्म नटिक्न पनि सक्छ। साथै, पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी तनाव समाधान गर्न भारत र चीनबीच भइरहेको वार्ताले पनि क्‍वाडको प्रभावकारिता निर्धारण हुनेछ। वार्ताका क्रममा चीनले क्‍वाड गठबन्धनबारे अवश्य नै भारतसँग जवाफ माग्नेछ। यस्तो स्थितिमा भारतले सो गठबन्धन चीनविरोधी नभएको सावित गर्नुपर्नेछ। सीमामा चीनसँग मुकाविला गर्न भारत निकै नै कमजोर देखिएको छ र उत्तरी छिमेकी अर्थात महाशक्तिसँग मिल्ने नै इच्छा हो भने यो गठबन्धनलाई नयाँ दिल्लीले प्राथमिकतामा राखिरहन सक्दैन।  तर, भारतलाई चीनविरुद्ध उकास्न अमेरिकाले निकै अघिदेखि नै प्रयास गरिआएको छ। सेप्टेम्बर महिनाको सुरुमै अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री एवम् उत्तर कोरियाका लागि अमेरिकाका विशेष प्रतिनिधि स्टिफन वेगनले क्‍वाड साझा हितमा आधारित गठबन्धन भएको बताएका छन्। साथै, यसलाई औपचारिक रूप दिन अक्टोबर महिनामा नयाँ दिल्लीमै एक बैठक आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ।

स्टिफनको यो टिप्पणी भारत, जापान र अष्ट्रेलियाली राजदूतहरूबीच एक संयुक्त पहल सफल भएसँगै आएको हो। यी चारै देशहरूले चिनियाँ उत्पादन र वस्तुहरूको प्रभुत्व अन्तय गर्न र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा साझेदारी गरि एक व्यापारिक निर्यात श्रृंखला बलियो बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्।  भारत र चीनबीच जुन महिनादेखि नै सीमा विवाद जारी छ। दुवै देशका मन्त्री र सैन्यस्तरमा वार्ता जारी छ। तर, यसो हुँदै गर्दा पनि एलएसीमा तनाव कम भएको छैन।  नयाँ गठबन्धन भनिएको क्‍वाडलाई जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिञ्जो आबेले मान्यता दिएका थिए। उनले औपचारिक रूपमा सन् २००७ मा यसको घोषणा गरेका थिए र चारै देशबीच हिन्द महासागरमा भएको एक संयुक्त नौ सैनिक अभ्यासमा टोकियोले भाग लिएको थियो।  तर त्यतिखेर यो गठबन्धनले आफ्नो उद्धेश्य पूरा गर्न सकेको थिएन। सन् २००८ मा अष्ट्रेलिया यो गठबन्धनबाट बाहिरिएको थियो। भारतले पनि सैन्य अभ्यासका लागि पुनः अष्ट्रेलियालाई निमन्त्रणा गरेन।  भारतीय मिडियाहरूमा आएका रिपोर्टहरू हेर्दा हिन्द महासागरमा हुन लागेको आगामी नौसैनिक अभ्यासमा भारतले अष्ट्रेलियालाई पनि निम्तो दिने योजना बनाइरहेको छ। यो अभ्यास सन् २०२१ को सुरुवाती महिनामै हुने भनिएको छ।

बीबीसीकी पूर्वी एशिया विश्लेषक रूपसा मुखर्जी लेख्छिन्‌ : चीनविरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भारतले नयाँ सिराबाट क्‍वाड गठबन्धनमा रुची देखाइरहेको छ। यी चार देशसँग मिलेर चीनविरुद्ध एक खतरनाक शक्ति निर्माण गर्ने नयाँ दिल्लीको आकांक्षा छ। यसो गर्दा आफ्नो क्षेत्रीय सीमा सुरक्षा सुनिश्चित हुने भारतको अपेक्षा छ। तर, भारतले चीनविरोधी एक बलियो गठबन्धन बनाउन सक्नेबारे अझै अनिश्चित छ। यसो गरेमा चीनसँग भइरहेको शान्तिवार्ता नै प्रभावित हुन सक्नेछ। व्यापार, सुरक्षा र सीमा निगरानीलाई लिएर चीनसँग भएको संघर्षले अष्ट्रेलियालाई उसका परम्परागत सहयोगी देश नजिक पुर्‍याइदिएको छ।अष्ट्रेलियाको सार्वजनिक प्रसारण संस्था एबीसीले जुन १० का दिन विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै यसबारे सरकारको धारणा राखेको छ। सो रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘चीनले यो गठबन्धन बन्छ भन्ने सोचेकै थिएन, तर बेइजिङकै कारण हामी यसो गर्न बाध्य भएका छौं, नयाँ गठबन्धनका कारण चीन पनि तनावमा परेको छ।’ यदी यो गठबन्धनलाई अमेरिकाले नेतृत्व गरेमा चीनको महत्वाकाङ्क्षी बेल्ट एण्ड रोड आर्थिक परियोजनाको बढ्दो प्रभाव पनि रोकिने भनिएको छ। साथै, दक्षिण चीन सागरमा भइरहेको सैन्यीकरणको जवाफ पनि मिल्ने दावी गरिएको छ।  राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूका अनुसार यदी क्‍वाड गठबन्धनले औपचारिक रूप लिएमा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि यो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। अमेरिकाले यसैमार्फत फेरि वैश्विक नेतृत्व हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। किनकी, यतिखेर महाशक्ति भनिएपनि अमेरिका क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। चीनको रफ्तारलाई उसले रोक्न त के, भेट्न पनि सकिरहेको छैन।  आउँदो चुनावमार्फत अमेरिकी नेतृत्वमा परिवर्तन देखिएपनि चीनप्रति अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। वेभ म्यागेजिन द डिप्लोम्याटले सेप्टेम्बर ४ तारिखका दिन प्रकाशन गरेको सम्पादकीयमा लेखिएको छ, ‘ट्रम्पको स्थानमा जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिएपनि अमेरिकाको वास्तविक नीतिमा कुनै परिवर्तन हुनेछैन, तर ट्रम्प प्रशासनका तुलनामा बाइडन प्रशासनको काम र प्रचारबाजी गर्ने तरिका फरक हुन सक्नेछ।’  चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले भने क्‍वाड गठबन्धन बन्ने सम्भावनालाई बारम्बार नकारिरहेका छन्। चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने द ग्लोबल टाइम्सले २० अगष्टमा लेखेको छ, ‘चीन–भारत या चीन–जापान सम्बन्धमा त्यति धेरै तिक्तता छैन, जति तिक्तता चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा देखिएको छ।’ साथै, भारतसँग सहज तरिकाले नै कुराकानी भइरहेको र कोरोना महामारीपछि जापानलाई आर्थिक विकासका लागि चीन नै आवश्यक पर्ने पनि ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख छ।  तर, हालैका दिनमा चीनले देखाएको आक्रमकताका कारण अष्ट्रेलिया र भारतजस्ता मुलुकलाई बेइजिङको कम्युनिष्ट सरकारमाथि दबाब बनाउन एक बहुपक्षीय मञ्च गठन गर्न बाध्य पारेको छ।

तर, पछिल्लो क्‍वाड गठबन्धनले चीनमाथि वास्तवमै दबाब बनाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा यसका सदस्य राष्ट्रहरूको भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ। चीनविरोधी सबै मुद्दामा चारै देश एकमत हुनसक्ने सम्भावना छैन। यदी यसो भएमा गठबन्धनमा रहँदाभन्दा चीनसँग सम्बन्ध बिगार्दा उनीहरूलाई घाटा लाग्नेछ।

भारतबाट अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन हुने द टाइम्स अफ इन्डियाको १४ सेप्टेम्बरको संस्करणमा छापिएको सम्पादकीयमा क्‍वाड गठबन्धनलाई चीनविरोधी सैन्य प्रयास हो या व्यापारिक साझेदारीजस्ता अन्य पक्ष हो भनी प्रश्न गरिएको छ। चीनसँग सबै देशको व्यापारिक सम्बन्ध रहेकाले जसो गर्दा पनि त्यति सहज नहुने सो सम्पादकीयको आशय छ।   चीनसँग समुद्री विवाद गरिरहेका केही आसियान देशलाई पनि यो गठबन्धनमा आमन्त्रित गर्ने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ। यसो गर्दा क्‍वाड गठबन्धन अझ ठूलो हुने भारत र अमेरिकाको अपेक्षा छ।  राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूका अनुसार यो गठबन्धनको वास्तविक परीक्षा त्यतिखेर हुनेछ, जतिखेर चीनसँग विवाद गरिरहेका सदस्य मुलुकुहरूलाई क्‍वाडका सदस्य मुलुकहरूले सघाउनेछन्।  क्‍वाड गठबन्धनलाई बलियो बनाउन यसका सदस्य देशहरूले धेरै द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्नेछ। तर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानको सुरक्षा सवाल एकै प्रकृतिको छैन। विवाद झिकिरहे भारत र जापानलाई चीनबाट तत्कालै ठूलो खतरा छ। तर बाँकी देशका लागि यस्तो अवस्था छैन।


Your Views
Related News