नेपालगञ्ज ।

कोभिड १९ महामारीको अत्याधिक जोखिमकैबीच पनि रोजगारीका लागि नेपालगञ्ज नाका भएर भारत छिर्ने नेपालीहरु दिनदिनै बढ्दै गएका छन् । गत एक साताको अवधिमा मात्र यहाँस्थित नेपाल भारत नाका जमुनाह भएर २५ सय बढी नेपाली भारत छिरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहले जनाएको छ ।

जमुनाहका प्रहरी प्रमुख विष्णु गिरीले भदौ २७ गतेबाट दैनिक तीन सयको हाराहारीमा रोजगारीका लागि नेपालीहरु भारतका विभिन्न सहरमा गैरहेको बताए। प्रमुख गिरीका अनुसार एकसाताको अवधिमा करिब २५ सय नेपाली यो नाकाबाट भारत फर्किसकेका छन् ।

उनले कोभिड १९ का कारण नेपाल भारत सीमाना बन्द भए पनि भारतमा रोजगारी गर्ने अधिकांश नेपालीसँग भारतीय आधार कार्ड रहेकोले सोही देखाएर उनीहरु फर्किरहेको बताए। भारतमा बन्दाबन्दी हुँदा काम नपाई बाध्य भएर नेपाल फर्किएको बताउँदै पहाडी जिल्लाका नेपालीले नेपालमा पनि रोजगारी नपाएपछि फेरि बाध्य भएर भारतनै जानु परेको बताएका छन् ।

भारत जान भनि जमुनाह नाकामा पुगेका दैलेख नारायण नगरपालिका ४ का दीपक थापाले नेपाल फर्किएको तीन महिना पुगे पनि गाउँघरमा कुनै काम नपाएपछि भोकै बस्ने अवस्था आएकोले फेरी बाध्य भएर रोजगारीका लागि भारतको शिमला जान थालेको बताए ।

उनले आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर नै विदेशी भूमिमा गएर दुःखकष्ट सहनुपरेको दुखेसो सुनाए । यस्तै सल्यान थारमारेका अर्का युवक रामबहादुर विकले पनि नेपालमा रोजगार नपाएपछि फेरि भारत फर्किन थालेको बताए । उनले कोरोना भन्दा पेट पाल्ने चिन्ता बढी भएपछि फर्किएको जनाए।

कोरोनाको डरले नेपालमा बस्ने हो भने दुई छाक टार्न समस्या हुन थालेपछि भोकै बस्नुभन्दा रोगसँग लड्दै रोजगारीमा लाग्ने ठानेर नै आफुहरु भारत फर्किन लागेको अधिकांश नेपालीको भनाई छ ।

 

नियम उल्ट्याएर तजबिजीमा पदक

डा. सन्दुक रूइतलगायत केहीलाई छोडेर पदक र विभूषण पाउने सूचीमा रहेका अधिकांशको योगदानबारे प्रश्न
काठमाडौँ — संविधान दिवसका अवसरमा आँखा विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले यस वर्षको सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (प्रथम) पदक पाए । नेपालको आँखा उपचारमा उनले गरेको योगदानका कारण उक्त पदक पाउनु स्वाभाविक हो । कोरोनाको उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिले पदक पाए । उनीहरूले पनि योगदानका आधारमा पदक पाउनु स्वाभाविकै हो ।

तर यस वर्ष विभूषित ५ सय ९४ जनामध्ये कतिपयको पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने पदक र विभूषणको आधार र औचित्य खुल्दैन । सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई हरेक वर्ष प्रदान गरिने पदक र विभूषणमा ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ । केही साताअघि लेखक बद्री विशाल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक प्रशंसा गरेर गोरखापत्रमा लेख प्रकाशित गरेका थिए । पदक पाउनेहरूको सूचीमा उनको समेत नाम छ । रमेश सिलवाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त नजिकका शैक्षिक व्यवसायी हुन् । उनले दुई पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव हुने अवसर पाए । त्यतिले पनि नपुगेर सरकारले उनैलाई पदक दियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा. सुभाष आचार्य अब्बल चिकित्सक हुन् । यस पटक संविधान दिवसका अवसरमा पदक पाउनेमा उनको समेत नाम छ । करिब ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले उनले पदक पाए । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमराज ज्ञवालीले पनि पदक पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न उनले कानुनमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालबाट मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नियुक्ति पाएका थिए । अहिले पदकमा पनि उनी छुटेनन् ।

०००

हरेक वर्ष मानपदवी, अलंकार र पदक गरी दुई सय जनालाई मात्रै विभूषण प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था हटाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले भदौ अन्तिम साता तक्माको संख्या निर्धारण सरकारको तजबिजीमा हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गर्‍यो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको समितिले तक्मा पाउनेको सूचीलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गरी बिहीबार तक्मा पाउनेको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । गएको असारमा विभूषण नियमावली–२०६५ संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक वर्ष मानपदवी एक सय तथा अलंकार र पदक ५०–५० जनालाई मात्र दिने निर्णय गरेको थियो ।

पञ्चायतकाल र २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रकालमा समेत विभिन्न पेसा/व्यवसाय र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएकालाई अलंकार, पदक र विभूषण दिने व्यवस्था थियो । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि आसेपासे र ‘सत्ताको भक्ति’ गाउनेहरू तक्मा पाउनेको सूचीमा बढी देखिन्थे । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणासँगै पुरानो प्रावधानअनुसारको विभूषणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । राजतन्त्रकालमा प्रदान गरिएका करिब ३३ हजारभन्दा बढी तक्मा अझै गृहमा बेवारिस छन् ।

गणतन्त्र घोषणा भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चायती र प्रजातन्त्रकालीन अवस्थाकै शैलीमा विभूषण र पदक बाँड्ने क्रम चलिरहेको छ । पदीय योगदानभन्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलकै आसेपासे विभूषण पाउनेमा हावी देखिएका छन् । हरेक पटक विभूषण पाउनेको नामावली सार्वजनिक हुनासाथ उनीहरूको क्षमता र योगदानमा प्रश्न उठाई आलोचना हुने गरेको छ । विरोध हुन थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गत असारमा नियमावली संशोधन गरेर कोटा निर्धारण गरेको थियो । तर त्यो प्रावधान दुई महिनामै उल्ट्याएर ‘तोकेबमोजिम संख्या’ भनेर थपिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले कोटा निर्धारणको प्रावधान हटाइएको बताए । ‘नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष तोकेबमोजिमको संख्यामा विभूषण सिफारिस गर्ने प्रावधान थप गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न महानुभावको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएको थियो ।’

०००

गत साता मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले उमेर हदका कारण अवकाश पाए । साना र खुद्रे भ्रष्टाचारमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको तर सत्ता निकटका र अन्य ठूला भ्रष्टाचार छानबिन नगरेको भनी उनको चर्को आलोचना भयो । यस्तो शैलीले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान हुन सक्दैन भनी चर्का टीकाटिप्पणी भएका बेला सरकारले घिमिरेलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (द्वितीय) बाट विभूषित गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयबाट अख्तियारको तत्कालीन नेतृत्वले सत्तालाई ‘नचिढ्याएको र सुरक्षित महसुस गराएको’ थप पुष्टि भयो ।

अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय) पाउँदा त्यहीं कार्यरत अर्की आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले एक तहमुनिको सुप्रबल जनसेवाश्री (तृतीय) पाइन् । जोशीले एक तहमाथिको पदक पाउँदा उनीसरहकै अर्का आयुक्तले किन एक तहमुनिको पदक पाइन् भन्ने खुलेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती तक्माको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि क–कसलाई के योगदानका आधारमा दिइएको भनेर औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विभूषण दिनेले यो कारण दिएँ भनेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ, लिनेले पनि मैले देशका लागि यो योगदान गरेको छु भनेर निर्धक्क भन्न सक्ने आधारको पुष्टि हुनुपर्छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन् । लोकतन्त्रमा आमनागरिकले तक्मा के औचित्यका कारण दिइएको हो भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार भएको र त्यसको उचित जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (द्वितीय) पाए । अर्को वर्ष अवकाश हुने भएकाले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई यसै वर्ष पदक दिइयो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पनि पदक पाए । न्यायक्षेत्रमा पदक पाउनेहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट भनेर चिनिएकाहरू छन् । वरीयताक्रममा अलि पुछारमा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश किशोर सिलवालले उच्च अदालत पोखरामा कामुको जिम्मेवारीसँगै पदकसमेत पाए । प्रधानन्यायाधीशकै सचिवालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सम्झना सिंखडा पुडासैनीले पनि पदक पाइन् ।

०००

गत असारमा संशोधन गरिएको विभूषण नियमावलीमा अधिकतम संख्या किटान गरिएको थियो । नियमावलीको नियम ३४ (क) मा ‘मानपदवी, अलंकार र पदक प्रत्येक वर्ष बढीमा दुई सयको संख्यामा प्रदान गर्न सकिनेछ, त्यसमध्ये मानपदवी एक सय तथा अलंकार र पदक पचास–पचास जनालाई दिन सकिने’ व्यवस्था थियो । तर त्यसपछिको संशोधनले संख्या तोक्ने अधिकार सरकारलाई नै दियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारबाट सिफारिस भई आएका तक्मा पाउनेको नाम घोषणा गरेकी थिइन् । जसअनुसार ५ सय ९४ जना व्यक्तिको सूची सार्वजनिक छ । यस पटक मानपदवी ४ सय ५३, अलंकार १ सय १४ र पदकमा २७ जनाको नाम घोषणा गरिएको हो ।

यस पटक सरकारले विभिन्न ५ तहका मानपदवी कसैलाई पनि दिएन । महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी र राष्ट्रदीप पञ्चम श्रेणीका मानपदवी कसैले पाएनन् । मानपदवीको छैटौं वरीयताक्रममा रहेको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम वरिष्ठ आँखारोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिएको हो । यसैगरी कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थमा ८, प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थमा २ सय ४२, जनसेवा श्री पञ्चममा १ सय १४ जनाको नाम घोषणा गरिएको छ ।

अलंकारतर्फ राष्ट्र यशोवर्द्धक २, नेपाल सेवा प्रवीण १, समाज सेवा रत्न ११, परम पौरख भाष्कर १२, नेपाल प्रताप सुभूषण २४, अति पौरख भाष्कर २०, नेपाल प्रताप आभूषण १४, महापौरख भाष्कर १२ र नेपालप्रताप भूषण १८ जनाको नाम घोषणा गरिएको छ । पदकतर्फ राष्ट्रसेवा पदक २, सुकीर्ति पदक १२ र प्राकृतिक पीडितोद्धार पदक १३ जनालाई घोषणा गरिएको छ । घोषणा गरिएका व्यक्तिलाई नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर २०७८ वैशाख १ गते राष्ट्रपतिले तक्मा प्रदान गर्नेछिन् । दुई वर्षअघिसम्म हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन तक्मा वितरण गरिँदै आएको थियो ।

गत वर्ष ६ सय ३४ जनालाई तक्मा घोषणा गरिएको थियो । तक्मा सिफारिसमा मर्यादा, ओहदा एवं योगदानको कदर नगरिएको भन्दै पछिल्लो ९ वर्षमा १ सय ४२ जनाले तक्मा नै लिएनन् । तक्मा घोषणा गरिएका कतिपय व्यक्तिको निधन भइसकेको छ । पछिल्लो पटक २०७७ असार २२ गते संशोधन गरिएको विभूषण नियमावलीमै तक्मा वितरण गरिएको १ वर्षभित्र पनि ग्रहण नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उक्त सम्मान नदिने व्यवस्था राखिएको छ ।

पदक सिफारिस समितिका पदाधिकारीको नजिक रहेर काम गर्नेहरू पनि पदकका भागिदार हुने गरेका छन् । सचिव महेन्द्र गुरागाईं यसका उदाहरण हुन् । उनले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नजिक रहेर काम गरेका थिए । हाल कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि काम गर्ने सीसीएमसी रक्षामन्त्री पोखरेल मातहत छ भने गुरागाईं त्यहाँका सचिव हुन् । नेपाल ट्रस्टमा हुँदा पोखरेलसँग नजिक भएर काम गरेका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले पनि पदक पाएका छन् । इजरायलका लागि राजदूत अञ्जान शाक्यले पनि पदक पाइन् । उनी ओलीनिटक मानिन्छिन् । पदक पाउने अर्का उमेशलाल श्रेष्ठ पुष्पलाल प्रतिष्ठानका सदस्य हुन् । राष्ट्रपतिको सुरक्षा तथा समारोह व्यवस्थापन सचिवालयको प्रमुख सहायक रथी मीनध्वज खड्का पनि विभूषित भए ।

राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले पनि पदक पाएको छ । धार्मिक उद्देश्यले खोलिएको संस्थाले नेपाली समाजमा के योगदान गर्‍यो भन्ने सरकारले खुलाएको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि पदक पाए । उनी प्रशासनिक कारबाहीमा परेका व्यक्ति हुन् । त्यसका बाबजुद समाजमा के योगदान गरेका कारण उनी सिफारिस भए भन्ने खुलाइएको छैन ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका दिवंगत छोरा प्रकाशलाई समाजसेवीका रूपमा सुप्रबल जनसेवाश्रीबाट विभूषित हुने घोषणा गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएपछि उनले पदक नलिने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा ‘विशिष्ट’ योगदान गरेकाहरू मात्रै विभूषित हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर त्यसको आधार र औचित्य नखोजी मनोमानी र तजबिजी रूपमा पदक बाँड्ने क्रम बढिरहेको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले बहाना बनाएर पदको कोटा थप्नु गलत भएको बताए । ‘एउटा मापदण्ड बनाउने, अनि यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई चलाएर आफूअनुकूल बनाउनु उचित होइन,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण कोटा बढाउनुपरेको तर्क गरे पनि त्यसको नियन्त्रण र रोकथाममा खटिनेहरूले खासै पाएको देखिएको छैन ।’

उनले राष्ट्रपतिबाट दिने पदकबारे विचार नपुर्‍याउँदा लिनेलाई पनि लाजै हुने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । ‘पुरानो प्रवृत्ति र अहिले खासै फरक देखिएन, समितिमा बसेकाहरूले मिहिनेतपूर्वक नाम छनोट गर्ने र त्यसको आधार र औचित्य हेर्नुपर्नेमा केवल कोटा पुर्‍याउन सदस्यहरूबीच नै पो भागबन्डा भयो कि जस्तो लाग्न थाल्यो,’ उनले भने । दिने र लिनेले तजबिजी अधिकारको जथाभावी प्रयोग गरेको उनले बताए ।

केही सरकारी कर्मचारीले पदमै बसेर पनि आफूलाई पदक सिफारिस गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले २०७३ र २०७४ सालमा आफूलाई पदक सिफारिस गरे । त्यतिबेला रेग्मी सिफारिस समितिका सदस्य सचिव थिए भने सुवेदी निर्णय हुने मन्त्रिपरिषद्मा थिए । रेग्मीले त त्यतिबेला आफ्नै बाबु लक्ष्मीकान्त रेग्मीलाई समेत पदक दिलाएका थिए । २०७१ सालमा सूर्यप्रसाद सिलवाल र २०७३ सलामा नारायणगोपाल मलेगोले आफूलाई पदक दिलाए । मलेगो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन् । २०६७ सालमा तत्कालीन गृहसचिव डा. गोविन्द कुसुमले आफैंलाई पदक सिफारिस गरेका थिए । त्यो विवाद अदालतसम्म पुर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले पदक वितरणमा निष्पक्षता देखिनुपर्ने भन्दै स्वार्थ जोडिएको व्यक्ति सिफारिस समितिमा भएमा त्यसले निष्पक्षता पुष्टि गर्न नसक्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

 


Your Views
Related News