एजेन्सी- रुसले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि आर–फर्माको ‘कोरोनाभर’ औषधि सबै फार्मेसीहरुलाई बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ ।

यो एन्टिभाइरल औषधि यसै हप्तादेखि सबै फार्मेसीमा उपलब्ध हुने कम्पनीलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।

आर–फर्माले कोभिड–१९ का १६८ बिरामीलाई सहभागी गराइ यसअघि तेस्रो चरणको ट्रायल सञ्चालन गरेको थियो जसपछि नै आधिकारिक स्वीकृति पाएको बताएको छ ।

कोरोनाभर औषधिको ट्रायल तुलनात्मक रुपमा धेरै सानो मानिएको छ । तरपनि आर–फर्माले यसको आपूर्ति सम्बन्धी देशभरका फार्मेसीहरुसँग छलफल थालिसकेको कम्पनीकी प्रवक्ताले बताएकी हुन् ।

रोयटर्सका अनुसार कोरोनाभर रुसको राजधानी मस्कोबाट ३०० किलोमिटरको दुरीमा रहेको उत्तरपूर्वी क्षेत्र यारोस्लाभीस्थित आर–फार्मको उद्योगमा निर्माण गरिएको हो ।

रुसले यसअघि नै कोभिड–१९ का परीक्षणहरु निर्यात गरिसकेको छ भने आफूले निर्माण गरेको ‘स्पट्निक–भी’ खोप आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु पनि गरेको छ ।

READ MORE

नेटवर्किङबारे वाणिज्यमा तीन दर्जनभन्दा बढी उजुरी

उत्पादकले ४ सयमा बेचेको तेल उपभोक्ताबाट साढे १४ सय रूपैयाँ लिइयो
सहयोग गरिदिन वाणिज्यले लेख्यो जावलाखेल प्रहरीलाई पत्र

काठमाडौँ — नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा तीन दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको, नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै उजुरी परेको हो ।

‘स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरव्यावसायिक काम गरेको भनेर ती उजुरी परेका हुन् । मिडियाले उठाएको कुरा पुष्टि हुँदै छ,’ विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा निर्देशक शिवराज सेढाईंले भने, ‘ती व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको नाम र नम्बर पाएका छौं । दिनमा २/३ जनालाई बोलाएर छलफल गरेका छौं । अनुसन्धान जारी छ ।’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विभागले ७ कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । प्रायः कम्पनीले नेटवर्किङ गरिरहेको भेटिएको छ । यीबाहेक विभागबाट इजाजत नलिई पनि अवैध धन्दा गरिरहेको पाइएको छ । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ कारोबार पुनः मौलाएको उजुरी परेपछि विभागले सचेत हुन विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ तथा नियमावली, ०७६ ले पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । केही नेपाली कम्पनी तथा व्यक्ति तथा विदेशीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपले नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको गुनासो/उजुरीहरू यस विभागमा आएकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुनासो/उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति तथा कम्पनीउपर अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा छानबिन भइरहेको छ ।’

ऐनमा पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । यस्तो गैरकानुनी काम गरेको भेटिए मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष जेल सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने पनि विभागले जनाएको छ । विभागबाट इजाजत पाएका कम्पनीले नै नेटवर्किङ गरिरहेको फेला परिसकेको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत पाएकाले पनि कानुनविपरीत व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका छन् । विभागबाट आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले इजाजत पाएका छन् । यी कम्पनीका प्रायः सञ्चालकले विगतमा पनि नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका थिए ।

‘यी कम्पनीले पनि एकले अर्कोलाई देखाएर विभिन्न उजुरी एवं सूचना दिइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘७ वटाबाहेक अन्य पनि इजाजत नलिई कारोबार गरिरहेको सूचना छ ।’ विभागका अनुसार काठमाडौंदेखि झापासम्मबाट उजुरी/गुनासो आएको छ । एक उद्योगले ४ सयमा उत्पादन गरेको तेल उपभोक्तालाई १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेकोसमेत पाइएको भन्दै उजुरी परेको छ । गुनासो बढेपछि विभागले प्रहरीलाई समेत गुहारेको छ । ऐनको दफा ३९ मा अनुसन्धानका सन्दर्भमा सजाय र कसुर हुनेसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्ने उल्लेख छ । मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलमा निरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्ने बताइएको छ । सोहीअन्तर्गत जावलाखेल प्रहरीलाई पत्र पठाइएको विभागका निर्देशक सेढाईंले जनाए ।

ऐनअनुसार जिल्लाअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति हुन्छ । ‘अनुगमन र समन्वय समितिलाई पनि सक्रिय बनाइदिन आग्रह गरेका छौं,’ सेढाईंले भने । विगतमा उपभोक्ता ठगेकै व्यक्तिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत पाएपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले छानबिन गरिरहेको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेटवर्किङ रोक्न ऐन संशोधन गर्नुपर्नेसहितको सुझाव दिए पनि त्यहाँ अहिले भइरहेको कारोबारबारे स्पष्ट पारिएको छैन । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहँदा प्रहरी प्रशासनबाट अध्ययन अनुसन्धानबारे केही उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार नेचर हर्ब्स, डीएक्सएनलगायत कम्पनीले सिंगापुरमा कार्यालय राखेर नेपालमा तिनका शाखा चलाइरहेका छन् । उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर समितिले उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र विभागलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन ।

इन्दुस भिभा हेल्थ साइन्समा सिलबन्दी

विभागले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको भन्दै ललितपुरस्थित इन्दुस भिभा हेल्थ साइन्समा सिलबन्दी गरेको छ । भदौ २९ मा गरेको अनुगमनबाट सिलबन्दी गरी २४ घण्टाभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको विभागका निरीक्षक अधिकृत शंकर ठाकुरले जानकारी दिए । ‘सिलबन्दी गरी व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजपत्र लिई विभागमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन भनेका थियौं,’ उनले भने ‘अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’


Your Views
Related News