काठमाडौं : सरकारले कात्तिक ८ गतेबाट क्लिन फिड लागू गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संसदबाट क्लिन फिड ऐन पारित भएपनि सरकारले समयमै तयारी अघि नबढाएको भनी सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको हो।

सन्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्लिन फिडबारे चासो व्यक्त गरेपछि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा क्लिन फिड लागू गर्ने बारेमा प्राविधिक र अन्य तयारीका विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको सन्चार सचिव हरि बस्यालले बताए।

सचिव बस्यालले निर्धारित मितिमा क्लिन फिड पूर्ण रुपमा लागू गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयमा भएको छलफल सकारात्मक छ। सरकार क्लिन फिड सम्बन्धी ऐन कार्यन्वयन गर्न र विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न तयार छ। सरोकारवालाहरुले पनि क्लिन फिड लगाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ।’

उनका अनुसार सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीसमेत बनाइरहेको छ। यसबीचमा विज्ञापन बोर्ड पनि गठन हुने तर बोर्ड गठन नभएपनि क्लिन फिड लागू गर्न समस्या नरहेको बताए।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विदेशी च्यानल वितरक तथा सेवादायकहरुले कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिन फिड लागू हुनुपर्नेमा सरकारलेनै समयमा तयारी नगरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको मेगा म्याक्स टिभी प्रालिका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माले बताए। क्लिनफिड पूर्ण रुपमा लागू गराउन विदेशी तथा नेपाली अवैध ओडिटी एप्सहरु बन्द गराइनुपर्ने मागसमेत छलफलमा सरोकारवालाले राखेको शर्माले जानकारी  दिए।

यतिबेलासम्म क्लिन फिड लागू गर्नका लागि आवश्यक उपकरणहरु ल्याइसक्नुपर्नेमा सरकारले अनुमति नदिँदा ढिला भएको डिजिटल सिस्टम अफ नेपालका निर्देशक शिव निरौलाले बताए। डिभाइस उपकरण जति चाँडो ल्याउन सकियो त्यतिनै क्लिन फिड निर्धारित समयमा लागू गर्न सकिने उनले बताए।

क्लिन फिड लगाइने डिभाइस चाँडो आएको खण्डमा सरकारले पूर्व तयारी तथा अनुगमन गर्न समय पाउने र व्यवसायीले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्ने निरौलाले बताए।
सचिव बस्यालले भने चार पाँच दिनभित्रै च्यानल वितरकहरुले क्लिन फिड लागू गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाउने सहमति भएको र उपकरण आयातका लागि मन्त्रालयले विभागमार्फत अनुमति दिने प्रष्ट पारे। उपकरणका कारण क्लिन फिड लागू गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिइने सचिव बस्यालले बताए।

क्लिन फिड सम्बन्धी विज्ञापन ऐन संसदको गत हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएको थियो। सो ऐन कार्यन्वयन कात्तिक ८ गतेबाट हुनुपर्नेछ। ऐन पारित हुने बेला विदेशी च्यानल वितरकहरुले विरोध गरेपनि अहिले उनीहरुनै ऐन कार्यन्वयनका लागि अग्रसर भएका छन्।

क्लिन फिडमा जानका लागि सहमति जनाउँदै विदेशी सशुल्क च्यानलहरुले पनि सूचना तथा प्रसारण विभागमा पत्र पठाइसकेका छन्। साउनदेखि नविकरण गर्दा सरकारले तोकेको मितिमा क्लिन फिड लागू गर्ने प्रतिबिद्धतासहित उनीहरुले डाउनलिंक अनुमतिपत्रसमेत लिइसकेका छन्।

के हो क्लिनफिड ?

नेपालमा प्रसारित विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) अनिवार्य हुने प्रावधानसहित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा छ। २०७५ चैत १० गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को दफा ६ (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा (२) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ साथै ‘डबिङ’ विदेशी विज्ञापन पनि नेपाली च्यानलमा प्रसारण हुन पाउने छैनन्। यसको अर्थ विदेशी च्यानलमा अहिले बज्दै आएको विज्ञापनमा रोक लाग्नेछ। अर्कोतर्फ विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीले विज्ञापन दिन चाहेमा नेपालमै डबिङ गराउनुपर्नेछ।

 

READ MORE

पेरिसडाँडामा नेकपा सचिवालय बैठक : के होला निर्णय?

यसअघि शुक्रबारका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक आइतबारका लागि सारिएको थियो।

बुधबार प्रधानमन्त्रीको केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको छलफलले पहिलो पटक पेरिसडाँडामा सचिवालय बैठक तय भएको हो। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि पहिलो पटक तत्कालीन माओवादीको पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो। यसअघि अधिकांश बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै राख्ने गरिएको थियो।

सचिवालय बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम र मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका विषयमा छलफल गर्ने सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए।

नेकपाको यही भदौ २६ गते सहमतिका साथ निर्णय भई स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्नपछि अध्यक्षद्वयले अन्तरपार्टी सर्कुलर जारी गरी सरकार र पार्टीका कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सङ्कल्प गरेका छन्।  झन्डै विभाजनको मुखबाट जोगिएर २६ भदौमा स्थायी समिति बैठक बसी पार्टीभित्रको विवाद टुंगो लगाइएको थियो। त्यसपछि सोही दिनलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गरी अगाडि बढ्ने नेकपाले जनाएको हो।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो। त्यसयता एकता प्रक्रियाका विधि, पद्धति, विधान कार्यान्वयन, सरकारको कामको समीक्षा, एमसीसी सम्झौतालगायत विषयमा नेकपा रुमल्लिएको थियो। यस्तै, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सांसद बन्ने चाहना, शीर्ष नेताहरूको वरीयता, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन र कार्याधिकार, पोलिटब्युरो गठन, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीलगायत विवादमा नेकपाले गोलचक्कर लगाइरहेको थियो। सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका गरी दर्जनौं बैठकमा यही पुरानै विषयमा छलफल घुमिरहेका थिए।

पार्टी एकताका बेला अध्यक्षद्वयको कार्याधिकार बाँडफाँटबारे भएका सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद हुँदा शक्ति संघर्ष चर्किंदै आएको थियो। एकतापूर्व दुई अध्यक्षले अढाई/अढाई वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमति गरेका थिए। उक्त सम्झौता सार्वजनिक भएपछि २०७६ मंसिर ४ मा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ओलीले ५ वर्ष नै सरकार र दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो।


Your Views
Related News