काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा नेता तथा प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई श्रीमान् दाबी गरिरहेकी तत्कालीन युवा संघकी कार्यकर्ता बालिका खड्काले नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा निवेदन दिएर माफी मागेकी छन्।

यसअघि उनले पटकपटक शेरधनले अनेक हर्कत गरेको दावी गर्दै आएकी थिइन भने शेरधनले सो पूर्णत झुटो भन्दै पछिल्ला दिनमा प्रतिवाद समेत गर्न छोडेका थिए। यसैबीच नेकपाका अध्यक्षद्वयका नाममा सोमबार एक निवेदन पठाएर आफूले लगाएका आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै बालिकाले पनि माफी मागेकी हुन्।

पार्टी कार्यालय धुम्बाराही पुगेकी उनले केन्द्रीय कार्यालयका सचिवहरु मार्फत अध्यक्षद्वयलाई निवेदन दिएर अरु कसैको उक्साहटमा शेरधन माथि आफूले गलत आरोप लगाउन पुगेको भन्दै माफी मागेकी हुन्।

उनले दिएको निवेदनमा आफूले आरोप लगाएजस्तो शेरधनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि जिकिर गरेकी छन्। उनैले नाता प्रमाणित गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दा पनि आफ्ना आरोप पुष्टि नहुने भन्दै फिर्ता लिएकी थिइन्।

बालिकाको निवेदन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अध्यक्षद्वय कमरेड, महासचिव कमरेड लगायत आदरणीय आम जनसमुदायमा म बालिका खड्काको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन।

म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा २०६५ सालदेखि संगठित सदस्य भई इमान्दारीपूर्वक पार्टीले लाए अह्राएको काम गर्दै आएकी योद्धा हुँ।

पछिल्लो समयमा मैले अरूका दुरुत्साहनमा परी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा हाल प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई मैले गलत आरोप र लान्छना लगाउन पुगेँ। मैले केही सार्वजानिक संचार माध्यमहरुमा लगातार दावी गरे जस्ता वहाँसँग कुनै पनि सम्बन्ध र सम्पर्क नरहेका कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

लगातार पछिल्ला समयसम्म अरुकै दुरुत्साहनमा परी मैले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेँ, तर मैले दायर गरेका व्यहोरा र त्यहाँ मैले दाबी गरेका अंश मुद्धा प्रमाणित गर्ने आधार मसँग केही नभएकाले मैले ठूला भुल र गल्ती गरेको महसुस गरी आफ्ना सबै कमीकमजोरी स्वीकार गरी मुद्दा समेत फिर्ता गरिसकेका कुरा अवगत गराउँदछू।

यसरी पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध लाग्न मलाई दुरुत्साहन गर्नेहरुले आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नेगरी मेरा भविष्यमाथि समेत खेलबाड गर्ने काम गरेका ठहर सहित म यसप्रकारका गलत प्रयाग र दुरुत्साहनबाट पछाडि हटेकी हुँ। सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मैले दायर गरेका मुद्दा र मैले त्यस मुद्दामा दाबी गरेका कुरा पुष्टि हुने कुनै आधार र प्रमाण आफूसँग नरहेका हुँदा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी यी सबै मेरा व्यवहार प्रति आत्मआलोचित हुँदै मुद्दा फिर्ता गर्न दिएको निवेदन उपर सम्मानित अदालतबाट सुनुवाइ भई सम्मानित अदालतले दिएका आदेश यसै साथ संलग्न गरी मबाट हुन गएका गल्तीलाई हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपाको नेतृत्व तहबाट क्षमा गरी पूर्ववत् जिम्मेवारीमा पुनःस्थापित हुन पाउँ भनी निवेदन गरेकी छु।

अन्तमा अरूका दुरत्साहनमा पर्नाले मबाट कमरेड शेरधन राईप्रति भएका अन्याय र पीडा प्रति पुनः क्षमायाचना गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट मलाई दिइराखेको पूर्ववत जिम्मेवारी पुनः प्राप्त हुने कुरामा म विश्वस्त छु। यसबीचमा मेरो कारणले फेरि पनि कमरेड शेरधन राई लगायत अन्य व्यक्ति, समूह, पार्टी वा अन्य निकायमा परेको भ्रम तथा नकारात्मक प्रभाव र असरप्रति सार्वजनिक रुपमै माफी माग्दै बिदा हुन चाहान्छु।

सधन्यवाद।
बोधार्थ
१. अध्यक्ष कमरेड, बागमती प्रदेश कमिटी।
२. अध्यक्ष कमरेड, दोलखा जिल्ला कमिटी।
३. संयोजक कमरेड, राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल।

READ MORE

जसरी पनि मन्त्री बन्ने बामदेवको दाउ, संविधानमा दुलो खोज्दै !

काठमाडौं, ५ असोज । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानविदहरुसँग आज परामर्श गर्न लागेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य बनेलगत्तै नेता गौतम मन्त्री बन्ने चर्चा चलिहरेको छ । तर, गौतम मन्त्री बन्नको लागि संविधान बाधक भएको छ । आजमात्रै गौतमलाई मन्त्री नबनाउन भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । आज वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

आफूलाई मन्त्री नबनाउन भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि गौतमले आज साँझ ८ बजे संविधानविदहरुसँग छलफल गर्ने भएका हुन । छलफलमा टिकाराम भट्टराई, डा. युवराज संग्रौलालगायतका अधिवक्ताहरु सहभागी हुने जनाईएको छ ।

संविधानको धारा उल्लेख गर्दै गौतमलाई मन्त्री नबनाउनु तथा सांसदको रुपमा कार्य समेत नगराउनु भनिएको छ । यसको सुनुवाई मिति ७ असोजका लागि तोकिएको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

‘बामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउनु’ भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्यिसभामा गरिएको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिटको सुनुवाई बुधबार हुने सर्वोच्चले जानकारी दिएको निवेदक त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर सोमबार निवेदन दर्ता गरेका हुन् । निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६(२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।

‘प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भिर अपमान हो । प्रथम दृष्टि मैं यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवम् कपटपूर्ण प्रयोग हो’, त्रिपाठीले भनेका छन् । गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६(२)(ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त सिफारिस बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवम् ७८(४) को सर्वथा विपरित निवेदनमा भनिएको छ । प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भिर अपमान र संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भै सो निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्तिलाइ राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सीटमा मन्त्रिपरिषदद्वारा सिफारिस गरिनु संविधान विपरित हुनुका साथै संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत बर्खिलाफ रहेकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सो कार्यलाई बदर गराउन सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६र १३३ (२)(३) बमोजिम उपस्थित भएको छु’ निवेदकले रिटमा भनेका छन् ।

रिट निवेदकले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नु नगराउन र निजलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल नगर्नु नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरेका छन् ।


Your Views
Related News