विराटनगर । पछिल्लो पटक रोकिएको पाम आयलको निकासी खुलाउन मन्त्रालय स्तरमा पहल भइरहेको उद्योगराज्यमन्त्री मोती दुुगडले जानकारी दिएका छन् । भारतले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको नभई त्यहाँका पाम आयातकर्ताहरूको लाइसेन्स मात्रै खारेज गरेको दुुगडले बताए ।

मन्त्रालय स्तरबाट पाम आयलको निकासी खुलाउन पहल भइरहेकाले अन्य मुलुुकसँगै नेपालबाट समेत निकासी सुुचारु हुने संकेत देखिएको दुगडको भनाइ छ ।

पाम आयातको लाइसेन्स खारेजीमा परेका भारतका आयातकर्ताहरू र नेपालका निर्यातकर्ताहरूले पनि त्यहाँको विभिन्न तहमा औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको मन्त्री दुगडले जानकारी दिए ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासकी अर्थ मामिला काउन्सिलर नीता पोखरेल अर्याल नेपालको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पाम आयल खुलाउने विषयमा आएको पत्र भारतको विदेश मन्त्रालयमा बुुझाइएको बताउँछिन् । यसबारे दूतावासले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट अनुरोध भइआएको पत्रलाई आवश्यक पहलका लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री दुुगडले गरिरहेको पहल सकारात्मक भए पनि भारतसँग जी टु जी प्रक्रियामार्फत विवाद टुंग्याउनुपर्ने उद्योगहरूले माग गरेका छन् । पामको निकासी बन्द हुँदा नेपालका उद्योगहरूमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाम आयल मौज्दात रहेको छ ।

१७ उद्योगमा ६० हजार टन पाम मौज्दात रहेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष तथा राम रिफाइनरीका सञ्चालक प्रदीप मुुरारकाले बताए ।

मन्त्री दुुगडले मन्त्रालय स्तरबाट काम गरिरहे पनि कूटनीतिक पहल नभएसम्म यो समस्या समाधान नहुने उनले उल्लेख गरे ।‘प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच लामो समयपछि फोन सम्पर्क भएकाले अब कूटनीतिक माध्यमबाट निकासीमा भइरहेको अवरोध खुलाउन पहल हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’, मुरारकाले भने ।मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा दुवै देशको कूटनीतिक तहमा कुराकानी भए मात्र सार्थक समाधान निस्कने बताउँछन् । ‘भारतमा पामको निकासी हुँदा नेपालमा भारतीय रुपैयाँको उपलब्धता सहज थियो । तर, पछिल्लो समय पामको निकासी अवरुद्ध हुँदा भारु किन्न डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

संघको तर्फबाट आफूहरूले मन्त्रालयबाट पहलका लागि पत्राचार गरिरहेको र मन्त्री एवं सचिवहरूसँगको भेटमा समेत पाम निकासीका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारिणी सदस्य तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपिन कावरा सरकारमार्फत सरकारसँग वार्ता गरेर मात्र सार्थक परिणाम निस्कने भएकाले नेपाल सरकारले त्यसतर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

उनले भने, ‘अर्बाैंको लगानी गोदाममा थन्किँदा यसले उद्योगीलाई मात्र नभएर मुलुकलाई नै घाटा छ । बैंकको ब्याज, उद्योग सञ्चालन नहुँदा मजदुर र कर्मचारीको खर्चलगायतले उद्योगीहरू निकै समस्यामा छन् ।’

भारतले गत पुस २२ देखि तयारी पाम आयलको निकासी रोकेकामा फागुन ९ बाट विराटनगर भन्सारबाट पुनः निकासी सुरु भएको थियो ।

फागुनदेखि वैशाखसम्मको तीन महिने अवधिमा २ अर्ब २२ करोड मूल्य बराबरको क्रुड पाम आयल आयात भएको थियो भने १ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख बराबरको तयारी पाम आयलको निकासी भएको थियो । भारतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पछिल्लो पटक ०७७ वैशाख ३० देखि नेपालबाट प्रशोधित पाम आयल निकासी रोकिएको थियो ।

यसअघि पनि भारतले ०७६ माघ २५ बाट करीब डेढ महीना यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको थियो । माघको अन्तिम सातादेखि भारतले आफना केही आयातकर्तालाई नेपालबाट पाम आयल ल्याउन अनुमति दिएपछि फागुनको दोस्रो साताबाट निर्यात खुलेको थियो । भारतले अहिले साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपाल र बंगलादेशबाट हुने पाम आयल निर्यातमा रोक लगाएको हो ।

READ MORE

सञ्चय कोषको अगुवाइमा बनाइँदै बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना


अल्पकालीन निक्षेप लिएर जलविद्युत् जस्ता दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने भएकोले आपूmहरूले ठूलो जोखिम बेहोर्नुपरेको भन्ने गुनासो नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कमर्चारी सञ्चय कोषले आफू र आफ्ना सञ्चयकर्ताको समेत लगानीमा सुर्खेत र अछाम भएर बहने कर्णाली नदीमा बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै छ ।

यो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कं.लि. र सर्वसाधारणको पनि लगानी रहनेछ । विभिन्न देशमा कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थाहरूले नै जलविद्युत्मा लगानी गरेका सफल उदाहरणहरू छन् । यस्ता संस्थाहरूका निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको निक्षेप वर्षौंपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा संस्थालाई जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधार परियोजनामा गरेको लगानीबाट तत्कालै फाइदा उठाउनुपर्ने दबाब कम हुन्छ । यसले गर्दा कर्मचारी सञ्चयकोषले ठूलो आयोजनामा लगानी गर्नु सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

बेतन कर्णाली आयोजनाको उपल्लो तटमा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना तथा तल्लो तटमा १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना रहेका छन् । यो आयोजनाको प्रस्तावित पावरहाउस (विद्युत्गृह)सम्म सडक बाटो पुगिसकेको छ भने बाँध क्षेत्र तथा परियोजनाका अन्य संरचनासम्म पुग्न करीब २० किलोमिटर बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले ६८८ मेगावाटको आयोजनाको अध्ययन गर्ने इजाजत पाए पनि थप अध्ययनपछि लाभ लागतको हिसाबले करीब ४४० मेगावाटको आयोजना बनाउँदा सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । आयोजनाले १४० मिटर अग्लो बाँध बनाएर विद्युत्को माग कम हुने दिउँसो र रातिको समयमा ३ करोड ६० लाख घनमिटर पानी सञ्चय गरी बिहान र बेलुका ६–६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिनेगरी यो आयोजनाको निर्माण गरिँदै छ । बाँधबाट ५३६ घनमिटर पानी फर्काई करीब दुई किलोमिटर लामो तेर्साे सुरुङबाट सर्ज साफ्टसम्म पु¥याइनेछ । र, त्यहाँबाट फलामे पाइपबाट पानी करीब १०० मिटर झारेर ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । त्यसैगरी आयोजनाको बाँधबाट पर्यावरणका लागि अविरल छाड्नैपर्ने पानीबाट करीब ८.७ मेगावाट विद्युत् वर्षैभरि उत्पादन गरिनेछ ।

यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् करीब ५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बाघमारा सबस्टेशनसम्म पुर्‍याई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाले वार्षिक रूपमा २ अर्ब ३० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । आयोजना निर्माण गर्न करीब ६ वर्ष र झण्डै ९४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना अध्ययनकै क्रममा भएकाले यसका संरचना, खर्च र निर्माण अवधि पनि परिवर्तन हुन सक्छन् । यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समेत भइसकेको छ, जस अनुसार बैंकहरू ४९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सहमत भएका छन् ।

बेतन कर्णाली आयोजनामा बैंकका अलावा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्था तथा सर्वसाधारण जनताको समेत लगानी रहनेछ । त्यसो हुँदा यो आयोजनाले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्दछ । जलविद्युत् आयोजनाहरू विभिन्न जोखिमका शिकार हुन्छन् । बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमतालको विष्फोट जस्ता प्राकृतिक जोखिम त पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । साथै तिनको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी व्यवस्थापनको कमजोरीले आउन सक्ने समस्या पनि भयावह हुन सक्छन् । निर्माणको चरणमा हुने ढिलाइ र मूल्यवृद्धिको जोखिम नेपालका प्रायः सबै जलविद्युत्् आयोजनाको समस्या हो । त्यसमाथि सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण गरिने आयोजनाको इतिहास त्यति उत्साहजनक छैन । सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण गरिएका आयोजनाको लागत सरकारी नियम कानूनका कारण तथा संस्थाको अनिर्णयका कारणले व्यापक रूपमा बढेको पाइन्छ । यी प्राकृतिक तथा व्यवस्थापकीय कारणबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका उपाय आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगाडि नै गरिसक्नुपर्छ । यो आयोजनालाई आर्थिक–प्राविधिक रूपले थप आकर्षक बनाई प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । हालसम्म अध्ययनकै चरणमा भएकाले प्राविधिक डिजाइन र व्यवस्थापन विधिमा परिवर्तन वा वित्तीय व्यवस्थापनमा नवीनतम अवधारणाको प्रयोग गरी यो आयोजनालाई थप आकर्षक बनाउन सकिन्छ ।

विद्यमान विद्युत् खरीद नीति अनुसार यस्ता दैनिक रूपमा पानी सञ्चय गर्न सक्ने आयोजनाको विद्युत् प्रतियुनिट सरदर रू. ६.५० मा प्राधिकरणले खरीद गर्छ । यो आयोजनामा लगानी गर्दा अनुमानित खर्चलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । साथै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अन्य कारणले खर्च बढ्न सक्ने सम्भावनालाई विचार गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्दछ ।

अर्को कुरा, नेपालको सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक मानिएको कर्णाली चिसापानी आयोजना बनेपछि बेतन कर्णाली आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता आधा जति घट्छ । सार्वजनिक संस्थाबाट झण्डै खर्ब रुपैयाँको लगानी हुने एउटा आयोजनाले पछि आउने विकास आयोजनालाई बाधा पुग्नेगरी वा विवादमा पार्नेगरी आयोजना छनोट गर्नु त्यति उपयुक्त देखिँदैन । कर्णाली चिसापानी आयोजनाको निर्माण गर्ने बेला बेतन कर्णाली आयोजनाको कारण ठूलो विवाद निम्त्याउने देखिएको छ । अहिले त्यस्तै विवाद काबेली ए आयोजना र प्रस्तावित तमोर जलाशय आयोजानाबीच शुरू भइसकेको छ ।

नेपालको विकट क्षेत्रमा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भएकाले कर्णाली क्षेत्रका लागि बेतन कर्णाली आयोजनाले ठूलो महत्त्व राख्छ । कथंकदाचित यो आयोजनाले लगानीकर्तालाई अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था आएमा आयोजनालाई एकैसाथ नाफामूलक र समाजको विकासमा योगदान पुर्‍याउने गरी निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती आइपर्छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाले यी दुवै लक्ष्य हासिल गर्ने वातावरण बनाउन सरकार स्वयंले नै उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा कर्णालीवासी, आयोजनाका लगानीकर्ता र उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्ने नेपाली उपभोक्ता सबैले जितेको अनुभूत गर्न सक्छन् ।


Your Views
Related News