काठमाडौं । स्वस्थ रहन तय गरिएका मापदण्डको परिपालन घरबाट सुरु हुन्छ । घर अझ भनौं भान्छाको उचित व्यवस्थापन स्वस्थ जीवनकाे एक अचुक उपायमध्ये हो । पछिल्लो समय भान्छा व्यवस्थापन वा स्वस्थकर भान्छाको पहिलो पूर्वसर्त चुलोलाई मानिएको छ । खाना वा परिकार बनाउने चुलो वा त्यसका लागि चाहिने ऊर्जा कसरी कुन स्रोतबाट उपलब्ध छ, त्यसैमा स्वस्थ जीवनका धेरै अवयव जोडिएका हुन्छन् ।

विरामी व्यक्तिका लागि घर पहिलो अस्पताल अर्थात् उपचार केन्द्र पनि हो । यसैले, भान्छामा उपयोग हुने ऊर्जाले नै स्वस्थ जीवनको आधार निर्धारण गरेको हुन्छ । देशको आर्थिक विकासको एउटा कडी स्वस्थ जीवन पनि हो । स्वस्थ जीवन र औसत बाँच्ने उमेरले कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जानु नै व्यक्तिको बाच्ने दर बढ्नु हो । र, यसको आधार स्वस्थ जीवनयापनलाई मान्ने गरिएको छ । यी सबैको मापन गर्ने धरातल फेरि पनि स्वस्थ जीवन हो । घर हो । भान्छाको उचित व्यवस्थापन र त्यहाँ उपयोग हुने ऊर्जा नै हो । स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगले स्वस्थ जीवनको जग हालेको हुन्छ ।

आज विकसित देशमा भान्छामा पूर्ण आधुनिक ऊर्जा (विद्युत् वा ग्यास) उपयोग गरिन्छ । विस्तारै यसको दर कमविकसित वा अर्धविकसित र अविकसित देशमा घट्दै गएको हुन्छ । अफ्रिकी मुलुक तथा एसियाली वा दक्षिण एसियाली कमविकसित र अविकसित मुलुकले भान्छामा आज पनि परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको हकमा भान्छामा आधुनिक ऊर्जा प्रयोग गर्ने जनसंख्या निकै कम छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने आज पनि ६८.७ प्रतिशत (करिब २ करोड ६ लाख) जनसंख्या परम्परागत ऊर्जामा निर्भर छ । यसमध्ये अधिकांशले भान्छामा अर्थात् खाना पकाउन परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँडा आदि) प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आधुनिक ऊर्जा (विद्युत्) उपभोग गर्ने जनसंख्या ३.२ प्रतिशतमात्र छ । करिब ३ करोड जनसंख्या मध्ये ९ लाख ९६ हजारले मात्र आधुनिक ऊर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यही आधारमा खाना पकाउन विद्युत् उपभोग गर्ने संख्या पनि कम नै छ ।

हालै अर्थ मन्त्रालयले बाहिर ल्याएको तथ्यांक अनुसार ८७.५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । तर, खाना पकाउन दाउरा वा परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गर्नेको संख्या ६२.५ प्रतिशत छ । यस्तै, एलपिजी ग्यास प्रयोग गर्नेहरू २२.५ प्रतिशत छन् ।

सरकारले सन् २०२२ सम्म हरेक घरमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो सँगै सन् २०३० सम्म हरेक घरमा स्वच्छ ऊर्जाबाट खाना पकाउने व्यवस्था (क्लिन कुकिङ) गर्ने रणनीति छ । सरकारले यही रणनीतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पनि तयार गरेको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ ।

भान्छामा स्वच्छ ऊर्जा भन्ने वित्तीकै विद्युत् नै भन्ने हुँदैन । परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने चुलोलाई समय र प्रविधि अनुसार अधुनिकीकरण गर्दै भान्छालाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । भान्छामा दाउरा प्रयोग गरे पनि कम धूवाँ आउने वा धुँवा निष्कासन गर्ने प्रविधिमा बनेका चुलो प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यलाई धेरै हदसम्म जोगाउँछ ।

क्लिन कुकिङ भन्ने बित्तिकै अन्ततः विद्युतीय चुलो वा भान्छामा विद्युत् उपभोग भन्ने बुझिन्छ । सरकारको अन्तिम लक्ष्य पनि यही हो । तर, भान्छामा विद्युत् बाहेकको आधुनकि ऊर्जा वा बायोग्यास (गोबरग्यास) पनि प्रयोग गरेर स्वच्छ भान्छा र जनजीवनलाई जोड्न सकिन्छ । अर्धसहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्यास निर्माण तथा सञ्चालन प्रभावकारी पनि भइरहेको छ ।

भान्छामा आधुनिक ऊर्जा

२०६८ सालको जनगणना अनुसार ५४ लाख घरपरिवारमध्ये ४० लाखले खाना पकाउने इन्धनको रूपमा दाउरा लगायत परम्परागत जैविक ऊर्जा प्रयोग गर्ने गर्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अल्पविकसित देशमा मृत्युको चौथो कारण घरभित्रको वायु प्रदुषणलाई मानेको छ ।

देशभित्रै गरिएको एक अध्ययन अनुसार वार्षिक करिब ७ हजार ५ सय व्यक्तिको मृत्यु घरभित्रको वायु प्रदुषणले गर्दा लाग्ने विभिन्न रोगबाट हुने गरेको छ । भान्छामा लामो समय बिताउने महिला तथा बालबालिका यसबाट बढी प्रभावित हुने गरेको देखाइएको छ । अर्कोतिर, दाउरा संकलन गर्ने प्रमुख कार्यभार महिलाको हुने र यसले पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको औंल्याइएको छ ।

सहरभन्दा अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा सर्वसाधारण यसबाट प्रभावित भइरहेका छन् । घरभित्रको वायु प्रदुषण कम गर्दै नागरिकमा स्वच्छ जीवनको प्रत्याभूति गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम परिचालन गर्दै आएको छ ।

केन्द्रले धूवाँ रहित भान्छा बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति नियम ल्याइएको छ । यसले क्लिन कुकिङका लागि विद्युत् सहित बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, ग्यासिफायर, ब्रिकेट/पिलेट, को–जेनेरेसन, फोहोरबाट ऊर्जा जस्ता स्रोतको उच्चतम उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

केन्द्रका अनुसार हालसम्म देशभर करिब १४ लाख घरमा सुधारिएको चुलो जडान गरिएको छ । यस्तै, ३ लाख ६५ हजार घरमा बायोग्यास र करिब ६ सय परिवारमा सौर्य कुकर जडान गरिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । यसरी घरभित्र खाना पकाउन आधुनिक ऊर्जाको उपयोग बढिरहेको देखिन्छ ।

देशमा अहिलेसम्म ४ लाख ३१ हजार साना बायोग्यास निर्माण गरिएको छ । साथै, २ सय ९९ वटा ठूला आकारका प्लान्ट बनेका छन् । यसबाट भान्छाका लागि आवश्यक इन्धन, उज्यालोका लागि बिजुली र कृषिका लागि मलको जोहो पनि हुँदै आएको छ । यसले ‘क्लिन कुकिङ’ प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारी बताउँछन् ।

‘स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा क्लिन कुकिङमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रयासमात्र पर्याप्त हुँदैन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरणसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीन मन्त्रालयले समन्वय गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र त्यसमार्फत काम गर्नु अबको अपरिहार्यता हो ।’

बढ्दो विद्युत् उत्पादन र यसको खपतबीच सन्तुलन मिलाउन पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्युत् खपत बढाउने एकमात्र भरपर्दो विकल्प कुकिङ नै रहेको पनि उनको निचोड छ ।

केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म २ सय घनमिटरभन्दा ठूला आकारका ७ वटा बायोग्यास निर्माण भइसकेका छन् । यही साइजका २५ वटा निर्माणाधीन छन् । यस्तै ठूला आकारका ५ सय ८६ प्लान्ट देशभरि निर्माण गर्न विभिन्न निकायले माग गरेका छन् । नेपालमा करिब ११ लाख बायोग्यास प्लान्ट निर्माणको सम्भावना औंल्याइएको छ ।

सहर र गाउँ

खाना पकाउन आधुनिक इन्धन (ऊर्जा) को प्रयोग गाउँको तुलनामा सहरमा बढी छ । सहरमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति, भौगोगिक दृष्टिले सुगम र विद्युतीय घरायसी उपकरणको सहज उपलब्धताले पनि फरक परेको हुन्छ । पछिल्लो समय देशका प्रमुख सहरमा इन्डक्सन (विद्युतीय चुलो) प्रयोगकर्ता बढेको देखिन्छ ।

विद्युत उत्पादन बढेसँग यसको नियमित आपूर्ति हुँदा यो विस्तारै अर्धसहरी क्षेत्रमा समेत प्रयोगमा आउन थालेको छ । यद्यपि, लागतका दृष्टिले महँगो, सहज उपलब्ध नहुने र विद्युत्को भोल्टेजमा आउने उतारचढाले अर्धसहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको उपयोग त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।

पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्यास, एलपिजी ग्यास, सुधारिएको चुलोको प्रयोग बढ्न थालेको छ । यद्यपि, यो क्षेत्रमा चेतनाको कमी तथा चुलो मर्मत गर्ने ठाउँ वा व्यक्ति नहुँदा एक पटक बिग्रेपछि पुनः परम्परागत इन्धन (दाउरा, गुइँठा) मा फर्किने गरेको पाइएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सहरमा बस्ने ७८ प्रतिशतले खाना पकाउन एलपिजी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै, बायोग्यास २ प्रतिशत, गुइँठा २ प्रतिशत, दाउरा १७ प्रतिशत प्रयोग हुने गरेको छ ।

यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा कूल जनसंख्याको ६३ प्रतिशतले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै, १७ प्रतिशतले एलपिजी, १० प्रतिशतले गुइँठा, ७ प्रतिशतले पातपतिगंर, २ प्रतिशतले बायोग्यास र १ प्रतिशतले अन्य इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । विभिन्न निकायले फरक-फरक तथ्यांक बाहिर ल्याए पनि औसतमा ६०-६५ प्रतिशत जनसंख्याले आज पनि खान पकाउन परम्परागत ऊर्जा प्रयाेग गर्ने गरेकाे पुष्टि हुन्छ ।

स्वच्छ ऊर्जामा काम गरिरहेको प्राक्टिकल एक्सन नेपालले पनि जिआइजेड लगायत दाताको सहयोग तथा सहकार्यमा स्वच्छ ऊर्जा र क्लिन कुकिङ विस्तारमा काम गरिरहेको छ । आधुनिक तथा सुधारिएको चुलोको पहुँच पुर्याउनुका साथै यसलाई दिगो रूपमा प्रयोग गर्ने संयन्त्र विकासमा प्राक्टिकल एक्सनले काम गरिरहेको देखिन्छ ।

यो संस्थाले अबको एक वर्षमा ५ हजार घरधुरीमा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले गएका ५ वर्षमा ४६ हजार घरमा सुधारिएको चुलो जडान गरेकाे थियाे । यसले विशेषतः महिलाकाे जीवनस्तर माथि उठाउने गरी समावेशीतामा जाेड दिएकाे देखिन्छ ।

भान्छा वा चुलोमा महिला बढी खटिनुपर्ने हुँदा उनीहरूलाई प्रयोगकर्ता नबनाई उद्यमी समेत बनाउने गरी काम गरिरहेको प्राक्टिकल एक्सनकी ऊर्जा प्रमुख पूजा शर्माले बताइन् । ‘एक पटक जडान गरेपछि पुग्यो भन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘चुलो बनाउनेदेखि प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउने, प्रयोग गर्ने र बिग्रेमा आफैंले मर्मत गर्ने संयन्त्रको विकासमा लागि रहेका छौं ।’

ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्य अनुसार क्लिन कुकिङमा काम भइरहेको शर्माको भनाइ छ । भूगोलको बनोटअनुसार गाउँ पनि दुर्गम र सुगम हुन्छन् । त्यस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणको माग र आर्थिक हैसियतअनुसारको चुलो जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आज गाउँगाउँमा डोकोमा बोकेर एलपिजी ग्यास पुर्याइएको छ । यो स्वच्छ ऊर्जा भए पनि आयातित हो । जसलाई विस्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसको ठाउँमा विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नु देशका लागि बढी लाभदायक हुन्छ । तर, गाउँमा यसको पहुँच हुँदैन । त्यसैले, सुधारिएको चुलोको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने शर्मा बताउँछिन् ।

क्लिन कुकिङमा सरकारका अनुदान तथा सहयोग नीति पनि छन् । त्यसको कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्र र एनजिओ/आइएनजिओसँग सहकार्य गर्नुपर्ने शर्माको जोड छ । ‘गाउँमा प्रयोग हुने बायोग्यास नै हो, सरकार पुग्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई काम दिन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार, निजी क्षेत्र र एनजिओबीच बाँडफाँड गरेर समन्वयका आधारमा काम गरियो भने लक्ष्य हासिल हुन्छ ।’

वन र वातावरण

स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणबीच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध हुन्छ । जब स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै जान्छ तब वातावरण पनि स्वतः स्वच्छ हुँदै जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भान्छाका लागि प्रयोग हुने इन्धन (दाउरा) वनमा निर्भर हुनुपर्छ । वन कटान हुँदै जाँदा त्यसले स्थानीयस्तर, कृषि र देशमा त असर परेकै हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तन असर बढाउन पनि मद्दत गरेको हुन्छ ।

यसर्थ, दाउराको प्रयोग घटाउनु वा कम गर्नु पनि स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग हो । सरकारले देशभर ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पछिल्लो विवरणअनुसार देशमा वनको क्षेत्रफल करिब ४६ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यसो हो भने वनलाई पनि वैज्ञानिक दृष्टिले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशका कुन क्षेत्रमा वनको क्षेत्रफल बढिरहेको छ, त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्ने र कम भएका क्षेत्रमा संरक्षण गर्न सकिन्छ । वनबाट झिकिएको इन्धन (दाउरा) प्रशोधन गरी आधुनिक वा सुधारिएको चुलो मार्फत प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य तथा घरभित्र काम गर्ने महिला र वालवालिका कम प्रभावित हुन्छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन वा राज्यको एउटा आम्दानीको स्रोत कार्बन व्यापार बढाउन वन संरक्षण पहिलो आवश्यकता हो । यो सँगसँगै वनको वैज्ञानिक उपयोगको पनि त्यतिकै महत्त्व छ । ग्रामीण क्षेत्र सुगम र अति दुर्गम ठाउँ पनि छन् । अझ हिमाली उच्च हिमाली क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जाको पुहँचबाट धेरै टाढा छन् । यस्ता क्षेत्रका लागि इन्धनका लागि वन उपयोग पहिलो आवश्यकता हुन्छ ।

त्यस्ता क्षेत्रमा कम वन प्रयोग गरेर बढी इन्धनको आपूर्ति गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जैविक कृषि विस्तार र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न पनि वन संरक्षण तथा उचित सदुपयोग आवश्यक रहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।

‘वन संरक्षण, पेट्रोलियम तथा एलपिजी आयात घटाउन अब विद्युतीय चुलोमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सहरमा विद्युतीय र गाउँमा सुधारिएको चुलो, बायोग्यास र अन्य आधुनिक ऊर्जा प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । मन्त्रालयको समन्वयमा केन्द्रले यसरी नै काम गरिरहेको छ ।’

केन्द्रको योजना

स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लामो समयदेखि केन्द्रले काम गरिरहेको छ । सहरदेखि गाउँसम्म स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याई सोही अनुकूलको भान्छाको प्रविधि विकासमा पनि केन्द्रको उल्लेख्य भूमिका छ ।

कन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा क्लिन कुकिङ विस्तारमा १ करोड अमेरिकी डलर बजेट छुट्ट्याएको छ । जसबाट तराईमा गुइँठा विस्थापन गरी विद्युतीय चुलो तथा बायोग्यास, सुधारिएको चुलो विस्तार गर्ने योजना छ । यो सँगै पेलेटस, ब्रिगेड जस्ता आधुनिक ऊर्जा इन्धन उपयोगबाट पनि क्लिन कुकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ ।

केन्द्रले टियर–३ स्तरको गुणस्तरीय घरायसी ऊर्जा तथा चुलोको विकासलाई समेत उतिकै महत्त्व दिएको छ । यता एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक लगायत विकास साझेदार निकायले पनि क्लिन कुकिङमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । जसका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा परिचालनमा सहजीकरण भएको देखिन्छ ।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै अब हरेक घरमा सुधारिएको वा विद्युतीय चुलोको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने केन्द्रका सहायक निर्देशक मुकेश घिमिरे बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी रूपमा वन विनाश रोक्नु तथा वातावरण संरक्षण मुख्य मुद्दा बन्दै आएको छ,’ ‘यसका लागि जनचेतना जगाउँदै घरभित्र वा भान्छामा आधुनिक ऊर्जा प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउन जरुरी छ ।’

केन्द्रले आगामी ५ वर्षभित्र १० लाख घरमा सुधारिएको चुलो प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यसमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ । ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको कार्यक्रमलाई हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) ले सहयोग गर्नेछ ।

यसैगरी, इस्पामले सहयोग गर्ने ‘क्लिन कुकिङ कार्यक्रम’का लागि ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बजेट राखिएको छ । ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यक्रम अन्तर्गत ७ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ ।

नीतिगत हस्तक्षेप

नयाँ संविधानले नै स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो सँगै स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा भान्छामा उपयोग हुने इन्धन प्रयोगलाई वातावरणमैत्री गर्न दर्जनौं नीति, नियम, रणनीति र कार्यक्रमहरू तयार गरिएको छ । यी कानुनी प्रावधानले कतै न कतै स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा क्लिन कुकिङलाई प्रवर्द्धन गरेका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यको सातौं लक्ष्यमा सन् २०३० सम्म विश्वभर सबैका लागि गुणस्तरीय, आधुनिक र नियमित ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने भनिएको छ । नेपालले पनि यसैलाई आधार मानेर काम गरिरहेको छ । जसअनुसार सन् २०३० सम्म खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाउरा ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

यसैगरी, हाल २२.५ प्रतिशतले प्रयोग गरिरहेको एलपिजी ग्यासलाई ३९ प्रतिशतमा रोक्ने लक्ष्य छ । विस्तारै आयातित ग्यास विस्थापित गर्दै भान्छामा आधुनिक ऊर्जा तथा विद्युत् उपयोग बढाउने सरकारको रणनीति छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाख २५ गते जारी गरेको ‘श्वेतपत्र’मा समेत क्लिन कुकिङ अर्थात् विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । श्वेतपत्रको ७३औं बुँदामा भनिएको छ– ‘घरघरमा विद्युतीय चुलो’ प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुलो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट ग्यास आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटालाई न्यून गरिनेछ ।

१५औं पञ्च वर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) ले पनि स्वच्छ, दिगो र भरपर्दो ऊर्जा पहुँचलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै स्थानीय तह तथा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतीय पहुँच पुर्याउने १५औं योजनाको मुख्य लक्ष्य छ ।

यो सँगै योजना अवधिभर २ लाख घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, ५ लाख सुधारिएको चुलो र ग्यासिफायर (तापीय विद्युतीय प्रविधि) जडान गर्ने लक्ष्य छ । साथै, १० लाख विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ । यसो हुँदा सरकारले नीतिगत तहमा पनि भान्छामा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने पक्षलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । कानुनको तयारी र यसको कार्यान्वयनमा तालमेल मिलाउने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न त्यति गाह्रो देखिँदैन ।

साथै, विगतमा ग्रामीण ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति लगायत तयार गरिएको छ । केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष स्थापना गरी घरायसी प्रयोजना हुने इन्धनलाई आधुनिक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने पहल हुँदै आएको छ ।

अझ जैविक ऊर्जा रणनीतिले सन् २०३० सम्म क्लिन कुकिङमा हरेक घरमा टियर–३ प्रविधिको स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । भान्छामा उपयोग हुने स्वच्छ ऊर्जाको पनि गुणस्तर हुन्छ । जति बढी गुणस्तरीय ऊर्जा (कम प्रदुषण हुने) उपयोग गरियो त्यति नै मानj स्वास्थ्य सुधार हुन्छ ।

रणनीतिले सोही अवधिभित्र २० हजार मेट्रिक टन पेलेटस, ब्रिगेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सुनिश्चित गरेको छ । त्यतिबेलासम्म ६ लाख घरायसी बायोग्यास उपयोगमा आउने समेत अपेक्षा गरिएको छ ।

अगाडिको बाटो

सरकारले हरेक घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउनु पहिलो सर्त मानेको छ । यस्तै, अबका दिनमा विद्युत् खपत बढाउनु पनि त्यतिकै अपरिहार्य भइसकेको छ । उता ग्रामीण क्षेत्रमा सुधारिएको चुलोको प्रयोगबाट सर्वसाधारणको दैनिकी सरल बनाउनु उतिकै खाँचो छ । यी पक्षबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सरकारले केही हस्तक्षेपकारी नीति अंगिकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत् खपतमा जोड दिँदै विद्युतीय चुलो र यस्तै घरायसी उपकरण आयात तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिनु जरुरी छ । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता उपकरण आयातमा थेग्नै नसक्ने गरी भन्सार शुल्क बढाइदिएको छ । यसो हुँदा सहरमा विद्युतीय चुलो मार्फत विद्युत खपत गर्ने योजनामा धक्का पुगेको छ । उता आयातित एलपिजी ग्यास विस्थापित गर्ने सरकारको आफ्नै लक्ष्यमा समेत असर परेको छ ।

सरकारले चाह्यो भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसलाई केही खुकुलो बनाएर जान सक्छ । यो सँगै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउनु मुख्य चुनौती हो । यसमा सचेतना मुख्य काम हो । साथै, एक पटक जडान भएको विद्युतीय वा बायोग्यास वा सुधारिएको चुलो कसरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्छ ।

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दा स्थानीय निकाय वा त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग परामर्श गरेकै हुन्छ । अब यो सँगै निजी क्षेत्र र स्थानीय तहमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थालाई समेत संलग्न गराउँदा काम अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । भान्छाबाट परम्परागत इन्धन (दाउरा) विस्थापित गर्ने काम दिगो भयो भने मात्र यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

तोकिएका क्षेत्रमा काम गर्दा के कति काम केन्द्र सरकारले गर्ने ? प्रदेश वा स्थानीय तहको भूमिका के हुने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । सबै ठाउँमा सरकारको काम प्रभावकारी नहुन सक्छ । सरकारी निकाय पुग्न नसकेका क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्र तथा एनजिओलाई परिचालन गर्नु उचित हुन्छ । तर, यसमा सरकारी निकायको सहयोग र समन्वय उतिकै जरुरी हुन्छ ।

स्थानीय तहमा सुधारिएको चुलो बनाउने वा आधुनिक प्रविधिका चुलो प्रयोगको तरिका सिकाउनुपर्छ । बिग्रेका चुलो मर्मत कसरी गर्ने वा स्थानीय तहमै यससम्बन्धी उद्योग स्थापनामा प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसले भान्छाबाट परम्परागत इन्धन विस्थापित गर्ने पहलमा कोसेढुंगाको काम गर्न सक्छ ।

योजनासँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो निर्माण गरी प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउन सरकारी निकायले सक्दैनन् । यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । उनीहरूले काम गर्दा आधुनिक प्रविधिमा निर्माण भएका चुलो उचित मूल्यमा वितरण गर्न सक्छन् । कतिपय सरकारी अनुदानबाट काम भएका ठाउँमा पनि कार्यान्वयनको जिम्मा निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ । यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा क्लिन कुकिङलाई दिगो रूपमा स्थापित गर्ने आधार बन्न सक्छ ।


Your Views
Related News