८ असोज, काठमाडौं । सरकारले एसिड (तेजाब) आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजाय हुने गरी अध्यादेशमार्फत नयाँ कानून ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

२५ भदौमा एसिड आक्रमणमा परेकाहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

नयाँ कानूनको मस्यौदामा एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।

एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनै पनि भाग एसिडले छोएमा न्यूनतम दश वर्षको सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

२५ भदौमा प्रधानमन्त्रीले एसिड आक्रमणमा परेका १२ जना पीडित र एसिड आक्रमणविरुद्ध लागिपरेका अभियन्तासँग भेट गरेका थिए । एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको पीडा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजायदेखि पीडितको निःशुल्क उपचार गर्नेसम्म व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कानूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र बनाउने निर्णय गरेको छ भने उपचारका लागि चार अस्पताल तोकेको छ ।

अध्यादेशको मस्यौदामा एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने र खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने उल्लेख छ । उत्पादकले एसिडको बोतल हाल बजारमा पाइने अन्य खाद्यवस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन नपाइने पनि अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परीणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ भने नेपाल सरकारले जारी गरेको खरीदकर्ताको परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने, कुन प्रयोजनको लागि लगेको हो खुलाउनु पर्ने र फोन नम्बर अनिवार्य टिपेर एक वर्षसम्म लगबुकमा कायम गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको वीर, पाटन, शिक्षण र कीर्तिपुर अस्पतालमा आजिवन निःशुल्क उपचार हुनेछ भने पीडितलाई निजी या सरकारी संस्थामा योग्यता अनुसारको रोजगारी दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी पीडितले चाहेमा र योग्यता पुगेमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने उल्लेख छ । ग्राामीण क्षेत्रका पीडितहरुलाई कृषि अनुदान प्रदान गरिने, सीपमूलक तालिम निःशुल्क र व्यवसायिक कर्जासमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सन् २०१८ मा बनेको फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाई पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था थियो । फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार पीडकलाई जरिवाना गरिएको रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिने व्यवस्था भएपनि सुस्त न्याय प्रणालीका कारण पीडितले उपचारका लागि तत्काल पैसा पाउन सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा पनि पीडितहरुले हदैसम्मको कडा कानुन ल्याउन र क्षतिपूर्तिको व्यावस्था गर्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलको सक्रियतामा फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेशको काम अघि बढेको र यसले पीडितलाई राहत दिने अभियन्ता उज्वलबिक्रम थापाले बताए ।

READ MORE

लेखाले अख्तियारलाई सोध्यो : वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेस खरिदको छानबिन कहाँ पुग्यो ?

८ असोज, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको छानबिनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग विवरण माग गरेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देव, सचिवहरु, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि समेत अनियमितताको आरोप लागेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदमा लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न करिब दुई वर्ष अगाडि अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, हालसम्म त्यसको अनुसन्धानका विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी नभएको भन्दै लेखाले विवरण माग गरेको हो ।

बिहीबार अख्तियारलाई पत्र लेखी वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको छानबिनबारे विवरण माग गरेको लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

करिब ६ महिनाअघि अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? भनेर पत्र लेख्दा अनुसन्धान हुँदै गरेको भन्ने जवाफ आएको उल्लेख गर्दै सचिव पाण्डेले पुनः पत्र लेखिएको जानकारी दिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर लेखा समितिले छानविन गरेको थियो ।

वायु सेवा निगमले वाइड बडी विमान खरिद गर्न १ मार्च २०१७ मा १० लाख र १९ जून २०१७ मा ७ करोड ९० लाख गरी ८ करोड अमेरिकी डलर पेस्की दिएको भन्दै महालेखाले अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको विषय तामेलीमा गएको त होइन ?

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको छानबिन पनि अख्तियारले तामेलीमा राख्न खोजेको चर्चा छ । लेखा समितिले पनि यसबारे आशंका गर्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएको छ ।

‘साँच्चै तामेलीमा राखिसकेको हो कि अनुसन्धान भइरहेको हो ? अनुसन्धान भइरहेको भए प्रगति विवरण के छ ?’ लेखाले सोधेको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा ७० करोड कमिसनको मोलमोलाइ भएको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।

स्वीट्जरल्याण्डको केबीए–नोटासिस एसए कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि दाबी गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा करिब ७० करोड कमिसन मागेको आरोप लगाउँदै त्यससम्बन्धी अडियो टेप सार्वजनिक गराएका थिए ।


Your Views
Related News