८ असोज, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चरम अनियमितता, चुरे क्षेत्रको दोहन र सं‌वेदनशील वन क्षेत्र विनाश भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनले तराई, चुरे र अन्य विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरणीय जोखिम उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ ।

उक्त उपसमितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग गरेको छलफलपछि बिहीबार लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

उक्त कार्यविधिका आधारमा तर्जुमा गरिएका सामुदायिक वन र साझेदारी वन तथा सरकारी वनका वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्ययोजनाका कारण तराई, चुरे क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको जैविक मार्ग र भूक्षयको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरणीय समस्या उत्पन्न भएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै तराई र भित्री मधेशका कृषि भूमि, जैविक विवधिता, जीविकोपार्जन र भौतिक पूर्वाधारमा पनि नकारात्मक असर परेकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ र त्यस अन्तर्गत तर्जुमा भएका कार्ययोजनाहरु खारेज गर्नुपर्ने उपसमितिको निश्कर्ष छ ।

वन व्यवस्थापनका नाममा वन अधिकृत, सामुदायिक र साझेदारी वन समूहका पदाधिकारीले काठमा चरम अनियमितता गरेको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले चुरे क्षेत्रमा लागू गरिएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रद्ध गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले स्थलगत अध्ययनका क्रममा अनियमितता गरेका वन कार्यालयका अधिकारी र सामुदायिक तथा साझेदारी वन समितिका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ ।

सांसद प्रदीप यादव नेतृत्वको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख कटान र काठ तस्करीमा संलग्न वन कर्मचारी र वन समूह पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । उपसमितिको सिफारिसका विषयमा मूल समितिमा छलफल हुने लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

५ असार २०७७ मा गठित उपसमितिले बिहीबार मूल समितिसमक्ष अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरेर परिमार्जनसहित मूल समितिले पारित गर्ने पाण्डेले बताए । उपसमितिको सदस्यमा सांसदहरु प्रेम आले र मिना सुब्बा सदस्यका रहेका छन् ।

८ वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलाली पहलमानपुरको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, धनगढीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेल, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल र डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली, कमलामाइका वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली मरिनका वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सबै वनमा छानबिन गर्न सिफारिस

उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सबै जिल्लाका सामुदायिक र साझेदारी वनमा छनविन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका वन उपभोक्ता समूहमा काठ कटानका लागि स्थानीय तहको स्वीकृति नलिएको, साधारण सभाबाट कार्ययोजना र वार्षिक कार्यक्रम पारित नगरेको, कीर्ते दस्तखत गरी कागजात तयार गरेको उपसमितिको दावी छ ।

त्यस्तै कोषको रकम हिनामिना गरेको, वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन परामर्शदातालाई अस्वाभाविक रुपमा अत्यधिक रकम उपलब्ध गराएको, कार्ययोजनामा निर्धारित परिमाण भन्दा बढी र वार्षिक वृद्धिदर भन्दा बढी काठ कटान गरेको देखिएको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अनियमिततामा संलग्न २१ सामुदायिक र ७ साझेदारी वन

उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न सामुदायिक र साझेदारी वन समूहमा भएका अनियमितता र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीको विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कैलालीका १३ वटा सामुदायिक वन अनियमिततामा मुछिएका छन् । कैलाली मोहन्यालको जाल्पा सामुदायिक वन, बरगदा सामुदायिक वन, चेतना सामुदायिक वन, चुरेमालिका सामुदायिक वन र जनकल्याण सामुदायिक वन लम्कीचुहाको मुक्त कमैया सामुदायिक वन, महिला जागरण सामुदायिक वन, मातृभूमि सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेका छन् ।

त्यस्तै कैलालीकै जानकी गाउँपालिकाको ऐश्वर्य सामुदायिक वन, अमरावती सामुदायिक वन, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन, बर्दगोरियाको रानी जरुवा सामुदायिक वन र लालीगुराँस सामुदायिक वन पनि अनियमिततामा मुछिएका छन् ।

यी वन समूहले चुरेको भिरालो वन क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको, कीर्ते कार्ययोजना बनाई काठ ठेकेदारहरुसँग ऋण लिएर रुख कटान गरेको, पुनरुत्पादन हुन नसक्ने र चुरे क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रुखहरु कटान गरेको उपसमितिले उल्लेख छ ।

जानकी गाउँपालिका– ४ को अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले छोरालाई काठको ठेक्का दिएको, लम्कीचुहाको मातृभूमि सामुदायिक वनसमूहका पदाधिकारीले कीर्ते उपभोक्ता खडा गरी वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गराई वन फडानी गरेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिकाको श्रीकृष्ण सामुदायिक वन समूह र बैजनाथ सामुदायिक वन, कपिलवस्तुको श्रीङ्गीघाट सामुदायिक वन, र बाणगंगा नगरपालिकाका विभिन्न सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको उपसमितिले जनाएको छ ।

नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिकाको जनजागरण सामुदायिक वन र कावासोती नगरपालिकाको सयपत्री हरियाली सामुदायिक वन समूहले पनि अनियमितता गरेको उपसमितिको ठहर छ । यी वनहरुले सामुदायिक वनको वार्षिक काठ कटान योजना लागू गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृत नलिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चितवनको कंकाली सामुदायिक वनलगायतका सामुदायिक वन, सिन्धुली दुधौली नगरपालिका– ३ को विकासपुर सामुदायिक वनलगायत चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुले पनि मिलेमतोमा काठ बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै रौतहट, चन्द्रपुर नगरपालिका– २ को नमुना सामुदायिक वन समूह, मकवानपुरको लालीगुराँस सामुदायिक वन समूह र पशुपति सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको उपसमितिले जनाएको छ ।

उपसमितिले कैलालीको भारताल साझेदारी वन र बाह्वन साझेदारी वन, कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन, नवलपुरको मध्यविन्दु साझेदारी वन, बाराको हलखोरिया साझेदारी वन, पर्साको सबैया साझेदारी वन, रौतहटको रंगपुर साझेदारी वन, सर्लाहीको फूलजोरबाबा साझेदारी वन, जानकीनगर साझेदारी वन र लालबन्दी साझेदारी वनले अनियमितता गरेको उल्लेख गरेको छ ।

यीबाहेक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका मोरङलगायतका जिल्लाका अन्य साझेदारी वनहरुमा पनि अनियमितता देखिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

READ MORE

करिब १२ करोड जरिवाना तोकिएकी प्रतिवादी पक्राउ

८ असोज, काठमाडौं । प्रहरीले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाका एकजना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ५६ वर्षीया जयन्ती केसी छिन् ।

काभ्रेको बनेपा–६ मा लुकिछिपी बसिरहेको अवस्थामा प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमिल्सिना नेतृत्वको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । काभ्रेका प्रहरी प्रमुख एसपी रविराज पौडेलका अनुसार उनलाई उच्च अदालत, पाटनले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा ९ करोड ४७ लाख ९२ हजार एक सय १६ रुपैयाँ र दुई करोड ३५ लाख गरी ११ करोड ८२ लाख ९२ हजार एक सय १६ रुपैयाँ जरिवाना सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतले २९ वैशाख २०७१ मा दुई वटा मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर्‍याउँदै ३/३ वर्ष कैद सजाय समेत गरेको पौडेलले बताए । अदालतको आदेशपछि उनी फरार थिइन् ।

पक्राउ गरेलगत्तै उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला अदालत धुलिखेल पठाइएकोमा अदालतलको आदेशले उनलाई जिल्ला कारागार, धुलिखेल पठाइएको छ ।


Your Views
Related News