काठमाडौं । सरकारको चीनपरस्त नीतिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गरेर परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले हतारमा टिप्पणी गरेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ ।

हुम्लामा नेपाल र चीनबीचको सीमा मिचिएको हो वा होइन भन्नेबारे सरकारले हतारमा टिप्पणी गरेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । उनले स्थलगत अध्ययनको विवरण आउनुपूर्व नै सरकारले यसबारे टिप्पणी गरेको बताएका हुन् ।

‘हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल र चीनको सीमासम्बन्धी प्रश्नमा सीमा मिचिएको हो या होइन भन्ने विषय स्थलगत अध्ययनको विवरण आउनु पूर्व नै ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरेको प्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनासमेतको टोलीको स्थलगत अध्ययन जारी रहँदै, स्थलगत भ्रमण पूरा गरेर सदरमुकाम फर्कनुपूर्व नै सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु युक्तिसंगत नदेखिएको कांग्रेसको आरोप छ ।

अध्ययन टोलीले ११ नम्बर पिल्लर बुधबार मात्रै भेटेको र चीनले निर्माण गरेको संरचना १२ नम्बर पिल्लरबाट बाहिर या भित्र भनेर अध्ययन टोलीको स्थलगत अध्ययन निष्कर्षपछि सीमा मिचिएको होरहोइन भन्ने बारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थितिलाई पनि सरकारले हेक्का नराखेको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन् ।

सीमासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यमसमेतको ठोस अध्ययन र अवधारणाको जगमा धारणा सार्वजनिक गर्नु जिम्मेवार र परिपक्व हुने आफूहरुको बुझाइ रहेको कांग्रेसले बताएको छ ।

‘बिहीबार साँझसम्म स्थलगत अध्ययन टोली सीमाबाट हुम्लाको सदरमुकाम फर्किएपश्चात सीमा मिचिएको ठहर भए चीन सरकार समक्ष कडा विरोध जनाउादै संवादको कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत् समाधानमा पुग्न सरकारलाई प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सचेत गराउँदछौं,’ कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्थलगत अध्ययनको धारणा आउनुपूर्व नै ‘सीमा मिचिएकै छैन’ भनेर ठोस अध्ययनको आधार बेगर धारणा सार्वजनिक गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी रहेको पनि कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

बुधबार परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या नभएको बताएका थिए । हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेर चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरेको भनेर आएका समाचारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसमा सत्यता नभएको बताएका थिए ।

READ MORE

निजामती कर्मचारीको चुनाव रोकियो, उद्योग वाणिज्य महासंघको कसरी होला ?

काठमाडौं । सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोकेको छ । तीन सातापछि अर्थात असोज २४ गतेका लागि निर्धारित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन मंसिर २७ गते गर्ने नयाँ निर्णय भएको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन मंसिर २७ मा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले नै गरेको हो । बैठकले यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचनको मिति सारिनुमा कोभिड संक्रमण बढिरहेको भन्ने कारण देखाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै सक्रिय संक्रमितको संख्या वृद्धि भएमा पुनः लकडाउन गर्ने जानकारी गराइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मंसिरमा पनि निजामतीको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन ।

यता, मंसिर दोस्रो साता निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले धक्का लागेको छ ।

महासंघ पदाधिकारी समितिको शुक्रबार राजधानीमा बसेको बैठकले मंसिर ११ र १२ गते काठमाडौंमा साधारणसभा गर्ने सहमति गरेको थियो । पदाधिकारी समितिको यो निर्णय कार्यकारिणी समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरिने र समितिले अनुमोदन गरेमात्र कार्यान्वनमा आउने भनिएको छ ।

महासंघको साधारणसभा पटकपटक सर्दै आएको छ । चैत २८ गते हुनुपर्ने साधारणसभा पहिलोपटक जेठसम्मलाई सारिएको थियो भने दोस्रोपटक साउनमा गर्ने तयारी थियो । तेस्रो मिति मंसिर ११ र १२ लाई निर्धारण गरिए पनि नहुने सम्भावना देखिएको छ ।

निजामती कर्मचारीको निर्वाचन आफैं स्थगित गरेको सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि साधारणसभा र निर्वाचनको अनुमति दिने अवस्था नरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।


Your Views
Related News