अहिले परदेशबाट स्वदेश फर्किनुभएका अथवा स्वदेशमै रहनुभएकाहरु पनि केही व्यवसाय गरौं भन्ने सोच बनाएर बस्नुभएको छ । तर व्यवसाय कसरी गर्ने कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्योल पनि हुन्छ ।

यस्तोमा दुईवटा कुरामा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ । हामीसँग दुई खालका युवा छन् । एउटा, देशमै कृषिमा केही गर्छौ भनेर लागि पर्नुभएको छ र केही वैदेशिक रोजगारीमा संकुचन आएर नेपाल फर्किएका युवाहरु हुनुहुन्छ । यहाँ बसिरहनुभएकाहरु स्थानीय स्तरको परिवेश बुझेको, स्थानीय स्तरको माग आदिबारे जानकार भएको र सञ्जाल विस्तार भइरहेको समूह छ ।

बाहिरबाट आएकाहरुमा नयाँ सीप छ, लगानी गर्नको लागि बचत पनि लिएर आउनुभएको छ । यस्तै उता दुःख, हण्डर खाएर अब नेपालमै केही गर्छु भनेर आउनुभएको छ । यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ ।

किनभने सविधानको अनुसूची ८ अनुसार कृषिसँग सम्बन्धित धेरै कार्यहरु तथा खाद्य सुरक्षाको, पोषण सुरक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा निहीत छ । त्यसैले आफू बस्नुभएको स्थानीय सरकारसँग सम्बद्ध भएर उहाँको कार्यक्रममा कस्तो प्राथमिकता राखेको छ, त्यहाँको आवश्यकता के छ र त्यहाँको सम्भावनालाई उजागर गर्नको लागि स्थानीय तहले के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

आफू बस्नुभएको स्थानीय सरकारसँग सम्बद्ध भएर उहाँको कार्यक्रममा कस्तो प्राथमिकता राखेको छ, त्यहाँको आवश्यकता के छ र त्यहाँको सम्भावनालाई उजागर गर्नको लागि स्थानीय तहले के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

अहिले त कार्यक्रम बजेट आइसकेको छ । अहिलेको बजेटले युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेको छ, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेको छ, युवाहरुलाई सहकारीसँग जोड्ने कुरा गरेको छ । औद्योगिक ग्राम खोल्ने कुरा गरेको छ, भूमि बैंकको कुरा आइरहेको छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने कृषि र वनसँग सम्बद्ध उद्यमहरुको धेरै कुराहरु समावेश गरिएका छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो कुरा स्थानीय सरकारसँग बसेर स्थानीय आवश्यकता र माग के हो भनेर आँकलन गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा उहाँहरुले आफ्नो सीपको पनि आँकलन गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुभएका युवाहरुमा के कस्ता प्रकारका सीपहरु छन् । अझ थप परिमार्जन गर्न सकिन्छ भने गर्ने र प्रमाणिकरण गर्न सकिन्छ । आफूले व्यवसाय नगरी रोजगारीमा नै जान चाहनुभयो भने पनि सीपको प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

तेस्रो कुरा भनेको स्थानीय सरकारले प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिदिनुपर्यो । आन्तरिक आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनको कुराको समन्वय हुनुपर्यो । जस्तो प्याजकै उदाहरण लिने हो भने पनि अहिले यसको भाउ एकदमै आकासिएकोे छ ।

यस्तै दशैँ तिहार आउँदैछ । हाम्रो चाडवाडको हिसाबले, हाम्रो खाद्य सुरक्षाको हिसाबले र आयात प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले  उपयुक्त बालीको पहिचान गर्ने र केही त्यस्ता बालीहरु छन् जुन हाम्रो आन्तरिक खपत मात्र नभइ वैदेशिक बजारमा पनि पठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यो भने युवाहरुले क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इच्छालाई जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ ।
कृषि कार्य भनेको बाँझो खेत जोत्ने मात्र होइन ।

त्यो भनेको मेसिन चलाउने, मेसिन बनाउने, बेच्ने, बाटोघाटोको कुरा छ, सिँचाईको कुरा छ, प्रशोधनको कुरा छ, अनलाइनसँग जोडिएको छ, उपभोक्ताको माग आपूर्तिको कुरा छ ।  यी सबै कुरालाई स्थानीय सरकारले समन्वय गर्न सक्नुपर्यो ।

पूर्ण श्रृङ्खला युवाहरुलाई उनीहरुको आफ्नो सीप, इच्छा रहर चाहना र उहाँहरुले लगानी गर्न सक्ने पुँजी सबै हेरेर स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न सक्नुभयो र समन्वय गर्न सक्नुभयो भने धेरै सम्भावना देखिन्छ ।

बीचैमा काम छाड्नुको कारण

कतिपय अवस्थामा सुरुमा काम गर्ने तर विभिन्न कारणबस बीचैमा छाड्ने गरेको परिपाटी पनि देखिन्छ । कोरोनाको कहर सुरु हुने बित्तिकै धेरैले कृषि नै विकल्प हो भन्यौं । तर बजेट ल्याउँदा भने कृषि नै विकल्प हो भन्ने तरिकाले ल्याउन सकेनौं । एउटा समन्वयकारी भूमिकामा कृषिलाई ल्याउन सकिएन । आ आफ्नै तालले विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नै सुरले गर्ने कामहरु धेरै आए तर समन्वयकारी हिसाबले आएनन् ।

संघीय सरकाले त्यो प्रकारको वार्ता गरेर स्थानीय उत्पादनको संरक्षण गर्न सक्छौं भनेर स्थानीय तहलाई आश्वासन दिन सक्नुपर्यो । किसानहरु विस्थापित हुनुको मुख्य कारण पनि उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता नहुनु हो ।

कुन कुन कुराहरु हामी स्थानीय तहमै उत्पादन गर्न सक्छौं, खपत गर्न सक्छौं, जुन कुरालाई आयात गरिराख्न जरुरी छैन भन्ने खालका वार्ताहरु हामीले निर्क्यौल गर्नुपर्छ । जसले गर्दा  बाहिरबाट आएका उपजहरुले हाम्रो बजार विस्थापित नगरोस् । यो हाम्रो उत्पादनसँग मात्र सम्बद्ध नभएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बद्ध छ  ।

संघीय सरकाले त्यो प्रकारको वार्ता गरेर स्थानीय उत्पादनको संरक्षण गर्न सक्छौं भनेर स्थानीय तहलाई आश्वासन दिन सक्नुपर्यो । किसानहरु विस्थापित हुनुको मुख्य कारण पनि उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता नहुनु हो । बजारको सुनिश्चितता नहुनुमा धेरै कुराले असर गरेको छ ।

जस्तो जुम्लाको स्याउ हदै भयो भने काठमाण्डौसम्म आइपुग्थ्यो । तर अहिले जुम्लाको स्याउ धरान पनि पुगेको छ । त्यो अनलाइनको कारणले भयो, युवाहरु आएको कारणले भयो । त्यसैले स्थानीय तहले  उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो । जस्तो अनलाइन एप्लिकेशन बनाउन, अनलाइन अर्डर गर्नेहरु आदिलाई स्रोतमा नै अनुदान दिनसक्नुपर्यो, जसले गर्दा युवाहरुलाई सहज होस् ।

समन्वयकारी भूमिकामा अझै समस्या छ । वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दा, बैंक तथा बीमा कम्पनीसम्म जाँदा स्थानीय तहमा त्यसमा सहज पहुँच भएको देखिंदैन । कृषि, पशुपालन गर्दा बीमा कम्पनीबाट सहजै बीमा पाइरहेको अवस्था छैन । यस्तै बैंकहरुले जति पनि सुविधाहरु दिइरहेका छन् र अरु अनुदानका कुरा जुन् छन् । ती सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरुले समन्वयकारी भूमिका खेलिदियो भने व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ ।
यस्तै व्यवसायका क्रममा विभिन्न उतारचढावहरु प्नि आउने गर्छन् । त्यस्तो बेला व्यसायीहरु आत्तिने, व्यवसायबाट पलायन हुने जस्तो अवस्था आउन सक्छ । यस्तो बेला टिकिरहनको लागि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

एकीकृत रुपमा काम गर्दा फाइदा

मैले देखे अनुसार सफल युवा उद्यमीहरुले जुन विषय रोज्नुभएको छ त्यो एउटा मात्र अनुभव, एउटा मात्र लगानी, एउटा मात्र सीपले सम्भव छैन । त्यसैले एकीकृत रुपमा सहयोग हुनुपर्छ । जस्तो प्रविधिको सहयोग, वित्तीय पहुँचको सहयोग उहाँलाई चाहिन्छ भने एउटामात्र सहयोग पाएर उहाँलाई पुग्दैन ।

त्यसैले गर्दा एकीकृत हिसाबले उनीहरुलाई सहयोग गरिदिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायिक योजना बनाएदेखि उहाँहरुले नाफा गर्न थाल्दासम्म विभिन्न संस्थाको सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।

विभिन्न क्षेत्रको अनुभव भएकाहरु मिलेर गरेको व्यवसाय सफल भएको पनि देखिन्छ । जस्तै केही कृषिको अनुभव भएका छन्, कोही व्यापारको अनुभव भएका छन् र कोही सूचनाको अनुभव भएका छन् भने उनीहरुले मिलेर गरेको व्यवसायहरु बढी सफल भएको देखिन्छ ।

सबैको ज्ञान एकीकृत भएर आयो र जोखिम पनि सबैमा बाँडिने भएकाले मिलेर काम गर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज पुग्ने देखिन्छ ।

खास गरी महिला उद्यमीहरुको लागि भनेर बैंकहरुमा थुप्रै खालको प्रावधानहरु राखिएको छ । त्यो राखिएको प्रावधानहरु पनि प्रयोग भएको पाइँदैन ।  त्यहाँ भएका कर्मचारीहरुले जुन खालको निरुत्साहन गर्नुहुन्छ त्यो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने हुन्छ । महिला उद्यमीहरु र पुरुष उद्यमीहरु एकीकृत काम गर्नुभयो भने महिला उद्यमीको लागि भनेर तोकिएका वित्तीय पहुँच लगायत प्राविधक पहुँचका कुराहरुको पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारसँग राम्रै खालको बजेटको योजना भएको देखिन्छ । तर त्यो बजेट र योजनाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । अहिले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले आआफ्नै तवरले गर्ने योजनाहरु पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दा युवाहरुलाई एकीकृत रुपमा सहयोग गर्न सकेको देखिंदैन ।

आफूलाई लागेको नवीनतम्, सहज, उपभोक्ताले पनि उत्पादनलाई सहजै लिन सक्ने क्षेत्र रोजेर व्यवसाय थाल्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहान्छु ।

त्यसैले यी तीनैवटा सरकारले स्थानीय सरकारको मागअनुसार, स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न चाहेको, युवाहरुले चाहेको क्षत्रमा एकीकृत रुपमा सहयोग गर्न सक्नुभयो र सफलताका कुराहरुलाई उजागर गरिदिनुभयो भने र अगाडि ल्याइदिनुभयो भने अरु युवाहरु पनि उत्साहित भएर आउँथे ।

सरकारका कार्यक्रम, निजी क्षेत्रका कार्यक्रम तथा वैदेशिक सहायताबाट चलिरहेका परियोजनामा पनि केही कार्यक्रम हेर्नुभयो भने युवा उद्यमशिलताको सुरुवाती कार्यक्रमको लागि भनेर केही बजेट, तालिम, कार्यक्रमहरु राखिएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिएर त्यहाँबाट फाइदा लिनु राम्रो हुन्छ ।

सुरुमा आफूले लगानी गरेर जोखिम मोल्नुभन्दा त्यहाँबाट उपायहरु सिकेर आफू सुसूचित हुनुपर्छ । त्यसपछि आफूलाई लागेको नवीनतम्, सहज, उपभोक्ताले पनि उत्पादनलाई सहजै लिन सक्ने क्षेत्र रोजेर व्यवसाय थाल्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहान्छु ।


Your Views
Related News