दार्चुला – नेपाली सेनाले व्यासको घाँटीबगर इलाकामा कडा चट्टान रहेको भिरमा घोरेटो बाटोको ट्र्याक खुलाएको छ ।

गएकाे जेठ ९ गतेदेखि काम सुरु गरेको सेनाले ५५० मिटर बाटोको ट्र्याक खुलाएको हो । भारतले सडक निर्माणका क्रममा घाँटीबगर क्षेत्रमा बाटो अवरुद्ध हुँदा व्यास गाउँपालिकाको वडा नं १ छांगरु र तिंकरका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न समस्या भएपछि सेनाले बाटो खोल्ने जिम्मा पाएको थियो ।

चार महिना बढी समय लगाएर सेनाले अप्ठ्यारो ठाउँमा बाटोको ट्र्याक खुलाएको हो । मौसम प्रतिकूल नहुनु, कडा चट्टानी भूगोल र सामान ढुवानीमै समय लागेका कारण ट्र्याक खुलाउने काम ढिलाइ भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताउनुभयो । ‘भिर फुटाएर ट्र्याक खुलाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो,’सफाइ गर्ने काम एक दुई दिनभित्र सकिन्छ।’

यो बाटो खुलेसँगै व्यासका बासिन्दालाई जोखिमपूर्ण मानिएको क्षेत्रमा बाटो सहज भएको छ । व्यासको छांगरु र तिंकरका बासिन्दा कार्तिक महिनामा सदरमुकाम खलंगा कुञ्चा झर्ने गर्छन् । व्यासको छांगरुमा ११७ र तिंकरमा ८७ घरधुरीको बसोबास छ ।

चट्टानी भूगोलले केही ढिलाइ भए पनि स्थानीयका लागि सहजरुपमा आवतजावत गर्न मिल्ने गरी बाटो निर्माण भएको व्यास-२ का बासिन्दा हरकसिंह कार्कीले बताउनुभयो । घाँटीबगरमा सेनाले बनाएको बाटोमा ट्र्याक राम्रो खुलेको र त्यो बाहेकका अन्य चार पाँच ठाउँमा पुनः बाटो अवरुद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो ।

घाँटीबगरमा सेना बसेको क्याम्पको तल ठूलो पहिरो गएको छ । त्यो क्षेत्रमा पनि आवतजावत गर्न निकै सास्ती भएको व्यासको तिंकर पुगेर खलंगा फर्किनुभएका कार्कीले जानकारी दिनुभयो । तलतिरको बाटो नखुलाएसम्म अहिले नै व्यासी कुञ्चा सर्न सक्दैनन् ।

तम्बाकुमा व्यास गाउँपालिकाको बजेटमार्फत बाटो खुलाउने काम भए पनि कडा चट्टानी भाग भएका कारण खुल्ने सम्भावना छैन् । यो क्षेत्रमा अहिले पनि तारको सहारामा चट्टानी भू-भागमार्फत नदी पार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै तम्बाकु नजिकको नयाँ निर्माण गरिएको बाटो सबै भत्किएको छ । कल्जुगाडमा झोलुंगे पूल बगाएको छ भने कल्जगाड भन्दा तल र माथि बाटो भत्किएको छ । सबै ठाउँमा बाटो निर्माण गर्न सके मात्र सहजरुपमा व्याससम्मको बाटो खुल्ने उहाँले बताउनुभयो । तम्बाकुभन्दा तलतिर बाटो नहुँदा व्यासबाट फर्किने भेडा व्यवसायी अहिले बुदिमै रोकिएका छन् ।

घोरेटो बाटो खुलाएको सेनाले लगत्तै सडक निर्माणको काम पनि थालनी गर्नेगरी तयारी भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । सेनाले दुई ठाउँमा क्याम्प राखेर सडक निर्माणको थालनी गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’अहिले परामर्शदातामार्फत अध्ययन भइरहेको छ ।’ यस सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सुरु गरेको छ ।

सैनिक मुख्यालयका अनुसार मोटर बाटोको डीपीआर तयार पार्न विकास निर्माण गणबाट प्रमुख सेनानी रमेश गुरुङ्गको नेतृत्वमा सैनिक टोली गएकाे साउन २३ गतेदेखि सदरमुकाम खलंगामा छ । महाकाली नदी किनारै किनार भएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ । सडक निर्माण गर्न सके व्यासीको सपना पूरा हुने स्थानीयवासी बताउँछन् ।

यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको निकै सम्भावना छ । कैलाश पर्वत दर्शन, चीन सँगको व्यापार, अपिहिमाल लगायतका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा पर्छन् ।’ अहिले बाटो नहुँदा छांगरु र तिंकरका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगा आउन पाएका छैनन्, सदरमुकाममा रहेका त्यहाँका मानिस पनि गाउँ फर्किन पाएका छैनन्, चाँडो बाटो निर्माण भयो भने स्थानीयवासीलाई आफ्नै भूमि भएर गाउँ जान सहज हुन्छ’, व्यास–१ का बासिन्दा जगदीशप्रताप ऐतवालले भन्नुभयो ।

सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूगोल समेटेर नक्सा जारी गरेपछि यहाँका बासिन्दा पनि नेपालकै भूमि भएर आवत-जावत गर्न पाए भन्नेमा छन् ।

व्यासीहरु हरेक वर्ष छ महिना व्यास र छ महिना सदरमुकाम खलंगा बस्ने गर्छन् । अहिले व्यासको छांगरुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्मसमेत बसेको छ । बाटो नभएकै कारण सशस्त्र प्रहरीले नेपालकै बाटो भएर खाद्यान्न ढुवानी गर्न हेलिकप्टर कुर्नुपरेको छ ।

READ MORE

कोरोना परीक्षणमा दोब्बर शुल्क लिँदै स्टार अस्पताल

कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पिसिआर परीक्षणका लागि काठमाडौंको स्टार अस्पतालले सरकारले तोकेकोभन्दा झन्डै दोब्बर शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । सरकारले शुल्क घटाएयताको १३ दिनमा मात्रै स्टारले एक करोड २८ लाखभन्दा बढी शुल्क असुल गरेको छ ।

सरकारले २८ भदौमा पिसिआर परीक्षणको शुल्क चार हजार पाँच सयबाट घटाएर दुई हजार कायम गरेको छ । कुनै पनि अस्पतालले योभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, स्टार अस्पतालले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै संरक्षणमा सरकारले तोकेकोभन्दा झन्डै दोब्बर शुल्क असुलेको पाइएको छ । स्टारले प्रतिनमुना तीन हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ लिएको बिल नयाँ पत्रिकाले फेला पारेको छ । यो सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा एक हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बढी हो ।

सरकारले दुई हजार शुल्क तोकेको १३ दिनको भएको छ । यो अवधिमा मात्रै स्टारले ६ हजार सात सय ८० वटा नमुना परीक्षण गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको रिपोर्टमा देखिन्छ । सरकारले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गर्दा एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ । तर, स्टार अस्पतालले एक करोड २८ लाख ७५ हजार दुई सय २० रुपैयाँ बढी असुल गरेको छ ।

प्रयोगशाला विज्ञहरूका अनुसार सरकारले तोकेको शुल्कमा पनि फाइदा हुने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आनुवंशिक वैज्ञानिक डा. गिरिराज त्रिपाठीले पनि धेरै परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको दुई हजार शुल्कमा पनि प्रतिनमुना पाँच सय रुपैयाँ फाइदा हुने बताए । पिसिआर परीक्षणका लागि पूर्ण रूपमा ल्याब तयार हुन ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताउँदै डा. त्रिपाठीले भने, ‘ठूलो खर्च भएको हुँदा दैनिक न्यून मात्रामा पिसिआर परीक्षण हुँदा निजी प्रयोगशालाले दुई हजारमा गर्न सक्दैनन् । तर, सयभन्दा बढी परीक्षण भएमा सरकारले तोकेको शुल्कमा पाँच सय फाइदा हुन्छ ।’ डा. त्रिपाठीका अनुसार धेरै नमुना भएमा प्रतिनमुना एक हजार पाँच सयमा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार स्टार अस्पतालले प्रत्येक दिन चार सयभन्दा बढी नमुना परीक्षण गरिरहेको छ । यो १३ दिनमा सरकारले तोकेकै शुल्क परीक्षण गर्दा पनि स्टार अस्पताललाई प्रतिनमुना पाँच सयका दरले ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ फाइदा हुने प्रयोगशाला विज्ञहरू बताउँछन् । तर, स्टार अस्पतालले सरकारले तोकेभन्दा एक हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बढी शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको छ । प्रतिनमुना एक हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बढी लिएर ६ हजार सात सय ८० जनाबाट १३ दिनमा एक करोड २८ लाख ७५ हजार दुई सय २० रुपैयाँ असुलेको छ ।

पछिल्लो २४ घन्टामा मात्रै स्टार अस्पतालमा सात सय २१ वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ । जसबाट एकैदिनमा सरकारले तोकेभन्दा १३ लाख ६९ हजार एक सय ७९ रुपैयाँ बढी उठाएको छ ।

स्टार हस्पिटल कोभिड–१९ प्रयोगशालाका टिम लिडर गोविन्द अकेला सरकारले तोकेको दुई हजार शुल्कमा परीक्षण गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘हामीले ५५ सयबाट ४५ सयमा पनि झार्‍यौँ, तर अब दुई हजारमा पिसिआर गर्न सकिँदैन,’ अकेलाले भने । अरू अस्पतालले पनि तीन हजार आठ सय ९९ रुपैयाँमै पिसिआर परीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले देशभर ४० सरकारी र १५ निजी कोभिड प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन् । निजी १५ वटामध्ये दुईवटा प्रयोगशाला काठमाडौं मेडिकल कलेज र बिध ल्याब कुपन्डोलले सरकारले तोकेभन्दा एक रुपैयाँ सस्तोमा पिसिआर परीक्षण गरिरहेका छन् । अन्य प्रयोगशालाले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै संरक्षणमा बढी शुल्क लिइरहेको जनाएका छन् ।

तर, स्टार अस्पतालका कोभिड–१९ प्रयोगशालाका टिम लिडर अकेला स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर शुल्क बताइने बताउँछन् । तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म सहमति गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजी प्रयोगशालाहरूले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई शुल्क बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दुई हजारभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा प्रयोगशाला बन्द गर्ने जनाएको छ । पटक–पटक गरेको अनुरोध अटेर गरेपछि प्रयोगशालाले अन्तिमपटक भन्दै शुक्रबार एक सूचना जारी गरेको छ । शनिबारदेखि दुई हजारभन्दा बढी शुल्क लिने प्रयोगशालाको सेवा बन्द गरिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्देशक डा. रुणा झाले बताइन् ।


Your Views
Related News