शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सबै नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री मानन्धरले नागरिकको सहयोगले मात्रै सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने बताए ।

साधना कला केन्द्रले शनिबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा मानन्धरले भन्नुभयो, ‘करिब १० लाख मानिसहरुको पीसीआर परीक्षण गर्दा अर्बौं रुपैयाँ सकिएको छ तर अझै पनि नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन, त्यसैले यसको नियन्त्रण गर्न सबै नागरिकको सहयोग आवश्यक छ ।’

images

उनले साधना कला केन्द्रले अनलाइनमार्फत सम्पन्न गरेको गायन प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कृत समेत गर्नुभयो । गायन प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार ललितपुरकी कलाकार रुपा सापकोटाले प्राप्त गरेकी छिन् ।

दोस्रो पुरस्कार दोलखाकी ममता तामाङ, तेस्रो पुरस्कार विराटनगरका डा. मन्जिल श्रेष्ठ र सान्त्वना पुरस्कार काठमाडौंका विमल रुचाल र निषादरत्न तुलाधरले प्राप्त गरेका छन् । गायन प्रतियोगितामा अनलाइन माध्यमबाट विभिन्न १३ देशमा रहेका कलाकारहरुले सहभागिता जनाएको साधना कला केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

READ MORE NEWS

कोरोनाबाट शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु

कोरोना सङ्क्रणमबाट नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–९ बाँकेगाउँ निवासी ४७ वर्षीय पुरुषको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उहाँका अनुसार मधुमेहको समस्या रहेका ती पुरुषको गत भदौ २९ गते स्वाब लिएर कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । भदौ ३१ गते उहाँमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । दुवैतिरको फोक्सोमा निमोनिया र मधुमेहको समस्या देखिएपछि उनीलाई भदौ ३१ गते शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको कोभिड आइसोलेशन वार्डमा भर्ना गरिएको थियो ।

images

बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १३ जना पुगेको छ । मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले समन्वय र तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । रासस

READ MORE NEWS

युनियनको निर्वाचन र कर्मचारीहरुमा बर्गीय विभाजन

बेदराज अधिकारी

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन २०७७ नजिकिँदै जाँदा हर्षोल्लास र उमंग भन्दापनि निराशा छाएको देखिन्छ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यही २०७७ साल असोज महिनाको २४ गते शनिवारहुने कार्यतालिका समेत तय भइसकेको छ । यस प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृत पनि तोकिसकिएको छ ।

images

यो निर्वाचनको प्रयोजनार्थ स्थापना गरिएको निर्वाचन आयोगले मतदाताको सम्बन्धमा मिति २०७७ भदौ २९ गते गरेको निर्णयले राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरु जो एउटै ऐन विधि प्रक्रिया र एउटै निकायले माग, सिफारिस र नियुक्ति गरेको कर्मचारीहरुबीच विभाजन र फाटो ल्याइदिएको देखिन्छ । यसप्रकारको निर्णयले निजामती कर्मचारी कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मा अधिकांश कर्मचारीहरु वञ्चित हुने देखिन्छ । यस प्रकारको निर्णयले अनायसै कर्मचारीहरुलाई तत्कालीन राणाहरूको विभाजन A ,B, C जस्तै गरी कर्मचारीहरुमा पनि विभाजन गरेको देखिन्छ , यस्तो आभाष गराउछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको भुमिका कस्तो हुनु हुनुपर्थ्यो ?

देशभरका सबै कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा लगायत हकहित, पेशागत सुरक्षा र पेशागत विकासकालागि सरोकारवाला तथा सरकारसँग सबै कर्मचारीहरु को तर्फबाट सामुहिक सौदावाजी गर्ने संस्था हो आधिकारिक ट्रेड युनियन । यसले कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै दल वा संगठनबिशेषको हितभन्दा पनि देशभर रहेका कर्मचारीहरूको सामूहिक हित र भलाई लाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाउने, निर्णय गर्ने, माग राख्ने र कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितकाे सवालमा काम गर्नु यस संस्थाको मूल मर्म र धर्म हो र हुनु पनि पर्छ ।

तर पछिल्लो समयमा एउटै ऐन, विधि, प्रक्रिया बाट लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका कर्मचारीहरु बीचमा नै कित्ताकाट गरी विभिन्न वर्ग सिर्जना गरी कथित संघीय वा केन्द्रिकृत मानसिकता भएका परिवर्तनलाई आत्मासात गर्न नसक्ने कर्मचारीहरूको मात्र सस्था बन्नपुग्यो आधिकारिक ट्रेड युनियन ।

जसको परिणामस्वरूप धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरु कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन २०७७ भाग लिने अवसरमा पूर्णतया पूर्णविराम लाग्यो । सबै कर्मचारीहरुकाे भावना बुझी सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, सबैको मनोबल उच्च पार्न सहयोग गर्ने र पेशागत रुपमा परेका समस्याहरु समाधानार्थ सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्थ्यो आधिकारिक ट्रेड युनियन । बिडम्बना भनौ या दुर्भाग्य भनौं आधिकारिक ट्रेड युनियन राजनीतिक दलहरूको मुख पात्र र सरकारको साँच्चो प्रवक्ताको रुपमा बिजुलीको खम्बा झैं आफ्नो कर्तव्य र दायित्व भुलेर अढिक रूपमा निरन्तर उभिएकाे छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णय र यसको प्रभाव 

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको मिति २०७७/०५/२९ गतेको निर्णयहरुकाे निर्णय नं १ र ३ काे सार संक्षेप यसप्रकार रहेको छ ।

निर्णय नम्बर १: निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० बमोजिम नियुक्ति भई कार्यरत कर्मचारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धि कानुन हालसम्म नभनेको र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ काे (२) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा समायाेजित कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म का लागि निज कर्मचारी समायोजन हुनु पूर्वकै सेवा शर्त र सुविधा बमोजिम हुनेछ भन्ने समेतलाई आधार मान्दै सम्पूर्ण समायोजन भएका कर्मचारीहरु श्रेणीविहिन देखि अधिकृत स्तर आठौं सम्मका कर्मचारीहरुले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्णय नम्बर ३ : कर्मचारी समायोजन ऐन२०७५ पश्चात लोकसेवा आयोगको विज्ञापन बमोजिम छनौट भई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्ती भई पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नियुक्ति भएको नदेखिदा निजहरु मतदाता हुन नपाउने ।

संघीयता कार्यान्वयनको लागि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउन भन्दै विशेष परिस्थितिमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ल्याई त्यसअनुसार बढुवा तथा ग्रेड लिएर समायोजन भएका कर्मचारी सधै र सबै निजामाति नै रहिरहने तर साेहिऐन बमोजिम नियुक्ति भएका जसलाई मन्त्रिपरिषदले पनि स्वीकृति गरि सकेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा लोकसेवा आयोगले सम्पूर्ण परीक्षाका प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले सिफारिस गरेका करिब १० हजार कर्मचारीलाई यो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गैर निजामती घोषणा गरेको छ ।

काे काे मतदाता रहने भनेर यकिन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पटकपटक पत्राचार गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले समेत तथ्य जवाफ नदिएको अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जो आफैंमा कानुनको ज्ञाता हुनु हुन्छ रे उहाँलाई लोकसेवाले सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई निजामती हैनन् भनी गैर निजामतिकाे प्रमाणपत्र नै दिने अधिकार कसले दियो ? निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले के आधारमा निजामती र गैरनिजामति काे प्रमाण पत्र बाढिरहेको छ ? यसको जवाफ हामी चाहन्छाै ।

कानुनकाे अन्तिम व्याख्या गर्ने अदालतले हो यानिकी निर्वाचन आयोगको कार्यलयले हैन । यसकारणले हामी स्थानीय तह कर्मचारी कसैले कागले कान लग्यो भन्दैमा कागकाे पछि पछि दौडन्नाै । बढाे सुझबुका साथ बुद्दिमता पूर्वक यसको कानुनी उपचार खोज्ने छौं ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि सङ्घीय संरचना अनुसार कै कर्मचारी छन् भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नु जरुरी थियो तर यसो गरिएन । अब पहिले कै जस्ताे कर्मचारीहरूलाई हेर्ने तौल र तरिकाले संघियतामासबै कर्मचारीहरुलाई समेट्न सक्दैन र न्याय पनि हुदैन । उसको लागि कर्मचारीहरुलाई मूल्यांकन र वर्गीकरण गर्नकोलागि नयाँ सोच र धारणाका साथ आउनु पर्ने देखिन्छ । यो निर्णयले कर्मचारीहरुको बीचमा धेरै ठूलो खाडल उत्पन्न गराएको छ । एउटै कार्यालयमा काम गर्ने एउटै तह र दर्जाका कर्मचारीहरुमा पनि उच्च र निच जस्ता समस्या देखिएका छन् भने संघीय कर्मचारीहरु माथिल्लो कुल धरनाकाे र स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरु पानी नचल्ने तल्लो दर्जाका रुपमा चित्रित गरेको छ ।

यस निर्णायक विषयमा देशभरका सम्पूर्ण पछाडिपारिएकाहरूसँग छलफल र एकता गर्दै कानुनविद्हरू को पनि सहायता लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने टट्काराे आवश्यकता देखिन्छ र यसको सहिसलामत तरिकाले समाधान हुन्न भने स्थानीय तह कर्मचारीहरुले कानुनी बाटो पनि रोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

के सेवा शर्त र सुविधाको सौदाबाजी गर्ने अधिकार संघीय कर्मचारीलाई मात्र छ र हाे ? जरुर हैन । अब यस प्रकारले जो कर्मचारीहरु निर्वाचनमा मतदान गर्न बाट बञ्चित छौं एकजुट भएर यस निर्वाचनको विरुद्ध लागि सबैलाई सहमति जुटाएर सबै कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सबैको स्वामित्व र अपनत्व रहने कर्मचारीहरुकाे नया मानङक बनाई निर्वाचन गराउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अहिले अस्तित्वमा धेरै राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका कर्मचारीहरुका संघसंगठन कार्यरत छन् । के संघसंगठनहरुले हामी स्थानीयता कर्मचारीहरुलाई पनि उनीहरुकै जस्तो आ-आफ्नो चुलो बाल्नु भनेको हाे ? यसरी एउटै उदेश्य प्राप्तिलाई अ – आफ्नाे चुलाे बाल्नु किमार्थ राम्रो होइन । संघीयताको मर्म नबुझी हामी अघि नियुक्ति भएको र हामी नै ठुला भनी कर्मचारीहरुको बीचमा खलल उत्पन्न गर्दा अवश्य पनि यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन।

ट्रेड युनियनको नाममा नेता बन्ने अनि उपत्यका भित्र बसेर कर्मचारीहरुको सरुवाको लागि दलाली गरेरे आफ्नो खल्ती भर्ने बाहेक अरु केही गरेका छैनन् र गर्नेवाला पनि छैनन् । त्यसैले ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा भोट हालेर यस्ता पात्र बन्न र बनाउन पाईएन भनेर दुख मनाउ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर एउटा निर्वाचन अधिकृतलाई अदालतले गर्नु पर्ने कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार कसरी पायो ? बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भन्ने भयले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काम गरेकाे छ। कर्मचारीकाे परं शत्रु कर्मचारी नै हुदा रहेछन् भन्ने प्रमाणीत गरेकाे छ ।

 एउटा कर्मचारीले अरु कर्मचारीलाई voting right बाट बन्चित गर्नु कहाँसम्म को न्यायिक निर्णय हो ? लाेकतन्त्रमा भाेट हाल्न राेक लगाउनु कति सान्दर्भिक छ ?

अन्त्यमा, आफैंले माग गरी सिफारिस गरेका कर्मचारिहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे एकपछि अर्को निर्णयले हामी अपमानित र अपहेलित महसुस गरिरहेका छौं । हामीलाई हरेक हिसाबले पेल्ने र दबाउने कोसिस गरी राखिएको छ । कार्यसम्पददन मुल्याङकन, सम्पत्ति विवरण, सिटरोल लगायत सबै कुराहरुमा अपमानित भइरहेका छौं । अति भएपछि पशुले त सिङ लागउन बाध्य हुन्छ हामी त चेतनशील प्राणी हो ।

अब अवश्य पनि अपमान सहदैनाै, कानुनी उपचा खाेज्छाै । स्थानीय तह कर्मचारीहरुलाई पेल्ने र दबाउन कथित संघका संघीयताविरोधी तत्त्वहरूको खराब नियत हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले यस्ताखालका अशोभनीय निर्णयहरुईक पछि अर्काे गरिदिदा संघीयता कार्यान्वयन गराउने अभिभारा बाेकेका राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुन गई संघीयता समेत धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान र अहम् भूमिका हुन्छ भनेको कुरा हेक्का रहोस् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अस्वाभाविक र अशोभनीय निर्णयहरु तत्काल सच्याएर सबै कर्मचारीहरुलाई मताधिकारको अधिकारसहित कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने रणनीति सुधार गरी सबै कर्मचारीलाई win-win हुने सिद्धान्त अवलम्बन गरियोस । यसैकारणले स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रभावमा असार नपरोस संघीयताको जग कमजोर नवनाेस । गाउँमा आएको सिंहदरबार फेरि फर्किएर काठमान्डाै नजावस । जय स्थानीय तह कर्मचारी

 


Your Views
Related News