सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय मिलाउने क्रममा खटपट भएपछि केही ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ।

मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच कुराकानी नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केही ढिलाइ हुने स्रोतले जनाएको छ। अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमाले समूहले अहिले लिएका केही मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने विषयमा कुराकानी चलाएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्।

images

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तुरुन्तै गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको र केही मन्त्रीलाई बिदा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाएर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रालय पनि नयाँ तरिकाले बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

‘दाहालले सबै मन्त्री हटाएर नयाँ सांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले सबैलाई नभएर दुई वर्ष पुगेका वा अन्य केहीलाई मापदण्ड बनाएर बिदा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ तर मन्त्रालय साटफेर गर्ने विषयमा भने उहाँ सहमत हुनुभएको छैन,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो।

दाहालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी नल्याउँदासम्म पूर्वमाओवादी समूहले खानेपानी मन्त्रालय नछाड्ने, सञ्चार मन्त्रालय पनि पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने, त्यसो गर्दा सरकारको प्रवक्ता पूर्वमाओवादीबाटै हुँदा पार्टी एकताको सन्देश नेता–कार्यकर्तामा प्रवाह हुने जिकिर दाहालको छ। प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई नै दिँदा विभेद नभएकाले सञ्चार दिन नसकिने बताएका छन्।

दाहालले सञ्चार लिएर अर्को कुनै एक मन्त्रालय छाड्ने बताएका थिए। ‘दाहालले सञ्चार मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न कोसिस गरेको हुन सक्छ तर प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा कुरा सुन्न नचाहेपछि खासै बल गरेको पाइएन,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा माधव नेपाल पक्षको भनाइ पनि सबै मन्त्रीलाई हटाएर अरूलाई पालो दिने भन्ने रहेकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको र त्यही क्रममा सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए।

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपाल कम्युनिकेसन, वेब सर्फर नेपाल र स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसनको लाइसेन्स रोकिएको छ भने अन्य दर्जनौं परियोजना छन्। पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि खुला गरे पनि सञ्चालनका लागि अनुमति भने नदिइएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

READ MORE NEWS

कांग्रेसद्वारा एकएक हर्कतको भण्डाफोर, ज्ञवालीको मन्त्री पद फुत्किने खतरा

झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारसँग हुम्लाको नाम्खामा चीनबाट नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसले जवाफ मागेको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, ‘हुम्लाको नाम्खामा चीनद्वारा नेपाली सीमा मिचिएको वास्तविकता अध्ययन गर्न स्थलगत भ्रमणमा गएको सरकारी टोली हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट फर्किएको २४ घण्टा पुग्दै गर्दा पनि अध्ययनको वास्तविक विवरण सार्वजनिक नगरिएकोप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

images

‘हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेनाका सेनानी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक लगायत दुई दर्जन बढीको अध्ययन टोलीले स्थलगत अध्ययन गरिरहँदा नै सीमा मिचिएको छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणालाई हामीले स्थलगत अध्ययन विवरणको प्रतिक्षा नगरी सार्वजनिक गरिएको हतारोको टिप्पणीका रुपमा लिएको थियौँ’, शर्माले भनेका छन् ।

कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थलगत भ्रमणमा गएको टोली सदरमुकाम फर्के पश्चात वास्तविकता बाहिर आउने हुँदा धैर्यताको अपेक्षा र अपील पनि हामीले गरेका थियौँ ।’

‘स्थलगत भ्रमणको अध्ययन टोली सदरमुकाम सिमिकोट फर्किएपछि पनि स्थानीय प्रशासनमार्फत् अथवा स्थानीय प्रशासनले दिएको विवरणको आधारमा संघीय सरकारले सीमासम्बन्धी वास्तविक विवरण सार्वजनिक नगरिनु रहस्यमय छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘एकातर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको हतारोको टिप्पणी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्पष्टीकरण र अर्कातर्फ स्थलगत अध्ययनको विवरण समेत सार्वजनिक गर्न गरिएको ढिलाइले सीमा मिचिएको छैन भन्ने सरकारको धारणामाथि आशंका उब्जिएको छ, जुन स्वाभाविक हो’, शर्माले भनेका छन् ।

‘नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा सम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषयमा वास्तविकता सार्वजनिक गर्न गरिएको विलम्वले सरकारको नियत माथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, अविलम्व वास्तविक विवरण सार्वजनिक गरेर नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ’, शर्माले भनेका छन् ।

कम्युनिस्ट सरकारका परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरेर चीनले नेपाली भूमि नमिचेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चीनबाट सीमा मिचिएको भू–भागको स्थलगत अध्ययनका लागि पुगेका बेला काठमाडौंमा कम्युनिस्ट सरकारले चीनको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएको थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चीनले नेपाली भूमिमा ९ वटा भवन बनाएको भनिसकेका छन् । कम्युनिस्ट सरकारका परराष्ट्र मन्त्री एवम् प्रवक्ता ज्ञवालीको अभिव्यक्तिले विवाद उत्पन्न गरेको छ ।

नेपाली भूमिका विषयमा चीनको बचाउमा कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्री ज्ञवालीलाई विवादास्पद अभिव्यक्ति आएपछि कांग्रेसले घुमाउरो भाषामा हटाउन माग गरेका छ ।


Your Views
Related News