भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको भ्याक्सिन उद्योगले भाइरसविरूद्धको लडाईंमा ‘सम्पूर्ण मानवतालाई सहयोग’ गर्ने बताएका छन्।

संयूक्त राष्ट्र संघको वार्षिक महासभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मोदीले भारतको विशाल खोप उत्पादन उद्योगले कोरोना महामारीविरूद्धको लडाईंमा विश्वको सेवा गर्ने जनाएका हुन्।

‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो भ्याक्सिन उत्पादक देश भएको नाताले म विश्व समुदायलाई आज अर्को एउटा आश्वासन दिन चाहन्छु’, आफ्नो रेकर्डेड सम्बोधनमा मोदीले भने ‘भारतको खोप उत्पादन र वितरण क्षमतालाई संकटको यो घडीमा सम्पूर्ण मानवसेवाका लागि प्रयोग गर्नेछौं।’

मोदीको यो प्रतिज्ञाले कोरोनाका कारण भर्चुअलरूपमा भइरहेको महासभा बैठकमा भ्याक्सिनको सर्वसुलभ उपलब्धतालाई लिएर पटकपटक उठेको चिन्तालाई छोएको छ।

खोप निर्माणपछि कम र अतिकम विकसित राष्ट्रका नागरिकको पहुँचमा खोप नपुग्ने र विकसित र धनी राष्ट्रले मात्र खोपमा पहुँच पाउने विषयमा चिन्ता व्यक्त भएकोमा विश्वको सर्वाधिक ठूलो खोप उत्पादक राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको यो सम्बोधन महत्वपूर्ण मानिएको छ।

बितेका सातामा राष्ट्रसंघ महासभामा पोप फ्रान्सिस लगायतका वक्ताहरूले खोप किन्नसक्नहरूकोमा मात्र जानसक्नेमा चासो व्यक्त गरेका थिए।

‘यदि कसैलाई प्राथमिक्ता दिनुपर्छ भने त्यो सबैभन्दा गरिब, सबैभन्दा जोखिममा रहेका र तिनीहरू जसले अक्सर विभेदको सामाना गर्दै आएका छन् उनीहरूलाई दिइनुपर्छ किनकी उनीहरूकोसँग न शक्ति हुन्छ न आर्थिक हैसियत’, सम्बोधनमा फ्रान्सिसले भनेका थिए।

मोदीको यो भनाइ देशभित्रै आफ्ना नागरिकलाई सरकारले कसरी खोप पुर्याउँछ भनेर प्रश्न उठिरहेका बेलामा आएको छ।

महासभामा मोदीको सम्बोधन प्रसारण हुनुअगाडि भारतको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक अदार पूनावालाले खोप अभियानका लागि भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आगामी वर्ष करिब १ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नसक्ने बताएका थिए।

‘यो हामीले सामना गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण चुनौतीको विषय हो’, उनले ट्विट गरेका थिए।

भारत चीनपछि सर्वाधिक धेरै जनसंख्या भएको मुलुक हो। भारतमा हालसम्म झण्डै ५९ लाख मानिसलाई कोरोनाको संक्रमण भइसकेको छ। ऊ विश्वमा अमेरिकापछि सर्वाधिक धेरै संक्रमित भएको मुलुक हो।

आफ्नो राष्ट्रसंघको सम्बोधनमा मोदीले भारतको कोरोना खोप परीक्षण तेश्रो चरणमा रहेको जानकारी दिदैं व्यापकस्तरमा जारी रहेको परीक्षणले खोप प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको आशा देखाइरहेको बताए।

सम्बोधनमा उनले आफ्नो मुलुकले स्वीकृत खोपहरूको वितरणका लागि अन्य देशहरूलाई भण्डारण क्षमता सुदृढीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने पनि जनाए।

विश्वमा हाल ४२ वटा खोपहरूको परीक्षण चलिरहेको छ जसमध्ये कम्तीमा चार वटा परीक्षण आफ्नो अन्तिम चरणमा रहेको ठानिएको छ।

READ MORE NEWS

हिमालयलाई दिइएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबारे मन्त्री भट्टराईको चासो

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिमालय एयरलाइन्सलाई दिइएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले चासो देखाएका छन्।

आइतबार नेपाल नागरिक उड्डडन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिंदै उनले प्रक्रिया पूरा भएपछिमात्र आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन दिएका हुन्।

थाइ एयरवेज र एयर इन्डियालाई दिइएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबारे पनि क्षमता पुगे-नपुगेबारे अध्ययन गरी पूरा नभएको भए हटाएर नेपाल वायु सेवा निगमकै जिम्मा लगाउन उनले निर्देशन दिएका हुन्।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असोज ४ गते हिमालयलाई आफ्ना जहाज आफैं भूमिस्थ प्रबन्ध गर्ने अनुमति दिएको हो।
प्राधिकरणले भूमिस्थ सेवा सञ्चालन निर्देशिका-२०७२ अनुसार विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानको ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ प्रमाणपत्र दिइएको उल्लेख छ। हिमालयले अनुमति पाएपछि जहाजको व्यवस्थापन आफैं गर्ने छ।

यसअघि यस्तो अनुमति थाइ एयरवेज र एयर इन्डियाले मात्र पाएका छन्। बाँकीको भने नेपाल एयरलाइन्सले नै गर्दै आएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सलाई दिइएको अनुमतिको म्याद अर्को वर्षको जेठमा सकिँदैछ।  हिमालयले ४२ उडान तालिका स्वीकृत भएको र सोहीअनुसार उडान गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन क्षमता  भएको भन्दै  भदौ ३१ गते प्राधिकरणमा आवेदन दिएको थियो।

सन् २०१६ देखि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरू गरेको हिमालयमा चिनियाँ लगानी समेत छ। नेपालको यती समूहको बहुमत स्वामित्व भएको हिमालयले चार जहाजबाट युएई, मलेसिया, साउदी अरेबिया, बंगलादेश र चीनमा उडान गरिरहेको छ।

हिमालयसँग  एयरबसका  ए३२०–२१४ सिरिजका तीन र ए३१९–११५ सिरिजको  एक जहाज छन्।

कुनै पनि एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गर्दा त्यसमा आउने तथा जाने यात्रुका लागि बोर्डिङ पास जारी गर्ने, जहाजसम्म यात्रु लिनका लागि, ब्यागेज तथा कार्गो ओसारपसार, क्याटरिङ, इन्धन, एयरक्राफ्ट सफाइ, एयरसाइड व्यवस्थापन लगायतका सेवा दिनुलाई भूमिस्थ प्रबन्ध भनिन्छ।

आफैं यस्तो सेवा दिने अनुमति नपाएका एयरलाइन्सले भने यसबापत शुल्क दिनुपर्छ। अबदेखि यस्तो सेवा  हिमालय आफैंले गर्न पाउने छ।

प्राधिकरणले हिमालयलाई यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वसर्त तोकेको छ। जसअनुसार सेवा सञ्चालन गर्दा चाहिने मेसिन, औजार, तेस्रो पक्ष बीमा (न्यूनतम ५ करोड डलर) गर्नुपर्ने, निर्देशिकाअनुसार शुल्क बुझाउनुपर्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्नुपर्ने लगातयका सर्तहरू तोकिएको छ। यी सर्त पूरा भएपछि एयरलाइन्सले सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ।


Your Views
Related News