काठमाडौँ– कागेश्वरी नगरपालिकाले सुरक्षित तरिकाले विद्यालय खोल्ने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

नगरपालिकाको आइतबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले यही २५ गतेभित्र आफ्नो विद्यालय खोल्ने कार्ययोजना पेश गर्न सबै समुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको नगर प्रवक्ता राजाराम पुडासैनीले जानकारी दिए।

पुडासैनीले भने, ‘आज शिक्षा समितिको बैठक बसेर सुरक्षित तरिकाले विद्यालय खोल्ने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। उहाँहरुलाई २५ गतेसम्मको समय दिइएको छ।’ विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्याका आधारमा कसरी सुरक्षित बनाएर विद्यालय चलाउन सकिन्न भन्नेबारे योजना पेश गर्नुपर्नेछ।

उनले अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयलाई भौतिक रुपमा उपस्थित भएर पठनपाठन सुरु गर्न अनुमति नदिएको बताए।

तर आइबारदेखि कागेश्वरी क्षेत्रका केही निजी विद्यालयले पठन पाठन सुरु गरेका छन्। मूलपानी क्षेत्रमा पर्ने त्रिकोण, गीताञ्जलीलगायतका विद्यालयले आइतबारदेखि पठाइ सुरु गरेका छन्।

संघीय सरकारले पनि भर्ना गर्न अनुमति दिए पनि भौतिक रुपमा उपस्थित भएर विद्यालय चलाउन अनुमति दिएको छैन। शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार तत्काल विद्यालयमा पढन पाठन सुरु नगर्न आग्रह गरेका थिए।

READ MORE NEWS

अवैध नेटवर्किङ धन्दाबारे अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा छलफल‚ निर्देशन भने आएन

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अवैध नेटवर्किङ धन्दाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छ।

समिति मातहत गठित ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’ को प्रतिवेदनमाथि आइतबार छलफल भएपनि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई भने कुनै निर्देशन नभएको समिति सदस्य एवं अध्ययन उपसमिति संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले नेपाल लाइभसँग बताए।

‘उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो। तर विस्तृत छलफल हुन नसकेकाले समितिबाट कुनै निर्देशन भएन’ पाण्डेयले भने‚ ‘सम्भवतः मंगलबार बस्ने समितिको अर्को बैठकले यो विषय टुंग्याउँछ।’

पाण्डेयको संयोजकत्वमा गत साउन १५ गते गठित ५ सदस्यिय अध्ययन उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकीन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव सहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ।

विगतमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएका व्यक्तिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिन नहुने अध्ययन उपसमितिको निश्कर्ष छ। त्यस्तै मौजुदा कानूनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पूँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउन पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।

आइतबारको छलफलमा समितिका अधिकांश सदस्यले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्न र त्यसपछि मात्रै उचित निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा अवैध नेटवर्किङ धन्दा भएको बारे संसदीय समितिमा अध्ययन चलिरहेकै बेला यो व्यवसायबाट ठगिमा परेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्जन बढी कम्पनीविरुद्ध उजुरी परेको छ। नेपाली र विदेशी कम्पनीसमेतले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ धन्दा चलाएर ठगी गरिरहेको भन्दै विभागमा उजुरी आएका हुन। विभागले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

नेकपा र कांग्रेसबीच केन्द्र विवादले गाउँसभा स्थगित

गोरखा — गण्डकी गाउँपालिकाको गाउँसभा फेरि स्थगित भएको छ । गाउँपालिका केन्द्र कहाँ राख्‍ने भन्‍ने विषयमा  कांग्रेस र नेकपा जनप्रतिनिधिबीचको किचलोले गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

असार १० भित्र हुनुपर्ने गाउँसभा शनिबार आयोजना गरिएको थियो । तर शनिबारको गाउँसभामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपस्थित भएनन् । ‘गणपूरक संख्या नपुगेपछि गाउँसभा स्थगति गर्‍यौँ,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले भने,‘४४ गाउँसभा सदस्य मध्ये २२ जना मात्र उपस्थित हुनुभयो, ५० प्रतिशत भन्दा कम सदस्य उपस्थित भएपछि स्थगति गरेका हौँ ।’

पुन:असोज १३ गतेका लागि गाउँसभा आयोजना गरिएको रानाले बताए । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन कहाँ राख्‍ने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेसबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिबीच एकमत नहुँदा उक्त गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेको छैन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असारभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

गण्डकी गाउँपालिकाले गत असार १७ गते बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गाउँपालिका भवनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बजेटअघि पहिले केन्द्रबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अडान लिएपछि गाउँसभा हुन सकेको छैन ।

अहिले गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ को भुम्लिचोकबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधि अहिले केन्द्र भएकै स्थानका पक्षमा छन् भने नेकपा निकट जनप्रतिनिधिले अन्यत्र सानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

शनिबारको गाउँसभा बहिष्कार गरेका नेकपा निकट जनप्रतिनिधिहरु प्रदेश मन्त्री, सांसद र नेता भेट्‌न आइतबार पोखरा गएका छन् । ‘केन्द्रकै विषय लिएर आज पोखरा आएका छौं, हिजोको गाउँसभामा बहिष्कार गर्‍यौं,’ नेकपाबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने तुलसी रेग्मीले भने,‘१७ वटा प्रस्ताव असन्तुष्टि होइन, विविध भित्र केन्द्रको विषय आयो त्यहाँ हाम्रो आपत्ति हो ।’

भुम्लीचोककै वनटार भन्ने स्थानमा केन्द्र सानुपर्ने नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको माग छ । ‘हामीले वनटार भनेका हौं, त्यसमा सहमति नभए हिजो गाविस भवन भएको वरपर राख्नेमा सहमति गरौं भन्ने हाम्रो माग हो,’ रेग्मीले भने,‘केन्द्रको विवाद हो बजेटको होइन, प्रशासकीय भवनको लागि छुट्टाएको रकम सञ्चित कोषमा राखेर सहमति गर्दै जाउला अरु बुँदा पास गरौं भन्ने पनि प्रस्ताव पनि राखेका छौं ।’

उक्त गाउँपालिकामा ४४ गाउँसभा सदस्य मध्ये कांग्रेसबाट निर्वाचित १९ जना र नेकपाबाट निर्वाचित २५ जना रहेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यन्वयन गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । सहमति नभए दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा केन्द्र विवाद सुल्झाउने गाउँपालिका अध्यक्ष रानाले बताए ।


Your Views
Related News