काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अधिक भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले खर्बौं रकमको आन्तरिक ऋण जुटाउन वार्षिक तालिका सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो ।

सरकारको वार्षिक बजेटलाई धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । यसैलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैैङ्कले आगामी असारमसान्तसम्म ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत चौमासिक रूपमा उक्त रकम उठाउन लागेको हो । सबैभन्दा बढी आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासमा बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउनेछ ।

प्रथम चौमासमा ५७ अर्ब, दोस्रो चौमासमा ५६ अर्ब, तेस्रो चौमासमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले त्रैमासिक रूपमा ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गर्ने गर्थ्याे । तर, चालू आवमा चौमासिक तालिकाअनुसार ऋण उठाउने भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले पहिलो चौमासमा २८ दिनदेखि ३ सय ६४ दिनसम्मको ट्रेजरी बिलमार्फत चालू आवमा रू. ७० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३१ दशमलव १ प्रतिशत हो । यसैगरी ५ वर्षेदेखि १० वर्ष अवधिसम्मको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र उठाउने प्रक्षेपण गरेको छ । यो कुल आन्तरिक ऋणको सबैभन्दा बढी अर्थात् ६६ दशमलव ७ प्रतिशत हो । यस्तै, ५ वर्षे नागरिक बचतपत्रमार्पmत ४ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने भएको छ । यो कुल लक्ष्यको १ दशमलव ८ प्रतिशत हो ।

५ वर्षे वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत भने १ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो मूल लक्ष्यको सबैभन्दा कम अर्थात् शून्य दशमलव ४ प्रतिशत हो । पहिलो चौमासमा नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई समावेश गरिएको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले स्रोत जुटाउन २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको थियो । गत आव २०७६/७७ मा यस्तो ऋण रू. १ खर्ब ५० अर्ब उठाउने लक्ष्य थियो ।

कोरोना महामारीको प्रभावले अपेक्षा गरेअनुरूप बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन । फलस्वरूप बजारमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलताको स्थिति छ । हालै तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन, ट्रेजरी बिललगायत उपकरण पनि जारी गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले असोज ११ गते सोमवार बोलकबोलमार्पmत २० अर्ब रुपैयाँको ९ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८६ ‘घ’ विक्री गर्दै छ । यसैगरी असोज १२ गते ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बोलकबोलमार्फत विक्री गर्ने भएको छ । यी उपकरणले केही हदसम्म बैंकमा थुप्रिएको तरलताको व्यवस्थापन हुने बैंकरहरूको अपेक्षा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्छ ।

प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएबराबरको आन्तरिक ऋण उठाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुरोध गरी पत्र लेखिन्छ । उक्त पत्र प्राप्त भएपछि राष्ट्रऋण व्यवस्थापन विभागमा रहेको खुला बजार सञ्चालन समितिले कुनकुन त्रैमासमा, कुनकुन ऋणपत्रमार्फत, कतिकति रकम उठाउने भन्ने उल्लेख भएको वार्षिक आन्तरिक ऋण निष्कासन तालिका तयार गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्यसहित व्यवस्था गरेको समितिका सदस्यसमेत रहेका बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

उनका अनुसार उक्त तालिकाका आधारमा ऋणपत्रहरू बोलकबोल वा निष्कासन गर्ने भनी किटान गरिएको मितिमै आन्तरिक ऋण बोलकबोल तालिकाअनुसार उठाइनेछ । तर, यो योजनाअनुसार खुला बजार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्ने समितिले बताएको छ । उक्त तालिकाहरू खुला बजार सञ्चालन समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि लागू गर्न सार्वजनिक गरेको हो ।

आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनअन्तर्गत सरकारी ऋणपत्रहरूको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने, प्राप्त रकम नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने गरिन्छ । यसपछि भुक्तानी मितिमा साँवा तथा ब्याज रकम नेपाल सरकारसँग माग गरी ऋणपत्र धनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भुक्तानी भएको ऋणपत्रको साँवा तथा ब्याज रकम शोधभर्ना प्रदान गरिन्छ । उक्त निष्कासन भएका ऋणपत्रहरूको अभिलेख राख्ने र ऋणपत्रको प्रमाणपत्र तयार गरी वितरण गर्ने, आवश्यकतानुसार नामसारी (ऋणपत्र धनीको नाम परिवर्तन), एकीकरण, खण्डीकरण गरिन्छ । यसपछि ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारी ऋणपत्रहरूसम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारको हुने गर्छ ।

READ MORE NEWS

विद्युत् कम्पनीसम्बन्धी निर्देशिका

विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको किनबेच वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ लागू गरेको छ । निर्देशिका ‘काम देखाउन गरिएको काम’ र ‘नियमन निकायकै मानमर्दन’ गर्ने खालको छ । विद्युत् कम्पनीका मूलभूत विषयमा एक शब्द पनि उल्लेख छैन । आयोगको निर्देशिकाविना कम्पनी गाभिनबाट रोकिएको पनि छैन । विज्ञहरूको समूह मानिने नियामक निकायका विज्ञले बनाएको निर्देशिकाको भाषा, विषयगत स्पष्टता आदि सबै लज्जास्पद छ ।

उत्पादक कम्पनी गाभ्ने हो भने अनुमतिपत्र अवधि, सलामी दस्तुर र विशेष सुविधाको रूपमा प्राप्त आयकरका विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्नेमा एक शब्द पनि उच्चारण नहुनुले गाभिन प्रोत्साहन मिल्ला वा नमिल्ला भविष्यकै जिम्मामा छाडिदिनु उचित हुन्छ ।

शुरुआत परिभाषाबाट
निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार भने पनि उत्पादनको मात्र अनुमतिपत्र जारी भएको हुँदा यहाँ यसको मात्र चर्चा गरिएको छ । परिभाषामा रहेका अनर्थ र द्विविधाका केही उदाहरण पेश गरिएको छ ।

१.    दफा २ (ख) ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरू एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग सम्झौता वा समझदारीअनुसार मिल्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘आपसमा मिल्न’ को परिभाषा गरिएको छ । यो परिभाषाले के भन्न खोजेको स्पष्ट छैन । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका प्राकृतिक व्यक्तितर्फ इंगित हो कि भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस्तो हो भने प्राकृतिक व्यक्ति कसरी मिल्ने ?

२.    दफा २(ज) अनुसार ‘गाभिने’ भन्नाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभ्ने गाभिने कार्यलाई सम्झनुपर्छ । दफा २(ढ) मा गरिएको ‘संगठित संस्था’ को परिभाषा ‘कानूनबमोजिम दर्ता भई छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएका कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान र निगमजस्ता कानूनी व्यक्ति सम्झनुपर्छ । यो व्यवस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र कम्पनी दुवैलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, वायुसेवा र आयल निगमजस्ता संस्थासँग पनि गाभ्न पाइने हो भन्ने बुझिन्छ ।

३.    दफा २(ट) अनुसार ‘प्राप्ति वा ग्रहण’ भन्नाले अनुमतिपत्र व्यक्ति वा अन्य संगठित संस्थाले अनुमतिपत्र व्यक्तिको आयोजना र संरचना प्राप्त गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ र दफा २(त) अनुसार ‘हस्तान्तरण’ भन्नाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको आयोजनारसंरचना पूर्ण वा आंशिक रूपमा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउने कार्यलाई सम्झनुपर्छ । यी दुई व्यवस्थाको तात्त्विक अन्तर के हो पत्तो पाउन सकिँदैन ।

४.    दफा २(ण) ‘संरचना’ भन्नाले आयोजनाको लागि निर्माण भएका बाँध जलाशय विद्युत् गृह, सबस्टेशन, प्रसारण वा वितरण लाइन, इलेक्ट्रोनिक सफ्टवेयरलगायत अन्य संरचना तथा भवन, पहुँच मार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधार र त्यसले ओगटेको जग्गा एवम् सो स्थानमा जडित उपकरणसमेत सम्झनुपर्छ । पहुँच मार्ग भनेको नजीकको सडकमार्गबाट आयोजनास्थलसम्म पुग्न सरकार वा आयोजनाले बनाएको बाटो हो र बाटो कसैको निजी हुँदैन । आयोजना आफैले बनाएको बाटो र बाटोका लागि तिरिएको रकम आयोजनाको पूँजीगत खर्चमा लेखांकन भइसकेको हुन्छ । सार्वजनिक बाटो कसरी संरचना भयो ? प्रसारण वा वितरण लाइन, सबस्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने हुँदा यो कसरी आयोजनाको सम्पत्ति हुन्छ ?

प्रक्रियागत कुराहरू
निर्देशिकाले अधिकारविहीनमा क्षेत्रमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । परिच्छेद खण्ड २ का विभिन्न दफामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन गर्नुपर्ने विभिन्न प्रक्रियाको कुरा उल्लेख छ जुन सान्दर्भिक नै छैन । कम्पनी गाभिने प्रक्रिया शुरू भएमा वा सम्झौता भएमा दुवै कम्पनीले जानकारीसम्म दिए पुग्छ ।

दफा १२ मा प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न कागजात जाँच गर्ने, नपुगेमा माग्ने, दफा १३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सरोकारवाला एवम् सर्वसाधारणबाट रायसुझाव प्रतिक्रिया माग गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्ने, अस्वाभाविक देखेमा पुनर्मूल्यांकन गर्न आदेश दिने, दफा १५ मा विद्युत् क्षेत्र नकारात्मक रूपले प्रभावित हुने, प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने, उपभोक्ताको हित संरक्षणमा बाधा उत्पन्न हुने, ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने देखिएमा असहमत हुने र रीत पुगेको ९० दिनमा सहमति दिनेजस्ता व्यवस्थाको औचित्य कतैबाट खुल्दैन ।

विद्युत् कम्पनी गाभिँदा सर्वसाधारणलाई के अहित हुने होला र कस्तो रायसुझाव माग्न खोजेको ? विद्युत्को मूल्य सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) आफैले तोकेर किन्छ र प्रसारण तथा वितरण पनि आफै गर्छ भने विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादकले कस्तो नकारात्मक असर र प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा कस्तो एकाधिकार हुने हो स्पष्ट छैन ।

हात्ती छामे जस्तो शेयर
निर्देशिकाको दफा ६(२) ‘कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको शेयरधनीको साविकको शेयर खरीद गर्दा सोपश्चात् कायम हुने खरीदकर्ताको शेयर अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको कुल शेयरको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी हुने भएमा’ र दफा ६(३) मा ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको जारी पूँजीमध्येबाट तत्काल कायम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नका लागि हुने शेयर किनबेच गर्दा सोपश्चात् कायम हुने खरीदकर्ताको शेयर कायम गरिने कुल चुक्ता शेयरको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी हुने भएमा शेयर खरीद विक्रीको निवेदन’ पेश गर्नुपर्छ । दफा ६(४) मा ‘शेयर खरीदविक्रीको निवेदन पेश गर्दा खरीद विक्री कार्यका लागि संलग्न अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था पब्लिक कम्पनी भएमा साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी र प्रालि भएमा प्रबन्धपत्र नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको निर्णय पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । यो दुईओटा व्यवस्थामध्ये दफा ६(२) को प्रयोजन खुल्दैन । दफा ६(३) व्यवस्थालाई हेर्दा हकप्रद हो कि जस्तो देखिए पनि यसको पनि अर्थ खुल्दैन । यी उल्लिखित दुवै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सभा (साधारण वा विशेष) मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने र पारित हुनुपर्ने भनिएको छ । विषय नै स्पष्ट नहुँदा सभामा लैजानुपर्ने हो कि होइन ‘हात्ती छामे’ जस्तो छ ।

अनुमतिपत्र र सुविधा
अनुमतिपत्र प्रणालीबाट सञ्चालन हुने अन्य व्यवसाय (जस्तो बैंक) र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्रमा ताŒिवक भिन्नता छ । राज्यको सम्पत्ति मानिने जल उपयोग गरिने व्यवसाय भने अवधी तोकेर दिइन्छ । जलविद्युत्को अवधि हाल ३० वर्ष तोकिएको छ । कुनै पनि कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेर अनुमतिपत्र पाउनसक्छ । कम्पनीले शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र लिने हुँदा अनुमतिपत्र सम्पत्ति हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्दा आयोजना बन्छ । यस हिसाबले आयोजना कम्पनीको सम्पत्ति हो र कम्पनीका अन्य सम्पत्ति (व्यावसायिक) जो कोहीलाई जुनसुकै बेला विक्री गर्न सकिन्छ । निर्देशिकाले कम्पनी नै गाभ्ने नीति ल्याएको छ । सम्पत्तिका रूपमा रहने आयोजना गाभिनेभन्दा पनि स्वामित्वको हस्तान्तरण मात्र हो । स्वामित्वको हस्तान्तरणलाई कम्पनी गाभिने रूपमा हेर्न सकिँदैन । कम्पनी गाभिने कंग्लोमेरेट, होरिजेन्टल, भर्टिकल र एमलगेमेसन जस्ता विभिन्न स्वरूप छन् । जलविद्युत्का उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनओटा पाटा हुन्छन् । तर विद्यमान सन्दर्भमा उत्पादन मात्र निजी कम्पनीले गरिरहेका हुँदा उत्पादक कम्पनी गाभ्नुपर्ने ताŒिवक आवश्यकता पनि देखिँदैन । यदि उत्पादक कम्पनी गाभ्ने हो भने अनुमतिपत्र अवधि, सलामी दस्तुर र विशेष सुविधाका रूपमा प्राप्त आयकरका विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्नेमा एक शब्द पनि उच्चारण नहुनुले गाभिन प्रोत्साहन मिल्ला वा नमिल्ला भविष्यकै जिम्मामा छाडिदिनु उचित हुन्छ ।


Your Views
Related News