ओखलढुङ्गा – सय पर्यटकीय गन्तव्यकाे सूचीमा परेको ओखलढुङ्गाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य थोलेदेम्बा पदमार्गले जोडिएको छ ।

केन्द्र सरकारको अनुदानमा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले पदमार्ग निर्माण गरेपछि पर्यटकलाई सहज हुने भएको छ । थोलेदेम्बा ओखलढुंगाको सबैभन्दा अग्लो पर्यटकीय स्थल हो ।

समुद्र सतहबाट ३ हजार ३ सय ५० मिटर अग्लो देम्बाडाँडाबाट नेपालका धेरैजसो हिमालहरु देख्न सकिन्छ भने मौसम खुलेको समयमा पूर्वमा धरान र काठमाण्डौ उपत्यकामा धरहरामा बालेको बत्ति देखिन्छ।

भूकम्पले भत्काएको धरहरा निर्माणाधीन छ । गएकाे वर्ष सरकारले घोषणा गरेका १ सय गन्तव्यमा ओखलढुंगाका थालेदेम्बा र पोकली झरना पनि परेका थिए । थोलेदेम्बा पिके हुँदै सगरमाथा आधार शिविर जाने पदमार्गमा पर्छ ।

अहिले खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको केन्द्र खिजीफलाटे नजिकैको चुप्लुभञ्ज्याङबाट देम्बाडाँडासम्म जाने ७ सय  २३ मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । बाटोमा ढुंगा बिच्छ्याइएको छ । बाटोमा आरामका लागि २ वटा प्रतीक्षालय पनि निर्माण भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास पौडेलले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारबाट पाएको ५० लाख बजेटमध्ये पहिलो किस्ता बापतको २५ लाख लागतमा पदमार्ग बनाएको हो । थोलेदेम्बा जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको पर्यटन व्यवसायी पेम्बा शेर्पा बताउनुहुन्छ ।

शेर्पाका अनुसार यो पदमार्ग रामेछापको शिरीषे हुँदै पोकली झरना, त्यहाँबाट खिजीफलाटे हुँदै थोलेदेम्बा ल्याउन सके पर्यटकलाई आकर्षण बन्नेछ । थोलेदेम्बाबाट पिके नजिकै पर्छ ।

हिमाल आरोहण गर्न नसक्ने विदेशी पर्यटकहरु पिके चढेर फर्कने गरेकाले देम्बा पिके पदमार्ग महत्वपूर्ण रहेकाले पिके जोड्न देम्बामा पर्यटकीय पूर्वाधार तयार गर्न पहल भइरहेको सांसद यज्ञराज सुनुवार बताउनुहुन्छ ।

सुनुवारकै पहलमा २०७४ सालमा थोलेदेम्बा प्रथम महोत्सव आयोजना भएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महोत्सव उद्घाटन गर्नुभएको थियो । देम्बामा विभिन्न प्रजातिका लाली गुराँस र चिमालको जंगल छ ।

जसले फागुनदेखि चैतसम्म फूलबारी जस्तो देखिने पर्यटन व्यवसायी आङ्दावा शेर्पा बताउनुहुन्छ ।

READ MORE NEWS

मुख्य सिजनमै पर्यटक शून्य, ‘सरकारले परिपक्व निर्णय नै गरेन’

काठमाण्डाै – गएको माघ/फागुन महिनादेखि नै सुनसान रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र भर्खरै सुरु भएको मुख्य सिजनमा पनि सुनसान छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डका कारण विदेशी पर्यटक आउने सङ्केत नदेखेपछि व्यवसायीहरु निराश हुन थालेका छन् ।

सरकारले अहिलेकै मापदण्डलाई जारी राख्ने हो भने यो पर्यटकीय सिजनमा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या शून्य रहन सक्ने व्यवसायीको गुनासो छ ।

गएको अङ्ग्रेजी वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा कुल ११ लाख ९७ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । मुख्य सिजन मानिएका अक्टोबरमा एक लाख ३४ हजार, नोभेम्बरमा एक लाख ३० हजार र डिसेम्बरमा एक लाख आठ सय गरी कुल तीन लाख ६४ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर यो वर्षको मुख्य पर्यटकीय सिजनमा पर्यटक आउने सङ्केत नमिलेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

पर्यटक सिजन कोरोना सिजनमा परिवर्तन भयो, सरकारले पर्याप्त सहयोग गरेन : शाह

विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र व्यवसायीका मर्का बुझ्ने मामिलामा सरकारले पर्याप्त सहकार्य नगरेको होटल एसोसिएशन अफ नेपाल (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहको गुनासो छ ।

‘कात्तिकदेखि विदेशी पर्यटक आउन दिने भन्ने हल्ला सरकारले नै गरेको छ तर उनीहरु आएपछि कहाँ कसरी बस्ने, ट्रेकिङ जान पाउने कि नपाउने, क्वरेण्टीन कति दिन बस्ने लगायतका विषयमा सरकारले केही खुलाएको छैन । तयारी पनि गरेका जस्तो देखिएन, पर्यटकलाई सेवा दिने हामी जस्ता व्यवसायीसँग पनि छलफल नै भएको छैन’, हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो ।

सरकारले कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायीको लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरे पनि कार्यविधि नबन्दा त्यसको उपभोग गर्न नपाएको शाहले गुनासो गर्नुभयो । ‘दशैँ, तिहार नजिक आइसक्यो, कामदारलाई तलब दिनुपर्छ, अन्य खर्च पनि बढेको छ, यस्तो बेलामा सरकारको सहयोग जरुरी छ तर हामीले पटक–पटक निवेदन दिँदा पनि सरकारले नसुनेको जस्तो गरेको छ’, शाहको भनाइ छ ।

अहिले तत्कालको लागि विदेशी पर्यटक आएर आफूहरुको व्यवसाय चम्कने आशा नरहेको भन्दै शाहले यो वर्ष टिक्न सके अर्को वर्ष पर्यटक ल्याउन सकिने गरी सोच बनाएको बताउनुभयो ।

‘सरकारले विदेशी पर्यटक आउन दिए पनि हुलका हुल पर्यटक आउने सम्भावना छैन, त्यसैले अहिले थोरै क्षमतामा होटल खोलेर नेपालीलाई नै सेवा दिइरहेका छौँ’, शाहले भन्नुभयो, ‘काठमाण्डौ, पोखरा, चितवनलगायतका होटलमा नेपालीले नै निकै सोधीखोजी गरिरहेका छन्, त्यसैले आन्तरिक पर्यटकलाई जोड दिनुपर्छ ।’

पर्यटक आउन नदिएपछि व्यवसाय खोल्न दिनुको अर्थ छैन : सुवेदी

ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी सरकारले विदेशी पर्यटक आउने बाटो बन्द गरेर व्यवसाय खुलै राख भन्नुको अर्थ नभएको बताउनुहुन्छ । विदेशी पर्यटकले सहज भिसा पाउने र पीसीआर परिक्षणको रिपोर्ट भएका पर्यटकलाई सिधै गन्तव्यमा जान दिनुपर्ने या बढीमा तीन दिन मात्रै क्वरेण्टीनमा बसे पुग्ने व्यवस्था गरेमा यो सिजनमा केही पर्यटक आउने आशा रहेको सुवेदीको भनाइ छ ।

अहिलेको सिजनमा पर्यटकको आशा नगरे पनि स्प्रिङ सिजन अर्थात् चैत, वैशाखमा पर्यटक बढ्न सक्ने गरी सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने टानका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ  ।

‘अहिलेको सिजनलाई लिएर हामी आशावादी छैनौँ, तर सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने स्प्रिङ सिजनमा केही पर्यटक बढ्न सक्छन् भन्ने आशामा छौँ’, टानका अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो ।

विदेशी पर्यटक आउन चाहेका छन्, सरकारले रोकिरहेको छ : गुरागाईं

विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउन चाहे पनि सरकारले रोकिरहेको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंको भनाइ छ । सरकारले नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर भन्ने तर नेपाल आउन चाहेका विदेशीलाई आउन नदिने गरेको गुरागाईंले बताउनुभयो ।

‘नेपालमा आउन पाइन्छ कि पाइन्न भनेर हामीलाई कैयाैँ पर्यटकले सोधिरहेका छन्, हामीले उनीहरुलाई स्पष्ट जवाफ नै दिन सकेका छैनौँ’, नाट्टाका अध्यक्ष गुरागाईँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर आउनेहरुलाई आउन दिनुपर्छ, पर्यटन क्षेत्र यसरी ठप्प पार्दा हामी व्यवसायी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’

भिसाको टुङ्गो छैन  ः अध्यागमन विभाग

अहिले सरकारको सिफारिसमा मात्रै विदेशी नागरिक नेपाल आउन पाउँछन् । कुटनीतिक नियोग, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, नेपालका विकास निर्माण आयोजनाका प्राविधिक लगायतका नागरिकलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा भिसा सुविधा दिइएको छ ।

भदौ महिनामा चार सय ११ जना विदेशी नागरिक नेपाल आएका छन् । उनीहरु दातृ निकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विकास निर्माण आयोजनाका प्राविधिक लगायत रहेका छन् । अत्यावश्यक काम परेका विदेशी नेपालको सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा नेपाल आउन पाए पनि पर्यटक भिसा बन्द नै रहेको छ ।

‘अहिले अत्यावश्यक काम परेर नेपाल आउन चाहनेहरुलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा भिसा दिने गरिएको छ, पर्यटक भिसाको बारेमा कुनै निर्णय नै भएको छैन’, अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भन्नुभयो ।

व्यवसायीहरुले अन अराइभल भिसा पनि तत्कालै खुलाउन माग गरेका छन् तर यसबारेमा सरकारले कुनै पनि निर्णय नगरेको निर्देशक तिवारीको भनाइ छ ।


Your Views
Related News