लामो समयदेखि उखुको बक्यौताका लागि संघर्ष गर्दै आएका किसान पैसा तिर्नुको बदला सञ्चालक कारखाना बन्द गरेर गएपछि यस पटक थप मागका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका छन्– उखुको पूरा मोल पाउनुपर्ने र मिल पनि सञ्चालन हुनुपर्ने । तीन महिनाअघि झन्डै १३ हजार किसानको बक्यौता राखेर गरुडा नगरपालिका–४ को श्रीराम सुगर मिल बन्द भयो । कारखाना बन्द भए पनि आआफ्नो बक्यौता माग्दै सडकमा उत्रेकाहरूसित हातेमालो गर्न गाउँबाट गरुडा आएका साह जिल्लाका एक पुराना उखु किसान हुन् । भन्छन्, ‘जसरी भए पनि मिल चलाइदिऊँ र पैसा पनि असुली गरौं ।’

नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उधारोमा बेच्नुपर्दा उनलाई दुःख लागेको थिएन । तर भनेको समयमा भुक्तानी नपाउने कुराले हैरान थिए । चिनी मिलले दुई वर्षअघिकै उनको झन्डै ७६ हजार बक्यौता राखेको छ । मिल अचानक सधैंका लागि बन्द भएको थाहा पाएर उनी झस्किए । उखु खेतीमै लत बसेका साहले सुरुमा मिल बन्द भएको खबर पत्याएनन् । यति ठूलो चल्दाचल्दैको मिल कसरी एकाएक बन्द हुन सक्छ भन्ने सोचे । दुईचार जनालाई फोन गरे । ‘सबैले हो भनेपछि बल्ल पत्याएँ । मनमा पीडा छायो,’ उनले भने, ‘यसको गरिमा बचाउन मिल सञ्चालनमा ल्याउनैपर्छ र हाम्रो पैसा पनि असुलउपर हुनैपर्छ । हामी यसैका लागि सडकमा आएका हौं ।’

खेती गर्दा उनले एक वर्षअघि छिमेकीसित लिएको १ लाख ५० हजार कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । ऋण तिर्न सधैंजसो ताकेता आउन थालेपछि उनी मिल धाउँदै थिए । ‘अब बन्द भएपछि कहाँ जानु पैसा माग्न ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । साहले ०४५ सालदेखि निरन्तर उखु खेती गर्दै आएका हुन् । सुरुका वर्षमा उखु बेच्न उनी वीरगन्ज चिनी कारखानासम्म पनि पुगे । त्यो बेला ७० रुपैयाँ क्विन्टलमा उखु बेच्थे । मिहिनेत र ढुवानीको समस्या भएकाले उसबेला निकै कष्ट व्यहोरेको उनी सुनाउँछन् । ०५२ सालमा गोल्छा समूहले आफ्नै जिल्लामा चिनी मिल स्थापना गरेपछि उनमा खुसीको सीमा रहेन । उनीझैं जिल्लाभरका किसान खुसी भए । बारा, पर्सा, र सर्लाहीसम्मका किसानको उखु खरिद गर्ने मिलको लक्ष्य थियो । साह उखु खेतीको दायरा फराकिलो बनाउन हौसिए । बटैया लिएर पनि उखु लगाउन थाले । सब ठीकठाक चलिरहेको थियो । तर उनको यो खुसी २६ वर्षपछि निराशामा बदलिएको छ । गएको वर्ष चार बिघामा मुडहन र खुटिया उखु लगाएका थिए । साह भन्छन्, ‘उखु बाली छोडके अब कथि करू ? (उखु खेती छाडेर अब के गरूँ) ?’ मिल बन्द भएको सुनेपछि कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण घरबाट बाहिर निस्कन नसकेका किसान पनि सडकमा आएर पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् ।

मिल सञ्चालनको वर्षमा जिल्लाभर २७ सय उखु किसान थिए । ठूलो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि बढेर ०७२ सम्म उखु खेती विस्तार भएर किसान संख्या १७ हजार पुग्यो । घटे पनि अहिले १३ हजारको हाराहारीमा रहेको उखु उत्पादक संघले जनाएको छ । उनीहरू सबै यतिखेर छटपटिएका छन् । दसैं नजिकिँदै गर्दा पनि बक्यौता रकम पाउन नसकेका किसान छटपटिएका हुन् ।

‘मिल चल्दै गरे बाँकी भुक्तानी गर्दै जाला भन्ने आस गर्न सकिन्थ्यो । बन्द भएर झनै दुःखी भएका छौं,’ गढीमाई–३ का उखु किसान रामदेव राउत भन्छन्, ‘अब उखु खेती गरौं कि नगरौ, दोधारमा छु । सरकारले चाँँडै निकास दिनुपर्छ ।’ उनी उखु किसानको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा साहको साथ लागेर गएका थिए । त्यसबेला व्यवस्थापकले भुक्तानी चाँडै हुने बताएपछि उनीहरू घर फर्केका थिए । तर अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको संघको आरोप छ ।

निरन्तरको घाटाका कारण चलाउनै नसक्ने भएपछि बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण मिल बन्द गर्नुपरेको गोल्छा समूहले यसअघि विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो । तर किसान भने यो मान्न तयार छैनन् । एक दशकयता मिल सञ्चालक र उखु किसानबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । भुक्तानीकै विषयलाई लिएर दुवै पक्षबीच भनाभन हुने गर्थ्यो । किसानले मिलको मुख्य गेटमै धर्ना र चिनी बेच्न नदिनेसम्म विरोधका कार्यक्रम गर्थे ।

पछि सम्बन्ध सुधार हुन लागेका बेला मिल बन्द हुन पुग्यो । अहिले पनि उखु उत्पादक संघले आन्दोलनको अगुवाइ गरेको छ । उखु उत्पादक संघका अनुसार मिलले ०७१/७२ को १२ करोड र ०७४/७५ को २९ करोड बक्यौता राखेको छ । यहीबीच बर्सेनि घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै गोल्छा समूहले मिल बन्द गरिसकेको छ । २६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको मिल बन्द हुँदा ३ सय २५ जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ । यहाँ काम गर्ने निम्न वर्गका मजदुर धेरै छन् ।

यसअघि सञ्चालकले मौखिक रूपमा मिल बन्द गर्ने जनाउँदै आए पनि कम्पनी सञ्चालक समितिको गत साउन ९ को निर्णयले विधिवत् रूपमा बन्द गरेको हो । किसानको उखुको रकम र कर्मचारीको तलबभत्ता दिनसमेत पैसा नभएकाले सरकारले इजाजत दिए चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर भुक्तानी दिने मिलले सूचना जारी गरेको थियो । अहिलेसम्म मिलले २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५८ हजार घाटा व्यहोरेको सञ्चालक समितिको दाबी थियो । यतिबेला मिलका जिम्मेवार कर्मचारी सबै सम्पर्कविहीन भई बसेका छन् ।

०५१ सालबाट उखु क्रसिङ थालेको मिलले किसानलाई उखु खेतीमा लागि पुर्जी दिन्थ्यो । बारा, पर्सा, रौतहटका किसानको एक सिजनमा ३० लाख क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गर्ने मिलको लक्ष्य थियो । सुरुका वर्षमा लक्ष्य पूरा गरेको मिलले पछिल्लो एक दशकयता भुक्तानीमै झमेला गर्न थालेपछि उखु खेती गर्नेको संख्या पनि घटेको थियो । मिलले भुक्तानी दिन बेइमानी गर्न थालेपछि उखु किसानको संख्या र खेती हुने क्षेत्र घटेको उखु उत्पादक संघका सदस्य सफिन्द्र यादव सुनाउँछन् ।

गएको वर्ष पुरानो बक्यौता माग गर्दै किसानले मिललाई उखु नै दिएनन् । मिलले एक दाना पनि चिनी निकालेन । किसानले आफ्नो उखु सस्तोमा खाँडसरी र बाहिरिया जिल्लामा बेचेका थिए । ‘नगदे बालीको पुरानो पैसा त दिएन दिएन, ६ वर्षदेखि भुक्तानी रोकेर राख्यो,’ यादवले भने । मिलले किसानको मात्रै पैसा बाँकी राखेको होइन, कर्मचारीलाई पनि तलबभत्ता दिएको छैन । आफूहरूले करिब ५० लाखभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अवकाशप्राप्त मजदुर–कर्मचारी बताउँछन् ।

यही कारण संघकै नेतृत्वमा उखु किसानसहित मजदुर–कर्मचारी मिल सञ्चालन र भुक्तानीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । मिलमा सिजनल, रेगुलर र करार गरी ३ सय २५ जना कार्यरत रहेको ट्रेड युनियन मजदुर संघका जिल्ला इन्चार्ज धीरेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘बन्द भएपछि धेरैको बिजोग भएको छ । त्यसैले सबै आन्दोलनमा छन्,’ उनले भने । संघ र मजदुर मिलेर मिल सञ्चालन र बाँकी बक्यौता भुक्तानीको माग राखेर चार दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक हितेश गोल्छासित पटकपटक प्रयास गर्दा पनि फोन सम्पर्क हुन सकेन । उनको मोबाइल मिलका कर्मचारी रमेश दाहालले रिसिभ गरे । दाहालले अहिलेको अवस्थामा सञ्चालक गोल्छा सम्पर्कमा आउन नसक्ने जवाफ दिए । मिल सञ्चालन, किसान र मजदुरको बक्यौता रकम दिने प्रक्रिया अघि बढे पनि तत्काल मिल सञ्चालन नहुने उनले बताए ।

‘कम्पनीमा भएको चलअचल सम्पत्ति बेचेर किसान, मजदुर र कर्मचारीको बक्यौता रकम तिर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं,’ दाहालले भने, ‘मिल सञ्चालन गर्दा नोक्सान धेरै भयो । अर्बौं घाटा सहेर कसरी सञ्चालन गर्ने ? ढिलोचाँडो भए पनि बक्यौता भुक्तानी गर्छौं ।’ मिलको सम्पत्ति बिक्री गर्न उद्योग मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको उनले जानकारी दिए । मिल सञ्चालन गर्न निकै प्रयास गरे पनि घाटाका कारण नसकिएको उनको भनाइ छ ।

बक्यौता रकम नपाएको भन्दै गत पुसमा उखु किसान काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि उखु किसान र सरकारबीच दुई महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुस १८ मा सम्झैता भएपछि केही उद्योगले भुक्तानी सुरु गरे पनि श्रीराम र लुम्बिनीले भुक्तानी नै गरेनन् । भुक्तानी नपाएपछि असारमा केही किसान पुनः काठमाडौं आएका थिए । सांसदसहितको किसानका प्रतिनिधिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । श्रीराम सुगर मिलले जग्गा बेचेरै भए पनि भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार श्रीरामको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये १० बिघा बिक्री गरेर आउने रकमबाट किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । भुक्तानी भई बाँकी रकमबाट कर्मचारी तथा कामदारको तलब, भत्ता उपदानलगायत दिएपछि मात्र उद्योगको अन्य दायित्व फरफारक गर्ने भनिएको थियो । बिक्री भएको जग्गा उद्योग परिसरभित्रको नहुने र प्रस्तावित जग्गा बिक्रीपछि उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुने पनि सहमतिमा थियो ।

सोही सहमतिको पत्रसहित आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आपूर्ति मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर भूमि मन्त्रालयबाट ढिलाइ भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले जानकारी दिए । ‘जग्गा बेचेर भए पनि बैंकको ब्याज र किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर भूमिबाट अनुमति मिलेन,’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘त्यही भएर समस्या भयो । बन्द उद्योग पुनः चलाउन लगाउने मन्त्रालयको प्रयास छ । दुवै पक्षलाई मर्का पर्ने नगरी छलफल बढाएका छौं ।’

उद्योग मन्त्रालयकै कारण किसान मारमा परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले गुनासो गरे । ‘अघिल्लो वर्षकै किसानको बक्यौता बाँकी भयो, उद्योग मन्त्रालयले किसान र उद्योगीबीच सहमति गराए पनि भुक्तानी भएन,’ उनले भने ।


Your Views
Related News