छ महिना लामो लकडाउनपछि अहिले बजार पसल खुलेका छन्। यातायात सहज भइसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आइरहेको कतिपयको धारणा छ।

आर्थिक सूचकका आधारमा अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा नपुगेको नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भन्दै आएका छन्।

सरकारी विश्लेषण छ- रेमिट्यान्स प्रवाह बढिरहेको र आयात कम भएकाले शोधानन्तर बचतमा गएको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदै गएको छ। यसैकारण मनोबल खासै कम भएको छैन।

तर कोरोनाका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगले कस्ता समस्या भोगे, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, सरकारको सहायता कस्तो रह्यो, भन्नेबारे सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ?

यसबारे हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समिति सभापति अन्जन श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं।

उनले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा संकट समयमा पनि सुस्त कार्यशैलीको विरासत कायमै रहेको बताए। लक्ष्मी ग्रुपका प्रवन्धक निर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठ सरकारले महामारीको आपतकालीन अवस्था महशुस गर्न नसकेको बताउँछन्।

कोरोना कहरमा व्यापार-व्यवसायको कुरा गर्दा उत्पादनमूलक उद्योग अरूका तुलनामा धेरै प्रभावित भएनन् भन्ने कुरा आइरहन्छ। खास कस्तो प्रभाव परेको छ यस्ता उद्योगहरूमा?

आधा वर्षे लकडाउनमा व्यवसायीहरूले थुप्रै समस्या सामना गरे। पहिलो लकडाउनमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाबाहेक सबै बन्द भए। अत्यावश्यक परिभाषित भएका उद्योग मात्र चले। सरकारले ती उद्योगलाई पनि त्यतिबेला पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने वातावरण भने दिएको थिएन। स्वीकृति लिनुपर्ने, यहाँ गए, त्यहाँ छेक्ने किसिमको थियो। कच्चा पदार्थदेखि श्रमिक ल्याउने, तयारी वस्तु पठाउनेसम्म समस्या भयो।

उद्योग जुनसुकै भए पनि ‘ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज’ त्यसको चक्र घुम्नुपर्छ। यो चक्र भनेको कच्चा पदार्थ पाउनेदेखि तयारी वस्तु उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने सम्मको हो। यो चक्र टुट्न हुँदैन। तर पहिलो लकडाउनमा यो कायम भएन।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार त्यति बेला यस्ता उद्योग ३० प्रतिशत मात्र खुलेको देखिन्छ। त्यो बेला माग पनि थिएन। विस्तारै दुई महिनापछि निर्माण सामग्री लगायत केही उद्योग चल्ने भनियो। त्यसमा पनि विविध समस्या आइपरे। मजदुरहरू अर्को जिल्ला जान नपाउने, तयारी माल लिन नपाउने जस्ता समस्या थियो। जेठको अन्तिमतिर उद्योगहरू अलिकति खोल्न सजिलो भएको थियो।

सुरूआती लकडाउनमा समस्या भए पनि पछि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय र सहजीकरण भएर एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा जान सजिलो भयो। स्वीकृति दिने, उद्योग चलाउन दिनुपर्छ भन्ने किसिमको सोच केन्द्रीय, स्थानीय सरकार र प्रशासनमा आयो। असारदेखि गति लिँदै साउनमा राम्रो चलेको हो। भदौमा फेरि निषेधाज्ञा भयो। फेरि चल्न सकेन।

मुख्य क्षेत्रको कुरा गर्दा, तथ्यांकमा एक खर्ब ७९ अर्ब क्षति भएको भन्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको भनेको छ। यो पहिलो लकडाउनको अवस्था हो। अब दोस्रो लकडाउन भएर खुलेको अर्थतन्त्र विस्तारै सामान्य हुन खोजेको छ।

उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने अवस्था अहिले पनि छैन। जस्तै निर्माण सामग्रीको अहिले माग छैन, बिक्री छैन। घर बनाउने मजदुर आइसकेका छैनन्। कोरोना त्रास छँदै छ। बजार अहिले पूर्ण खुले पनि ग्राहक छैनन्।

पहिलो लकडाउनमा खाद्यन्न, औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्नाले बिक्री धेरै थियो। अहिले एकदमै कम छ। बिक्री कम हुनु त्यो बेलाको सञ्चयले पनि हुन सक्छ।

उद्योग क्षेत्र धरासायी हुँदैछ। यो उत्पादनसँग मात्र जोडिएको होइन। बजारमा पैसा उठेको छैन। ब्याज बढ्दै गएको छ। असोज मसान्त आइसक्यो, किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था छैन।

चौतर्फी दवावमा परेका उद्योगीले मजदुर कटौती गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्। कति ठाउँमा महिनामा १५ दिन काम गराइरहेका छन्। मजदुर कटौती भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भने होइन। त्यसरी बुझ्न  पनि हुँदैन। बाध्यता छ। पर्यटन क्षेत्रमा हेरौं न! बजारमा माग नभएपछि उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुन सक्दैन। यस्तोमा सोच्नैपर्ने अवस्था छ।

कोरोना कहर र त्रास घटिरहेको छैन, अर्थतन्त्रमा असर भने बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार सक्रिय संक्रमित पुगेपछि लकडाउन गर्ने भनेको छ। फेरि लकडाउन होला कि भनेर व्यवसायीहरू डराएका छन्, अन्यौलमा छन्।

लकडाउन खुलेपछि सरकारको आशय हामीले खोलिदियौं अब सक्रिय कर्ताहरूले आफैं काम गर्छन् भन्ने छ। उपभोगदेखि उत्पादनसम्म ट्रयाकमा आइरहेको भन्ने धारणा पनि बढ्दैछ। अवस्था यस्तै हो?

सरकारले खोलिदिएपछि सबै समाधान भयो भन्ने सोच्नु सही होइन। त्यसरी हुँदैन। जसको सिङ छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यसको भारी। हामी व्यवसायीलाई आफ्नै समस्या र बोझ छ। यो कुरा हामीले मात्र भोग्छौं।

बजार खुलेको छ तर माग र बिक्री छैन। पैसा उठेको छैन। उत्पादन गरेर धेरै राखौं भने फेरि लकडाउन होला कि भन्ने चिन्ता छ। अनुमानयोग्य वातावरण नै छैन। अन्यौलको अवस्थामा कसरी व्यापार-व्यवसाय अघि जान्छ?

अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न हामीले सरकारसँग धेरै मागेको पनि होइन। मागेको कुरा दिइएको छैन। दिएको पनि अहिलेसम्म केही लागू भएको छैन।

जस्तो बजेटमा डिमान्ड शुल्कमा छुट घोषणा भयो, कार्यान्वयन छैन। बजेटले साना-मझौला उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिन कोष बनाउने भनियो, अहिलेसम्म तयार भएको छैन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट पुनर्कर्जाको कुरा ल्याएर निर्देशिका बनाउने भन्यो।

यस्तो अप्ठ्यारो बेला पनि निर्देशिका बनाएर हालसम्म के काम भइरहेको छ भनेर निवेदन लिने काम भइरहेको छ। त्यो निवेदन पनि बैंकहरूले नलिइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेका छन्। साना र मझौलालाई पुनर्कर्जा दिएर संरक्षण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता भए पनि कोषै तयार छैन। अति प्रभावित क्षेत्रलाई सहयोग गर्न भनिएको कोषको पत्तो छैन।

साँवा-ब्याज तिर्ने मिति थपिएको छ। तर बैंकहरूले चाँडै तिर्न दबाब दिइरहेका छन्।

सरकारले गर्नसक्ने साना कुरा पनि गरेन, आफैं गर्छु भनेको पनि गरेन। उल्टो महामारीमा उद्योगी-व्यवसायीलाई भार बोकाइएको छ। उद्योगधन्दा खोल्दा मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण पनि सरकारले नगरिदिने भनेको छ। अघिपछि कर मात्र होइन परिआउँदा चन्दासमेत दिने उद्योगी-व्यवसायीलाई महामारीमा सरकारले यसरी बेवास्ता गर्न मिल्छ?

हुँदा त हामीले गरेकै छौं। असारमा अदालतले कर नतिरे पनि हुन्छ भनेर आदेश दिँदा हामीले जिम्मेवारी सम्झेर आफैं भएसम्म तिर्‍यौं। संकट पर्दा हामीले सहयोग गरेकै छौं। तर महामारीमा सरकारले सहयोग गर्ने त टाढाको कुरा उल्टो जिम्मेवारी थपिदिएको छ।

व्यवसायीले लगानी गर्नसक्ने स्थिति नै छैन। भोलि ढल्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने छ।

भनेपछि सरकारको काममा ‘अर्जेन्सी’ देखिएन?

हो। सरकारले संकट समयमा अर्जेन्सी देखाउन सकेन। सामान्य अवस्था जस्तै सुस्त कार्यशैली भयो।

मौद्रिक नीति आएको दुई महिना भयो, अहिलेसम्म निवेदन लिने काम मात्र भइरहेको छ। निर्देशिका बनाउनै नै त्यत्रो समय लाग्यो। ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ शून्य बराबर नै भयो।

यस्तो अवस्थामा उद्योग-व्यवसाय बचाउन त भोलि नै निवेदन लिनसक्ने अवस्था हुनुपर्ने हो। दिन नपरोस्, माग्न नआओस् भनेर हो कि! हामीले दिन खोजेका थियौं भनेर देखाउन मात्र खोजेको हो कि!

अहिले देखिएको सुस्त सरकारी कार्यशैलीको असर कस्तो पर्न सक्छ?

यो तत्काल देखिने कुरा होइन।

हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित हो। रेमिट्यान्सले धान्ने उपभोग छ। रेमिट्यान्स आउँदासम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यति समस्या पर्दैन। राजश्व केही उठेको छ तर सामान्य छैन। निश्चित उपभोग हुने वस्तु भइरहेको छ। त्यसबाट नियमित आउने राजश्व आइरहेको हुन्छ।

यी सबैको असर अहिले देखिँदैन। आजको भोलि नै व्यवसाय-उद्योग बन्द हुने होइन। विस्तारै घट्दै घट्दै दीर्घकालीन रूपमा असर देखिन्छ।

उधारोको समस्या महामारीमा चर्किएको हो?

हाम्रो बजार उधारोकै हो पहिल्यैदेखि। उधारोको समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका पनि हौं। उधारो उठाउने कुनै निकाय होसे भन्ने किसिममा कुरा उठाउँदै आएका छौं।

बैंकको ऋण उठाउन जुन व्यवस्था र संयन्त्र छ, त्यस्तैगरी उधारो उठाउन सरकारी संयन्त्र वा निकाय होस् भन्ने हो। यसले गर्दा उधारोहरू सुरक्षित हुन्छ भन्ने लागेको हो।

महामारीयता यो समस्या अझै बढेको छ। यस्तोमा एउटा नियमनकारी निकाय वा संयन्त्र बनाउन सकियो भने सबैका लागि हितकर नै हुन्छ भनेर हामीले सरकारसँग निरन्तर माग राखिरहेका छौं।

डिमान्ड शुल्क छुटबारे बजेटमा घोषणा भयो। तपाईंहरूले पाउनुभएन भन्नुहुन्छ। तपाईंहरूले मागेको के हो, सरकारले नदिएको के हो?

यो हामीले उपभोग गर्ने बिजुलीको कुरा हो।

कुनै पनि उद्योग वा उपभोक्ताले महिनामा यति बिजुली चलाउँछु भनेर प्राधिकरणबाट लिएपछि मासिक रूपमा तिर्ने प्रतिबद्धता शुल्क नै डिमान्ड शुल्क हो।

जस्तै कुनै उपभोक्ताले १० किलोवाट बिजुली चाहिन्छ र त्यति लिन्छु भनेपछि उसले महिनामा त्यति नै चलाउँछ भन्ने अनुमान प्राधिकरणको हुन्छ। उपभोक्ताले ५ किलोवाट मात्र चलाइदियो भने बाँकी खेर जान्छ। त्यो बचेको बिजुली अरूलाई दिन सकिन्थ्यो। तर बेच्न नपाएपछि यसै खेर जान्छ। त्यसैले प्राधिकरणले दसै किलोवाटको आम्दानी सुरक्षित गर्न निश्चित शुल्क निर्धारण गर्छ।

हामीले लकडाउन समयको यही शुल्क तिर्न पर्दैन भनेका हौं। किनकि हामीले त्यो न्यूनतम शुल्क त यति युनिट खपत गर्छौं भनेर तिर्थ्यौं। त्यो अविधमा देशभरका उद्योग ठप्प भए, बिजुली प्रयोगै भएन भने हामीले किन शुल्क तिर्ने? सरकार आफैंले उद्योग बन्द गर भनेको थियो। त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिको शुल्क लिन भएन भनेका हौं।

तर अहिले प्राधिकरणले शुल्क उठाइरहेको छ। अर्थमन्त्रालयले पैसा दिएपछि मात्र छुट दिन्छु भन्दै तत्परता पनि देखाएको छैन। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै यसबारे भन्यौं, समाधान भएको छैन।

तपाई आफैं पनि उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। देशभरका व्यवसायीसँग निरन्तर अन्तरक्रियामा हुनुहुन्छ। व्यवसायीको मनोविज्ञान कस्तो छ?

सबैका आफ्नै समस्या छन्, समाधानको उपाय भने कोहीसँग छैन।

जस्तै, फूल व्यवसाय गर्नेलाई हेरौं। उसले त्यो बारीमा अरू नै खेती गर्‍यो भने पनि त्यो उत्पादन नआएसम्म फूल व्यवसाय गर्न नसक्ने भयो। फेरि अर्को बाली बिक्री हुने कि नहुने भन्ने अन्यौल र अनिश्चितता छ। यस्तोमा योजना बनाउन पर्दा एकदमै पीडादायक समय भएको छ।

कसरी गर्ने? भन्ने प्रश्न सबै क्षेत्रमा अहिले।

सबभन्दा ठूलो कुरा उपभोग छैन। आपूर्ति मात्र बलियो भएर भएन। माग बलियो बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो। उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने थियो। त्यसबाट मजदुरको माग हुन्थ्यो। तर यी कुरामा सरकारले केही गरेकै छैन।

हाम्रो भनाइ, माग सिर्जनामा सरकारले खर्च गर्नुपर्‍यो। सरकारले अहिले उठेकै राजश्व पनि खर्च गर्न सकेको छैन। विदेशबाट ऋण ल्याएर हुन्छ वा कतैबाट जोहो गरेर हुन्छ, पैसा खर्च गर्नैपर्छ।

यो अवस्थामा आउँदा हाम्रो उद्योग क्षेत्रमा नवीन सोच आउने, उत्पादन ‘डाइनामिक्स’ फेरिने सम्भावना कस्तो देखिन्छ?

नयाँ सोच अहिले अलिअलि आइरहेको छ। डिजिटाइजेसनले अर्थतन्त्रमा उपस्थिति जनाउँदै गएको छ। केही क्षेत्रमा विकास भएको पनि देखिन्छ। अनलाइन गतिविधि बढिरहेको छ। सेवा क्षेत्रमा डिजिटल सेवा अगाडि आउँदै गरेको छ। केही नयाँ हुनसक्छ अबका दिनमा।

हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्र कोरोनाअघि सुस्त गतिमै थियो। कहिले पनि ‘मेनस्ट्रिम’ भएको थिएन। हामी खासमा ‘डिइन्डस्ट्रिलाइजेसन’ को बाटोमा थियौं। उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना कति थियो कति थिएन भन्ने अर्कै पाटो होला। अहिलेको महामारी समयमा सरकारले उद्धार गरेन र अवस्था यस्तै रह्यो भने कसरी अगाडि जान्छ होला?

विगतमा पनि राज्यले देशलाई उद्योग चाहिने कि नचाहिने भनेर सोचेन। उद्योग चाहिने भनेको भए १८ प्रतिशतसम्म पुगेको क्षेत्र अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ। खस्किँदो स्थिति हुन्थेन। यो क्षेत्र चाहिन्छ भन्ने सोचाइ सबैमा हुनुपर्छ। उद्योगलाई राज्यले मात्र होइन समाजले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

राज्य र समाजले के-के गर्नुपर्थ्यो?

राज्यले त संरक्षण नै गर्नुपर्ने थियो। विशाल छिमेकी देशका बीचमा हामी छौं। उनीहरूले उद्योग प्रवर्द्धन गर्न दिएको सेवा-सुविधा हेर्‍यो भने, हामीकहाँ त केही पनि छैन। हाम्रोभन्दा ठूलो बजार तथा आधार छ उनीहरूको। धेरै सहुलियत, सस्तो श्रम, वित्तीय पहुँच र कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता छ। हामीसँग यी केही छैनन्। त्यसैले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून छ। त्यसलाई बढाउने काम सरकारको हो।

हाम्रो उद्योग प्रवर्द्धन गर्न कसैले केही माग्छ भने उसलाई सही रूपमा सम्बोधन गरिदिनु पर्छ। कसरी प्रतिस्पर्धी हुने हो, सरकारले त्यो बनाइदिनुपर्छ। हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता मागेको हो, संरक्षण मागेको होइन। २०४७ सालअघि नेपालमा संरक्षणवादी अर्थतन्त्र थियो। अहिले मागेको त्यो होइन, दिगो हुन खोजेको हो।

कोरोनाले फेरि एकपटक संरक्षणवाद चर्चामा आएको छ। ठूला देशले कोरोनाअघि नै त्यो सुरू गरेका थिए। महामारीमा आपूर्ति श्रृंखला अबरुद्ध भएपछि आत्मनिर्भरता प्रखर भएर आएको छ। संरक्षणवादको रूप २०४७ सालको भन्दा फरक होला। यसै पनि तपाईंहरूलाई त्यही मागेको भन्ने आरोप थियो। अब नयाँ अवस्थामा तपाईंहरूको रणनीति कस्तो हुन्छ?

हामी देशलाई उद्योग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ। चाहिने हो भने उद्योगलाई उद्योगसरह व्यवहार गर्नुपर्छ। ट्रेडिङ र उद्योग समान हुने अवस्था हुनुभएन। अहिले एक तह फरक भनेर दिएको छ। यसले केहीलाई पुगेको होला। नपुग्नेलाई दुई तहको पनि फरक गरिदिनुपर्‍यो। सुविधा, सहुलियत र संरक्षण दिनैपर्छ।

उद्योग चलाउन सबभन्दा गाह्रो काम जग्गा प्राप्ति छ। यो समाधान गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै पुँजीको पहुँच पनि अलिकति अप्ठ्यारो नै छ। ब्याजदर परिवर्तन भइरहन्छ, यो पनि ठिक छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष लगानी नीति चाहिन्छ।

सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण त गर्दो रहेछ। कोरोना कहरपछि आन्तरिक उत्पादन बलियो हुनुपर्छ वा संरक्षण नगरी भएन भन्ने कुरा आयो। त्योभन्दा पहिला पनि बुझिएको हो। यसमा हामी चुक्नुहुन्न। तर हाम्रो मुलुकले यो निर्णय गरिसकेको छैन।

कृषि उत्पादनलाई संरक्षण दिने कुरा बजेटमा छ जुन स्वागतयोग्य हो। अन्य उत्पादनका क्षेत्रलाई पनि संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने सोच सरकारले ल्याउन अत्यावश्यक छ। अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने, भारतले पनि गर्ने देखियो भने हामीले चाहिँ किन नगर्ने? यसका लागि हाम्रो स्वार्थ के हो भन्ने निर्धारण भने गर्नुपर्छ।

संरक्षणको कुरा गर्दा उपभोक्ता अधिकारको कुरा पनि जहिल्यै जोडिन्छ। त्यसले उपभोक्ता अधिकारलाई कसरी रक्षा गर्छ?

संरक्षण दिइरहँदा उपभोक्तालाई रक्षा पनि हुनुपर्छ। यो नियमनभन्दा बाहिर हुन हुँदैन। व्यवसाय बढ्ने र उपभोक्ता अधिकार पनि रक्षा हुने अवस्था हुनुपर्छ। उपभोक्ता अधिकार भनेको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ हो। राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको एक पक्षीय हुँदैन, विभिन्न पक्ष हुन्छन्। त्यसमा उपभोक्ता हुन्छन्, श्रमिक, बिक्रेता, उत्पादक, लगानी गर्ने बैंक, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने किसानसम्म हुन्छन्। राष्ट्रिय स्वार्थ बृहत हुन्छ।

जग्गाको कुरामा, व्यवसायीले उद्योग खोल्नभन्दा पनि जग्गा व्यापार गर्न खोज्छन् भन्ने आरोप छ नि?

जग्गा प्राप्त गर्न एकदमै गाह्रो छ। सरकारले भू-उपयोग नीति ल्याएर भूमि वर्गीकरण गरिदियोस् भन्ने हो। त्योअनुसार हामीले उद्योग राख्न सक्ने वातावरण बनाइनु पर्‍यो। नीति त आयो तर नियमावली नआएका कारण लागू भएको छैन।

नीति लागू भएपछि सरकारले औद्योगिक-व्यापारिक क्षेत्र तोक्छ। त्यहीअनुसार पूर्वाधार विकास गर्ला र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यसो हुँदा सजिलो हुन्छ।

अर्को कुरा कुनै खाली जमिनमा उद्योग स्थापना हुन्छ। त्यहाँ विस्तारै चिया पसल आउँछ। होटल खुल्छ अनि वस्ती बस्छ। अनि गाउँका बीचमा उद्योग भयो, हटाऊ भन्छन्। यस्ता धेरै घटना छन्। उद्योगलाई पनि उचित व्यवस्थापन गरेर राखिनुपर्छ।

जग्गाको मूल्य जुन हिसाबले बढेको छ, किनेर त्यसमा उद्योग राख्न सकिँदैन। यो ठूलो समस्या हो। जग्गाका लागि सरकारले तोकेको हदबन्दी मान्दैनौं भनेको होइनौं। सबैले माग गरेका पनि होइन।

मानौं  कोहीसँग १० बिघाभन्दा धेरै जग्गा छ, उपयोग पनि गरिरहेको छ। तर भोलि ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र बिक्री गर्न पाउने, अन्यथा नपाउने भन्दा त उसको लगानी सुरक्षित भएन नि!

कि त किन्नै दिनुभएन। सुरूमै पूरै मूल्य तिराएर किन्न लगाउने तर पछि गएर अधिकार नै छैन भन्न त मिलेन

अनि व्यापार गर्न खोजेको भन्ने आरोपमा सत्यता छैन।


Your Views
Related News