झापाकाे भद्रपुर नगरपालिका–९ मा जङ्गली हात्तीलाई मानव बस्तीतिर प्रवेश गर्न नदिन पहिलोपल्ट झट्का मेसिनको प्रयोग गरिएको छ। चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले साविकको सदरमुकाम चन्द्रगढी क्षेत्रका बासिन्दालाई जङ्गली हात्तीको क्षतिबाट जोगाउन स्थानीय निचाझोडा जङ्गलको वरिपरि छ किलोमिटरसम्म विद्युतीय तारले घेराबेरा गरेर झट्का मेसिन प्रयोग गरेको हो।

भारतको गुजरातबाट खरिद गरेर ल्याइएको झट्का मेसिनले मुख्य प्रसारण लाइनबाट प्राप्त हुने विद्युत्को ‘एसी’ प्रवाहलाई ‘डिसी’मा परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यही ‘डिसी’ विद्युत् तारको घेराबेरामार्फत प्रवाह गरी हात्तीलाई गाउँतिर पस्न रोक्ने गरिएको छ।

सामुदायिक वनका अध्यक्ष हिरा पोखरेलका अनुसार हात्ती रोक्न यसअघि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र र लहानमा झट्का मेसिनको प्रयोग गरिँदै आएको छ। कुनैकुनै बेला घेराबेराको खम्बा कुल्चिएर र नाघेर हात्ती गाउँ पस्नेबाहेक जङ्गली हात्तीको दिनहुँ भोग्नुपर्ने आतङ्कबाट स्थानीयवासीले अब मुक्ति पाएका छन्।

झट्का प्रविधि प्रयोगका लागि सामुदायिक वनलाई प्रदेश नम्बर १ सरकारले रु १४ लाख र सङ्घीय सांसद सुरेन्द्र कार्कीको पूर्वाधार विकास बजेटबाट रु २० लाख प्राप्त भएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए।

झट्का मेसिनले पाँच भोल्टभन्दा कम शक्तिको ‘डिसी’ विद्युत् प्रवाह गरिदिने भएको हुँदा यसले हात्ती, मानिस र अन्य जनावरलाई तर्साउने गरी झट्का मात्र दिने गर्छ। यसको करेन्ट लागेर मानिस र हात्तीको मृत्यु हुँदैन।

हाल हात्ती नियन्त्रण गर्ने झट्का परियोजनाको आधा काम मात्र सम्पन्न भएको छ। बाँकी काम धमाधम भइरहेको छ। असोजभित्र शतप्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य रहेको वन समितिका अध्यक्ष पोखरेलले बताए।

झापाको स्थानीय जङ्गलमा १० देखि १३ वटासम्म रैथाने जङ्गली हात्ती बाह्रै महिना बस्दै आएका छन्। जङ्गलबाट बाहिर निस्किएर ती हात्तीले मानिसलाई आक्रमण गर्ने, लगाइएको अन्नबाली खाइदिने र जनमानसमा त्रास सिर्जना गर्ने उपद्रो गर्दै आएका छन्।
READ MORE NEWS

धनगढीः संघिय निजामती सेवा ऐन नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कार्यविधि बनाएर कर्मचारीको सरुवा गर्न थालेको छ।

प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बनाएर सुदूरपश्चिम सरकारले कर्मचारीको सरुवा गर्न थालेको हो। सघिय निजामती ऐन नभएपछि प्रदेश ऐन पनि बनेको छैन्। तर सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यविधि बनाएर आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्न थालेको आरोप लागेको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७४ लाई समेत उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा लेखाका कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यलयले गर्ने भनिएको छ।

तर सुदूरपश्चिमको मन्त्रीपरिषद्ले कार्यविधि तयार गरेर लेखाका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनको विपरित सुदूरपश्चिमको प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बनाइएको हो। ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामति सेवा नियमावली २०५० विपरित प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छ।’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले भने, ‘कार्यविधि ऐन, नियमलाई टेकेर बन्ने हो। ऐन नियम भित्र गर्नुपर्ने हो। केही थप सहजका लागि कार्यविधि बनाउने हो।

तर कार्यविधिले ऐन र नियमलाई मिच्न मिल्दैन्।’ संघिय निजामती ऐन समेत तयार भएको छैन्। संघिय ऐन नभएकाले प्रदेश सरकारले पनि ऐन बनाउन पाएको छैन्। नयाँ ऐन नआएकाले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। समायोजन ऐन २०७५ बमोजि कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोेजन गरिएको हो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने मनोमानी रुपमा कार्यविधिका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको छ। आर्थिक प्रलोभनमा ऐनलाई समेत लत्याइएको आरोप प्रदेश सरकारलाई लागेको छ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा सरुवा भएको दुई वर्ष नहुँदै पुनः सरुवा गर्न नहुने र सेवा निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नपाइने भनिएको छ। तर प्रदेश सरकारले सेवा निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीको समेत सरुवा गरेपछि रद्द गरिएको छ भने, कार्यविधि ऐन विपरित भएको भन्दै रिट समेत परेको छ। पाँच जना लेखा अधिकृतको सरुवा रद्द गरिएको छ भने दुई जना लेखा अधिकृतहरुले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा गत असोज ५ गते रिट निवेदन दिएका छन्। रिटमा उच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाण सहित म्यादको सूचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय धनगढी, कैलाली मार्फत लिखित जवाफ पेश भनेको छ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोर कुमार चौधरीले उक्त बारेमा जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए। ‘ कसले रिट हालेको छ, सम्बन्धीत पक्षलाई थाहा होला। रिट परेको भए हामी कहाँ म्याद आउँछ। म्याद आएपछि जवाफ दिन कुरो हुन्छ। कर्मचारी प्रशासनलाई सोध्नु।’ उनले भने। प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी पनि उक्त विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। सरकारका प्रवक्तासँग प्रतिक्रिया माग्न आग्रह गर्दै उनी पन्छीएका हुन्।


Your Views
Related News