काठमाडौं । मान्नुहोस् तपाइँको बैंक खातामा दुई हजार रुपैयाँ पनि छैन तर अचानक तपाइँलाई थाहा हुन्छ कि तपाँईको खातामा १६ करोड भन्दा धेरै रुपैयाँ जम्मा भएको खबर आउँछ ।

 

 

खातामा दुई हजार पनि नभएको तपाँईको खातामा अचानक १६ करोड भन्दा धेरै रकम आयो भने सोच्नुहोस् तपाइँको अवस्था कस्तो होला ? यदि तपाईंले चिठ्ठा मार्फत त्यो पैसा पाउनुभएको छ भने तपाईं खुसी हुन सक्नुहुन्छ र यसको खर्चको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ । तर यदि त्यो पैसा बिना कुनै कारण आयो भने धेरैलाई डर लाग्न सक्छ ।

 

यस्तै घटना उत्तर प्रदेशको बलियामा पनि भयो जहाँ एक युवतीको खातामा १६ करोड भन्दा धेरै रुपैयाँ आयो । बलियाको रुकुनपुर गाउँमा बस्ने १६ वर्षीया सरोजलाई जब यो कुरा थाहा भयो, उनी प्रहरी चौकीमा पुग्नुपर्यो । वास्तवमा सरोजले सन् २०१८ मा इलाहाबाद बैंकको बाँसडिह शाखामा खाता खोलेकी थिइन् ।

 

 

एक दिन जब उनी बैंकमा पुगेर उनको खाताको बारेमा जानकारी लिइन्, तब उनले थाहा पाइन् कि उनको खातामा हजारौं होइन बल्कि करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । बैंकमा यति ठूलो रकम देखेपछि बैंकले त्यस खाताबाट केही समयका लागि कारोबार नै बन्द गर्नुपर्यो ।

 

 

आफ्नी आमासँग बैंक पुगेकी उनले प्रहरी चौकीमा गुनासो दर्ता गरिसकेपछि प्रहरीले बैंकको सहयोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले यसलाई साइबर धोखाबाजीको घटनाका रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । रुकुनपुर गाउँ निवासी सरोजले सन् २०१८ मा नै बैंक खाता खोलेकी थिइन् ।

 

 

राम्रोसँग अक्षर पनि नचिन्ने उनीसँग नीलेश नाम गरेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री निवासको फाइदा लिन चाहेको आधारमा आधार कार्ड र कागजात लिएर खाता खालेको उनले जानकारी गराइन् । सरोजले एटीएम कार्ड पोष्टबाट निलेशको ठेगानामा आएको थियो, जहाँबाट उनले लिएकी हुन् ।

 

 

बैंक कर्मचारीका अनुसार त्यस खाताबाट लगातार लेनदेन भइरहेको थियो, जुन सरोजलाई पनि थाहा थिएन् । अब सरोजको खाता खोल्ने नीलेशको मोबाइल नम्बर पनि बन्द रहेको छ ।अचम्मको कुरा के हो कि सरोजले अध्ययन गरेकी छैनन र उनी नाम मात्र लेख्न सक्छिन् । यस्तो अवस्थामा उनको खाताको गलत्त प्रयोग भएको हुनसक्ने धेरैको बुझाई रहेको छ । यस घटनाबारे अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ ।

 

सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !!

READ MORE NEWS

कानून फेरिएपछि २० वर्ष नपुगेकीले जन्माएको बच्चाको जन्मदर्ता हुन्छ कि हुन्न ?

वालिङ । ‘२० वर्ष पूरा नभएकी आमा र बाबुबाट जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन श्रीमान ?’, वालिङ नगरपालिका–७ का अध्यक्ष पाण्डुकुमार थापाको जिज्ञासा हो यो ।

 

उच्च अदालत पोखराले स्याङ्जाको वालिङमा आयोजना गरेको ‘न्यायिक बाह्य संवाद’ अर्थात समुदायमा अदालतअन्तर्गत अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा वडाध्यक्ष थापाले वडा कार्यालयमा कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा देखिएका समस्याबारे जिज्ञासा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीशसमक्ष राखेका हुन् ।

 

 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा १४ नं वडाका वडाध्यक्ष झम्मरबहादुर श्रेष्ठको पनि उस्तै जिज्ञासा थियो । ‘बीस वर्ष नपुगेका केटाकेटीले जन्माएको बच्चा वैध हुने तर विवाह अवैध हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा के गर्ने श्रीमान् ?”, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीशसमक्ष जिज्ञासा राखे ।

 

 

दुईजना वडाध्यक्ष जस्तै अन्य जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणले पनि जिज्ञासाहरु राख्नुभएको थियो । न्याय प्रशासनको कामकारवाही र त्यसको कार्यविधिसमेतका बारेमा आम समुदायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले समुदायको बीचमा गएर अदालतका न्यायाधीशले न्यायमा बाह्य पहुँच बृद्धि गर्न समुदाय समुदायमा अदालत जाने गरेको उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले बताए ।

 

 

 

‘सहभागीहरुले अदालतबाट हुने काम कारवाही एवम् छिटोछरितो न्याय प्रवाहका सम्बन्धमा आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्न सक्नुहुनेछ’, मुख्य न्यायाधीश बस्यालले भने, ‘उठेका जिज्ञासालाई प्रत्यक्षरुपमा छलफलका माध्यमबाट समाधान गरिनेछ भने नयाँ संहिताबारे पनि जानकारी गराइन्छ ।’

 

 

अदालतमा मुद्दा परेपछि मुद्दामा विचौलियाको प्रभाव, रकमको चलखेल, ढिलासुस्तीका बारेमा अदालतमाथि कहिलेकाहीँ भ्रम छर्ने गरिएकाले रकमको चलखेलबाट मुद्दा जितिन्छ भन्ने भ्रममा कोही पनि नपर्न मुख्य न्यायाधीश बस्यालको आग्रह थियो ।

 

 

 

‘न्याय कहिल्यै पनि मुर्दैन, मुर्न दिँदैनौँ पनि । तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्’, मुख्य न्यायाधीश बस्यालले भने, “न्यायको तराजु लिएपछि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर सबै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुले मेलमिलापका माध्यमबाट दुवै पक्षको जीत हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न पनि अनुरोध गर्दछु ।’

 

 

मुख्य न्यायाधीश बस्यालले बीस वर्ष उमेर नपुगेका आमाबाबुबाट जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ता गर्नुपर्ने तर बिहे दर्ता गर्न नपाइने, विवाह गर्न पाउने उमेरको हद न्यूनतम बीस वर्ष पुग्नै पर्ने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको बताए ।

 

 

अदालत र ऐन नियम, कानूनका विषयमा जान्ने–बुझ्ने मौका उच्च अदालतले प्रदान गरेकामा वालिङ नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले खुशी व्यक्त गरे ।

 

 

‘न्याय सम्पादन गर्ने विषय हो, बुझ्ने विषय हो’, नगर प्रमुख खाँणले भने, ‘कानूनका बारेमा जान्ने–बुझ्नेभन्दा पनि सर्वसाधारणमा डराउने प्रवृत्ति बढिरहेकाले यसको न्यूनीकरणका लागि कानूनी साक्षरताको जरुरी रहेको छ ।’

 

 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनहरु लागू भई कार्यान्वयन भइरहेकाले ऐन कानूनको अनभिज्ञताका कारण सजाय क्षम्य नहुने भएकाले कानूनी साक्षरतालाई तल्लो तहसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको नगर प्रमुख खाँणको भनाइ थियो ।

 

 

 

उच्च अदालत पोखराको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ, नवलपुर, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ जिल्ला अदालतहरु र अर्धन्यायिक निकायहरु पर्दछन् । मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी र बाग्लुङ जिल्ला अदालत पोखरा बाग्लुङ इजलासअन्तर्गत पर्दछन् ।

 


Your Views
Related News