काठमाडौँ । दक्षिणकाली नगरपालिकामा नास्पातीको व्यापारबाट वार्षिक रु पाँच करोड भित्रिने गरेको छ । नास्पातीका लागि नगरपालिकास्थित छैमले नेपालमै प्रसिद्ध मानिन्छ । नगरपालिकामा नास्पातीका करिब सात हजार बोट छन् । साविकको छैमले गाविस हाल नगरपालिकाको वडा नं ८ मा सबैभन्दा बढी नास्पातीका रुख छन् । वडा नं ९, ३ र ४ मा समेत नास्पाती खेती गरिएको छ ।

नगर प्रमुख मोहन बस्नेत आधुनिक प्रविधिबाट नास्पाती खेती गरी कृषकको जीवनस्तर उठाउन नगरपालिका लागिपरेको बताउछन् । वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ देखि नास्पाती ब्लक निर्माण गरी खेती गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । दुई आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक रु ५० लाखका दरले प्रदेश सरकारबाट नास्पाती प्रवद्र्धनका लागि प्राप्त भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी अधिकृत रविकुमार केसीले जानकारी दिए ।

वार्षिकरूपमा प्रदेश सरकारले दिएजति नै स्रोत उपभोक्ताबाट समेत जुटाएर नास्पाती खेतीलाई व्यावसायिकरूपमा विकास गर्न लागिएको नास्पाती ब्लक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कविता अधिकारीले बताए । नगरपालिकामा हाल करिब पाँच हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नास्पाती रोपिएको छ । खेत, बारीको छेउ र भित्तामा नास्पाती रोपी बीचमा भने मकै, धान, कोदो, तोरी, भटमास जस्ता अनाज लगाउने गरिएको छ ।

साउन दोस्रो सातादेखि असोज दोस्रो सातासम्म यहाँ नास्पाती पाइन्छ । नास्पातीका लागि प्रसिद्ध स्थान छैमले भए पनि पहिले बजार रहेको स्थान फर्पिङ (शिखरापुर) भनी प्रचारप्रसार गरिएकामा वडा नं ८ का सदस्य कुमार बलामीको आपत्ति छ । वडा नं ८ मा नास्पाती र वडा नं ९ मा लप्सीको खेती उल्लेख्य हुने गरेको छ । लप्सीको समय भने कात्तिकपछि शुरु हुन्छ । करिब दुई महिनासम्म लप्सीको व्यापार हुने गरेको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले वडा नं ९ मा लप्सी ब्लक व्यवस्थापनका लागि पनि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

यस क्षेत्रमा वार्षिक रु ५० लाखभन्दा बढी नास्पाती व्यापार गर्ने दुई व्यवसायी रहेको समितिले जनाएको छ । यस वर्ष रु ८५ लाखको नास्पाती व्यापार गरिसकेको वडा सदस्यसमेत रहेका व्यवसायी बलामी सुनाउछन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण यस वर्ष मूल्य पाउन नसकिएको किसानको अनुभव छ । एउटै दानामा सवा किलोसम्मको नास्पाती यहाँ उत्पादन हुने गरेको छ ।

‘विगत वर्षमा सडकमा ल्याएर बेच्दा बढी मूल्य पाइन्थ्यो, यस वर्ष कोरोनाका कारण सार्वजनिक यातायात नचलेकाले मूल सडकमा आवतजावत कम भयो, यसैले ठेकेदार नास्पाती लिन घर घरमै आएकाले विगतभन्दा कम मूल्य प्राप्त भयो, बोटबाटै ठेकेदारले नास्पाती किनेर लगे’, उनले भने ।

ठूलो जातका नास्पाती काठमाडौँमै बिक्री वितरण हुने गरेको छ । सानो जातका नास्पाती भने तराइतिर निर्यात गरिन्छ । साना नास्पातीको तराईमा लगेर जुससमेत बनाइन्छ । दक्षिणकालीमा उत्पादन हुने नास्पातीलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी बिक्री गरिन्छ । यस वर्ष ठूलो नास्पाती प्रतिकेजी रु २५ देखि रु ५० सम्ममा बिक्री गरियो । यसैगरी मझौला जातका नास्पाती रु रु १५ देखि रु २५ सम्ममा बिक्री भयो ।

सानो जातका नास्पाती भने रु सात देखि रु १५ सम्ममा बोटबाटै बिक्री गरिएको ब्लक व्यवस्थापन समितिका सचिव दशरथ बलामीले जानकारी दिए । बीचमा अरु बाली लगाएर छेउ कुनामा लगाइएको नास्पातीलाई छुट्टै कुनै औषधि नगरिने भएकाले ‘अर्गानिक’ उत्पादन हुने गरेको छ । फेदमा कमिला लाग्ने गरेकाले नीलोतुथोलगायत जडीबुटीमा चुन मिसाएर फेदमा पोत्ने गरिएको छ ।

छैमलेमा १५० वर्षसम्मका पुराना नास्पातीका रुख छन् । नगरपालिकाले नौवटै वडामा नास्पाती खेती बिस्तार गर्न वडा वडामा बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रमुख बस्नेत सुनाउछन् । नगरपालिकालाई नास्पाती क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आधुनिक प्रविधिबाट खेती गराउने लक्ष्य छ । नास्पातीका क्यान्डी, जुस जस्ता उत्पादनसमेत बढाएर बजार प्रवद्र्धन गराई कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले वडा नं २, ३ र ४ मा तरकारी ब्लक व्यवस्थापनका लागि पनि रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकालाई फलफूल र तरकारीको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न तीनै तहका सरकारबाट सहयोग जुटाएर काम भइरहेको नगर उपप्रमुख वसन्ती डङ्गोल तामाङले सुनाइन् ।

READ MORE NEWS

उखु किसानले पाउने भए भुक्तानी : २१ करोड ३४ लाख रकम निकासा

सर्लाही । सर्लाहीका उखु किसानले पाउनु पर्ने सरकारी अनुदान वापतको रकम जिल्लामा पठाइएको छ ।

सर्लाहीका उखु किसानका लागि रु २१ करोड ३४ लाख ९५ हजार निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । “उखु किसानका लागि सरकारले पठाउनु पर्ने रु २१ करोड ३४ लाख ९५ हजार निकासा भएको छ, अझै २.५ प्रतिशत बजेट कम निकासा हुन बाँकी छ”, कोलेनिका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले बताए । गत आर्थिक वर्षमा किसानहरुले पाउनु पर्ने रकम कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष पठाएको हो ।

जिल्लाको सर्वेअनुसार उखु किसानका लागि रु २१ करोड ७९ लाख ३८ हजार ६५ निकासा हुनुपर्ने थियो । आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा अर्थ मन्त्रालयले मुलुकभरका उखु किसानलाई दिनुपर्ने सरकारी अनुदानका लागि रु ९५ करोड छुट्टयाएको थियो । हाल सो रकम दामासाहीका हिसाबले जिल्लागत रुपमा निकासा गर्दा २.५ प्रतिशतले कमी रकम सर्लाही आएको हो । केही दिनभित्रै जिल्ला भुक्तानी समितिको बैठक बसेर किसानलाई भुक्तानी गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने कोलेनिका प्रमुख थपलियाले बताए ।

बजेट कम भएकाले एकसरो भ्याएजति किसानलाई भुक्तानी सक्ने र बाँकी किसानलाई बाँकी रकम निकासा भएपछि भुक्तानी गर्न सकिने गरी काम अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको समितिका सदस्य­सचिव समेत रहनु भएका कोलेनिका प्रमुख थपलियाले बताए । केही वर्षयता सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य रु ५३६.५६ तोक्ने क्रममा उद्योगीले रु ४७१.२८ तथा सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ६५.२८ अनुदानस्वरुप किसानलाई उपलब्ध गराएको छ ।

सर्लाही मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने जिल्ला हो । तीनवटा चिनी उद्योग रहेको सर्लाहीमा २० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेको हरिवन­११ स्थित इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग लिमिटेडका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले बताए ।


Your Views
Related News