काठमाडौँ । हरेक दिन बालिका बलात्कृत भइरहेका घटनाले अहिले समाज तरंगित बनाएको छ । कह इदीन अघि बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको हत्याको घटना, बारामा १२ बर्ह्सिय बालिकालाई बलात्कार गरेको घटना स्थानीय प्रशासनले मिलोमतोमा मिलाउन खोजेको घटना,  सप्तरीकी १७ वर्षीया युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि आत्महत्यालगायतका पछिल्ला घटनाहरुले बलात्कार गर्नेलाई कडा कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन् ।

तर सरकारमा रहेका र स्वयं गृहमन्त्रीकै यस विषयमा गरिएका हल्का टिप्पणीले राज्य महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार रोक्न संवेदनशील नभएको देखिएको छ ।

बुधबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालिकामाथि भइरहेको बलात्कार हत्या हिंसालगायतका विषयमा छलफल गर्यो । समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी महानिरिक्षक लगायतलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

यस छलफलमा गृहमन्त्री थापाले गरेको हल्का टिप्पणीको निकै आलोचना भइरहेको छ ।  गृहमन्त्री थापाले विश्व परिवेशमा हेर्दा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भनी यस विषयमा हल्का टिप्पणी गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री थापाले समितिमा गत वर्ष दिनमा ६ वटा बलात्कारका घटना वरिपरि थियो भने यो वर्ष ७ भन्दा बढी दर्ता भइरहेको बताए । उनले भने – ‘बलात्कार र हिंसाको सन्दर्भमा झन्डै सवा दुई सय देशहरूको अवस्था विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन ।’

साथै गृहमन्त्री थापाले नेपालभन्दा अगाडि विकसित मुलुकहरू रहेको र दक्षिण अफ्रिका एक नम्बरमा र अमेरिका पनि टप टेनभित्र पर्ने बताएर घुमाउरो किसिमले अहिले भइरहेका बलात्कारको घटनामा सामान्य रहेको इंगित गरे ।

उनले आपराधिक चिन्तन, मनोवृत्ति हुनुका साथै कानुन र नीति चुक्दा बलात्कारका घटना बढ्ने गरेको बताए । उनले भने – ‘हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना रोक्न हामीले कानुनको क्षेत्रमा पनि परिमार्जन गर्न र रोकथामका तरिकामा पनि ध्यान दिन सरकारले ठोस कदम उठाउनेछ ।’

त्यस्तै महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले अहिले भइरहेका घटनाको विवरण दिदै चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै ४ सय ९६ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए। उनले यी घटनाका ८० प्रतिशत पीडक पक्राउ परेको बताउदै २० प्रतिशत बलात्कारका आरोपित भारततिर भाग्ने गरेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको बताए ।

उनले दर्ता भएका तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ८२.२७ प्रतिशत अपराध परिवारका सदस्य वा चिनजानकै व्यक्तिबाट भएको आँकडा समितिमा प्रस्तुत गरे । उनले भने -‘परिवार र चिनजानकै व्यक्ति बलात्कारमा संलग्न हुने हुँदा घटना हुनु पहिल्यै रोकथाम गर्न गाह्रो भएको छ ।’

साथै उनले गृहमन्त्री थापाको भनाईलाई थप पुष्टि गर्दै दक्षिण अफ्रिकामा एक लाखमा १ सय ३२ जनामाथि बलात्कार हुने गरेको  र नेपालमा एक लाख २० हजार जनामा एक जनामाथि बलात्कार हुने गरेको घटना दर्ता हुने गरेको बताए । उनले तर नेपालको तथ्यांकमा प्रहरीमा दर्ता नभएका वा प्रहरीले दर्ता नगरेका बलात्कारका घटना भने समेटिएको छैन । नेपालमा धेरै जसो  बलात्कारका घटना गाउँघरमा स्थानीय टोल, सरकार तथा अन्य संयन्त्र र परिवारका व्यक्तिहरूले मिलापत्र गराउने गरेको देखिएको छ ।

निर्मला घटना निष्कर्षमा पुग्ने गरि काम भइरहेको छ – महानिरीक्षक थापा 

साथै महानिरिक्षक थापाले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउदै सकभर छिटो निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम भइरहेको जानकारी समितिलाई दिएका छन् ।

०७५ साउन १० गते बलात्कार पछि हत्या भएकी निर्मला प्रकरण अझी टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । उनले भने, ‘निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतलाई अहिले बझाङमा सम्झना कामीको बलात्कार तथा हत्याको अनुसन्धान गर्नका लागि सहयोगीका रूपमा केही दिन खटाइएको छ । निर्मला पन्तको केसमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा अनुसन्धानमा लागेका छौं ।’

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री । तस्बिर : रोशन सापकोटा, रासस


बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई मतियारका रुपमा कारवाही गरियोस् – समिति  

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने जो कोहीलाई पनि मतियारका रुपमा कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बझाङ, सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दिया, धनुषा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा बालिका तथा महिलामाथि भइरहेका बलात्कार, हत्या हिंसा र केन्द्रिय कारागारमा कैदी बन्दीको मृत्युबारे छलफल गरेपछि समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।  मुलुकका ती विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कार, हत्या हिंसाजस्ता जघन्य अपराधका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई  तत्काल हदैसम्मको कानुनी सजाय र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या भएको लामो समय वितिसक्दा पनि बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधिको अहिलेसम्म पहिचान गर्न नसकिएको सन्दर्भमा तत्काल सत्यतथ्यको आधामा घटनामा संलग्न अपराधीलाई सार्वजनिक गर्दै हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि सरकारलाई बैठकले निर्देश गरेको छ ।

समितिले प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न हुने, उजुरी नलिने, मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रहरीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन तथा अपराधको अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी प्रहरीको सुरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।

बैठकले बलात्कार घटनाको तत्काल परिक्षण गर्न सकिने आधुनिक प्रविधिसहितको उपकरण प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन तथा कतिपय पीडित व्यक्तिलाई समाजमा अभद्र एवं अमानवीय व्यवहार गरिने हुनाले समाजमा स–सम्मान जीवन यापन गर्ने  व्यवस्था मिलाउने सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

बलात्कारका घटना न्यूनिकरण गर्न मौजुदा कानूनको कूनैपनि प्रकारको वहाना, दबाव र  प्रभावमा नपरी कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न, आवश्यकता अनुसार कानून पुनरावलोकन गर्न, त्यस्ता घटना रोकथामका लागि सामाजिक जागरण र सचेतनाका लागि बृहद कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग 

सांसद्ले नेपालमा बलत्कारको घटनामा पीडकलाई सजाय पर्याप्त नहुँदा उनीहरु घटना हुनु पहिले नडराएकालृ मृत्युदण्डको सजायको माग गरेका छन् । उनीहरुले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले भइरहेको कानूनको समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता घटना बढिरहेको  पनि औँल्याएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सहभागी महिला सांसद्ले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटनामा अरु सजाय कम हुने भएकाले मृत्युदण्ड नै आवश्यक भएकामा जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)की राधा ज्ञवालीले अधिकांश महिला सांसद् बलत्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । केही दिन पहिले भएको सबै दलका महिला सांसद्को बैठकमा पनि अधिकांश महिला सांसद् मृत्युण्डका पक्षमा भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

नेकपाकै विन्दा पाण्डेले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिले घटनालाई आफ्ना छोरी वा परिवारका सदस्यलाई यस्तै घटना भएमा ‘म के सजाय माग्छु’ भन्ने सोच्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘यस्ता घटनाका दोषीलाई श्रम शिविरमा पठाउन सोच्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले बलात्कार मानवताविरुद्धका घटना भएकाले यसमा कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । पछिल्लो दुई वर्षमा झण्डै पाँच हजार यस्ता घटना भएकाले पनि अहिले मृत्युदण्डका बारेमा छलफल गर्न खाँचो रहेको उनले औँल्याइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसक्यौँ भन्दा पनि यसमा कसरी अघि बढ्ने भनी नयाँ ढङ्गको छलफल जरुरी छ ।’

नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीले कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गर्नु पहिले सजायका बारेमा सम्झोस् भन्दै घटना नहुने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बलात्कारलगायत हिंसाका घटनामा महिला मात्रै नभएर पुरुष पनि सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘यसलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि समेट्न जरुरी छ ।’

प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्माले स्थानीयस्तरमा बलत्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटनामा समेत मेलमिलाप भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार पीडकले पीडितलाई ऊ र शिशु  कसले पाल्छ भनी धम्की दिएर मिलाउने गरिएको छ  । उनले भनिन्, ‘पीडितलाई डराउने, धम्काउने गरी मेलमिलाप गराउने व्यक्तिको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।’

समितिका सभापति नीरुदेवी पालले यस्ता घटनामा दोषीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउन सकिने गरी कानून बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पोखरामा भएको श्रेया सुनारको घटनाका दोषीले पनि पीडकलाई निर्मला पन्तको घटनामा पनि सजाय भएन भने मलाई के होला र  भन्ने सोचेको रहेछ ।’

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बलात्कारका घटनामा ८० प्रतिशत पीडक पक्राउ परेको र  २० प्रतिशत  घटना पछि सीमा कटेर फरार हुने भएकाले मात्रै पक्राउ गर्न नसकिएको बताए । बलात्कारका घटनामा अधिकांश चिनजानकै व्यक्ति भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । पीडित व्यक्तिको नाम, ठेगानालगायत परिचय खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘प्रहरीले पीडितको परिचय सार्वजनिक नगरे पनि मिडियाले गरेको छ ।’

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले नेपाल मृत्युदण्डविरुद्धको ‘नागरिक तथा राजजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’ मा हस्ताक्षर गर्ने एशियामा नै पहिलो देश भएको बताउँदै बलात्कारपछिको हत्याका घटनामा अहिले भएको अधिकतम सजाय अझै बढाउन सकिने विचार राखे । बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानून नेपालमा विसं २०१२-१३ मै उन्मूलन भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘समाज सभ्य हुँदै जाँदा हामी पछाडि फर्कनु ठीक होइन ।’


Your Views
Related News