नेपालमा काम गरिरहेका एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायत गैरसरकारी संस्थाहरूले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएका एसिड हिंसासम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी भएकोमा स्वागत गरेका छन् ।
१२ असोजमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले एसिड हिंसासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएका दुईवटा अध्यादेशहरूलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गरेकी थिइन् ।
यी नयाँ कानूनले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ भने एसिडलगायत अन्य घातक पदार्थहरूको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नका लागि केही प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
लामो समयदेखि एसिड हिंसाको अन्त्यका लागि अवाज उठाउँदै आएका गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारको यो कदमलाई सवागत गरेको र यसलले पीडितको अवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेको रूपमा लिएको बताएका छन् ।
“एसिड हिंसासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नका लागि शुरूदेखि लड्दै आइरहनुभएका एसिड पीडितहरूका लागि यो सुखद क्षण हो । उहाँहरूको अथक वकालतका कारणले गर्दा नै सरकारले यस मुद्दालाई गम्भीरतका साथ लिएर आवश्यक कदम चालेको हो“, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, “अब हामीले यी कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यावन्यन भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।“
यही सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको अध्यादेशले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई अधिकतम सजाय ८ वर्ष बाट बढाएर २० वर्षसम्म र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई समेत संशोधन गरी अदालतले लिन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ । साथै नयाँ अध्यादेशले एसिड र अन्य घातक पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र १८ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई मात्रै बेच्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।
“मुलुकी अपराध संहिता र अन्य केही ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश आउनु आफैमा सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि एसिड हिंसाविरुद्धको विशेष कानूनको रूपमा अध्यादेश आउनु अझ सकारात्मक हुने थियो,“, महिला, कानून र विकास मंचका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भने, “एसिड हिंसासम्बन्धी सजायमा दुवै आँखा जलेको वा दुवै कान जलेको वा दुवै स्तन जलेको वा अनुहार पूर्णरूपमा क्षति भएको भन्ने आधारमा एक थरी सजाय र जरिवाना एवं एउटा आँखा जलेको, एउटा कान जलेको, एउटा स्तन जलेको, अनुहार आंशिक जलेको भन्ने आधारमा कम सजाय र जरिवाना गर्ने व्यवस्था न्यायोचित देखिंदैन ।“
जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक मोहन लाल आचार्यले पीडितको अवाजलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ अध्यादेशले केही मात्रामा सम्बोधन गरेको भएपनि एसिडजन्य अपराध नै हुन नदिनेतर्फका पहलहरूमा सरकारको उचित ध्यान जानु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
बर्न भायोलेन्स सर्भाईभर्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले एसिड हिंसा जस्तै जघन्य अपराधको रूपमा लिन सकिने अग्निजन्य हिंसालाई पनि कानूनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
दुई साताअघि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, बर्न भायोलेन्स सर्भाईभर्स नेपाल, महिला कानुन तथा विकाश मंच, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी(नेपाल), कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र ओरेक नेपालसमेत छ वटा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिमण्डलले कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सो कानूनमा हुनुपर्ने प्रावधानहरूका बारेमा एउटा सिफारिसपत्र बुझाएको थियो ।

READ MORE NEWS

सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा


Your Views
Related News