काठमाडौं । सरकारले १० अर्ब स्थिर पुँजी तथा ५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने प्राथमिकता प्राप्त उद्योग उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७७ को मस्यौदामा प्राथमिक प्राप्त उद्योगहरूले ३० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसरी जग्गा लिजमा लिने प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा साठी प्रतिशत उत्पादन विदेशमा निर्यात गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था निमयावलीमा गरिएको छ ।

सरकारी जग्गा लिजमा लिन चाहने उद्योगले कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएको हुनुपर्नेछ ।  आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग भएमा कम्ती ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने मझौला र ठूलो उद्योगले पनि सरकारी जग्गा लिजमा लिन पाउने छन् ।

अति अविकसित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने मझौला र ठूला उद्योगले पनि यस्तो सुविधा पाउने छन् । यस्ता उद्योगले जग्गा भाडामा लिँदा अल्पकालीन अवधिको भएमा ५ वर्ष, मध्यकालीन भएमा २० वर्ष र दीर्घकालीन भएमा ३० वर्षसम्म सरकारी जग्गा उपभोग गर्न पाउने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसायी ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएका उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष जग्गा लिजमा लिनको लागि आवेदन लिनुपर्ने छ । जग्गा लिजमा लिनको लागि आवेदन दिँदा जग्गा लिनुको उद्देश्य, औचित्य र कार्ययोजना, जग्गा आवश्यक पर्ने स्थान र क्षेत्रफल, स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । यदि उद्योगले लिन चाहेको जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्ने भए वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । साथै उद्यमीले जग्गा लिजमा लिँदा तिर्ने भाडा वापतको रकम समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न उद्यमीले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाइ जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । जग्गा लिजमा लिँदा अन्य लिज सम्झौता सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।

उद्योगहरूले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित बजार प्रवद्र्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापनको लागि लागि गरेको खर्चको शत प्रतिप्रतिशत रकम आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीले गर्न लागेको छ । साथै उद्योगले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि खर्च गरेको रकम र त्यसको बीमा वापतको खुद भुक्तानी भएको प्रिमियम बापतको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न सक्नेछ । त्यस्तै उद्योगले डियुटी ड्र ब्याक सुविधिा माग गर्दा ९० दिनभित्र सम्बन्धीत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नैछ ।

महिला उद्यमीलाई ५० लाखसमम निर्यात कर्जा 

नयाँ औद्योगिक नियमावलीले ठूला महिला उद्यमीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म बैकिङ प्रणालीबाट निर्यात कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा लघु उद्यमीले ५ लाखसम्म पाउने छन् भने घरेलु उद्यमीले १५ लाख, साना उद्यमी महिलाले २० लाख र मझौला उद्यमीले ३० लाख रुपैयाँसम्म बैंकबाट निर्यात कर्जा लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको हो । यस्तो कर्जा लिनको लागि ती महिला उद्यमीले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु निर्यात गरेको हुुनुपर्नेछ ।

सहकारी संस्थाले उद्योग दर्ता गर्न सक्ने

यो नियमावली लागू भएपछि अब सहकारी संस्थाहरूले पनि उद्योग दर्ता गर्न पाउने भएका छन् । सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो संस्था स्वीकृत ऐनको अधिनमा रहेर चार प्रकारका उद्योग स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था औद्योगिक नियमावलीले गर्न लागेको हो । उक्त नियमावलीमा उत्पादक संस्था, उपभोक्ता संस्था, श्रमिक संस्था तथा बहुउद्देश्यीय संस्थाजस्ता उद्योग दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । तर, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले भने उद्योग दर्ता गर्न पाउने छैन ।

READ MORE NEWS

विशाल ग्रुपले बजारमा पठाउने यी बस्तु अखाद्य, गोदाममा प्रहरी र विभागको रेड

काठमाडौं । विशाल समूहले बजारमा बेच्दै आएको चकलेट, बिस्कुट, आलु चिप्स जस्ता खाद्य वस्तु अखाद्य भएको भेटिएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा नयाँ बानेश्वर र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको संयुक्त अप्रेशनमा यस्ता म्याद सकिएका बस्तु भेटिएका हुन ।

म्याद सकिएको खाद्य वस्तुमा पुनः म्याद थपेर मिति राख्दै गरेको अवस्थामा मेशिनसहित बिहीबार विभागले ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्नेकर्स चकलेट, ओरियो बिस्कुट, प्रिङ्गल्स चिप्ससहित बजारमा नियमित प्रयोगमा रहेका आधा दर्जन खाद्य वस्तुमा म्याद सकिएपछि पनि पुनः नयाँ म्याद राखेर बजार पठाउने गरेको भेटिएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।

करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्यका त्यस्ता वस्तुहरुसहितको गोदाम सिल गरिएको  विभागले जनाएको छ । पक्राउ परेकालाई अहिले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले ती नौं जनालाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार बोर्नभिटा, स्नेकर्स चकलेट, प्रिङ्गल्स चिप्स र ट्याङ जुसमा धमाधम नयाँ म्याद टाँस्दै गरेको भेटिएको थियो । खाद्य कानुन अनुसार म्याद सकिएको वस्तु आयातकर्ताले बजारबाट फिर्ता मगाएर नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विभागले जनाएको छ ।


Your Views
Related News