काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै मिटर रिडिङ गरी अग्रिम रुपमा महसुल भुक्तानी गरेको खण्डमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।

प्राधिकरणले आज एक सार्वजनिक सूचना मार्फत जरिवानाबाट बच्न तथा समय समेत बचाउन उक्त व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । केही दिन पहिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ग्राहकलाई जरिवाना नलिन निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार नै प्राधिकरणले सूचना मार्फत अग्रिम भुक्तानी गर्न र २५ प्रतिशतसम्म छुट लिन आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार मिटर रिडर मिटर पढन नआएमा वा विल प्राप्त नभएमा ग्राहकले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी विल लिनु ग्राहकको कर्तव्य भएको जनाएको छ । नियमानुसार ग्राहकले मिटर रिडिङ हुने दिन समेत गरि ७ दिन भित्र विल भुक्तानी गर्दा विल रकममा २५ छुट पाइँदै आएको स्मरण गरेको छ ।

यस्तै ८ औं दिनदेखि १५औं दिनसम्म बुझाएमा विल रकम मात्र बुझाए हुने व्यवस्था छ । निमायनुसार १६ औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म बुझाएमा पाँच प्रतिशत थप शुल्क लाग्दछ । ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म बुझाएमा १० प्रतिशत र ४१औं दिनपछि भने २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ । ६०औं दिन भित्र पनि महशुल भुक्तानी नभएका जुनसुकै समयमा विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

प्राधिकरणले सूचनामा भनिएको छ “विगतका महिनाको औषत विल अनुमान गरी कति महिनासम्मको विल भुक्तानी गर्न सकिन्छ सो वरावरको रकम अनुमान गरी अग्रिम वुझाएमा पछि विद्युत् महशुल अनुसारको विल हिसाव मिलान गर्दा २५ छुट पाइने छ ।” विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न ढीला हुँदा लाग्ने जरीवानाबाट समेत वच्न सकिने, प्रत्येक महिना काउन्टरमा गई रहन नपर्ने, समय बचत हुने र यातायात खर्च समेत बच्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तै ग्राहक स्वयंले मिटर पढन जान्नु उत्तम रहेको भन्दै आफै मिटर रिडिङ्ग हुने दिनमा कति अंक मिटरमा पुगेको छ त्यो टिप्नु राम्रो हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

READ MORE NEWS

स्थानीय तहको मध्यावधि मूल्यांकन

कम आय भएका देशमा संघीयता महँगो पर्न जाने थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ। तीन तहको सरकार बनेसँगै संघीयता कार्यान्वयन पनि सुरु भएको हो। संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहकै सरकारको भूमिका हुने भए पनि स्थानीय सरकार (तह) को भूमिका जति प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै संघीयता सफल हुने विश्वास गरिन्छ। निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकालको आधाभन्दा बढी अवधि पूरा गरिसकेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहको भूमिकाको मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने बेला पनि भएको छ।

संविधानको भावना र मर्मअनुसार स्थानीय सरकारहरूले कार्य गरिरहेका छन् वा कहाँ–कहाँ कमजोरी भएका छन् भन्ने विश्लेषण गर्ने समय भएको छ। स्थानीय सरकारको मध्यावधिक मूल्यांकन गर्ने कुनै औपचारिक संयन्त्र छैन यद्यपि नागरिक, नागरिक समाज, प्राज्ञिक  व्यक्ति, निकाय तथा सञ्चार क्षेत्रले अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ र कतिपय पालिकामा यस्तो प्रयास सुरु भइसकेको छ। नेपालको संविधानले देशको शासन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुने उल्लेख गरेको छ। संघीय शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आशासमेत गरिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा क्यानेडियन प्रोफेसर रोनाल्ड एल वाट्स ‘संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम संघ तथा एउटै राजनीतिक प्रणालीमा रहेर अन्य एकाइले साझा तथा एकल अधिकारको सूचीअनुसार कार्य गर्ने हुँदा सहज हुने तर्क गर्छन्। त्यस्तै तर्कमा राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर एलिनोर ओस्ट्रम– स्थानीय तहमा रहेका समुदायका संगठनमार्फत सार्वजनिक स्रोतको उच्चतम् व्यवस्थापन हुने तर्क गर्छन्। संघीयता कार्यान्वयन भएका विभिन्न देशका सिकाइ र विकेन्द्रीकरण अभ्यासका आधारमा नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारको अधिकारको २२ वटा सूची किटान गरेको छ। संविधानको साझा सूचीमा रहेका कतिपय काममा समेत स्थानीय तहको भूमिका उल्लिखित छ। राजनीतिक दृष्टिकोणले देशको शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुने संविधानमा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकारको मूल्यांकन आधार स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेको राजनीतिक चिन्तन, सरकारको अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण, समावेशीकरणका लागि भएका प्रयास, समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको  पाटो हो। अर्कातर्फ नागरिकले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवाको पहुँच र समतामूलक स्रोतको उपयोग हो।

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बनेको जनप्रतिनिधिमूलक सरकारले तीवटा आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ। चौथो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ। आफ्नो मुख्यमुख्य योजना नागरिकबीच पुर्‍याउने समय उनीहरूले प्रयोग गरिसकेका छन्।

यस अवधिमा वर्तमान स्थानीय सरकारको नेतृत्वले भुइँ तहका नागरिकका लागि केकस्ता रूपान्तरणकारी काम सम्पन्न गरे। सामाजिक न्याय  स्थापनाका लागि कस्ता संयन्त्र बनाइए  र तिनीहरूले के काम गर्दैछन्। स्थानीय सरकारलाई दिइएको एकल अधिकारको प्रयोग कसरी भइरहेको छ र त्यसबाट नागरिक कति लाभान्वित भएका छन्। स्थानीय सरकारले हालसम्म कतिवटा नीति, नियम र निर्देशिका तर्जुमा गरेका छन्। तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? स्थानीय सरकार कति समावेशी र सहभागितामूलक प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। नीति, योजना र बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन कति प्रभावकारी छ भन्नेजस्ता प्रश्नको सही र यथार्थ उत्तर पाउने अधिकार नागरिकले राख्छन्।

स्थानीय सरकारको कामको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्ने संयन्त्र नभए पनि सरोकारवाला तथा नागरिकबीच स्थापित केही बुझाइ तथा न्यारेटिभबाटै स्थानीय सरकारहरू कता जाँदैछन् भन्ने संकेत भने पक्कै गर्छ। लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यता तथा समाजवादउन्मुख राजनीतिको उल्टो दिशामा स्थानीय सरकार लम्किरहेको आरोप छ। विकासका नाममा वातावरणप्रतिकूल भौतिक संरचनामा गरिएको लगानी, नीतिनिर्माण प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती, प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको बेरुजु, बजेट तर्जुमा वितरणमा अपनाइएको अवैज्ञानिक प्रक्रियाजस्ता सवालमा स्थानीय सरकार कमजोर बनेको देखिन्छ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार कति प्रभावकारी बने भन्ने कुराको ठोस प्रमाण पाउन मुस्किल छ। औसत रूपमा बनाइएका १८–२० वटा नीतिगत व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारले पठाएको मस्यौदा नै हुबहु पारित गरिएको छ। विशेष लिंग, वर्ग र समुदायको हितका लागि विनियोजित रकम तथा कार्यक्रमप्रति सम्बन्धित वर्ग समुदायको चित्त बुझ्न सकेको छैन।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, किताब खरिद, छात्रवृत्ति वितरणमा समेत कमिसन लिएको र सामाजिक सुरक्षाभत्तामा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख प्रतिवेदनले जनाएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयोजनमा सन् २०१९ मा गरेको संघीयता कार्यान्वयनका लागि क्षमता विश्लेषणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारले थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। खासगरी कमजोर प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय क्षमता, कानुनी र संस्थागत क्षमताका कारण संविधानको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको उल्लेख छ। अर्कातर्फ स्थानीय सरकारसँग रहेको मानव स्रोेतसमेत संघीयता कार्यान्वयनमा अपुग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संघीयता कार्यान्वयन जति ढिलो र अप्रभावकारी बन्छ, त्यति नै नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न हुँदै जान्छ। त्यसैले तीनै तहका सरकार एवं नागरिक समाजले संविधानको भावना तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको काममा प्रभावकारिता ल्याउन थप मद्दत पुर्‍याउनुपर्छ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो काममा प्रभावकारिता ल्याउन, नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सुशासन ऐन बनाउनुपर्नेमा केहीबाहेक बहुसंख्यक पालिकाले सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। स्थानीय तहमा बनेका  ऐन, नियमावली, कार्यविधि निर्देशका आदिको विश्लेषण गर्दा स्थानीय सरकारले आफूलाई  केन्द्रीकृत प्रणालीमै रहेर काम गरिरहेका छन्। संघीयताको मर्मअनुसार तयारी नगरेको एवं संघ र प्रदेशबाट समेत संघीयता कार्यान्वयन गर्न  आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ।

मन्त्रालयले हालै प्रकाशन गरेको स्थानीय तहबाट जारी भएका कानुनबारे गरिएको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीलाई औंल्याइएको छ। मन्त्रालयले पठाएको ४८ वटा ऐन (कानुनको मस्यौदा) समेत प्रभावकारी ढंगले प्रयोगमा आउन नसकेको देखिन्छ। स्थानीय तहमा बन्नुपर्ने थुप्रै कानुन बन्न सकेका छैनन्। यसको कारण नागरिकले पाउनुपर्ने सेवासुविधा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

अर्कातर्फ आफ्नो क्षमता मूल्यांकनमा समेत स्थानीय सरकार अग्रसर देखिएका छैनन्। स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७५ कानुनी र बाध्यकारी नभएकाले अवलम्बन गरिएको छैन। यस्ता काममा जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो समन्वय विकास हुन सकेको छैन।

संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय संघीयता महत्वपूर्ण पाटो हो। संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त गरिने अनुदानबाहेक स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह तथा स्थानीय करको दायरा बढाएर कर तथा राजस्व वृद्धिमा यस अवधिमा उल्लेख्य कार्य गर्न सकेका छैनन्। एक प्रतिवेदनअनुसार बजेटको पाँच प्रतिशतसम्म पनि स्थानीय सरकारले आपनो तर्फबाट व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। यसले स्थानीय सरकारको परनिर्भरतालाई प्रस्ट संकेत गर्छ। अर्कातर्फ कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानी गरिएको दाबी सुनिए पनि नतिजा सन्तोष गर्नलायक देखिएको छैन।

स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा गरिने विकासलाई दिगो र नागरिकमैत्री बनाउने हो। यद्यपि दिगो विकासको स्थानीयकरणमा पालिकाहरूको स्पष्ट रोड म्याप बन्न सकेको छैन। केही नगरपालिकाले दीर्घकालीन योजना तथा गुरुयोजना निर्माण गरे पनि त्यस्तो योजनामा सबै नागरिक तथा सरोकारवालाको अपनत्व हुन सकेको छैन।

स्थानीय लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेको राजनीतिक दल र नागरिक समाज पनि हुन्। तर धेरैजसो स्थानीय सरकारले राजनीतिक दलको भूमिकालाई पूर्णरूपमा अविश्वास गर्ने गरेको देखिन्छ। आफूले टिकट पाएको पार्टीसँग नै पनि उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो छैन। चुनाव जितेपछि पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने, पार्टीको सुझाव नसुन्ने, मनोमानी ढंगबाट काम गर्ने गरेको आरोप पार्टीले लगाउने गरेका छन्। यसले जनप्रतिनिधिहरूले दलगत आधार गुमाउने र आफ्नो स्वार्थ समूहमार्फत कार्य गर्ने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ। अर्कातर्फ स्थानीय सरकारले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने तथा सर्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणजस्ता अनिवार्य कार्यसमेत नगरेको आरोप आइरहेका छन्।

संघीयता बहुतह सरकारको अवधारणा हो। यसको कार्यप्रणालीबारे संविधानमै अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। स्वायत्त स्थानीय सरकारको परिकल्पना लोकतन्त्रीकरण र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाका लागि गरिएको हो। यद्यपि स्थानीय सरकारको भूमिका यतिबेला व्यापारी स्वार्थ समूहको इशारामा काम गर्नेतर्फ उद्यत् देखिन्छन्। हरेक कुरालाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने संरचना त्यसरी नै बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकार संलग्न देखिन्छन्। समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र  तौरतरिकामा रोक लगाउने र व्यापारिक नीति र कार्यक्रममार्फत समुदायलाई अंकुश लगाउन थालिएको छ।

समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको न्यूनतम चरित्र पनि करिब चार वर्षको अन्तरालमा संकेतसम्म देख्न नपाएको आरोप लागेको छ। भुईंतहमा रहेका अति सीमान्त समुदायका लागि रूपान्तरणकारी कार्य हुन सकेका छैनन्। लोकतन्त्रको आधारभूत सहभागितासमेत पूर्ण र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार असफल भएको देखिन्छ। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको घेराबाट उनीहरू बाहिर आउन सकेका छैनन्। नागरिकले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासको अपेक्षा गरे पनि पुरानो सिंहदरबारको स्वरूप स्थानीय सरकारले ग्रहण गर्दै छ। यसले संघीयता कार्यान्वयन र लोकतन्त्रमाथि नै संकट ल्याउन सक्ने खतरा देखिएको छ।

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन नजिकिँदै छ। आगामी दुई वर्षभित्र हुने निर्वाचनका कारण वर्तमान प्रतिनिधिहरूका लागि काम गर्ने मुख्य समय एक–डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ। पार्टीको घोषणा पत्रअनुसार काम भएनभएको मूल्यांकन गरेर बाँकी समय उल्लेखनीय कार्य गर्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। आफूले गरेका मुख्यमुख्य कामको दस्ताबेजीकरण गर्ने तथा आम मतदाताबीच पुर्‍याउने काममा आफू र आफ्ना राजनीतिक दललाई समेत सँगै परिचालन गरेमा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास पनि कायम रहनेछ।

अन्त्यमा, देशभर रहेका ७५३ वटै स्थानीय तहले तत्काल आफ्नो मध्यावधि मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो मूल्यांकन गर्दा व्यापक नागरिक तथा सरकारवालाको सहभागिता गर्नुपर्छ। मूल्यांकनले स्थानीय लोकतन्त्र संस्थागत गर्न बल पुर्‍याउनुका साथै संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्नेछ।

संघीयता कार्यान्वयन जति ढिलो र अप्रभावकारी बन्छ, त्यति नै नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न हुँदै जान्छ। त्यसैले तीनै तहका सरकार एवं नागरिक समाजले संविधानको भावना तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका काममा प्रभावकारिता ल्याउन थप मद्दत पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकारले पनि आफूसँग नभएको क्षमताका लागि विशेषज्ञसँग परामर्श गर्ने र कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, नियमित पहरेदारी र खबरदारी गर्ने काममा नागरिक समाजले भूमिका खेल्नुपर्छ।


Your Views
Related News