अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतका लागि गरिएको सिफारिसप्रति खासगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यङ्ग्य गरेका छन्। विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस र मुख्य सचिवमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को बिहीवारको निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र व्यङ्ग्यमिश्रित प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन्।

पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट मर्यादाक्रम घटाएर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बनेका खतिवडा पुन: अर्थमन्त्रीको मर्यादाक्रमबाट घटेर राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन्।

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने उक्त सिफारिसबारे डाक्टर खतिवडा स्वयम्ले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

त्यस्तै कार्तिक ६ गते मुख्यसचिवबाट अवकाश पाउन लागेका लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि सरकारले बेलायतका लागि राजदूतको सिफारिस गरेको छ।

युवराज खतिवडालाई बिहीवार सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ
युवराज खतिवडालाई बिहीवार सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ

मुख्य सचिवमा भने सरकारले परराष्ट्रसचिव शङ्करदास बैरागीलाई बढुवा गरेको हो। बैरागीले सचिव पदबाट असोज २२ गते अवकाश पाउँदै थिए।

तत्कालीन एमालेका विदेश विभाग सदस्य निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतको सिफारिस गरिएको छ।

 

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का यी विभिन्न निर्णयले सरकार ‘मुलुकप्रति बफादार भन्दा पनि आफूप्रति बफादार व्यक्तिलाई छान्छ भन्ने सन्देश दिएको’ बताउँछन्।

“आफूप्रति बफादार र जसले आफूलाई रिझाउँछ उसैलाई सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता यो पछिल्लो निर्णय हो,” पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने।

“यसले राम्रो पदमा पुग्न सरकारलाई रिझाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ।”

कर्मचारीतन्त्र र सुशासनबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा पनि सरकारको यो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई नभइ आफूलाई रिझाउने व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको बताउँछन्।

“दुई तिहाइको सरकार आएयता कार्यसम्पादन राम्रो गरेर छवि बनाएका कति व्यक्तिलाई राम्रो स्थानमा जिम्मेवारी दियौ भने सरकारसँग त्यो सूचि हुने अवस्था छैन,” पत्रकार थापाले भने।

“सरकार त कुन संस्थाको छवि कसले राम्रो बनायो, कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो भनेर हेर्नेभन्दा पनि कसले कति चाकडी र चाप्लुसी गर्‍यो भनेर हेर्न थालेको देखिन्छ। यसले गर्दा सरकार एउटा टापुमा बसेर निर्णय गर्ने, आममानिस अर्को टापुमा बसेर विरोध जनाउने जस्तो हुनथाल्यो।”

कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्षम मानिस नभएका हुन्?

पूर्व मुख्यसचिव कोइराला र पत्रकार थापाका अनुसार सरकारले राजदूतमा पठाउने अरू व्यक्ति नपाएर खतिवडा र रेग्मीलाई सिफारिस गरेको होइन।

“विकल्प नभएर भन्ने त पटक्कै होइन। निकै सक्षम र कुटनीति बुझेका व्यक्तिहरू छन्। तर अरुहरू पनि छन् भनेर सरकारले सोच्नै नचाहेको हो,” पत्रकार थापाले भने, “अहिले राज्यसञ्चालन सही दिशामा गइरहेको छैन। यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने देख्छु म।”

 

सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष

भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई सरकारले भदौ ३० गते प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो।

त्यसको दुई सातामा पुन: अर्को नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि खासगरी सामाजिक सञ्जालमा खतिवडाको विषयलाई लिएर धेरै कटाक्ष भएका छन्।

अमेरिकामा राजदूतका लागि सिफारिस खतिवडाको आठौं नियुक्ति भएको बताइन्छ। उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, त्यसपछि उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय सभा सदस्य, दुईपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार भइसकेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता टंक अर्यालले लेखेका छन्, “कुनै पनि सार्वजनिक पद (सचिव, मुख्य सचिव, अध्यक्ष, निर्देशक, मन्त्री,..)मा एक कार्यकाल समाप्त गरेपछि ६ महिना वा १ वर्षको कुलिङ पिरियड पार नगरेसम्म अर्को सार्वजनिक वा लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था नभएसम्म मनिला, लण्डन र डिसीको लागि दौड र त्यसको लागि चलखेल रहिरहन्छ। दु:ख लाग्छ।

हरि गजुरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, “मर्यादाक्रम अनुसार,मन्त्रीको सातौं,राजदुत बाह्रौं। अर्थमन्त्रीबाट मर्यादाक्रममा ५ स्थान तल झरेर अमेरिकाको राजदुत सिफारिस। हुन त यसअघि पनि डाक्टर साब आठौँ मर्यादाक्रम (राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष)बाट तल झरेर एघारौँ क्रमको गभर्नर खान गएकै हुन्।”

READ MORE NEWS

कोरोना भाइरस नेपाल: कोरोनाभाइरसको नि:शुल्क परीक्षणबारे सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि उठेको बहस

शुल्क लिएर कोरोनाभाइरस परीक्षण नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई एकजना बरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले ‘गर्न नसकिने खालको’ र ‘संसारमा कतै नभएको व्यवस्था’ भएको बताएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बीबीसीलाई आफूले सर्वोच्च अदालत समक्ष दिएको बयान दोहोर्‍याउँदै भने, “आवश्यकतामा रहेका सबैको सरकारले नि:शुल्क नै जाँच गरिराखेकै छ। सबैको जाँच गर्ने भन्ने कुरा विज्ञानलाई विज्ञानका रूपमा नबुझ्नु हो।”

 

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानले निशु:ल्क परीक्षणबारे बिहीवार गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, “आदेशको पूर्णपाठ नआउँदासम्म त्यसले कस्ता व्यक्तिहरूलाई समेट्न खोजेको हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।”

किन उठ्यो यो कुरा?

नेपालमा हालसम्म १० लाख ३३ हजारभन्दा बढीको पीसीआर विधिबाट कोरोनाभाइरस परीक्षण भएको छ।

पछिल्लो समय देशभर प्रयोगशालाको क्षमता बढाइएसँगै निजी र सरकारी अस्पतालहरूमा स:शुल्क परीक्षणको समेत व्यवस्था सुरु गरिएको थियो।

दैनिक २३ हजारसम्म पीसीआर गर्न सकिने भनिए तापनि पछिल्ला सातामा दैनिक १० देखि १५ हजारबीचको सङ्ख्यामा जाँच हुने गरेको छ।

लक्षणहरू बिनै पनि विदेश यात्रा र अन्य व्यावसायिक कामका क्रममा भाइरस नहुने सुनिश्चितताका लागि जाँचको क्रम बढेको छ।

बाहिरबाट फर्केकालाई घरबेटीहरूले समेत पीसीआर अनिवार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि त्यसरी स्वेच्छिक रूपमा जाँच गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको हो।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण नदेखिइकनै वा सङ्क्रमित व्यक्तिको संसर्गमा नआइकन परीक्षण आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएको छ।

भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,कोरोनाभाइरस नेपाल: पीसीआर परीक्षण गर्न सास्ती बेहोर्नेहरूका व्यथा

अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीद्वारा जारी रिटमा भने बजेट भाषण गर्नेबेला देखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका जनप्रतिनिधिहरू एवम् कर्मचारीहरूको नि:शुल्क परीक्षण गरिएको कुरा उल्लेख छ।

रिटमा लेखिएको छ: “मौलिक हकमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र विधायकहरु मात्रै हुँदै होइन, यो सारा नेपालीले नि:शुल्क पाउने सेवा हो।”

कसले के भने?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा जवाफका लागि प्रवक्ता जागेश्वर गौतम बिहीवार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

त्यहाँ आफूले दिएको जवाफ बताउँदै उनले भने, “यी सबै सापेक्ष कुरा हुन्। विज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। र सबैलाई नि:शुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा विकसित मुलुकमा समेत सम्भव नभएका कुरा हुन्।”

तर रिट दायर गर्नेमध्येका एक लोकेन्द्र ओलीले आफूहरूले सबैलाई नि:शुल्क होस् भन्ने माग नगरेर आवश्यकतामा रहेकाले पाउनुपर्ने’ माग गरेको बीबीसीलाई बताए।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको विवरण अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म सरकारी र निजी गरेर ६० ठाउँमा कोभिड-१९ परीक्षणको व्यवस्था छ।

भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?

सरकारले अहिले पीसीआर जाँचका लागि दुई हजार रूपैयाँ अधिकतम शुल्क तोकेको छ। तर सबै निजी प्रयोगशालाहरूले त्यसलाई नमान्दा पछिल्लो समय सरकारी प्रयोगशालामा भाइरसकै दृष्टिले असुरक्षित हुनेगरी लामो लाइन र भिडभाड देखिएका थिए।

नेपालका निजी अस्पतालहरूको सङ्गठन- अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले अहिलेको आवश्यकता नि:शुल्क नभइ परीक्षणलाई व्यवस्थित पार्नु रहेको बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, “अहिले तोकेको दुई हजार रूपैयाँको अधिकतम दर नै कम र कार्यान्वयन गर्न नसकिने छ। बरू त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकारले सुरुमा एकैपटक धेरै कीट किन्दा त्यस्तो देखिएको हो। निजी ल्याबहरूले त्यसरी गर्न सक्दैनन्।”


Your Views
Related News