काठमाडाैँ – कोभिड–१९ का कारण झण्डै ६ महिना बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात खुला भएपनि यात्रु नहुँदा यातायात व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन्।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण चैत १० देखि बन्द रहेको लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सरकारले असोज १ देखि खुला गर्ने निर्णय गरेपनि यात्रु नहुँदा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमण हुनुभन्दा पहिले पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा प्रत्येक दिन ४५० सार्वजनिक सवारी साधन ओहोरदोहोर हुँदै आएपनि अहिले यात्रु नहुँदा दैनिक १५० सवारी साधन एक सिटमा एक यात्रु राखेर ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् ।

काठमाडौँबाट पूर्वका ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, सुनसरी, झापा, मोरङ, तेह्रथुम, उदयपुर, सिरहा र सप्तरी जाने ५४ बस कम्पनी मिलेर बनेको पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी समन्वय प्रालिले यात्रु नभएकाले आलोपालो बस सञ्चालन गर्दै आएको छ।

प्रालिका सचिव रुद्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक यातायातमा राहतको प्याकेज नल्याउँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताए।

“बन्दाबन्दीका कारण ६ महिना थन्किएर बसेका सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्न लाखौँ खर्च लागेपनि यात्रु नहुँदा समस्यामा परेका छौँ”,उनले भने । सार्वजनिक यातायात खुलेसँगै बैँक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको लागि ताकेता गर्न थालेपछि व्यवसायी थप मर्कामा परेको उनको भनाइ थियो ।

मुलुकको राष्ट्रिय बसपार्कका रुपमा रहेको गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट थोरै मात्रामा सवारी साधन बाहिरीने गरेका छन् । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हुनुभन्दा पहिले प्रत्येक दिन ६०० देखि ७०० हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात उपत्यका बाहिरीने गरेपनि अहिले प्रत्येक दिन २०० देखि २५० सार्वजनिक यातायात बाहिरीने गरेका छन् ।

नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले नयाँ बसपार्कमा यात्रुको चाप कम हुँदै गएको बताए।

“विगतका वर्षमा दशैँको एक महिनाअगाडि नै नयाँ बसपार्कमा भीड लाग्ने गरे पनि अहिले कोभिड–१९ का कारण यात्रुको चाप छैन”, उनले भने ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले आन्तरिक उडानमा क्षमता बराबर यात्रु बोक्न पाउने र सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा बढी लिएर यात्रु बोक्न पाउने गरी सरकारले गरेको विभेदकारी निर्णयका कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रु नभएको बताए।

“सार्वजनिक यातायातको भाडाभन्दा थोरै महङ्गो शुल्क तिरेपछि जहाजमा गन्तव्यस्थलसम्म जान पाउने भएपछि सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको संख्या घटेकोे हो”, उनले भने।

सरकारले सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई वेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको असर पर्यटक बसमा समेत परेको छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणका लागि नआउँदा पर्यटक बस व्यवसाय पनि सङ्कटमा परेको छ।

टुरिष्ट बस एशोसियशन अफ नेपाल ९टिवान०का महासचिव दिपेन्द्र अधिकारीले कोभिड–१९ अगाडि प्रत्येक दिन १०० हाराहारीमा काठमाडौँदेखि पोखरा, चितवन, लुम्बिनी र जनकपुर पर्यटक बस चल्ने भए पनि अहिले मुस्किलले तीन/चारवटा बसमात्र चलेको बताए।

“कोभिड–१९ अगाडि दैनिक दुई/तीनहजार स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पर्यटकीय बसमा आवतजावत गर्ने गरेपनि अहिले जम्मा १०० जना यात्रु मुस्किलले आवतजावत गर्छन्”, उनले भने ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार बस सञ्चालन गर्दासमेत यात्रु नभएको उनको भनाइ छ ।

READ MORE NEWS

प्रदेश ५ को नाम र केन्द्र निर्धारण प्रस्तावप्रति कांग्रेस सांसदको आपत्ति
असोज १७, २०७७ काठमाडौं : प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सो प्रस्तावको विरोध गरेको छ। स्थान र नाममा भन्दा पनि प्रक्रिया नमिलेको कुरामा कांग्रेस सासंदको आपत्ति देखिएपनि राजधानी र नामबारे आधिकारिक धारणा भने आउन सकेको छैन।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम प्रस्ताव पेस भएपछि कांग्रेसले नेकपा सरकारले दुई तिहाईको दम्भले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको हो। त्यसअघि शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङको भालुवाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर दाङको राप्ती, गढवा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा गाउँपालिकालाई जोडेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो प्रस्ताव सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा ल्याइएको भन्दै चर्को विरोधसमेत भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि अध्यक्षद्वय बीच नाम र राजधानीको विषयमा सहमति भएको बताइएको थियो।

कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेकी प्रदेश सभा सांसद निर्मला क्षेत्रीले प्रक्रिया बाहिरबाट प्रस्ताव पेस गरिएकोमा विरोध गरेको बताइन्। उनले प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि सांसदहरुलाई कार्यसूची नदिएर, परामर्श समितिमा छलफल नगरी एकैपटक संसदमा प्रस्ताव पेस गरिएकोमा आपत्ति जनाएकी हुन्। ‘प्रक्रिया र जनभावना विपरीत सरकारले प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि सांसदहरुलाई कार्यसूची नदिएर, परामर्श समितिमा छलफल नगरी एक्कासि संसदमा नाम मात्र होइन, राजधानीसमेत तोकेर प्रस्ताव पेस गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो दुई तिहाइको दम्भमा गरिएको हो, जसरी यसअघि विभिन्न विधेयक पास गरिन्थ्यो, त्यसैगरी पास गर्छौं भनेर गरेकोले हामीले विरोध गरेका हौं।’ कांग्रेस सचेतक क्षत्रीको आरोपमा नेकपाकी सांसद दीपा विकले भने बचाउ गरेकी छन्।

उनले भनिन्, ‘कतिपय विशेष परिस्थितिमा सभामुखले कार्यसूची परिवर्तन गर्न सक्ने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छ, सभामुखले नियमावलीमा टेकेर नयाँ कार्यसूची ल्याउनुभएको होला, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।’ नेकपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य भूमिश्वर ढकाल भने सरकारले ल्याएको प्रस्तावअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीले प्रदेशका जनताको भावना र स्थानलाई मध्यनजर गरेरै प्रस्ताव राखिएको दाबी गर्छन्। ‘जसरी सरकारले नामकरण गरेको त्यो स्वागतयोग्य छ, अनि राजधानीको केन्द्र पनि हाम्रो प्रदेशको बीच भागमा तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो प्रदेशका जनताको भावना समेटिएको छ।’

नेपालको संविधानले प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ। पार्टी अध्यक्षको सहमति र निर्देशनमा प्रस्ताव आउनु पनि स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ। ‘यो विषयलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं, किनभने हामी जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका छौं, हाम्रो दायित्व पार्टीप्रति पनि हुन्छ, पार्टीमा सरसल्लाह गर्ने र पार्टीको निर्देशनको आधारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने भन्ने नै संसदीय अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘हामीले पार्टीको सुझाव मागेपछि पार्टी नेतृत्वले सुझावको रुपमा हामीलाई दिनुभएको हो।’ तर, कांग्रेस सांसद क्षेत्री भने प्रदेश सरकारले केन्द्रको निर्देशनमा प्रस्ताव ल्याएको दावी गरेकी छिन्‌ ‘५ नम्बर प्रदेशको जनतालाई अटेर गरेर पार्टीको ह्वीप लगाएर हामी पेलेरै भए पनि पास गर्छौं भन्ने उनीहरुको अहम् हो, यो अहमको हामी विरोध गर्छौं ‘ उनले थपिन्, ‘यो हामी हुन दिदैनौँ।’ पाँचवटा प्रदेशले स्थायी राजधानी तोकिसक्दा समेत ५ नम्बर प्रदेशले ढिलाइ गरेकोमा आफूहरुले आवाज उठाउँदै आएपनि अहिले एक्कासी प्रस्ताव आएकोमा उनले आश्चर्य परेको बताइन्।


Your Views
Related News