१७ असोज, लमही । राजश्व छलेर भारतबाट नेपाल भित्राइएका ६२ वटा खसी सशस्त्र प्रहरीले दाङबाट नियन्त्रणमा लिएको छ ।

भारतसँग जोडिएको कोइलाबास नाकाबाट मिनी ट्रकमा राखेर भित्राइएका खसीहरु दाङको सशस्त्र प्रहरी बल अर्जुनखोलाले गएराति नियन्त्रणमा लिएको हो ।

रा १ ख १३१५ नम्बरको मिनी ट्रकमा राखेर भित्राइएका ६२ वटा खसी गएराति करिब १० बजेतिर नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरी बल ज्वालामाई गण भालुवाङका एसपी टोपबहादुर खनालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार खसी नेपाल भित्राउने सम्बन्धित व्यक्ति फेला परेका छैनन् । ट्रक र खसीहरु नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको एसपी खनालले जानकारी दिए ।

ती खसीहरु दशैंलाई लक्षित गरी कुनै व्यापारीले भित्राएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

READ MORE NEWS

परराष्ट्र मन्त्रीको प्रश्न : आणविक हतियारमा लगानी गर्ने कि गरिवी निवारणमा ?

१७ असोज काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले आर्थिक लगानी आणविक हतियारमा गर्ने हो कि गरिवी निवारणमा भनी आफैंलाई प्रश्न गर्ने समय आएको बताएका छन् ।

आणविक हतियारलाई पूर्ण रुपमा उन्मुलन गर्ने सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय सम्मेलनलाई भर्जुअल सम्बोधन गर्दै उनले सो प्रश्न गरेका हुन् । साथै, मन्त्री ज्ञवालीले अनन्त सर्वनाशमा लगानी गर्ने कि वातावरण संरक्षणमा ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘यी प्रश्नहरुको उत्तर एकदमै सामान्य र सीधा छ । हामीले मानिसको र समग्र मानवताको सुरक्षा र हितमा फोकस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले निःशस्त्रीकरणको लाभांश दीर्घकालीन विकास लक्ष्यको प्राप्तीमा डाइभर्ट गर्न आवश्यक छ ।’ उनले हरेक वर्ष आणविक हतियारमा धेरै पैसा खर्च भइरहेको वताए ।

ज्ञवालीले हतियारमा गरिने लगानीको मूल्यको एउटा सानो अंशले लाखौं मानिसलाई भोकमरी र रोगबाट जोगाउने, स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिने बताए । बिग्रदो वातावरणीय अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसका लागि अझै बढी कूटनीतिक प्रयासहरु गर्नुपर्ने बताए ।

सो कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले आणविक हतियार सम्बन्धी नेपालको पोजिसनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ स्पष्ट रुपमा राखेका छन् । उनले भने, ‘म नेपालको अडानलाई पुनः दोहो¥याउन चाहान्छु कि एक निश्चित समयतालिका मार्फत सम्पूर्ण रुपले आणविक र जन विनाशकारी अन्य हतियारको सम्पूर्ण रुपले निःशस्त्रीकरण गरेर मात्र शान्ति र सुरक्षा  प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

उनले थपे, ‘आणविक ऊर्जाको शान्तिपूर्ण प्रयोग र आणविक हतियारको पूर्ण रुपमा निःशस्त्रीकरण एकै सिक्काका दुईपटा हुन् भन्नेमा हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।’ उनले आणविक प्रविधीलाई शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री ज्ञवालीले सो प्रविधिलाई स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, मानव जीवन जोगाउने प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले अगाडि भने, ‘आणविक हतियार बढ्दै गएमा विश्व कहिले पनि सुरक्षित बन्न सक्दैन ।’

READ MORE NEWS

‘बलात्कारीलाई लिंगछेदन होइन, आजीवन कारावास गरौं’

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारी लक्षित लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला महिला हिंसाका घटना बढेका छन् । कोरोनाका कारण मान्छेहरू घरभित्रै थुनिएका छन् । धेरैको रोजीरोटी गुमेको छ । मानसिक अवस्थामा एक किसिमको असन्तुलन आएको छ ।

किसान, विद्यार्थी, व्यवसायी, गृहणी सबै पुरानो दैनिकीबाट टाढिएका छन् । त्यसकारण हामीमा सन्तुलन विग्रेको छ । परिवारका सदस्यहरू पहिले बिहान बेलुकी मात्रै भेट हुन्थ्यो । अहिले दिनभर घरमै छौं । पहिले महिलाले बिहान र बेलुकी मात्रै काममा जोतिँदा हुन्थ्यो । अहिले बच्चाहरू, श्रीमान, बुढाबुढी, बिरामीहरू सबै घरमा छन् । जसले गर्दा महिलाले २४ सै घण्टा काम गरेको गर्यै गर्नुपर्छ । एउटाको चित्त बुझ्छ, अर्कोको बुझ्दैन, चित्त नबुझेपछि पनि घरेलु हिंसा बढेको महसुस गरेका छौं ।

रोजगारी गुमेको छ, व्यापार बन्द छ, आम्दानी छैन, मनमा त्रास छ । कसरी परिवारलाई आवश्यक खर्च जोहो गर्ने, जिविकोपार्जन गर्ने भन्ने चिन्ता छ । यसले पुरुषमा पनि बेचैनी बढेको छ । पुरुषले आफ्नो निरासा पोख्ने ठाउँ महिला र बालवालिका भइरहेका छन् । महिला हिंसाको रुप बढ्दै गएर अहिले वालिकाहरु एकदम धेरै वलत्कारमा परिराखेका छन् ।

समाजशास्त्री, मानवशास्त्रीहरुले अहिले यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो । किन यस्तो हुन्छ ? मानिसको मानसिक सन्तुलन बिगि्रराखेको छ । हामीले आवश्यक रुपमा राहत दिन सकिराखेका छैनौं ।

अहिले दैनिक ७ जनाभन्दा बढी बलात्कार भएको तथ्यांक आइरहेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी पीडक चिनेजानेका, घरपरिवार र नातागोता छन् । मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुनु र घरभित्रै थुनिनु पनि यसको कारण हो ।

समाजमा भएको हिंसा अर्को छ । पीडित हुने बालिका १३ वर्षीय, १२ वर्षीय, १६ वर्षभन्दा मुनिका छन् । स्कुल जाने उमेरका वालिकाहरू छन् । अहिले विद्यालय खुलेको छैन, घर खेती बाबुआमालाई सघाएर बसेका छन् । उनीहरू पनि हिंसाको शिकार भएका छन् ।

तीस वर्ष पहिले अन्त्य भएको पञ्चायतमा मिलापत्र गर्नु पनि बलात्कारको कारक बनेको छ । एसिड पीडितको जस्तै बलात्कार पीडितको पनि सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले दिने र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राखौं

बलात्कारपछि हत्या भएका घटनाहरू हेर्दा गरिब परिवारका पीडित धेरै छन् । पिछडिएको ठाउँमा बसेका छन् । दुर्गम ठाउँ, विकासको हिसाबले टाढा, रोजगारीमा आवद्ध छैनन् । उत्पादनमा जोडिएका छैनन् । समाजबाट उपेक्षित, सपना ठूलो भएको तर गर्न केही नसकिरहेको निराशा आफ्नो ठाउँमा छ । यस्ताखालका व्यक्तिहरू जो पीडकहरू हुन युवा छन्, किशोर छन् । कोरोनाको कारणले गर्दा विक्षिप्त भावना उनीहरूमा छ । युवाहरूलाई रचनात्मक काममा लगाउन सकेका छैनौं ।

बालिकाहरू शारीरिकरुपमा कमजोर पनि भयो, प्रतिकार गर्न पनि सक्दैन । बरु मारदियो चिन्दैन भन्ने हिसावले बलात्कारपछि धेरै मारिएका छन् ।

बाहिर आएका र हामीले देखिराखेका घट्नाहरू ‘रिर्पोटेड’ मात्रै हुन । ‘रिर्पोट’ नगरिएका ंघट्नाहरू योभन्दा धेरै हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा बाबुले छोरीलाई दुव्र्यवहार गरेका कुराहरू आएका छन् ।

बलात्कारमा पञ्चायती भूत

अहिले त लाजै लाग्दो भइसक्यो, पञ्चायत गएको तीन चार दशक भइसक्यो । अझै पनि बलात्कार जस्तो घट्ना पनि पञ्चायती बसेर मिलाउँछौं । पञ्चायती बसेर मिलाउने गरेको केस एउटा दुइटा बाहिर आयो । हामीले थाहा नपाइकन बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी मिलेर मिलाएको घटना अझै कति होला ? घर भित्र होला, घर बाहिर समाजमा होला । त्यसकारण घटनाहरू धेरै छन् ।

गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रो तथ्याङ्क थोरै छ चित्त दुखाउनुपर्दैन, चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेर तर, चिन्ता गर्नुपर्छ । किनभने, अहिले जति रिर्पोट आएको छ, त्यो भन्दा केस बढी छ जस्तो लाग्छ ।

तर, अहिले सञ्चार जगत ठूलो छ । वालवालिकाहरु, साना सेवा सुविधामा बस्नुपर्ने, तर मोबाइलबाट, इन्टरनेटबाट उनीहरुले ठूलो ठूलो सपना देख्ने गर्दछन् । अलिकति ठूलो भएपछि प्रेम सम्बन्ध हुने, यौन सम्बन्ध हुने र कुनै तरिकाले चित्त नबुझेर केस आउने । त्यो हुँदै हुँदैन न त भन्न सकिन्न । तर, यो संख्या एकदमै थोरै होला भन्छु म ।

अहिले बिहे गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । जवरजस्ती करणीमा पर्नेहरू धेरै २० वर्षमुनिका छन् । जनसंख्यामा किशोर किशोरीको ठूलो जमात छ । जसले मोबाइलबाट प्रेम सम्बन्ध राख्छ । फेसबुकबाट प्रेम सम्बन्ध राख्छन् । यस्तो हुन सक्छ । तर, हाम्रो कानुन अनुसार मञ्जुरीमै यौन सम्बन्ध कायम भए पनि उमेर पुगेको छैन भने बलात्कार नै ठर्हछ ।

चार तहको स्थानीय सरकारको भूमिका !

सरकारकै कुरा गर्दा हामीसँग चार तहको सरकार छ । किनभने वडा पनि सरकार नै हो । जनप्रतिनिधिहरू बसेका छन् । वडा कार्यालय सरकारको सबैभन्दा तल्लो प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताको पनि प्रतिनिधि हो । सरकार छ है भनेर हरेक मान्छेको घर दैलोमा भनेको त्यही हो ।

दुःखको साथ भन्नुपर्छ- कतिपय वलात्कारका कुराहरु छन जहाँ मिलापत्र भएका छन् त्यहाँ वडाअध्यक्ष, वडा सदस्यले थाहा छैन भनेको सुनिन्छ, अलि अलि सुनेको हो खबर आएन, रिर्पोट नआएको भएर केही गर्न सकेनौं भन्ने खालका गैरजिम्मेवार जवाफ सुनिन्छ ।

कानूनमा बलात्कार जस्तो फौजदारी केसमा मिलापत्र गर्न पाइँदैन भनेको छ भने वडाअध्यक्षले रिर्पोट पर्खिने कि त्यस्तो केस देख्ने वित्तिकै बोलाउने हो पुलिसलाई ? सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ । तर, कुन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दा वडा सरकार ।

हामी किन संघीयतामा गएको ? केन्द्रीय सरकार जनताबाट टाढा भयो । जनताको सेवा सुविधा दिन सरकार घरदैलोमै पुग्नुपर्छ भनेर संघीयतामा गएको होइन ? त्यसकारण अहिले जनताको प्रतिनिधिहरु त्यहीँ छन् । सबैभन्दा बढी जिम्मेवार, बढी उत्तरदायी र बढी चनाखो हुनुपर्ने स्थानीय सरकार हो । कतिपय ठाउँमा उनीहरु मिलापत्र गराएर बसिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी के हो ? भनेर हेर्नुपर्‍यो । म ललितपुरमा बस्ने मान्छे । मेरो वडाअध्यक्षले सबै घरहरू चिन्नुहुन्छ, को-को डेरामा बसेका छन, को-को घरमा बसेको चिन्नुहुन्छ भने एउटा गाउँमा त्यहाँको वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यलाई कसको छोरा बिगि्रदैछ, कसको छोरामा आपराधिक मानसिकता छ, कसको नानीलाई बलात्कार गर्‍यो, कसरी मिलापत्र भयो थाहा हुँदैन भन्ने कुरा म मान्दै मान्दिनँ । उहाँहरुले आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउनुपर्छ । यो गाउँको इज्जत हो भन्ने होइन कि अपराध हो, गलत भएको छ भनेर भन्नुपर्छ ।

सुधार गृहमा लगेर राख्नुपर्छ । जेलमा हाल्ने, मृत्युदण्ड ठूलो सजायको कुरा गरिरहेको छैन मैले । भर्खरैको केटो छ भने समातेर सुधार गृहमा राखौं न । काउन्सेलिङ गरौं न । मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरु होलान्, उसको दिमागलाई छचल्काऔं ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिम्मेवार बनेको भए बझाङको घट्ना नहुने रहेछ । १२ वर्षीय सम्झनाको ज्यान जाने थिएन । आरोपीलाई बलात्कार गर्दा गत साउनमा ५ सय रुपैयाँ राखेर ढोगेर मिलापत्र गरिसकेपछि त्यो केटाले दोस्रो घटना घटायो । जसमा वालिकाको ज्यानै गयो । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जवाफ दिने कि नदिने ?

एउटा घटना- दलित परिवारको वालिका वालात्कृत भएको छ । वलत्कारीलाई मिलाउनुपर्छ भनेर गाउँलेहरुले भनेका छन् । बाबुआमाले प्रहरीमा रिर्पोट गर्छौं भनेर जाँदा साक्षी बस्ने मान्छे पाएको छैन् । साक्षी बस्ने मान्छे नपाएर प्रहरीले केस दर्ता गरेन भन्ने कुराहरु आए । यस्तोमा त साक्षी सरकार नै बस्नुपर्छ ।

बाबुआमा र घट्नामा परेका वालिका भन्दा ठूलो साक्षी को हुन्छ ? त्यसमा सुनिराखेका छौं- कतिपय केसमा प्रहरीहरुले आवश्यकता अनुसार साक्षी, साक्षी पुर्वपक्ष नभइकन केस दर्ता गर्न नमान्ने । अति नै गरिब दलित परिवारहरु जसलाई गाउँलेहरु सबै मिलेर गाउँको बेइज्जत हुन्छ । नजा भनेको छ भने उ डराउँछ । जस्तो सप्तरीमा संगीता मण्डलकै बलात्कारपछि ज्यान जानुमा स्थानीय अगुवा जिम्मेवार देखिए । उनीहरूले पीडित परिवारलाई प्रहरीमा जान दिएनन् ।

 

जबरजस्ती गयो भने पहरीले साक्षी लिएर आउ, साक्षी बिना दर्ता केस गर्न मिल्दैन भन्यो भने कहाँ जाने ? अर्को पाली त्यही परिवारलाई त्यस्तै पर्‍यो भने दर्ता गर्ने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने ? केस लिएर जाने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने ?

सम्झना बिकको समाचार सुन्दा आफ्नै छोरी सम्झिएँ

अहिले जति पनि सांसदहरुले कुराहरु उठाइरहनुभएको छ- मृत्युदण्ड हुनुपर्छ, शारीरिकरुपमा बिछिप्त बनाउनुपर्छ, अंगभंग गराउनुपर्छ भनेर । कानुनसँग मान्छे डराउनुपर्‍यो भन्ने हो ।

एक त पछिल्लो केसहरुले हामी सबै मर्माहित छौं । मलाई मेरो छोरी देख्नेवित्तिकै कस्तो कस्तो लाग्छ । सुरक्षित छ कि छैन जस्तो लाग्छ । त्यो सम्झना बिक र मेरी छोरीको उमेर एउटै हो । सम्झना बितेका बेला मलाई कस्तो भयो । भने त्यो सम्झनालाई छोरी नै सम्झिएँ ठ्याक्कै । त्यो सबैलाई भएको । यस्त्ाोबेलामा कानुन दह्रो बनाऔं भनेर संवेदनशील भएर उठेको आवाज हो यो । त्यो आवाज पनि पुरै गलत हो भन्न सक्दिनँ ।

कानुन कडा हुनुपर्छ र कानुनसँग मान्छे डराउनुपर्छ । कानुन थाहा हुनुपर्छ । भएकै कानुन पनि कतिपयलाई थाहा छैन । गर्नुहुँदैन भन्ने त अलिकति नैतिक शिक्षा होला, तर गरिहाले भने के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन ।

कतिपय कुरामा आपराधिक मानसिकता हुन्छ । जतिसुकै दह्रो कानुन बनाएर पनि अपराध गर्छ गर्छ । तर, कतिपय घट्ना डरकै कारण पनि घट्दैन । त्यसकारण कानुन डरलाग्दो बनाऔं, कानुनसँग डराउने मान्छेले त्यो काम नगरुन भन्ने हो ।

मुलुकी ऐन र अपराध संहिता संशोधन गर्ने बेला आजीवन कारावासको कुरा उठेको थियो । त्यतिबेला मैले एउटा संशोधन हालेको थिएँ- वालिका र अपाङ्गता भएका तथा ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कारावास हुनुपर्छ । तर, त्यसो गर्ने हो भने बलात्कार गरेर मारेको केसमा के गर्नुहुन्छ ? बलात्कार गरेर मारेको केस र बलात्कार गरेर छोडेको केसमा एउटै सजाय हो भने मान्छे झन धेरै मार्नतिर जान्छ । त्यो भएर राख्न हुँदैन भनेर हामीलाई वकिल साहेवहरुले कन्भिस्न गर्नु भयो ।

अहिले के लाग्छ भने- राजेन्द्र बोहोरा र सम्झना कामीको केस छ । त्यसमा एकचोटी गल्ती गरेर मेलमिलाप गर्‍यो । कानुनले नपक्डेको, छोडेको भएर सम्झना दोस्रो सिकार भइन ।

अपराधीलाई माफी दिँदा पुनः घट्ना दोहोरिँदोरहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । अर्को पीडित जसको केही गल्ती हुँदैन, ऊ आजीवन टाउको उठाएर हिँड्न नसक्ने, अनि बलात्कारीचाहिँ १० वर्ष जेल परेर आइसकेपछि छाती फुकाएर हिँड्न पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । त्यसकारण बलात्कारीलाई आजीवन कारावास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

मृत्यु दण्डमा जान अहिलेलाई हामीलाई समस्या छ । एउटा संविधानले बाच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको छ । पीडकले मार्‍यो । तर, राज्यले पीडकलाई मार्न पाउँदैन भन्ने हो हाम्रो सिद्धान्त । त्यसकारण मृत्युदण्ड आउन गाह्रो छ । संविधान संशोधन गर्‍यो भने आउँछ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौं । विश्वका थोरै मात्रै देशहरू छन्, जहाँ राज्यले कसैको ज्यान लिँदैन । मलाई व्यक्तिगत, रुपमा भन्नुहुन्छ भने मृत्युदण्ड दिएरै पनि यो बलात्कार पुरै निमिट्यान्न भएको देशहरू छैनन् । मृत्युदण्डको सजाय छ । तर, पनि बलात्कार भएका छन् ।

बलात्कारीलाई श्रम शिविर

त्यसकारण अहिलेलाई आजीवन कारावासमा राख्ने । तर, हामी सबैले तिरेको ट्याक्स त्यो अपराधीलाई किन खुवाउने ? श्रम शिविरमा राख्नुपर्छ । श्रम शिविरमा राख्दा अहिलेको कानुनले दुई वर्ष सजायँ छ भने श्रम शिविरमा बस्दा सजाय एक वर्ष हुन्छ । त्यो प्रावधान बलात्कारीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बलात्कारीहरुलाई कुनै हिसाबले सजायँ घटाउँदै नघटाउने । उसलाई अनिवार्यरुपमा श्रममै राख्ने शारीरिकरुपमा फिट हुँदासम्म । र, कुनै पनि अवस्थामा सजाय कम नगर्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।

बलात्कार हुने वित्तिकै तीनै तहको सरकार चनाखो हुन सक्यो, अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्यो र आजीवन कारावास भयो भने त्यो फर्केर गएर उपद्रो गर्ने अवस्था रहँदैन ।
तर, आठ वर्ष, दश वर्ष जेलमा बसेर फेरि बाहिर निस्कन्छ भने उसलाई मनोसामाजिकरुपमै गल्ती गरेँ भन्ने महसुस गराउनका लागि भएपछि केमिकल क्यास्ट्रेसन (रासायनिक बन्ध्याकरण) को कुरा आइरहेको छ । त्यो पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने विकल्पहरु आएका छन् । यो भनेको हामी सबैलाई रीस उठेको, दुःख लागेको र योबेला सोचिएका विकल्पहरू हुन् ।

मलाई पनि लाग्छ, अहिले भइरहेको कानुनबाट भने मान्छे डराएको छैन । कतिलाई थाहा छैन । हामीले बलात्कारको केसमा यस्तो-यस्तो हुन्छ भनेर मान्छेको दिमाग-दिमागमा पुर्‍याउन सकेका छैनौं ।

कानुन थाहा पाउने मान्छेले गरेको छ भने पनि विभिन्न बाहनामा निस्केको छ । छन् त हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकमा मृत्युदण्ड छ । अरेबियन देशहरुमा झनै व्यापक रुपमा छ ।

हाम्रो पहिचान- राज्यले मान्छे मार्न हुँदैन । मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार छ भनेर अंगीकार गरेको विषय हो । अरु देशले जे गर्यो त्यही हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अरु देशले गरिराख्या छन् हामीले गर्नुहुँदैन भन्ने पनि छैन । यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ ।

आजीवन कारावास भएको मान्छे कुनै तरिकाले अपराधी होइन, भन्ने प्रमाणित भयो भने भोलि निकाल्न सकिन्छ । एकचोटि मारिसकेपछि त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन । अर्को कुरा राज्यबाट पनि कहिलेकाहीँ गम्भीर गल्तीहरु हुन सक्छन् । मृत्युदण्ड भनेर एकपटक राखिसकेपछि त्यसको दुरुपयोग हुँदैन भनेर कसरी ग्यारेण्टी गर्ने ? त्यो पनि छ ।

यसको मतलब, बलात्कारीलाई संरक्षण गर्ने भनेको होइन । मानवअधिकारवादीहरुको एउटा दृष्टिकोण छ- उसको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षित गर्नुपर्छ । त्यसकारण मेरो मतचाहिँ आजीवन कारावास र श्रम शिविरमा पठाउनुपर्छ भन्ने छ । पीडक वालिक छ भने सुधार गृहमा राख्ने ।

बरु स्कुलमा, घर परिवारमा वालक र वालिकाहरुलाई यस्तो कार्यमा लाग्न हुन्न भन्ने सिकाऔं । बालिकाहरुलाई यो केसमा कसरी नपर्ने भनेर र वालकहरुलाई पनि यस्तोमा नलाग्ने, नपर्ने, नगर्नेर् भनेर सिकाऔं । मैले बारम्बार भनिरहेको छु प्रत्येक पालिकामा एकजना मनोसामाजिक विर्मश हुनुपर्छ अब । अहिलेको परिस्थितिले त्यो माग गर्छ ।

कुनै केटालाई कहिलेदेखि हिंसा गर्न मन लागेको थियो होला, बलात्कार गर्न मन लागेको थियो होला, उल्ले त खुलेर कुरा गर्न सक्दैन । खुलेर कुरा गर्न सक्ने वातावरण घरमा बनाउनुपर्छ । तर, सबै ठाउँमा सम्भव छैन । बाबुआमालाई बेलुकी के खाने भनेर रोजीरोटीको समस्या भइराखेका बेलामा त्यो वातावरण दिन नसक्न सक्छन् । यसको लागि तालिम प्राप्त मान्छे चाहिन्छ । ‘के भनिस अरे’ भनेर झापड हान्ने मान्छे भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन । तालिम प्राप्त मान्छेहरू बरु स्थानीयरुपमै विकास गरौं, गाउँपालिका, नगरपालिकामा कम्तिमा एक जना/दुईजना काउन्सिलरको व्यवस्था गरौं ।

युवा अवस्थामा भएकालाई क्यारिमबोर्ड खेलेर बस्न दिने नै होइन । यिनीहरूलाई कुनै काममा, रचनात्मक काममा लागाउनुपर्छ । पुस्तकालय बनाएर होस्, कोभिडका बेलामा चेतना जगाउनेहरू कुराहरूहोस कसरी हुन्छ युवाहरूलाई रचनात्मक काममा समेट्नैपर्छ । समेटिएन भने मृत्युदण्ड दिएर पनि बलात्कार, महिला हिंसाजस्ता समस्याको समाधान हुँदैन । किनभने मान्छेमा निराशा छ, मान्छेमा एउटा उर्जा छ, त्यो उर्जा कहाँ खर्च गर्ने ? राम्रो ठाउँमा भेट्यो राम्रो हुन्छ । राम्रो ठाउँमा भेटेन भने गलत ठाउँमा खर्च गर्छ । डाँका किन हुन्छ मान्छे ? भन्दा उर्जा छ कहाँ खर्च गर्ने ? त्यहाँ खर्च गर्ने । त्यसकारण सामाजिक रुपान्तरको कुरा अगाडि नबढिकन कानुनी रुपान्तरण न्यायमा भएको प्रगतिले मात्रै हिंसा र बलत्कार रोकिँदैन ।

बलात्कार पीडित उपचार पनि राज्यले गर्नुपर्छ

बलात्कार नहुनु थियो भयो, भइसकेपछि पहिलो अविभावक राज्य हो । राज्यले नै उद्धार गर्नुपर्छ, राज्यले नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ । पीडकलाई लगेर थुन्नुपर्छ । अनुसन्धान, न्यायका क्रममा समय लाग्छ, मुद्धा फैसला गर्न समय लागेपनि संरक्षण गर्ने दायित्व त राज्यकै हो । उपचार गर्ने खर्च राज्यले गर्नुपर्छ । अहिले जसरी राज्यले एसिडपीडितको जिम्मा लिएको छ, उपचार, संरक्षण गर्छौं, पढाउछौं, जागीर दिन्छौं भनेर त्यसरी नै वलात्कार पीडितलाई गर्नुपर्छ ।

राज्यलाई जति भार पर्‍यो त्योचाहिँ दोषीबाट भराउनुपर्छ । अहिलेको संविधानले भनेको छ क्षतिपुर्ति । राजेन्द्र बोहोराको केस हेर्नुभयो भने उसले के छ र क्षतिपूर्ति दिन्छ । न उसका बाबुआमासँग छ, न उ सँग छ । जसको केही पनि छैन उसलाई राज्यले नै फेरि हेर्नुपर्छ । पीडकको पनि अविभावक त राज्य हो नि । नेपाली सबै नागरिकको अविभावक हो राज्य । त्यसकारण पीडकले तिर्नुपर्ने क्षेतिपुर्ति तिर्न सकेन भने राज्यले दिनपर्यो । छ भने निर्ममतापूर्वक राज्यले असुल गर्नुपर्छ ।

शारीरिकरुपमा एकदमै बिछिप्त छ भने उपचार त सम्पूर्ण सरकारले निशुल्क गर्नुपर्छ । प्रहरीमा महिला सेल छ । त्यो सेलले सिफारिस गरेर उपचार फ्री नै हुनुपर्ने हो ।

गृहमन्त्रीज्यू, तथ्यांक तुलना गरेर नबस्नुस्

हामी विश्वको तथ्याङ्कमा प्रतिस्पर्धा नगरौं । हामीले अरु देशमा कति भएको छ, त्यो हेरेर त्यहाँ पुग्न कति समय लाग्छ भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । एउटा केस पनि हाम्रो लागि टाउको निहुराउने हो । हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ । गृहमन्त्रीलाई पनि चिन्ता गर्नुस् भन्छु । चिन्ता मात्रै गरेर बस्ने होइन, कामै गर्नुस । गृहमन्त्रीले चिन्ता मात्रै गरेर बस्ने पनि होइन, कामै गरेर बस्ने हो । अरु देशसम्म पुग्छौं अनि चिन्ता गर्छौं भनेर बस्ने होइन ।

हाम्रा लागि एउटा बालिका बलात्कार हुनु शतप्रतिशत क्षति हो । बालिका सम्झिनुस् न । मेरो एउटा मात्रै छोरी छ । केही भयो भने मेरो सय प्रतिशत गएन ? त्यो १२ वर्षकी सम्झना कामी, एउटा नातिनी, बाबुआमा बाहिर काम गर्न बस्या छ । उनीहरु कतिको जीवन गयो ? हजुरबा, हजुरआमाले स्याहार गरिराखेको रहेछ । उसको आफ्नो मात्रै जीवन गएन, परिवारै गयो नि ! त्यो शतप्रतिशत पनि होइन, मोर द्यान द्याट । हामी राम्रो अवस्थामा छौं चिन्ता गर्ने बेला भएको छैन भनेर बस्ने कुरै होइन ।

हामीले साह्रै धेरै चिन्ता गरेको बेलामा गृहमन्त्रीले धेरै चिन्ता गनुपर्दैन भनेर सान्त्वना दिन खोज्नुभएको होला । तर, हात बाँधेर बस्ने बेला होइन, बस्नु पनि हुँदैन ।’

महिला हिंसा र बलत्कारका घटना नियन्त्रण गर्ने सरकारले मात्रै होइन । गर्ने मैले मेरो घरबाट गर्ने हो । मैले मेरो छोरालाई, भाईलाई, छोरीलाई कस्तो खालको सम्बन्ध ठीक हो, कस्तो खालको सम्बन्ध ठीक होइन, कसरी बच्ने भनेर सिकाउने हो । मर्यादित जीवन कस्तो हुन्छ ? कसरी अरुलाई प्रताडाना नगर्ने ? उमेर अनुसार कसरी आफ्नो परिपक्कता देखाउने ? अनुशासित सभ्य समाज बनाउनका लागि हामी सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै छ ।

यो सामाजिक समस्या हो । सामाजिक समस्या सरकारले, कानुनले, अदालतले मात्रै समाधान हुँदैन । यो एकदम मान्छेको घर, घरमा, मान्छेको चेतनामा यो कुरा पुग्नुपर्नेछ ।

पहिले मान्छे धर्मसँग डराउँथ्यो । धर्म भन्थ्यो, पाप लाग्छ भन्थ्यो । अरुको छोरी चेली हेर्नुहुँदैन पाप लाग्छ, दिदी-बहिनी हुन अरुका भन्थ्यो । अहिले त हामी सबै आधुनिक हुँदै गयौं । आधुनिक हुँदै गएपछि त्यो पनि हराउँदै गयो ।

अब अहिलेको समाजमा कसरी मर्यादित जीवन आफू बाँच्ने र अरुलाई सभ्यता कसरी सिकाउने भन्ने हुनुपर्छ । यो जिम्मेवारी सबै नागरिकको हो ।


Your Views
Related News