८ अर्ब ६६ करोड ६२ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना २०८५ सालअघि नै निर्माण सक्ने योजना

लमजुङ — यसअघि दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दीमा ५० मेगावाटको अर्को जलविद्युत् निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । बेंसीसहर नगरपालिका–१० र वडा नम्बर–६ लाई मुख्य प्रभावित क्षेत्र बनाएर मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र लगानी व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।

दिव्यज्योति हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी चाइना चोङकुइङ अनलाय हर्बल कम्पनी लिमिटेडको ९८ प्रतिशत लगानी हुनेछ । नेपालका गोपालकृष्ण कोइरालाको पनि २ प्रतिशत लगानी रहनेछ । एक दशकअघि दिव्यज्योति हाइड्रोपावरले सर्भे गरेको आयोजनाले चिनियाँ कम्पनीलाई सेयर बेचेको हो । नेपालमा लगानी गर्न पाउँदा खुसी लागेको दिव्यज्योतिका उपमहाप्रबन्धक एवं प्रमुख इन्जिनियर कोलुङ च्याले बताए । कम्पनीको नेपालमा पहिलो लगानी भएको र चिनियाँ प्रविधिमार्फत जलविद्युत् निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।

२०७५ भदौ १० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको आयोजनाले २०८४/०८५ अगावै निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजना निर्माणमा ८ अर्ब ६६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको परामर्शदाता नेपाल इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्सी प्रालि (एनईसीडी) का प्रबन्ध निर्देशक नारायणप्रसाद खनालले बताए ।

बेंसीसहर नगरपालिका–६, बेलौतीबिसौनानजिकै बाँध बाँधेर ६ दशमलव ६५ मिटरको सुरुङ निर्माण गरी ३ सय १५ मिटरको पेनस्टक पाइप राखेर बेंसीसहर नगरपालिका–१० सालडाँडामुनि अर्धभूमिगत गृह निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनामा २५/२५ मेगावाटका २ वटा फ्रान्सिस टर्बाइन रहनेछन् । उत्पादित विद्युत् उत्पादन गृहबाट ५ किलोमिटर दूरीमा निर्माण गरिने उदिपुर सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ सय २१ दशमलव १५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सुक्खायाममा ६५ दशमलव ५० गिगावाट आवर र वर्षायाममा २ सय ५८ दशमलव ६५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

बेंसीसहरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नागरिकको भावनालाई समेटेर अघि बढ्न आयोजना पक्षलाई आग्रह गरे । ‘आयोजनाले सुरुमा प्रक्रियागत काम गर्दा स्थानीयसँग यथेष्ट छलफल गरेको देखिँदैन । स्थानीयको भावनालाई समेटेर आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्दा नेपालको संविधान र कानुनविपरीत गरिए भोलि समस्या हुन सक्छ ।’

आयोजना र नागरिक दुवैले ‘विनविन’ हुने गरी आयोजना निर्माण हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले बताए । ‘विद्युत्ले देशलाई उज्यालो बनाउँछ । हामीलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । प्रभावित स्थानीयको चित्त बुझाएर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ ।’

रन अफ द रिभर प्रकृतिमा निर्माण गरिन लागेको आयोजनाले विद्युत् उत्पादनका क्रममा हिउँदमा १० प्रतिशत पानी नदीमा छाड्ने, एउटा रूख काटेबापत १० वटा लगाउने, नदीमा माछाका भुरा छाड्ने, जलचरको बासस्थान जोगाउन ठुल्ठूला ढुंगा राख्ने, भाचोक खोलाको पानी प्रयोग नगर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने, महिला, दलित, जनजातिको जीवनस्तर सुधार्न कृषि र जडीबुटीका तालिम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयलाई रोजगार दिने, स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ

READ MORE NEWS

५० हजार भूकम्पपीडितको ५ अर्ब वितरण रोकियो

साढे दुई महिनादेखि रकम नपाएपछि पीडित र जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दैनिकजसो फोन गरेर गुनासो गरिरहेका छन्

काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१२ स्थित भीमटारका राजेन्द्र दंगालको घर भूकम्पमा भत्कियो । सरकारले खटाएका प्राविधिक आएर परीक्षण गरिदेलान् भनेर निकै समय बाटो हेरे । नआएपछि आफैं घर ठड्याए । तत्काल बासको खाँचो टर्‍यो ।

‘घर भत्किएपछि बस्ने बास त चाहियो,’ उनले भने, ‘वडासँग समन्वय गरेर घर बनाएँ । ढिलो गरी प्राविधिक आएर हेरे, मापदण्ड पुगेन भने । प्राविधिकको सल्लाहअनुसार घरमा नपुगेका कुरा थपेर त्यसलाई भूकम्पप्रतिरोधी पनि बनाएँ ।’ प्राविधिकै सिफारिसमा उनले पहिलो किस्ता बुझे । तर उनले दोस्रो किस्ता अझै पाउन सकेका छैनन् । ‘घर बनाउनेलाई मात्र किस्ता पाउन गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘पाउनलाई पनि सोर्स लगाउनुपर्ने रहेछ ।’

यस्तो समस्या दंगालको मात्र होइन । करिब ५० हजार भूकम्पपीडितले घर बनाएर पनि रकम पाउन सकेका छैनन् । साउनदेखि निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण भएको छैन । करिब ५ अर्ब रकम वितरण रोकिएको हो । भूकम्पपीडितले घर बनाइसके पनि अझै रकम बुझ्न पाएका छैनन् । साढे दुई महिनादेखि रकम नपाएपछि पीडित र जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दैनिकजसो फोन गरेर गुनासो गरेको गर्‍यै छन् । प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा यति बेला रकम वितरण हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिस्टम (प्रणाली) अपग्रेड गर्न खोज्दा यस्तो समस्या भएको हो । साउनबाट नयाँ सिस्टम लागू गर्ने भनिएको थियो । ‘तर अहिलेसम्म सिस्टम चलेको छैन,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिका नाम एकल खाता कोष प्रणालीमा रहेको हुन्छ, जुन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’ महालेखासँग एकल खाता कोष प्रणाली सञ्चालन गर्नेबारे विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । ‘जसले गर्दा पीडितलाई धेरै समस्या भएको हो,’ उनले भने । समन्वय गरेर चाँडो टुंग्याउनेतर्फ काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘महालेखाले सिस्टम बनाइरहेको भन्ने जानकारी आएको छ, कहिले बन्छ, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘एकल खाता कोष प्रणाली खुल्न त खुल्ला । तर पीडितले भुक्तानी पाउन ढिला भइसक्यो ।’ लाभग्राहीले प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि रकम पाउन नसकेका घिमिरेले बताए । पीडित सबै रकमको पर्खाइमा छन् । पहिलो र दोस्रो किस्ता लिने १५/१५ हजार छन् । तेस्रो किस्ता लिने २० हजार छन् । लाभग्राहीको सूचीमा परेकाले पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताका रूपमा १ लाख पाउनेछन् । सबै जम्मा गरेर पहिलो किस्ता ७५ करोड, दोस्रो किस्ता २ अर्ब २५ करोड र तेस्रो किस्ता २ अर्ब रकम वितरण हुन सकेको छैन । ‘पहिला पनि महालेखाबाटै काम भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा निजी आवास अनुदान लिनेको व्यक्तिगत खाता प्रणाली नै छ,’ उनले भने, ‘दुरुपयोग नहोस् भनेर सबैको नाम त्यहाँ राखिएको छ ।’ कोलेनिकाबाट निकासा भएपछि उसको बैंक खातामा गएर रकम जम्मा हुन्छ ।

‘अहिले सिस्टम परिवर्तन गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘समग्र प्रणाली परिवर्तन गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो ।’ पुरानोलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा वितरणमा धेरै ढिला भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास निर्माण ७० प्रतिशत सकिएको छ । २२ प्रतिशत निर्माणको क्रममा छ । जसमा तेस्रो किस्ता लिने ७६ प्रतिशत छन् । ‘तर साउनबाट निजी आवास निर्माणमा प्रगति छैन,’ उनले भने । सिस्टममा रेकर्ड अपडेट नभएकाले समस्या भएको यता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । ‘यसमा हाम्रो कार्यालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारी बसेर मिलाउने काम जारी छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ ।’ सिस्टम अपग्रेड गर्दा यस्तो भएको उनले स्विकारे । ‘पहिलाका लाभग्राहीको डाटा सिस्टममा अपडेट हुनुपर्ने हो, त्यो नभएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘सिस्टमभित्रै राखेर निकासा गरौं भन्नेमा छौं, लाभग्राहीको विवरण त्योभित्र आउन सकेन, डाटा फरक पर्‍यो, फरक परेपछि सिस्टमले बजेट खर्च गर्न अनुमति दिन्न ।’ अहिले त्यही काम मिलाइरहेको उनले बताए । ‘भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लामा समस्या छ,’ उनले भने, ‘रकम वितरण नहुँदा बढी समस्या भएको जिल्लाको मिलाएर भुक्तानी दिइहाल्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।’


Your Views
Related News