काठमाडौं : भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा फौज थपेको थप्यै छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै भारतीय फौजको अखडा बनाइएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार अतिक्रमित भूमिमा भारतीय चार सुरक्षा निकायका आधुनिक हतियारसहित ११ क्याम्प राखिएका छन्। त्यहाँ भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी), भारत–तिब्बत सीमा प्रहरी (आईटीबीपी) पहिल्यैदेखि तैनाथ छन्। पछिल्लो समय गोर्खा सैनिक पनि खटाइएका छन्। नाकामा एसएसबीका १९ पोस्ट छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘अमर उजाला’ले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज थप गर्नेदेखि सैनिक क्याम्प र ब्यारेक सुधारका काम भइरहेको समाचार दिएको छ। उक्त पत्रिकाका अनुसार नाभीडाङ र लिपुलेकबीच सुरक्षा फौजको पुरानो मोर्चा सुधार गर्न लागिएको हो। चीनतर्फको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर उक्त क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज विस्तार गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार उक्त क्षेत्रमा नाइटभिजन हेलिकप्टरबाट निगरानीसमेत गर्ने गरिएको छ। लडाकु विमानसमेत देखिने गरेको व्यासका बासिन्दाले बताउँदै आएका छन्। अतिक्रमित कालापानी, नाभीडाङ, गुञ्जी, नाभी र कुटीमा भारतीय सुरक्षा फौजको ठूलो उपस्थिति छ। कालापानी र नाभीडाङमा सुरक्षा फौज मात्रै बसेका छन्। गुञ्जी, नाभी र कुटीमा स्थानीय बासिन्दाकै हाराहारीमा सुरक्षा फौज तैनाथ छन्।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–४ का धरमसिंह धामीले सडकमा भारतीय सुरक्षा निकायका सयौं गाडी दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने गरेको जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भारतीय क्षेत्र हुँदै नेपाली भूमितर्फ सुरक्षा फौजको चहलपहल बढिरहेको स्वीकार गरे। ‘पारि सडक छ , सडकबाट सुरक्षाकर्मीका गाडी आवतजावत बढी नै देखिने गरेको छ’, पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने।

गुञ्जीमा सेना, एसएसबी, आईटीबीपी र प्रहरीका ब्यारेक छन्। कालापानीमा सेना, एसएसबी र आईटीबीपी, नाभीडाङ र लिपुलेकमा सेना र आईटीबीपी, कुटीमा सेना र आईबीपी तैनाथ छन्। गुञ्जीमा एसएसबी, सेना, आईटीबीपी र प्रहरीका पोस्ट छन्। भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पुग्न गुञ्जी मुख्य नाका हो। त्यही भएर भारतले धार्चुलापछि गुञ्जीलाई सुरक्षा फौज व्यवस्थापनको केन्द्र बनाएको देखिन्छ। गुञ्जीबाट भारतीय सेनाका कमान्डिङ अफिसर/मेजरले कालापानी, नाभीडाङ र कुटी हुँदै लिपिम्याधुरासम्म सेना परिचालन गर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ।

गुञ्जीमै एसएसबीका डीएसपीको कमान्डमा ८५ जनाको फौज छ। आईटीबीपी मेजरको कमान्डमा एक सय संख्यामा फौज छ। भारतीय प्रहरी पनि असइको नेतृत्वमा बस्ने गरेका छन्। प्रहरी भने हिउँदको समयमा स्थानीयसँगै धार्चुला झर्ने गरेका छन्। सेना, आईटीबीपीलाई भने त्यहाँ बाह्रैमास बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गुञ्जीबाट ९ किलोमिटर दूरीमा पर्छ कालापानी। त्यहाँ मेजरको कमान्डमा सेना, इन्स्पेक्टरको कमान्डमा एसएसबी र आईटीवीपी परिचालित छन्। कालापानीमा तीनै सुरक्षा निकायका लागि ५० भन्दा बढी हट (हिउँदमा पनि बस्न मिल्ने विशेष प्रकारका घर) बनाइएका छन््। त्यहाँ तीनै सुरक्षा निकायका चार सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बस्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय केही सुरक्षाकर्मी अझै थपेको अनुमान गरिएको छ। कालापानीमा नागरिकको बसोबास छैन। तर, भारतीय सुरक्षा फौजका लागि बनाइएका संरचना र संख्या हेर्दा गाउँजस्तै आभास हुने गरेको त्यस क्षेत्रमा रोजगारीका लागि पुगेका एक नेपालीको भनाइ छ।

कुटीमा आईटीबीपी इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा बसेको छ। सेना सुबेदारको कमान्डमा छ। कुटीभन्दा माथि पर्ने लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भने भारतीय सुरक्षा निकाय लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकाली नदीपारि नै बसेका छन्। लिम्पियाधुराका लागि जोलिङकाङमा सेना र आईटीबीपी, लिम्पियाधुराको बेस ओल्सामा सेना र आईटीबीपी तैनाथ रहेको कामदारका रूपमा त्यहाँ पुगेर फर्किएका पत्रकार विरादत्त भट्ट बताउँछन्।

भारतले धार्चुलाबाट लिपुलेक र लिम्पियाधुरा दुवै क्षेत्रमा सडक पुर्‍याएको छ। उक्त क्षेत्रमा हाल कति संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् भन्ने यकिन जानकारी नेपाली पक्षसँग छैन। तथापि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पुग्ने सडकमा प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीका गाडी ओहोरओहोर गर्ने गरेका छन्। त्यसबाट पनि उक्त क्षेत्रमा हजारौं संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको अनुमान छ। ‘विगतमा भारतीय सुरक्षार्मीका सवारीसाधन यति ठूलो संख्यामा यो सडकमा गुडेको देखेका थिएनौं। अहिले २० भन्दा बढी गाडी सँगै गुडिरहेका हुन्छन्’, व्यास गाउँपालिका एक बासिन्दाले भने।

धार्चुला–लिपुलेक सडक उद्घाटन नहुँदासम्म उक्त क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको विभिन्न काम गर्न नेपाली जाने गरेका थिए। भारतले हाल नेपाली कामदारलाई त्यस क्षेत्रमा रोक लगाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार नेपालतर्फ व्यासको गागामा सशस्त्र प्रहरी गुल्म स्थापना गरिएको छ। गुल्मको भवन शिलान्यास भई भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। छाङरुमा बीओपी स्थापना भइसकेको छ। टिंकरमा चाँडै बीओपीराखिँदै छ। माथिल्लो कौवा वा तल्लो कौवामा बीओपी राख्ने तयारी भइरहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बन्द भएका सीमा प्रशासन कार्यालय पुनःस्थापना गर्न कर्मचारी माग गरिएको उनले बताए।

READ MORE NEWS

डा. केसीको डेग


Your Views
Related News