काठमाडौं : भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा फौज थपेको थप्यै छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै भारतीय फौजको अखडा बनाइएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार अतिक्रमित भूमिमा भारतीय चार सुरक्षा निकायका आधुनिक हतियारसहित ११ क्याम्प राखिएका छन्। त्यहाँ भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी), भारत–तिब्बत सीमा प्रहरी (आईटीबीपी) पहिल्यैदेखि तैनाथ छन्। पछिल्लो समय गोर्खा सैनिक पनि खटाइएका छन्। नाकामा एसएसबीका १९ पोस्ट छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘अमर उजाला’ले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज थप गर्नेदेखि सैनिक क्याम्प र ब्यारेक सुधारका काम भइरहेको समाचार दिएको छ। उक्त पत्रिकाका अनुसार नाभीडाङ र लिपुलेकबीच सुरक्षा फौजको पुरानो मोर्चा सुधार गर्न लागिएको हो। चीनतर्फको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर उक्त क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज विस्तार गरिएको हो।
स्रोतका अनुसार उक्त क्षेत्रमा नाइटभिजन हेलिकप्टरबाट निगरानीसमेत गर्ने गरिएको छ। लडाकु विमानसमेत देखिने गरेको व्यासका बासिन्दाले बताउँदै आएका छन्। अतिक्रमित कालापानी, नाभीडाङ, गुञ्जी, नाभी र कुटीमा भारतीय सुरक्षा फौजको ठूलो उपस्थिति छ। कालापानी र नाभीडाङमा सुरक्षा फौज मात्रै बसेका छन्। गुञ्जी, नाभी र कुटीमा स्थानीय बासिन्दाकै हाराहारीमा सुरक्षा फौज तैनाथ छन्।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–४ का धरमसिंह धामीले सडकमा भारतीय सुरक्षा निकायका सयौं गाडी दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने गरेको जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भारतीय क्षेत्र हुँदै नेपाली भूमितर्फ सुरक्षा फौजको चहलपहल बढिरहेको स्वीकार गरे। ‘पारि सडक छ , सडकबाट सुरक्षाकर्मीका गाडी आवतजावत बढी नै देखिने गरेको छ’, पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने।
गुञ्जीमा सेना, एसएसबी, आईटीबीपी र प्रहरीका ब्यारेक छन्। कालापानीमा सेना, एसएसबी र आईटीबीपी, नाभीडाङ र लिपुलेकमा सेना र आईटीबीपी, कुटीमा सेना र आईबीपी तैनाथ छन्। गुञ्जीमा एसएसबी, सेना, आईटीबीपी र प्रहरीका पोस्ट छन्। भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पुग्न गुञ्जी मुख्य नाका हो। त्यही भएर भारतले धार्चुलापछि गुञ्जीलाई सुरक्षा फौज व्यवस्थापनको केन्द्र बनाएको देखिन्छ। गुञ्जीबाट भारतीय सेनाका कमान्डिङ अफिसर/मेजरले कालापानी, नाभीडाङ र कुटी हुँदै लिपिम्याधुरासम्म सेना परिचालन गर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ।
गुञ्जीमै एसएसबीका डीएसपीको कमान्डमा ८५ जनाको फौज छ। आईटीबीपी मेजरको कमान्डमा एक सय संख्यामा फौज छ। भारतीय प्रहरी पनि असइको नेतृत्वमा बस्ने गरेका छन्। प्रहरी भने हिउँदको समयमा स्थानीयसँगै धार्चुला झर्ने गरेका छन्। सेना, आईटीबीपीलाई भने त्यहाँ बाह्रैमास बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गुञ्जीबाट ९ किलोमिटर दूरीमा पर्छ कालापानी। त्यहाँ मेजरको कमान्डमा सेना, इन्स्पेक्टरको कमान्डमा एसएसबी र आईटीवीपी परिचालित छन्। कालापानीमा तीनै सुरक्षा निकायका लागि ५० भन्दा बढी हट (हिउँदमा पनि बस्न मिल्ने विशेष प्रकारका घर) बनाइएका छन््। त्यहाँ तीनै सुरक्षा निकायका चार सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बस्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय केही सुरक्षाकर्मी अझै थपेको अनुमान गरिएको छ। कालापानीमा नागरिकको बसोबास छैन। तर, भारतीय सुरक्षा फौजका लागि बनाइएका संरचना र संख्या हेर्दा गाउँजस्तै आभास हुने गरेको त्यस क्षेत्रमा रोजगारीका लागि पुगेका एक नेपालीको भनाइ छ।
कुटीमा आईटीबीपी इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा बसेको छ। सेना सुबेदारको कमान्डमा छ। कुटीभन्दा माथि पर्ने लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भने भारतीय सुरक्षा निकाय लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकाली नदीपारि नै बसेका छन्। लिम्पियाधुराका लागि जोलिङकाङमा सेना र आईटीबीपी, लिम्पियाधुराको बेस ओल्सामा सेना र आईटीबीपी तैनाथ रहेको कामदारका रूपमा त्यहाँ पुगेर फर्किएका पत्रकार विरादत्त भट्ट बताउँछन्।
भारतले धार्चुलाबाट लिपुलेक र लिम्पियाधुरा दुवै क्षेत्रमा सडक पुर्याएको छ। उक्त क्षेत्रमा हाल कति संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् भन्ने यकिन जानकारी नेपाली पक्षसँग छैन। तथापि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पुग्ने सडकमा प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीका गाडी ओहोरओहोर गर्ने गरेका छन्। त्यसबाट पनि उक्त क्षेत्रमा हजारौं संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको अनुमान छ। ‘विगतमा भारतीय सुरक्षार्मीका सवारीसाधन यति ठूलो संख्यामा यो सडकमा गुडेको देखेका थिएनौं। अहिले २० भन्दा बढी गाडी सँगै गुडिरहेका हुन्छन्’, व्यास गाउँपालिका एक बासिन्दाले भने।
धार्चुला–लिपुलेक सडक उद्घाटन नहुँदासम्म उक्त क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको विभिन्न काम गर्न नेपाली जाने गरेका थिए। भारतले हाल नेपाली कामदारलाई त्यस क्षेत्रमा रोक लगाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार नेपालतर्फ व्यासको गागामा सशस्त्र प्रहरी गुल्म स्थापना गरिएको छ। गुल्मको भवन शिलान्यास भई भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। छाङरुमा बीओपी स्थापना भइसकेको छ। टिंकरमा चाँडै बीओपीराखिँदै छ। माथिल्लो कौवा वा तल्लो कौवामा बीओपी राख्ने तयारी भइरहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बन्द भएका सीमा प्रशासन कार्यालय पुनःस्थापना गर्न कर्मचारी माग गरिएको उनले बताए।
READ MORE NEWS
डा. केसीको डेग
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको अनशन एक्काइसौं दिनमा पुगेको छ। १८ पटकसम्म अनशन बस्दा पनि आफूले उठाएको माग सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाउँदै केसीले उन्नाइसौं अनशन सुरु गरेका हुन्। उनले उठाएका अधिकांश माग पूरा भइसकेको सरकारी जिकिर छ। केसी पक्षले भने अनशनलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाएको छ। दुई पक्षको आआफ्नै अडानका कारण केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने जटिल बन्दै गएको छ। अहिलेको आवश्यकता जसरी भए पनि उनको जीवन रक्षा गर्नु हो। माग पूरा गराएर उनको अनशन तोडाउन सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्छ।
केसीले अनशन सुरु गरेको आठ वर्ष भइसकेको छ। यसबीच मुलुकले ६ प्रधानमन्त्रीको फरक अनुहार पाइसकेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। केसीसँग हालसम्म दर्जनौं सहमति भए। तर पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले माग पूरा गराउन सकेका छैनन्। सबै प्रदेशमा सरकारी लगानीको मेडिकल कलेज खोलेर एमबीबीएस पढाउनुपर्ने, विश्वविद्यालय तथा मातहतका निकायमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेलगायतका उनका माग मुख्य छन्। अहिले उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। जुम्ला पुगेर अनशन सुरु गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो।
निश्चय पनि केसीले स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि निःस्वार्थ भावनाका साथ भद्र आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनको आन्दोलनमा सत्ता परिवर्तन वा दलीय आस्थाका आधारमा कसैलाई नियुक्ति वा बढुवा गर्नुपर्ने राग कतै भेटिँदैन। तसर्थ केसीले उठाएका माग पौने तीन करोड जनताका साझा माग हुन् भन्ने यथार्थ सरकारले बुझ्नुपर्छ। वास्तविकता छर्लंग हुँदाहुँदै पनि अनशनप्रति एकछेउ पनि चासो नदेखाई माग पूरा गराउनेतर्फ टसको मस नहुनु सरकारी कमजोरी हो। यसको जिम्मेवारी मुख्यगरी शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्छ।
सिंगो मुलुक यतिबेला विश्वभर महाव्याधि बनेको कोरोनासँग लडिरहेको छ। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। मानव सभ्यता र संस्कारकै विरुद्ध रहेको कोरोनालाई सबैले साझा शत्रु ठानेर परास्त गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यसो भन्दैमा केसीको अनशनलाई पूरै बेवास्ता गर्नु गम्भीर भूल हो। विगतका अनशनको समयमा वार्ता समिति गठन गरेर सरकारले केसीका मागबारे छलफल गथ्र्यो र असहमतिका विषयलाई दुवै पक्ष बसेर हल गरिएको थियो। यसपटक भने २१ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले माग पूरा गराउने त परैको कुरा, प्रवक्तामार्फत अनशन तोड्न सार्वजनिक आह्वान गर्नुबाहेक केही गरेको छैन। कम्तीमा केसी वा उनी पक्षका व्यक्तिलाई भेटेर अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै माग पूरा गराउने आश्वासन दिएर अनशन तोडाउने प्रयास गर्नुपथ्र्यो। अवस्था हेर्दा केसीको अनशनको कुनै अर्थ छैन भन्ने पक्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ।
अनशन लम्बिँदै जाँदा स्वास्थ्य पनि खराब बन्दै गएको छ। सर्वत्र चासो बढिरहेको छ। तसर्थ सरकारले तत्काल वार्ता समिति गठन गरेर केसीका मागबारे छलफल गर्नुपर्छ। विगतमा भएका सहमतिअनुसार केकति काम भएका छन् र पूरा हुन बाँकी काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ वा सम्पन्न हुन सक्दैन भने किन सक्दैन भन्ने विषयमा दुवै पक्षबाट खुलस्त छलफल हुनुपर्छ। एकै विषयलाई लिएर एउटा व्यक्ति दर्जनौंपटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
