विराटनगर : कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिइरहेका बेला चिकित्सक एवं पोषण विज्ञले सन्तुलित भोजनमा जोड दिएका छन् । लायन्स क्लब अफ विराटनगर हेल्थ प्रोफेस्नलले आयोजना गरेको ‘वर्तमान अवस्थामा बालबालिकाहरु र पोषण’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले हरियो साग, तरकारी, दाल र खाना सबै मिसाएर खानाको थाली कलरफुल बनाए मात्रै सन्तुलित भोजन मिल्ने बताए ।

जनस्वास्थ्य निरीक्षक गजेन्द्रप्रसाद यादवले साग तरकारीबाट कोरोना सर्ने सम्भावना नभएका कारण बारीकै तरकारीमा बढी जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले घरको खाना, मौसम अनुसार फलफुल, साग तथा तरकारीलाई बढी प्राथमिकता दिँदा सन्तुलित भोजन मिल्ने बताए । यादवले कोरोना महामारीले भिटामिन ए, गर्भवतीलाई आरन वितरण जस्ता कार्यक्रम पनि प्रभावित रहेकाले स्थानीय तहले स्वयंसेवीका खटाएर घरघरमा पोषणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

पोषणविद् सुनिता रिमालले भात, रोटी, आलु (काब्रोहाइड्रेड), साग/तरकारी तथा फलफूल अनि अमिलो हुने जस्तै गोलभेडा, कागती आदी सबै मिलाएर खाने गर्नाले सन्तुलित हुने र कुपोषण हुनबाट बच्न सकिने बताइन् ।  तरकारीलाई धेरै मसिनो नकाट्ने र धेरै पकाउन नहुने उनको सुझाव छ । पोषणको कमी भए रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर हुने भएकाले सबै जना सजग हुनुपर्ने तर्क रिमालको थियो ।

बालरोग बिशेषज्ञ डा. प्रविण कुमार झाले संक्रमित बालबालिकालाई कसरी स्याहार गर्न सकिन्छ र कस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा दिनुपर्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पारेका छन् । डा. झाले संक्रमित आमाले पनि शिशुलाई स्तनपान गराउन सक्नेभन्दै स्तनपान गराउनुअघि साबुन पानीले हात धोई मास्क लगाउनु पर्ने बताए ।

क्लबका संस्थापक अध्यक्ष लायन डा. बालकृष्ण साहको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियालाई  क्लबका निर्देशक समेत रहेका डा. झा,  पोषणविद् सुनिता रिमाल र जनस्वास्थ्य निरीक्षक  तथा क्लबकासचिव गजेन्द्रप्रसाद यादवले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बालबालिका र पोषण सम्बन्धी उठेका जिज्ञासाको समाधान पनि खोजिएको डा. साहको भनाइ छ ।

क्लबले विगत ५ हप्तादेखि प्रत्येक साता कोरोना लगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरुसँग भर्चुअल सचेतना गराउँदै आएको छ ।

READ MORE NEWS

‘नबनाइ नहुने परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता खोजेर दिन कटनी’

१८ असोज, काठमाडौं । २०७५ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ७ वटा विदेशी कम्पनीले लगानी गर्ने इच्छा देखाए । २०७६ असोजमा बसेको लगानी बोर्डको ४० औं बैठकले जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एजीसँग विस्तृत प्रस्ताव माग्ने निर्णय लियो । यो निर्णयसँगै अरु कम्पनी पहिलो चरणबाटै ‘रिङआउट’ भए ।

३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग्दै ४५ दिनको हदम्यादसहित सूचना निकालेको थियो ।

जुरिचले भने एक वर्षको समयसीमासम्म लगानी प्रस्ताव पठाउन चासो नै दिएन । फागुनमसम्म प्रस्ताव नआएपछि सरकारले फेरि जुरिचलाई ६ महिना थप समय दियो । तर, तोकिएको गत सेप्टेम्बर ३० सम्म पनि जुरिचले प्रस्ताव पठाएन ।
बरु, कोभिड–१९ को कारण देखाएर पन्छिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम इच्छुक सबै कम्पनीसँग प्रस्ताव मागिएको भए यो अवस्था नआउनसक्ने बताउँछन् ।

‘बोर्डले एउटा आधार बनाएरै जुरिचलाई मात्र सर्टलिस्टमा राख्यो होला, तर यो आयोजनाका लागि उसलाई मात्र योग्य भनेर पहिल्यै ठहर्‍याउन हुँदैन थियो कि ?’ उनले भने, ‘यसरी कम्पनी छनोट प्रक्रियामाथि विश्वसनीयता पनि बढेन ।’

बोर्डका विकल्प

थपिएको अवधिमा पनि प्रस्ताव नपठाएको जुरिचले प्रक्रियामा भने रहिरहन चाहेको बुझिन्छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार उसले विस्तृत प्रस्तावका लागि समय थप गर्नुपर्ने आशयसहितको पत्र पठाएको छ । अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले आयोजनालाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने कि जुरिचलाई थप समय दिने भन्ने निर्णय गर्नछ । बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार, अर्को विदेशी कम्पनीसँग प्रस्ताव माग्ने वा सरकार आफैंले निर्माण अघि बढाउने भन्ने विकल्प पनि बोर्डसँग छ ।

उनीहरु भने जुरिचले समय पाउने सम्भावना बढी देख्छन् ।

सरकारले तत्कालै आफ्नै स्रोतबाट यो आयोजना बनाउन आँट गर्ने अवस्था नभएकाले जुरिचलाई केही समय कुर्ने निर्णय हुनसक्ने सम्भावना बढी छ ।

तयारीविनाको आयोजना

बोर्डले थप समय दिएपनि जुरिचले तुरुन्तै आयोजनामा लगानीको विस्तृत प्रस्ताव पठाउन नसक्ने बताउँछन् पूर्वाधारविज्ञहरु । यसका खास कारणहरु छन् ।

निजगढको वातवरणीय प्रभाव मूल्ल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले तत्काल रुख कटान नगर्न आदेश दिएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बन्न बाँकी छ । पूर्वतयारीका अन्य काम सुरु भएका छैनन् । विमानस्थल निर्माण क्षत्रेभित्रको टाँगिया बस्ती सार्न बाँकी छ । आयोजनाको पहुँच सडक बनाउने र बिजुली पु¥याउने काम पनि भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा अर्बौंको लगानी लिएर आउने निर्णय गर्न विदेशी कम्पनीलाई सहज नहुने पूर्वाधारविज्ञहरु बताउँछन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहामानिर्देशक गौतम अहिलेकै अवस्थामा एक अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्दा प्रतिफल ग्यारेन्टी नहुने देखेर लगानीकर्ता हिचकिचाउने सम्भवना देख्छन् ।

‘हामीले पूर्वतयारीका कतिपय काम सुरु नै गरेका छैनौं, कुनै काम अघि बढाउन खोज्दा अदालतले रोकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग यत्रो ठूलो परियोजनाबारे पर्याप्त अध्ययन प्रतिवेदनहरु पनि तयार छैनन्, कोरियन कम्पनीले बनाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन ।’

त्यसमाथि महामारीको मारमा उड्डयन क्षेत्र पनि परिरहेकाले विदेशी लगानीकर्तालाई निर्णय लिन असजिलो भएको हुनसक्ने गौतमको विश्लेषण छ ।

‘आयोजना बनाउँदा काटिने रुखको संख्याबारे गलत हल्ला फिँजिएका छन्, बीबीसीमा प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे प्रश्न सोधिनुले पनि यो आयोजनाविरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कतै अभियान चलेको संकेत मिलेकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘यता न हामीले पूर्वतयारी सक्यौं, न लगानीकर्तालाई आश्वास्त पार्ने वातावरण बनायौं ।’

यस्तो अवस्थामा बरु सरकार आफैं विमानस्थल निर्माणको लागि अघि बढ्नु उपयुक्त हुने गौतमको भनाइ छ ।

विज्ञको फरक मत

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्नै नसक्ने बताउँछन् । सुरुकै चरणमा १२० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने यस्ता पूर्वाधार आयोजना व्यावसायिक हिसाबले सम्भाब्य हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
निजगढ एयरपोर्ट अर्थतन्त्रको लाभ (आर्थिक)का हिसाबले सम्भाब्य भएपनि यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर तोकिएको वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याएपनि मुनाफासहित लगानी उठाउन सम्भव नहुने उनको मत छ ।

‘कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्कले पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मोडलमा योजनाबद्ध शहर बसाउने, फास्ट ट्रयाक पनि आफैं बनाउने योजनासहित यो अध्ययन गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब आउने लगानीकर्ताका लागि यी दुबै सम्भावना छैनन् । यसमा आयोजनामा निजी क्षेत्रले हेर्ने वित्तीय (नाफासहित लगानी उठ्ने) सम्भावना छैन ।’

सरकारले जति पर्खिए पनि असल नियत राखेर कुनै विदेशी कम्पनी नआउने आचार्यको ठोकुवा छ । विदेशी कम्पनी नआएसम्म कुर्नुलाई उनी आयोजना नबनाउने बाटोमा जानु मान्छन् । ‘यो आयोजनामा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) र राजस्वको सुनिश्चितता (रेभिन्यु ग्यारेन्टी) गर्न सकियो भने मात्रै विदेशी लगानीकर्ता आउने हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बाटोमा जानु पनि आत्मघाती हुनेछ । किनकी यो मोडालिटी भारतसहित कोरियालगायतका देशमा असफल भएका धेरै उदाहरण छन् ।’

यसरी विदेशी लगानी ल्याउँदा पारदर्शिता कायम नहुने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने र अन्ततः देशलाई ठुलो हानी पु¥याउने जोखिम उच्च रहने आचार्य बताउँछन् । ‘भैरहवामा बनिसकेको एयरपोर्ट चलाउन बोलाउँदा पनि म्युनिख आएन । किनकी त्यहाँ सञ्चालन खर्च पनि उठ्ने अवस्था छैन भन्ने लगानीकर्ताले बुझेका छन्,’ पूर्वाधारविद आचार्य भन्छन्, ‘विदेशी लगानीकर्ताले निजगढमा एयरपोर्ट बनाएर २५–३० वर्षसम्म आफैं चलाउँदा मुनाफा गरेर लगानी उठाउने सम्भावना छैन भन्ने हिसाब चुरोटको बट्टामा लेखेर गर्दा पनि निस्कन्छ ।’

सरकारले नै रन–वेलगायत न्युनतम् पूर्वाधार बनाएर सञ्चालनका लागि विदेशी लगानीकर्ता बोलाउँदा प्रविधिसहित आउनेले निजगढ एयरपोर्ट चलाउनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘एयरपोर्ट बनाउने नै मनसाय हो भने वार्षिक करिब २५ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरेर सरकार आफैं अघि बढ्नुपर्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘लगानी तत्काल नउठ्ने भएपनि भविष्यको लाभ हेरेर सरकार नै अघि बढ्नपर्छ ।’

त्यो हुँदा भविष्यमा न्युनतम् पूर्वाधार तयार पारेर बाँकी थप्ने शर्तमा व्यवसायिक सम्भाब्यता देखाएर विदेशी लगानीकर्ता बोलाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र उकास्न निजगढ एयरपोर्ट अनिवार्य छ’, आचार्य भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले व्यावसायिक सम्भावना हेर्छ, तर सरकार सञ्चालन खर्च हिसाब गरेर बस्न हुँदैन ।’

दलालको चंगुलमा फस्ने डर

कतिपय विज्ञहरु यो आयोजना पनि विदेशी लगानीको नाममा दलालको चंगुलमा फस्न सक्ने जोखिम देख्छन् । अहिले पनि ठूला आयोजनाहरुमा विदेशी कम्पनी, तिनका दलाल र बिचौलियाहरुको कब्जामा छन् । निजगढ विमानस्थल पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिन थालेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका एकजना पूर्वसचिव अनेकन प्रभावमा परेर विदेशी कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाउने, तर काम अघि नबढाउँदा छुट दिइरहने राजनीतिक दाउपेचको पुरानो शैलीको संकेत देखिन थालेको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘नेपालका ठूला आयोजनाहरु लगानीको बहनामा विदेशी कम्पनीको कब्जामा छोड्ने प्रचलन यसैपनि नयाँ हैन ।’

२५ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले जिम्मा लिएको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना १७ वर्षमा १० पटक इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि अगाडि बढेन ।

सरकारले २०६८ सालमा स्मेकको इजाजत रद्द गरेर यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो । थ्री गर्जेज पनि २०७५ भदौमा यो आयोजनाबाट त्यतिकै बाहिरियो । लगानी बोर्ड अहिले अर्को लगानीकर्ता खोजिरहेको छ ।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना पनि पश्चिम सेतीकै बाटोमा देखिएको छ । पछिल्लोपटक २०७५ असोजमा यो आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर ग्रुप अफ कम्पनीले जिम्मा पाएको छ । हालसालै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका सुशील भट्टका दाजु दीपक भट्ट एजेन्ट रहेको यो कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने र खोस्ने काम भइरह्यो ।

अहिलेसम्म गेजुवाले निर्माणको प्रक्रिया त के, छलफल पनि थालेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु गेजुवा अहिले सम्पर्कमै नरहेको बताउँछन् ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले चिनियाँ गेजुवा शैली अपनाएको छ । लगानी जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि जीएमआरले नसकेपछि बोर्ड अहिले मौन बसेको छ ।

बोर्डले २ वर्षदेखि न वित्तीय व्यवस्थापनको लागि म्याद थपेको छ न त लाइसेन्स खोसेको छ । जीएमआरले भने विभिन्न बाहनाबाजी गरेर आयोजनालाई अनिश्चित बनाइदिएको छ ।

निजगढ एयरपोर्टको नियति पनि त्यस्तै बनाइने हो कि भन्ने आशंका हुन लागेको कतिपय विज्ञहरु बताउँछन् । पूर्वधारविद सूर्यराज आचार्य वित्तीय रुपमा पीपीपी वा बुट मोडलमा सम्भाब्य नहुने आयोजना विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा छाडिरहँदा त्यसबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल गुमाउने काम नै हुने बताउँछन् ।

यसले राष्ट्रलाई ठुलो हानी गर्ने भएकाले सरकारले कस्ता आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने भनि पहिल्यै आर्थिक तथा वित्तीय सम्भाब्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त अहिले लगानी बोडले विदेशी लगानी आउनै नसक्ने आयोजनामा लगानीकर्ता खोजिरहेको पूर्वधारविज्ञ आचार्य बताउँछन् ।

आचार्यको बुझाइमा, नेपालको लागि निजगढ एयरपोर्ट हुम्लामा राम्रो सडक पुर्‍याउनु जस्तै अत्यावश्यक काम हो । भन्छन्, ‘तर हामी विदेशी लगानीकर्ता खोजेर दिन कटनी गरिरहेका छौं ।’