जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा हिजोआज सेवाग्राहीको थेगिनसक्नु भीड लाग्ने गरेको छ । प्रशासन कार्यालयमा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिक २०० जनासम्म सेवाग्राही आउने गरेका छन् । सेवाग्राहीको भीड बढेपछि कोरोना जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै कार्यालयका कर्मचारीमा चिन्ता थपिन थालेको छ ।

पछिल्ले समय कार्यालयमा मास्क नलगाएर आउने सेवाग्राहीलाई सुरक्षाकर्मीले कार्यालय प्रवेश नै नदिएर फिर्ता पठाउने र मास्क लगाएर आउन आग्रह गरिन थालिएको छ । बाढीपहिरोपीडित भएकाका नागरिकका लागि राहत, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा लिन आउने नागरिकका कारण प्रशासन कार्यालयमा निकै भीड बढ्न थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । प्रशासनमा दैनिक २०० हाराहारीमा सेवाग्राही आउने गरेका छन् । सेवा लिन आउने सेवाग्राहीमा सबैभन्दा बढी नागरिकता बनाउन आउनेको भीड लाग्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कोरना भाइरसका कारण घरमा आएका र एसइई परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १६ वर्ष पुगेका यहाँका नागरिकको नागरिकता बनाउनका लागि कार्यालयमा भीड लाग्न थालेको शाखा अधिकृत शिवकुमार राईले जानकारी दिए । उनले भने, “पछिल्लो केही दिनयतादेखि सेवाग्राहीको थेगिनसक्नु भीड लाग्ने गरेको छ, सबैभन्दा बढी नागरिकता लिनेछन् ।” उनका अनुसार अहिले दैनिक कम्तीमा पनि ९० देखि १०० जनाले कार्यालयबाट नागरिकता लिँदै आएका छन् ।

दिपायलमा रहेको सेती प्राविधिक शिक्षालयसहित यहाँका अन्य सरकारी विद्यालयमा विभिन्न प्राविधिक विषयमा पढाइ गर्नका लागि आवेदन खुलेपछि त्यहाँ पढ्नका लागि पनि एसइई पास भएका विद्यार्थी बढी नागरिकता बनाउनका लागि आउने गरेको नागरिकता कर्मचारी गौतम रोकायाले जानकारी दिए ।

यसैगरी लामो समयदेखि कामका लागि भारत गएका नागरिक पनि कोरोना महामारीका कारण अहिले आफ्नो घर आएर बसेका कारण फुर्सद भएकाले यो समयमा नागरिकताका लागि कार्यालय आउने गरेको पाइएको छ । दैनिकजसो नागरिकता लिने सेवाग्राहीको भीड बढेका कारण कतिपयले त नागरिकताका लागि पालो कुर्नुपर्ने र दुई दिनमा पालो आउने गरेको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–४ बाट आएका सेवाग्राही हिक्मतबहादुर लुहारले बताए । उनले भने, “एक दिनको पैदल हिँडेर नागरिकता बनाउन आयौँ, यहाँ त भीड रहेछ, कागजपत्र सुधार गर्दैमा दिन बित्न रहेछ हैरानी भइयो ।”

सेवाग्राहीलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी एकै दिनमा नागरिकता दिने कार्यालयले जनाएको छ ।  अधिकृत राईले उनले भने, “नागरिकता दिनका लागि पनि विभिन्न नियम छन्, सबै प्रक्रिया हेर्ने हो भने खासै कसैको मिलेको हुँदैन तैपनि हामीले कानूनसम्मत मिल्ने काम गरेकै छौँ ।” कानूनमा नागरिकता लिन आउँदा पारिवारिक पहिचानसमेत खुलेको हुनुपर्ने भएकाले सो प्रक्रिया पूरा नभएकालाई प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता बनाउन आउन सुझाव दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय नागरिकताका लिन आएकाहरुबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्न सहज भएको कार्यालयका खरिदार तेजबहादुर खड्काले जानकारी दिए । नागरिकता बनाइसकेका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएकै दिन राष्ट्रिय परिचयपत्रको सङ्कलन विवरण भर्ने गरेका छन् । उक्त परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन दैनिकरूपमा २५ देखि ३० सम्म हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । विवरण फारममा पारिवारिक विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने हुँदा प्रत्येक दिन ३० भन्दा माथि सङ्कलन गर्न नसकिने गरेको बताइएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आमाबुबाको नागरिकता र स्वयं व्यक्तिको विद्यालयको प्रमाणपत्र नहेरी नागरिकता बनाउन सिफारिस गर्ने भएकाले कतिपयको जन्ममिति, आमाबुवाको नामसमेत फरक हुने गरेकाले सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेको गुनासो बढेको प्रजिअ अधिकारीले बताए । उनले भने, “जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकताको अनुसूची फारम भर्दा सामान्य कुरा पनि नहेरी पठाउने गरेको पाइयो, यसले गर्दा जिल्लामा आउने सेवाग्राहीलाई समस्या हुँदै आएको छ ।”

READ MORE NEWS

निषेधाज्ञा खुलेपछि एकाएक किन बढ्यो जग्गाको रोक्का ?

काठमाडौँ । कोभिड–१९ को महामारीसँगै सुरु भएसँगै घरजग्गामा सामान्यभन्दा उल्टो ट्रेन्ड देखिएको थियो । त्योबेला जग्गाको रोक्का निकै कम हुन्थ्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेर जग्गाको फुकुवा गर्नेको सङ्ख्या धेरै थियो । नेपालको जस्तो धितोमा आधारित बैङ्किङ ऋण भएको मुलुकमा धमाधम जग्गा रोक्काको फुकुवा हुन थालेपछि यसले बैङ्करदेखि घरजग्गा व्यवसायी समेत निराश भएका थिए । यो अवस्था प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा र त्यसपछि मालपोत कार्यालय बन्द रहेको अवधिसम्म चल्यो ।

तर दोस्रो चरणको लकडाउन अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा खुलेसँगै र मालपोत कार्यालयले समेत आफ्ना सेवालाई सुचारु गरेसँगै अहिले जग्गाको कारोबारले तीव्रता पाएको छ । कारोबारसँगै रोक्का र फुकुवाको गर्ने क्रम पनि तीव्र बनेको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क असोज महिना सुरु भएपछि शुक्रबारसम्म मात्रै २९ हजार २ सय ५७ वटा जग्गा रोक्का भएका छन् । सोही अवधिमा रोक्का गरिएका करिब १७ हजार ६ सय ८२ वटा जग्गाको फुकुवा गरिएको छ । जग्गाको रोक्का र फुकुवाको यो प्रवृत्ति सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि बढी हो । कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दै गएको र अझै पनि लकडाउन वा निषेधाज्ञा हुने जोखिम नटरेको अवस्थामा जग्गाको रोक्का र फुकुवाको यो तथ्याङ्क उत्साहपूर्ण भएको मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्थानीय प्रशासनले भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले असोज २५ गतेदेखि सबै मालपोत कार्यालयलाई सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । मालपोत कार्यालय एक साताअघि नै खुला भए पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन नखुल्दा असोज १ गतेदेखि यसरी जग्गाको रोक्का तथा फुकुवा हुने क्रमले तीव्रता पाएको हो । यो अवधिमा एकै दिन २ हजार ८ सयवटा जग्गाको रोक्का भएको विभागको तथ्याङ्क छ । १५ दिनको कारोबार अवधिमा जग्गाको रोक्का फुकुवाभन्दा करिब १२ हजारभन्दा बढी रहेकाले योबीचमा घरजग्गा धितोमा ऋणको कारोबार निकै फस्टाएको बुझ्न सकिन्छ ।

जग्गाको रोक्का राख्ने विभिन्न प्रयोजन हुन सक्छन् । तर मुख्य प्रयोजन चाहिँ ऋणको कारोबार नै हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा लामो काम गरेर हालै मात्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका सञ्जीव नेपाल भन्छन्, ‘जग्गाको रोक्का राख्नुको कारण ऋणको लेनदेन त हो नै त्यसभन्दा बाहेक केही विशेष कारण पनि हुन्छन् । मुद्दामामिला गर्दा अदालतले रोक्का राख्नु भन्यो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायतले रोक्का राख्न लेखी पठाएमा पनि रोक्का गरिन्छ ।’

‘त्यसबाहेक विभिन्न आयोजनाका लागि स्थानीय प्रशासनले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेर लेखी पठाएमा पनि त्यस्तो जग्गा रोक्का हुन्छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘तर यी सबै कारण चाहिँ विशेष प्रकृतिका हुन् । सामान्य अवस्थामा जग्गा धितोमा ऋण लिनकै लागि जग्गा रोक्का गर्ने गरेको पाइन्छ ।’

बढ्दै बैङ्किङ ऋणको माग

निषेधाज्ञा खुलेपछि जग्गा धितोमा राखेर हुने ऋण प्रवाह बढेको बैङ्करहरू समेत बताउँछन् । माग भएर पनि लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले प्रवाह हुन नसकिरहेको ऋण पछिल्लो समय प्रवाह हुन थालको उनीहरूको भनाइ छ । सोही कारण जग्गा रोक्काको यो सङ्ख्या स्वाभाविक नै रहको उनीहरूको भनाइ छ । नबिल बैङ्कका डेपुटी सीईओ सुजित शाक्य यो अवधिमा ऋणको माग बढेको र पहिलै एप्रुभ भएर बसेका ऋणसमेत प्रवाह भएको बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय बैङ्कमा ऋणको माग बढेको छ । ऋणको माग अहिले मात्रै बढेको नभएर पहिलेदेखि नै पेन्डिङमा रहेका ऋणहरू समेत अहिले जान थालेको छ’ नबिल बैङ्कका कर्जा विभाग प्रमुख समेत रहेका शाक्य भन्छन्, ‘मालपोत कार्यालय बन्द हुने र खुला भएको समयमा पनि कार्यालयसम्म पुग्न सेवाग्राहीले नसक्ने भएकोले त्योबेला जग्गाहरू रोक्का हुन सकिरहेका थिएनन् । पहिले रोकिएका काम हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हुनसक्छ ।’

जग्गा रोक्का गर्ने क्रम मात्रै नभएर यो अवधिमा जग्गा फुकुवाको क्रम समेत उस्तै देखिएको छ । १५ दिनको कारोबारमा १७ हजारभन्दा बढी जग्गा फुकुवा हुनुले ऋण तिर्ने क्रमसमेत उस्तै रहेको देखिएको छ । तर यसको अर्थ ऋण तिर्ने र लिने ग्राहक फरक फरक भने होइनन् । एउटै ग्राहकले एउटा बैङ्कको ऋण तिर्ने र अर्को बैङ्कबाट सस्तोमा ऋण तिर्नेसमेत प्रवृत्ति यतिबेला बढेको छ ।

यसरी ऋण सार्ने प्रक्रियालाई पनि शाक्य स्वाभाविक मान्छन् । ‘लामो समय लकडाउन हुँदा ग्राहकहरूको आम्दानीको स्रोत कम हुँदै जान्छ, यस्तो अवस्थामा जहाँ सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइन्छ, त्यता जानु स्वाभाविक हो, बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि यस्तो भएकै छ ।’

बढी कारोबार उपत्यकाबाहिर

जग्गाको रोक्का र फुकुवाको ट्रेन्ड सामान्यतया सबैतिर उस्तै छ । अर्थात् पछिल्लो समय जग्गा फुकुवा गर्नेभन्दा रोक्का राख्नेकै सङ्ख्या बढी छ । तर रोक्का गरिएका जग्गाको सङ्ख्या भने काठमाडौँ बाहिरका सहरहरूमा निकै बढेर गएको पाइएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौँको कलङ्की मालपोतमा जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्नेको सङ्ख्या क्रमशः १६ र ५ रह्यो । त्यस्तै, डिल्लीबजार मालपोतमा २२ र १६, चावहिलमा ५० र १८, लगनखेलमा ५७ र ३३, भक्तपुरमा ३८ र २२ वटा जग्गाको रोक्का र फुकुवा भए । तर उपत्यका बाहिर यो ट्रेन्ड निकै धेरै रह्यो । शुक्रबार नै इनरुवा मालपोत कार्यालयमा ७२ वटा रोक्का र ३९ वटा फुकुवाका निवेदन परेका छन् । त्यस्तै, बेलबारी मालपोतमा ६६ र ३९, भद्रपुर मालपोतमा ७४ र ५४ वटा जग्गाको रोक्का र फुकुवा भयो ।

पूर्वी तराईका जिल्ला मात्रै नभएर मध्य तथा पश्चिमी तराई र उदीयमान सहरहरूमा समेत यो प्रवृत्ति निकै बाक्लो छ । सर्पा मालपोत कार्यालयमा शुक्रबार ५४ वटा जग्गा रोक्का गर्दा फुकुवा गर्ने एउटा पनि भएन । केही वर्ष अघिसम्म मात्रै नगन्य कारोबार हुने धादिङ मालपोतमा शुक्रबार मात्रै ५४ जग्गा रोक्का हुँदा ४२ वटा फुकुवा भयो । चितवन, धनुषा, नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत जस्ता सहरमा पनि जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिनेको सङ्ख्या अहिले उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ ।


Your Views
Related News