धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिका र जनकनन्दनी गाउँपालिकामा कमला नदीबाट उकासिएको जग्गामा मत्स्य पर्यटन केन्द्र प्रवद्र्धन गर्न  सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका मत्स्य पालन विज्ञ टोलीद्वारा उक्त जग्गामा पोखरी खनेर माछा पालन गरी पर्यटन केन्द्र प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो । कमला नदीको कटानबाट किसानका  १४ हजार विघा उपजाउ जग्गा प्रभावित रहेको छ ।

कमलाको वडा नं ४, ५ ,६ , ७ , ८ , ९ र जनकनन्दनीको वडा नं १ र ६ मा उकासिएको जग्गामा सहकारीका माध्यमबाट मत्स्यपालन गरी पर्यटन केन्द्र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

करिब ४ फिटसम्म बालुवा पुरिएको , खाल्डाखुल्डी भएको सो जग्गामा पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झा र कमला नगरपालिकाका प्रमुख राम उद्गार गोइतको सक्रियतामा पोखरी खनेर माछा पालन योजनामा सहकार्यका लागि किसानलाई उत्प्रेरित गरिएको छ ।पूर्वमन्त्री झाका अनुसार जनकनन्दनी गाउँपालिकाको मल्हनियाँदेखि कमलाको टेडामोडसम्मको करिब १० किलोमिटर लामो र सरदर १ किलोमिटर चौडाइ भएको जग्गामा पोखरी खनेर मत्स्य पर्यटन केन्द प्रवद्र्धनका लागि किसानलाई उत्प्रेरित गरिएको छ ।

जग्गा स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएका मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुका प्रमुख मत्स्य विकास अधिकृत प्रमोदकुमार रिजाल, मत्स्य मानव संसाधन तथा प्रविधि परीक्षण केन्द्र जनकपुरधामका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत रविलाल शर्मा , प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यान्वयन इकाइ जनकपुरधामका प्रमुख वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत युगलकिशोर तिवारी , पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय जनकपुरधामका निर्देशक जागेश्वर यादव र मत्स्य विकास अधिकृत सुभाषकुमार झासहितका टोलीले उकासिएको जग्गामा पोखरी खनेर माछापालनको सम्भाव्यतालाई मूर्त रूप दिन किसानसँग छलफलसमेत गरेको छ ।

निर्देशक यादले कमलाको भङ्गालोमा मत्स्यपालनका लागि उपयुक्त भएको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिए लगतै योजनालाई मूर्त रूप दिने  बताइएको छ ।नगरप्रमुख  गोइतले जग्गाधनीको लालपूर्जा अनुसार सहकारीको माध्यमबाट आम्दानीको बाँडफाँड गरिने आधारमा जग्गाधनीकै स्वामित्व रहने गरी योजनालाई मूर्त रूप दिइने अवधारणा राखिएको जानकारी दिए।

READ MORE NEWS

सरकारको सुशासन : सिंहदरबारभित्र पानीमै गडबड

मिनिरल वाटरमा लाखौँ खर्च गर्ने कि वाटर प्लान्ट निर्माण गर्ने ?

सिंहदरवारभित्र पिउने पानीका लागि मात्र दैनिक न्युनतम ३५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भइरहेको छ । मासिक हिसाब जोड्दा पिउने पानीका लागि मात्र न्युनतम १० लाख ५० हजार महिनामा खर्च भइरहेको छ । सिंहदरवारमा जारभन्दा बढी ‘मिनरल वाटर’ नाम लेखिएका एक लिटर र आधा लिटरका बोतलहरु कार्टुनका कार्टुन प्रयोग भइरहेका छन् । मासिक १० लाख ५० हजारको विवरणमा ‘मिनरल वाटर’ खरिदको रकम जोडिएको छैन । जानकारहरुका अनुसार मिनरल वाटरका लागि खर्चिएको रकम निश्चय नै जारका लागि भन्दा बढी छ । पिउने पानीका लागि अहिले जुन रकम खर्च भइरहेको छ, सरकारले चाहने हो भने १० महिनाको खर्चले सिंहदरवारमा कार्यरत सबै शासक/प्रशासकहरुले धाराबाटै पिउन मिल्ने गरी आधुनिक ‘वाटर प्लान्ट’ राख्न सक्छ ।

सिंहदरवारभित्रबाट भइरहेका नियन्त्रण गर्न सकिने ठूल्ठूला खर्च र अनियमितासँग दाँज्ने हो भने यो धेरै ठूलो सवाल नहोला । तर, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र मितव्ययिताको हिसाबले हेर्ने हो भने यो पक्कै पनि एउटा गम्भीर र मननीय सवाल बन्न सक्छ । वास्तवमै, ‘उल्फाको धन, फूफूको श्राद्धे’ लाई चरितार्थ गर्ने प्रवृत्तिका हिसावले यो हाम्रा शासक/प्रशासकहरुको सोँच, व्यवहार र शैली आर्थिक मितव्ययिताको नीति अपनाउने सवालमा कस्तो उदासीन छ भनेर देखाउने विरक्त दृष्टान्त हो । सरकारले चाहेमा सिहंदरवारभित्रका सबै कार्यालयलाई पानी पुग्ने गरी आधुनिक ‘वाटर प्लान्ट’ बनाउन सक्छ । परिवर्तन भनेको ठूल्ठूला संरचना बनाउनु, बिना इन्जिनियरिङ मुडेबलका भरमा आवश्यक नपर्ने डाँडापाखामा समेत धुले सडक पु-याउनु मात्र होइन, साना–साना कुरामा पनि नमुना काम गरेर देखाउन सक्नु हो भन्ने शायद बनाइबस्नुपर्ने कुरा नै होइन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकर नेपाल आफुहरुको कार्यालयमा ‘अक्वाहण्ड्रेड’ पानी प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । त्यसका लागि वार्षिक सम्झौता हुने गरेको छ । प्रवक्ता नेपाल भन्छन् ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गरेर वार्षिक १० लाख बराबरको पानी आउँछ ।’
एउटा उदाहरण हेरौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा दिन बिराएर ५० जार पिउने पानी भित्र्याइन्छ । यो भनेको दैनिक २५ जार हो । यो त जारको मात्र कुरा हो । प्रायः सरकारी कार्यालयमा जारभन्दा बढी ‘मिनरल वाटर’ नाम लेखिएका एक लिटर र आधा लिटरका बोतलहरु कार्टुनका कार्टुन ओसारिन्छ । सिंहदरवारभित्रका कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यकक्ष अघि एक लिटर, आधा लिटरका ‘मिनरल वाटर’ राखिरहेको वा पिइरहेको देखिन्छ । स्टोरका कोठाहरुमा कार्टुनका कार्टुन ‘मिनर वाटर’ का बोतल भेटिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयलागयत आफुलाई ठूला दावी गर्ने एकाध मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले चार पाटे बोत्तलमा रसुवाको ‘स्प्रिङ वाटर’ पिइरहेका हुन्छन् । जुन बोत्तलको न्युनतम मूल्य पनि एक सय रुपैयाँ पर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकर नेपाल आफुहरुको कार्यालयमा ‘अक्वाहण्ड्रेड’ पानी प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । त्यसका लागि वार्षिक सम्झौता हुने गरेको छ । प्रवक्ता नेपाल भन्छन् ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गरेर वार्षिक १० लाख बराबरको पानी आउँछ ।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालय र बालुवाटारमा झिकाइने अक्वाहन्ड्रेड पानीमा सिधै कम्पनीसँग सम्झौता छैन । त्यसैले जोसँग सम्झौता गरिएको छ, उसले पक्कै नै ठूलो ‘मार्जिन’ राखेको बुझ्न कठिन हुन्न । नेपालले पानीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र बालुवाटारमा गरेर वार्षिक १० लाख बराबर मात्र खर्च भइरहेको बताए पनि त्यो भन्दा बढी खर्च भइरहेको स्रोत बताउँछ । अहिले त बालुवाटार र सिंहदरवार भइरहेका खर्चका विवरणहरु सार्वजनिक गर्न बन्द गरिएको छ ।

ठूलो मन्त्रालय मध्येको एक कृषि तथा पशुपक्षीं मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी मन्त्रालयमा कति जार पानी खर्च हुन्छ ? जस्ता झिना मसिना प्रश्नहरु आफुलाई नसोध्न सुझाउँछन् । पङ्गु प्रश्न गरे जस्तै ठानेर उनी लामो हाँसो हाँस्दै भन्छन्, ‘प्रवक्ताले मन्त्रालयमा कति जार पानी आउँछ पनि भन्न सक्छ र ? सानोतिनो खरिदको कुरा प्रवक्ताको नोटिसमा हुन्न । त्यसैले यो कुरा अन्यत्रै सोध्नुस् ।’ प्रयोजन बताएपछि भने डा केसी केही सहज भए । ‘यो राम्रै इस्यु हो । त्यसो हो भने यसको पूर्ण जानकारी लिन सूचनाको हकमार्फत आउनुस् ।’ डा. केसी कार्यरत मन्त्रालयकै प्रशासनमा कार्यरत अधिकारीहरुले भने कति पानी खरिद गरिन्छ भन्ने जानकारी आफुहरुले दिन नमिल्ने भएकाले प्रवक्तासँग सोध्न जानकारी दिएका थिए ।

यसबेला सिंहदरवारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । यसबाहेक सिंहदरवारमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल टेलिभिजन, संसद सचिवालयको भवन १/२, सभामुख–उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिहरुको कार्यकक्ष–सचिवालय, नेकपा र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय, रेडियो नेपाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निमार्ण प्राधिकरणलगायत अरु कार्यालय पनि छन् । आफ्नै सांगठनिक कमाण्ड र संरचना भएको नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको व्यारेक पनि सिंहदरवारभित्र छ ।

‘मन्त्रालयको खर्चमा अनावश्यक पानी झिकाएर केही मन्त्रीले घरमै लिएर जान्छन् । यसको अर्थ सबै मन्त्रीले लैजान्छन् भन्ने पनि होइन’, पूर्व सहसचिव पाण्डे भन्छन्, ‘मन्त्रीले नलगे कर्मचारीले गडबड गर्छन् । स्टोर, लेखा र प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीका घर–घरमा सिंहदरवारका जार पुग्छन् । सचिवले त लैजाने भइहाले ।’ सिंहदरवारभित्र ४० रुपैयाँ जारमै पानी लिइएको होला भन्नेमा पाण्डे रत्तीभर विस्वस्त छैनन् । सिंहदरवारको प्रवृत्तिबारे गहिरो जानकारी राख्ने तथा करिव ३५ वर्षको अनुभव बोकेका पाण्डेका अनुमान प्रत्येक कार्यालयको स्टोर वा प्रशासनले एक जारको न्युनतम ७०/८० को विल बनाउँछन् ।

सिंहदरवारभित्र न्युनतम ३५ वटा कार्यालय मात्र छन् भनेर गणना गर्ने र एउटा कार्यालयले प्रत्येक दिन सरदर २५ जार पानी प्रयोग गर्छन् भन्ने हिसावलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने पनि दैनिक ८ सय ७५ जार पानी खर्च हुन्छ । त्यसको प्रति जार ४० रुपैयाँ मुल्य मान्दा दैनिक ३५ हजार रुपैयाँ पिउने पानीका लागि मात्र सकिन्छ । यो रकम भनेको मासिक न्युनतम १० लाख ५० हजार रुपैयाँ हो ।

‘घुस नखाएबापत हण्डर भोग्न बाध्य तुल्याएका’ नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव एवं इन्जिनियर राजनराज पाण्डेका अनुसार पिउने पानी र चिया समेत जोड्दा सिंहदरवारभित्र एक जना कर्मचारीले दैनिक एक लिटर हाराहारी पानी प्रयोग गर्छन् । एक जना कर्मचारीले एक लिटर पानी खर्च गर्ने हिसावबाट हेर्दा ६० जना कर्मचारीले ६० लिटर पानी खर्च गर्छन् । यो भनेको दैनिक तीन जार हो । उदाहरणका लागि, खानेपानी मन्त्रालयलाई लिन सकिन्छ । किनभने तुलनात्मक रुपमा यस मन्त्रालयमा करिव ६०/७० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । यही मन्त्रालयबाट निवृत भएका पाण्डेका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयमा दैनिक न्युनतम २५ जार बढी पानी भित्रन्छ । सिंहदरवारमा अर्थ मन्त्रालय, गृह, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा जनशक्ति बढी छ । त्यसैले यी मन्त्रालयलाई दैनिक २५ जार पिउने पानीले नपुग्ने पक्का छ । सिंहदरवारमा ट्वाईलेट, वाथरुमका लागि भने ट्युवेलको पानी प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले त्यसका लागि चाहिँ अतिरिक्त रकम खर्च भइरहेको छैन ।

‘मन्त्रालयको खर्चमा अनावश्यक पानी झिकाएर केही मन्त्रीले घरमै लिएर जान्छन् । यसको अर्थ सबै मन्त्रीले लैजान्छन् भन्ने पनि होइन’, पूर्व सहसचिव पाण्डे भन्छन्, ‘मन्त्रीले नलगे कर्मचारीले गडबड गर्छन् । स्टोर, लेखा र प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीका घर–घरमा सिंहदरवारका जार पुग्छन् । सचिवले त लैजाने भइहाले ।’ सिंहदरवारभित्र ४० रुपैयाँ जारमै पानी लिइएको होला भन्नेमा पाण्डे रत्तीभर विस्वस्त छैनन् । सिंहदरवारको प्रवृत्तिबारे गहिरो जानकारी राख्ने तथा करिव ३५ वर्षको अनुभव बोकेका पाण्डेका अनुमान प्रत्येक कार्यालयको स्टोर वा प्रशासनले एक जारको न्युनतम ७०/८० को विल बनाउँछन् । किनकी सिंहदरवारभित्र पानी दिन्छु भन्नेको तछाडमछाड हुन्छ । कमिसन गतिलै नहुने भए यस्तो तछाडमछाड नहुने उनको बुझाइ छ । यही वर्षभित्र अवसकास हुने सूचीमा रहेका नेपाल सरकारका एक जना भुक्तभोगी सचिवका अनुसार वेथिति कतिसम्म छ भने कतिपय मन्त्रीले दैनिक २ जार पानी आफ्नो परिवारलाई पु¥याउने गरेका छन् । ‘मन्त्री नै यो तहका दरिद्र छन् । त्यसैले तिनीहरुको सोंच र सूचीमा वाटर प्लान्ट बनाउने कुरा कहिल्यै पर्दैन’, उनी भन्छन् ।

अन्धकार युगमा समेत राजा प्रताप मल्लले आफ्नी श्रीमतीका नाममा रानी पोखरी बनाए भने आधुनिक प्रविधि भित्रिसकेको यो समयमा सरकारले सुशासनका लागि सिंहदरवारभित्रका शासक, प्रशासकहरुलाई पानी छ्यालब्याल पुग्ने गरी आधुनिक वाटर प्लान्ट स्थापना गर्न अवश्य नै सक्छन् । नेपाल सरकारका एकजना पूर्व सचिवका अनुसार सरकारको इन्छाशक्ति, विकास र समृद्धिको फराकिलो दृष्टिकोण भए सिंहदरवारभित्र कार्यरत सबैलाई पुग्ने गरी वाटर प्लान्ट बनाउनु ठूलो कुरा हुँदै होइन ।

एक जार पानीमा समेत दैनिक ३५/४० रुपैयाँ घोटाला हुदाँ समेत तत्तत् मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरुलाई यसको जानकारी नभएको पक्कै होइन । तर, उनीहरु कि त लाचार छन् कि आफूले पनि कमिसन गोजीमा हालिरहेका छन् । लाचार यस अर्थमा कि प्रशासन, लेखा, स्टोरको मनमौजीमा बन्देज लगाइयो भने अधिकाशं कर्मचारीहरुले मन्त्री र सचिवलाई सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले प्रशासन सुधार गर्नका लागि मन्त्री र सचिवहरु ‘जोखिम’ मोलेर छुचो हुन चाहँदैनन् । बरु उनीहरुसँगै मिलेर व्यक्तिगत हिसाबमा चाँडै समृद्ध हुने बाटोमा लाग्छन् ।

सरकारले सिंहदरवारका सबै कर्मचारीलाई पुग्ने गरी ‘वाटर प्लान्ट’ बनाउन सक्तैन त ? कुनै समय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुखसमेत रहेका पाण्डेका शब्दमा वाटर प्लान्ट बनाउन मजाले सकिन्छ । तर, सिंहदरवारको प्रवृत्तिअनुसार त्यो बनाउन्जेलसम्म मात्र हुन्छ । किनभने सरकारी निकायमा रेखदेख विल्कुलै राम्रो छैन । वाटर प्लान्ट बनाएर त्यो सञ्चालनका लागि कुनै राम्रो कम्पनीलाई दिने र त्यो कम्पनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत राख्ने हो भने उपयुक्त हुने पाण्डे बताउँछन् । सिंहदरवारभित्र पानीका स्रोतहरु प्रशस्तै छन् । त्यसलाई प्रशोधन गर्न मात्र नयाँ ‘प्लान्ट’ ल्याउनु पर्छ । सिंहदरवारभरी कार्यरत शासक/प्रशासकहरुलाई पुग्ने पिउने पानीका लागि एक करोडभन्दा बढी विल्कुलै खर्च हुँदैन । सरकारको चाहना हुने हो भने महिना दिनभित्रैमा धाराबाट पिउन मिल्ने केमिकल फ्रि वाटर प्लान्ट आफूले स्थापना गरि दिन सक्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

अन्धकार युगमा समेत राजा प्रताप मल्लले आफ्नी श्रीमतीका नाममा रानी पोखरी बनाए भने आधुनिक प्रविधि भित्रिसकेको यो समयमा सरकारले सुशासनका लागि सिंहदरवारभित्रका शासक, प्रशासकहरुलाई पानी छ्यालब्याल पुग्ने गरी आधुनिक वाटर प्लान्ट स्थापना गर्न अवश्य नै सक्छन् । नेपाल सरकारका एकजना पूर्व सचिवका अनुसार सरकारको इन्छाशक्ति, विकास र समृद्धिको फराकिलो दृष्टिकोण भए सिंहदरवारभित्र कार्यरत सबैलाई पुग्ने गरी वाटर प्लान्ट बनाउनु ठूलो कुरा हुँदै होइन । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय जुनसुकैले वाटर प्लान्ट निमार्ण गर्न सक्छन् । यी तिनवटै मन्त्रालयले एकापसमा समन्वय गरेर पनि बनाउन सक्छन् । तर,स्वार्थ बाँझिएका मन्त्रालयलाई त्यसको जिम्मा दिनै नहुने निश्कर्षमा पूर्व सहसचिव पाण्डे  छन् ।


Your Views
Related News