शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ चुरे फेदीमा रहेको बतासे झर्ना आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउन हुन थालेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै जादा जोखिम बढे पनि झर्ना पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा कुनै कमी आउन सकेको छैन । दैनिक झर्ना अवलोकन र झर्नाको पानीमा नुहाउनेको सङ्ख्या थपिँदै जादा कोरोनाको जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।

दैनिक झर्ना अवलोकनका लागि २०० देखि ६०० बढी आन्तरिक पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन । शनिबारलगायत बिदाका दिन झर्ना क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले खचाखच भरिएको हुन्छ । झर्ना अवलोकन गर्न आउनेका कारण निकै भीड हुन थालेपछि वडा कार्यालयले झर्ना जानमा केही दिनका लागि रोक लगाए पनि चोरी छिपी झर्ना पुग्नेको सङ्ख्यामा कमी आउन नसकेको वडा अध्यक्ष बहादुर महराले बताए । उनले भने, “अझै पनि झर्ना जानमा अनुमति दिएका छैनौँ, तैपनि जोखिम मोल्दै झर्ना पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या घटन सकेको छैन ।”

उनका अनुसार झर्ना पुग्नेमा युवा नैै बढी छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबारे झर्ना अवलोकनका लागि आउने पर्यटकलाई सचेत पार्ने कार्यसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ । पहाडको माथिबाट झर्दै गरेको निश्चल पानीको अद्भूत दृश्य नियाल्नकै लागि जोखिमको बेवास्ता गर्दै पर्यटक यस क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् ।

असहज बाटो छिचोल्दै आन्तरिक पर्यटक यस क्षेत्रमा पुगेर झर्नाको चिसो पानीमा नुहाउँदै तराईको गर्मीलाई बिर्सनका लागि यहाँ पुग्ने गरेका छन् । चराको चिरविर आवाज सुन्दै झर्ना भएको ठाउँमा हिँड्दै गरेका बेला नजिकैबाट जङ्गली जनावर उफ्रिँदै हिँडेको दृश्य देख्न सकिन्छ । वडा कार्यालयले धारापानी गाउँसम्म झर्ना पुग्नका लागि  सडकको ट्रयाक खोलेको छ । चालू आवमा सडक कालोपत्रेको कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको झलारीदेखि धारापानी गाउँसम्म मोटरसाइकललगायत सवारीसाधनमा चढेर सहज रुपमा पुग्न सकिन्छ ।

READ MORE NEWS

नेकपा संसदीय दल प्रदेश ५ को बैठक सुरु हुन सकेन

बुटवल — रुपन्देहीलाई औद्योगिक एवं पर्यटकीय हब  बनाउने प्रतिबद्धता जनाएर प्रदेश ५ सरकार दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोक्न गरेको प्रस्ताव पारित गराउने कसरतमा लागेको छ ।

उक्त प्रस्तावसहित बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग बिहानैदेखि गुट गुटमा बैठक बसिरहेका छन् । नेकपा प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले रुपन्देहीलाई औद्योगिक एवं पर्यटकीय हबसहित केही विकासका नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेर राजधानी दाङ लैजाने प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘सानो–सानो समूहबीच छलफल चलेको छ,’ उनले भने, ‘निष्कर्ष भने निस्केको छैन ।’ पन्थीले यसअघि दाङमा राजधानी लैजाने प्रस्तावविरुद्ध लिखित असहमति जनाएका थिए ।

राजधानी सार्ने तर रुपन्देहीको विकासका लागि ठोस काम गर्ने सहमति जुटाउन सोमबार बिहान ७ बजे नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो । लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यले असहमति जनाएपछि बैठक अझै सुरु हुन नसकेको हो । नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने प्रदेशसभा सदस्य नआएका कारण बैठक सुरु गर्न नसकेको बताए । ‘यद्यपि असहमतिमा सहमति जुटाउने गरी हामी छलफलमै छौं,’ उनले भने ।

कर्फ्यु लगाएर राजधानी घोषणा गरिनु हुँदैन : सांसद श्रेष्ठ

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने बाहिर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर भित्र राजधानी प्रस्ताव पारित गर्न नहुने बताए । ‘राजधानी नेताका लागि मात्र होइन जनताका लागि पनि हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा कर्फ्यु लगाएर जनता छेकेर राजधानी घोषणा गरिनु हुँदैन ।’

यसैबीच नेकपा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशसभा सञ्‍चालन नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजक पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफूलाई भोट दिएका नागरिक नै नागरिक राजधानीको विपक्षमा उत्रिएका आफूले सो पदबाट राजीनामा दिएको उनले प्रतिक्रया दिएका छन् ।

सर्वदलीय बैठक पनि सुरु भएन

नेकपाले सर्वदलीय सहमतिका लागि भन्दै बिहान ८ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । सबै दल उपस्थित नभएपछि उक्त बैठक पनि अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । नेपाली कांग्रेसले आइतबारको बैठकमा राजधानी सार्ने विषयमा केन्द्रीय नेताहरुसँगै छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरेको थियो । केन्द्रमा त्यसबारेमा छलफल नभएपछि कांग्रेस नेता बैठकमा आउन ढिलाइ गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले संसदीय दलका नेता आउँदै गरेको र केही बेरमा बैठक बस्ने बताइन् ।

कांग्रेसले समेत बिहान ९ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । सहमति नजुटेपछि उक्त बैठक समेत अझै सुरु भएको छैन । प्रदेशसभाले भने दिउँसो १२ बजे प्रदेशसभा बोलाएको छ । जसमा सरकारले लगेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी प्रस्ताव विवाद : केन्द्रको निर्देशन कुर्दै विपक्षी दल

रुपन्देही — प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूले पनि केन्द्रसँग परामर्श गरेपछि मात्र निर्णय गर्ने भएका छन् । प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने गरी सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेशस्तरबाटै सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको थियो । एकमत नभएपछि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रकै निर्देशन खोजेका हुन् ।

प्रदेश राजधानी दाङ सार्ने प्रस्तावको विरोधमा व्यावसायिक संघसंस्थाको संयुक्त सञ्जालले आइतबार बुटवलमा निकालेको जुलुस । तस्बिर : अमृता अनमोल

नेकपा संसदीय दलको आह्वानमा आइतबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो बहस र आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सहभागी भएन । आरोप–प्रत्यारोपबीच समझदारी कायम गर्ने प्रयासस्वरूप नाम र राजधानीको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यही निष्कर्षसहित दलहरूले केन्द्रीय नेतृत्वसँग निर्णयसहितको परामर्श मागेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश ५ की सचेतक निर्मला क्षत्रीले लामो बहस र रसाकस्सीपछि केन्द्रसँग परामर्श गर्ने गरी बैठक सकिएको बताइन् । ‘सरकारका तर्फबाट प्रस्तावमा समर्थन गर्नुपर्‍यो भन्ने आग्रह गरिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले निर्णय फिर्ता गर्नुस्, राजनीतिक सहमति गरौं र अघि बढौं भन्यौं ।’ उनले यस विषयमा आइतबारै केन्द्रलाई जानकारी दिएको बताइन् । ‘उताबाट निर्देशन आएपछि भोलि (सोमबार) बिहान ८ बजे पुनः सर्वदलीय बैठक बस्छौं,’ उनले भनिन् ।

क्षत्रीका अनुसार बैठकमा सरकारले छापामार शैलीमा प्रस्ताव दर्ता गराएको र निषेधाज्ञा लगाएर सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको विपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं संसदीय दलका उपनेता कुलप्रसाद केसीले आन्दोलनकारी उग्र बनेको, सरकारी र निजी गाडी एवं व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेर क्षति पुर्‍याएको जिकिर गरेका थिए ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेले सरकारको कार्यशैली र प्रस्ताव दुवैको विरोध गरेका थिए । उनले प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेर सर्वदलीय बैठक डाक्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए । ‘हामीले पहिले प्रस्ताव फिर्ता गर्नुस् अनि छलफल गरौंला भनेका छौं,’ उनले भने, ‘फिर्ता भएपछि आवश्यक परे केन्द्रलाई सोधौंला, नभए हामी आफैं टुंगो लगाउँछौं भन्यौं ।’ उनका अनुसार मन्त्री केसीले केन्द्रसँग परामर्शका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसमा कांग्रेसले सहमति जनाएको छ । ‘हामीले अहिले केन्द्रमा सोध्न जरुरी नरहेको जवाफ दियौं । तर पनि सडक र सदनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रसँग सल्लाह र छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको विकल्प भने देखेका छैनौं ।’

शुक्रबारदेखि नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन जारी छ । नेकपाका अध्यक्षद्वयको सहमति जुटाएका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विपक्षी दलको पनि सहमति जुटाउन शनिबार नै काठमाडौं पुगेका थिए । उनले काठमाडौंमा केन्द्रीय अध्यक्षद्वयमार्फत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने प्रयास गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार त्यो प्रयास सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देउवासँग फोनमै कुराकानी गरेका थिए । तर देउवाले आइतबार साँझसम्म जिल्ला नेतृत्वलाई कुनै जानकारी दिएका छैनन् । भैरहवा हुँदै बुटवलको निवास छिर्नै लाग्दा उनको गाडीमाथि आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा गरेका छन् । प्रहरीको स्कर्टिङ गाडीमा पनि क्षति पुगेको छ । मुख्यमन्त्री सवार गाडीको अगाडिको र छेउको सिसामा ढुंगा लागेको प्रहरीले जनाएको छ । ढुंगा प्रहार गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ परेका छन् ।

नेकपा रूपन्देहीले पनि सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको प्रस्तावमा विरोध जनाएको छ । विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको निर्णय संविधानविपरीत र औचित्यहीन भन्दै जनप्रतिनिधिलाई आफूले निर्वाचनमा गरेको वाचा नबिर्सन आग्रह गरिएको छ । जिल्ला अध्यक्ष शिव सुवेदी र सचिव नारायणबहादुर जीसीले विज्ञप्तिमा राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, संघसंस्था तथा नागरिकलाई आन्दोलनमा लाग्नसमेत आग्रह गरेका छन् । नेकपाको तिलोत्तमा नगर कमिटी, नेपाली कांग्रेसका गुल्मी, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । प्रदेश ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ८७ सदस्य छन् ।

निषेधाज्ञा तोडेर सडकमा

राजधानी रूपन्देही कायम गर्न माग गर्दै बुटवलमा रहेका उद्योग तथा व्यापारसम्बद्ध संघसंस्थाले आइतबार बिहान प्रदर्शन गरेका छन् । जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि व्यावसायिक र पेसागत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सडकमा उत्रेका हुन् । त्यसैगरी कांग्रेसले आह्वान गरेको बन्दका क्रममा प्रदर्शनकारीले ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रालिको लु२च १०७४ नम्बरको गाडी देवीनगरस्थित होराइजन चोकमा तोडफोड गरेका छन् ।

 


Your Views
Related News