विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा कानुनको महत्तवपूर्ण व्यवस्था पढाउन जरुरी छ

हामीले जनप्रतिनिधिबाट संसारकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गर्यौं‍। संविधानको मूल मर्म टेकेर देवानी र फौजदारी संहिता बनाई कार्यान्वयनमा ल्यायौं। केही कमजोरी छाड्ने हो भने देशको कानुन र संविधान संसारकै उत्कृष्टमध्येमा पर्छ। तर पनि हामीले सोचे-खोजेजस्तो समाज निर्माण गर्न सकेनौं। हामीले बनाएको कानुनले हाम्रै छोरीहरूलाई सुरक्षा दिन सकेन।

अचेल बिहान उठेर पत्रिका पढ्न डर लाग्छ मलाई। रेडियोमा समाचारको धुन बजेपछि कहाली लागेर आउँछ। अझ सामाजिक सञ्जालमा कतिबेला कुन बालिका बलात्कार भएको वीभत्स लास देख्नुपर्ने भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ। परिवारका सदस्यसँग बसेर समाचार हेर्नै नसकिने भइसक्यो। ससाना छोरी नातिनीलाई के भनेर सम्झाउने ? पछिल्लो समय बालिका बलात्कार र हत्याका घटना बढेको छ। बलात्कारका घटनाले उकालो गति समाएको छ। न सानी बच्ची सुरक्षित छ न त हजुरआमा नै। बलात्कारी र आपराधिक मानसिकता भएकाले रोगी र अशक्त महिलासमेत छाडेनन्।

कलिला बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्नु जघन्य अपराध हो। यस्तो कुकृत्य गर्नेलाई जति नै सजाय दिए पनि कमी हुन्छ। हरेक पुरुषको गल्तीको पछाडि महिला नै दोषी हुनुपर्ने। बलात्कार पुरुषले गर्ने, दुईचार वर्षपछि ऊ छुटेर पुरानै जिन्दगी बिताउन पाउने। तर बलात्कारपछिको कारुणिक जिन्दगी पनि महिलाले नै बाँच्नुपर्ने। पीडित महिला शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिकरूपमा प्रताडित भएरै बाँच्नुपर्ने परिस्थिति छ। महिलामाथि हुने अपराधजन्य घटना होस् या सबै किसिमका हिंसा सहनै नसकिने भइसक्यो। यसका लागि कडा कानुन जरुरी छ। कानुन यति धेरै कडा होस् कि सुनेरै अपराधीको हात कामोस्।

सबै प्रकारका बलात्कारी वा बालिका बलात्कारपछि हत्या गर्ने हत्यारा उनीहरूलाई समाजमा बाँच्ने अधिकार दिनु हुन्न। जघन्य अपराध गर्ने कारकतत्त्व नै नासियोस्। हामीले कानुन निर्माण गर्ने बेलामा अलि धेरै मानवअधिकारका सवालमा सोच्यौं। यसले गर्दा पनि हामी कलिला नानीको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न सकेनौं। कन्चनपुरकी निर्मला पन्त हुन् कि पोखराकी श्रेया वा देवदहकी अंगुरा पासी र बझाङकी सम्झना कामी उनीहरूलाई न्याय गर्न सकिरहेका छैनौं।

हामीले निर्माण गरेको सामाजिक मान्यता र गलत प्रथाले पुरुषलाई सदैव सुप्रिम बनाएर हुर्कायौं। पितृसत्ताले उनीहरूलाई माथिल्लो दर्जामा सम्मान दियो। उनीहरूलाई अगाडि बढाउन हामीले ठूलो त्याग ग¥यौं। तर यसको बदलामा महिलाको सम्मान गर्ने, दिदीबहिनीको संरक्षण गर्ने समाज बनाउन सकेनौं। धेरैजसो बलात्कारका घटना आफन्त तथा चिनेजानेकैबाट हुने गरेको तथ्यांक छ। प्रायः महिला हिंसा पनि आफन्तबाटै हुने गर्छ। यसले गर्दा पनि हामीले छोरा र छोरीलाई दिने नैतिक शिक्षा बढाउन जरुरी छ। घरबाटै विभेदविरुद्ध सिकाउन जरुरी छ।

बालिका बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि केही महिला सांसद मिलेर छलफल गरेका थियौं। अबोध बालिका बलात्कृत भएर मर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कसरी अन्त्य गर्ने भनेर छलफल चलाएका थियौं। प्रायजसोले बालिका बलात्कार गर्नेविरुद्ध मृत्युदण्डको कानुन बनाउनपर्ने माग गर्नुभएको छ। सामाजिक न्यायको सवालमा विभिन्न पाटीका महिला सांसद मिलेर एकबद्ध आवाज उठाएका छौं।

हामीले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड त मागेका छौं। तर यो नै सही विकल्प हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालको संविधानमै नभएको विषय भएकाले सुन्दा सान्दर्भिक देखिँदैन। तर दीर्घकालीन रूपमा यसले अपराधको दर भने घटाउनेछ। मृत्युदण्डको व्यवस्था भएको देशमा बलात्कार र अपराधका घटना हुँदैन भन्ने होइन तर अपराधको संख्या घट्नेछ। टिट फर ट्याट नियम लागू भएका देशमा अपराधको दर कम छ। हामीले सहनै नसक्ने

अवस्थामा पुगिसक्यौं। कसरी हाम्रा नानीलाई जोगाउने ? नानीहरूका सपना कलिलैमै निमोठ्ने अपराधीलाई बाँच्ने छुट हुनुहुन्न। यस्ता अपराधी बाँचेर पनि कुनै उपलव्धि हुने छैन। उसबाट घरपरिवार पनि सुरक्षित हुन सक्दैन।

सजाय भोग्नपर्छ भन्ने थाहा पाएकाले पक्कै पनि यस्ता जघन्य अपराध गर्न हिम्मत गर्दैनन्। कतिपय मानिस त आपराधिक मानसिकताका पनि हुन्छन्। उनीहरूलाई कसरी ठेगानमा लगाउने ? उनीहरूको मानसिकता नै गलत छ भन्दैमा हाम्रा निर्देाष नानीहरूलाई असुरक्षित बनाइरहनु पनि त गलत हो।

नेपालले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन नमिल्ने अवस्था होला। नेपालको न्यायप्रणाली, अपराधको अनुसन्धान प्रक्रिया केही झन्झटिलो पनि छ। यी सबै व्यवस्थामा सुधार ल्याएर कानुन कडा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हुन त मृत्युदण्डको अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान, प्राक्टिस, यसको विकल्प, नेपालको कानुनले अपनाउन मिल्छ मिल्दैन ? यी विविध विषयमा व्यापक छलफलपछि मात्रै निष्कर्ष निस्कनेछ। यसको अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। मृत्युदण्डको सजायसम्बन्धी व्यापक अध्ययन छलफलपछि संविधान सशोधनको प्रस्ताव गरिनेछ। सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागितामा नयाँ कानुन बन्नेछ भन्ने आशा गरौं। अपराध ढाकछोप गर्न सघाउने समाजका पञ्च भलाद्मीलाई पनि हामी कानुनी कठघरामा ल्याउन जरुरी छ। कडा खालको कानुन भए न्यायालयले न्यायपूर्ण तरिकाले फैसला गर्ला भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

विभिन्न बहानामा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि देखिएको छ, जुन गलत हो। समाजका दलित, गरिब, निमुखा बालिका धेरैजसो हिंसामा परिरहेको देख्छौं। उनीहरूका लागि न्यायको ढोकासम्म पुग्न जटिल छ।

हामीले स्कुलस्तरको पाठ्यक्रम पढ्ने बेला कहींकतै पनि कानुनको जानकारी गराइएको हुन्न। नैतिक अनुशासन सिक्दै गर्दा केही कानुनका नियम जान्ने मौका पाउँछौं। तर यति थोरै ज्ञानले मात्रै कानुन बुझिँदैन। विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा कानुनको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पढाउन जरुरी छ। अति जरुरी देवानी तथा फौजदारी संहिताका केही बँुदा अध्ययन गराउन आवश्यक छ।

मृत्युदण्ड आफैंमा अपराध भएकाले पनि यसको सामाजिक प्रभाव सकारात्मक नहुन सक्छ। त्यसैले न्यायप्रणालीलाई स्वच्छ, चुस्त र विवादमुक्त बनाउन जरुरी छ। जघन्य अपराधबाट समाजलाई जोगाउन मृत्युदण्डको विकल्प हुनै सक्दैन।

READ MORE NEWS

विद्यालय खोल्न हतारिँदा जोखिम बढ्यो

काठमाडौँ — केन्द्र र स्थानीय तहको फरक–फरक नीति र निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ । संघीय सरकार र मातहतका निकायले विद्यालय तत्काल खोल्न नसकिने जनाइरहँदा स्थानीय तह र जनप्रनिनिधि पठनपाठनका लागि कस्सिँदा अन्योल बढेको हो ।

हाल कोरोना उच्च जोखिम रहेको काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि नगरपालिकादेखि मुलुकभर कम जोखिम र संक्रमित शून्य रहेका स्थानीय तहमा ‘फेस टु फेस’ माध्यमबाटै कक्षा सुरु गरिएको छ । तर, कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाएका छन् । संक्रमितको संख्या थपिन थालेपछि कतिपय पालिकामा कक्षा सुरु गरिएको केही दिनमै बन्द गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ‘फेस टु फेस’ कक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षण संस्था कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्ने औंल्याउँदै सचेत गराएको छ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्ने र यी कक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई शिक्षकले सहजीकरण गर्ने नीति मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने अनुकूल अवस्था आए, पुनः सञ्चालन कार्यविधि जारी गर्ने जनाएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि मापदण्ड अहिलेसम्म जारी गरेका छैनन् । तर, स्थानीय तहहरूले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर लागू गराएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले रोलनम्बरको जोरबिजोर प्रणालीमा पठनपाठन थालेका छन् । माक्स र साबुनपानीले हात धुन अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने स्वास्थ्य मापदण्डमा ख्याल गर्न नसके जुनकुनै बेला कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने बताउँछन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले केन्द्र सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएकै कारण स्थानीय तहहरूले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थीलाई स–सानो समूह बनाएर पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको जनाए ।

‘६ महिना भइसक्यो स्कुलहरू बन्द छन्, वैकल्पिक कक्षाबाट मात्रै पढाएर सम्भव देखिएन,’ उनले भने, ‘सुरक्षा सावधानीसहित विद्यालय खोल्न लागिएको हो ।’ उक्त नगरपालिकाले गत शुक्रबारदेखि विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरोकारवालासँगको छलफलपछि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नै डाक्ने निर्णय गरिएको चालिसेले बताए । न्यून संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई सिफ्टअनुसार विद्यालयमा डाकिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

शिक्षाकर्मी देवीराम आचार्यले वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न हतार गरिएको हुन सक्ने बताए । ‘स्वास्थ्यभन्दा ठूलो शिक्षा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाट पनि फेस टु फेस जस्तै गरी पठनपाठन गर्न सकिन्छ ।’ पठनपाठन गर्न कक्षाकोठा र ब्याल्क बोर्ड नै चाहिन्छ भन्ने मान्यता हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रविधिमा पहुँच भएका र नभएका दुवै थरी विद्यार्थीलाई सुरक्षा सावधानी अपनाएर सिकाइमा सहयोग गर्नुपर्ने आचार्यले जोड दिए ।

शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले पनि शिक्षकहरूलाई सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी हुन पुनः ताकेता गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको आकस्मिक कार्ययोजनामा शिक्षकहरू असोज पहिलो साताभित्र कार्यस्थलमा पुग्नुपर्ने भनिएको थियो । केन्द्रले आइतबारसम्म विद्यालय पुग्न सर्कुलर गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू शिक्षक आफूले पढाउने विद्यालयमा उपस्थित भएर सिकाइ क्रियाकलापमा सघाउनुपर्ने बताउँछन् ।

केन्द्रका निर्देशक गेहेनाथ गौतम विद्यालय खोल्न पनि सकिन्छ भन्ने विकल्प मात्र दिएको जनाए । ‘केन्द्र सरकारले अहिले स्कुल नखोल्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामी खोल्नुपर्छ भन्न सक्दैंनौं, तर वैकल्पिक कक्षा चलाउन पनि विद्यालय खोल्नु त पर्छ, बन्दै गर्नुपर्छ भन्न पनि सकिँदैन ।’ स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीलाई वैकिल्पक कक्षामा सहभागी गराउँदै पठनपाठनमा मद्दत गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

प्रत्यक्ष पठनपाठन र विद्यालयमा विद्यार्थी आउनेजाने गर्नुभन्दा होमस्कुलिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वैकल्पिक कक्षालाई नै प्रभावकारी बनाउने विधि चयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षकलाई विद्यालय जाऊ भन्नुका कारण नै समन्वय गर, पठनपाठनका वैकल्पिक विधि खोज भन्नका लागि हो,’ उनले भने । शिक्षक अनिवार्य रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकको सम्पर्कमा बस्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

वैकल्पिक कक्षामा चुनौती धेरै छन् । स्थानीय तह र पालिकाहरू चुनौतीदेखि डराएर पनि परम्परागत विधिमा नै अध्ययन/अध्यापन गराउन चाहेको हुन सक्ने केन्द्रका कर्मचारीहरूको दाबी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा शैक्षिक संस्थामा भेटघाट र भेला हुन रोक लगाइएको बताउँछन् । ‘वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन त सकियो, भेला भएर कक्षा सञ्चालन गर्न नदिनु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले पनि विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकहरू भने वैकल्पिक कक्षाका लागि पनि भेटघाट र विद्यार्थीलाई सावधानीपूर्वक कक्षाकोठासम्म बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविद् सुजनबाबु मरहट्ठाले शिक्षण संस्था खोल्नै नहुने र खोलिहाल्नुपर्ने दुवै मत गलत रहेको बताए । उनले भने, ‘स्कुल खोल्नुअघि जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्छ, कोरोना संक्रमित पनि छैनन्, मानिसको आउजाउ पनि कम छ भने त्यस्ता स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ जोखिमको सम्भावना नै नभएको ठाउँमा पनि जुन कुनै दिन संक्रमण फैलन सक्छ भनेरचाहिँ सचेत हुनुपर्ने उनले सुझाए ।


Your Views
Related News