यातायात व्यवसायीले कोभिड १९ महामारीका बेला सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने भएको छ।मुलुकमा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी संक्रमित देखिन थालेसँगै सरकार कडाइका साथ निर्देशिका लागू गर्न कस्सिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेसँगै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यातायात व्यवसायीले निर्देशिका पालना गरे, नगरेको विषयमा समिति गठन गरेर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले आइतबार मुलुकभरका सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा कार्यान्वयन निर्देशिका तथा अनुमगन सम्बन्धी पत्र र कोभिड १९ प्रकोप अवधिभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय तहमा गठित अनुगमन समितिले निर्देशिका विपरीत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइए कारवाही गर्न सक्नेछन्।
READ MORE NEWS

नेपालमा कम्तीमा १२ लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा तानिने सम्भावना

काठमाडौं – कोरोना भाइरस पत्ता लागेको नौ महिनामा नेपालको जनसंख्याभन्दा ज्यादा अर्थात् साढे ३ करोडभन्दा बढी व्यक्ति संसारभर संक्रमित भएका छन्। यसकै संक्रमणका कारण झन्डै साढे १० लाख व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसबाहेक यस महामारीले विश्वमा करोडौं व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्दै छ। नेपालमा पनि निम्नमध्यम वर्गमा उकासिएका लाखौं नागरिकलाई पुनः निरपेक्ष गरिबीकै दलदलमा फसाउने देखिएको छ।

बीबीसीले तीन साताअघि कोरोना प्रभावित २७ मुलुकमा गरेको एउटा सर्वेक्षण (पोल) ले गरिब राष्ट्रका नागरिकको आम्दानी ६९ प्रतिशत घटेको देखाएको छ। धनी देशका नागरिकले भने ४५ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गुमाउनु परेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ। विश्वमा हरेक १० मध्ये ६ जना आर्थिक समस्याबाट प्रताडित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमा पनि महिला र पिछडिएका समुदाय बढी मारमा परेका छन्।
विश्व बैंकले गत ८ वैशाखमा प्रकाशन गरेको एउटा ‘डेटा ब्लग’मा कोभिड–१९ का कारण विश्वमा कम्तीमा ४ करोड ९० लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि धकेलिने उल्लेख थियो। त्यसमध्ये दक्षिण एसियामा १ करोड ६० लाख र भारतमा मात्रै १ करोड २० लाख गरिब थपिने प्रक्षेपण गरिएको थियो। विश्व बैंकले नै जेठ अन्तिममा जारी गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट’ प्रतिवेदनमा भने विश्वमा ७ करोड १० लाखदेखि १० करोडसम्म व्यक्ति पुनः गरिबीको चपेटामा पर्नसक्ने उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनले २२ वर्षअघिको एसियाली वित्तीय संकटपछि पहिलोपटक यति धेरै मान्छेलाई एकसाथ गरिबीको रेखामुनि धकेल्न लागेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा कोरोनाका कारण कुन हदमा गरिबी बढ्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन। तर, केही आँकडाले कम्तीमा १२ लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा तानिने सम्भावना दर्शाउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत २६ जेठदेखि १० असारबीच गरेको एउटा सर्वेक्षणले उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कामदारमध्ये साढे २२ प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको देखाएको छ। त्यसमध्ये पनि दुई तिहाइ कामदार दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत रहेको उल्लेख छ।
READ MOR NEWS

कसरी सम्भव छ संयुक्त आन्दोलन ?

आदिवासी, मधेसी, दलित, मुस्लिम आन्दोलनको संयुक्त सहकार्य बाहुनवाद विरुद्ध हुन सक्दछ र हुनैपर्ने देखिन्छ

आदिवासी, मधेसी, दलित तथा मुस्लिम आन्दोलनका अभियन्ता, बौद्धिक र शुभचिन्तकहरूले भाषण, लेख रचना, छलफल वा कुराकानीमा सधैँ संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता औँल्याउने गरेका छन् । यथार्थमा आरक्षण विरुद्ध उठेको आन्दोलन बाहेक अरूबेला सोचे र चाहे जस्तो संयुक्त आन्दोलन उठ्न सकिरहेको छैन ।

सन् २००७ मार्च महिनाको सुरुमा मधेसी, दलित र आदिवासी आन्दोलनका तात्कालीन नेताहरू बीच दुई पटक बैठक बसेको थियो । बैठकमा आधारभूत मुद्दामा फरक फरक मत भएकाले एकले अर्को आन्दोलनबाट के खोजेको र के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका बेला मार्च २१ मा गौरमा हिंसात्मक घटना भएपछि उक्त संवाद त्यत्तिकै तुहियो । त्यसको तीन वर्षपछि पहिलो संविधान सभाको बेला अशोक गुरुङको पहलमा गोदावरीमा एक पटक पुनः मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी बौद्धिकहरूबीच भएको संवादमा पनि हरेक सहभागीले फेरी त्यस्तै गृहकार्य गर्ने जिम्मा लिएका थिए । तर त्यो जिम्मेवारी कसैले पूरा गरेनन् । त्यो प्रयास पनि तुहिएर गयो ।

मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलनमा वस्तुगत चुनौती छन् तर त्यसलाई समस्या भनेर मनोगत रूपमा लिएकैले संयुक्त आन्दोलन उठ्न सकिरहेको छैन । वस्तुगत रूपमा लिएर पहिचान, सम्मान, सामाजिक न्याय र व्यक्तिगत, समूहगत तथा सामूहिक मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको खण्डमा संयुक्त आन्दोलनको अवसर खुल्ला देखिन्छ ।

मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलनमा वस्तुगत चुनौती छन् तर त्यसलाई समस्या भनेर मनोगत रूपमा लिएकैले संयुक्त आन्दोलन उठ्न सकिरहेको छैन । वस्तुगत रूपमा लिएर पहिचान, सम्मान, सामाजिक न्याय र व्यक्तिगत, समूहगत तथा सामूहिक मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको खण्डमा संयुक्त आन्दोलनको अवसर खुल्ला देखिन्छ । यो लेख यसै सेरोफेरोमा संयुक्त आन्दोलन उठाउन सार्थक परिणाममुखी संवादका लागि प्रमुख शत्रु को हो ? र, पत्रैपत्र परेर पुरिएर रहेका समस्याको उत्खनन् र गृहकार्यमा केन्द्रित छ ।

प्रमुख शत्रु

आन्तरिक उपनिवेशवाद लगायतका सबै किसिमका उपनिवेशवाद, सामन्तवाद, दासप्रथा, साम्राज्यवाद, पुँजीवाद, लेनिनवाद, माओवाद, मार्क्सवाद, नवउदारवाद लगायतका उदारवाद, बाहुनवाद÷ब्राह्मणवाद तथा पहाडिया एकाधिकारवाद, हिन्दु पितृसत्तावाद तथा औपनिवेशिक पितृसत्तावाद, लिङ्गवाद र शारीरिक तथा मानसिक सक्षमतावादमध्ये कुन कुन आन्दोलनले कुन कुन शत्रु पहिचान गरेको छ ?

० आदिवासी आन्दोलनले प्रायः यी सबैलाई नै शत्रु मान्छ । मधेसी आन्दोलन पहाडिया एकाधिकारवादको विरुद्धमा छ तर पहाडिया एकाधिकार बाहुनवाद अर्थात् बाहुन क्षत्रीसँग शासक तथा सामाजिक सांस्कृतिक समूहको रूपमा भएको र उनीहरूबाट पहाडमा आदिवासीहरू समेत उत्पीडन, शोषण र दमनमा परेकाले यो अवधारणाको प्रयोगमा मधेसी आन्दोलनमा प्रष्टताको जरुरी छ । शासकीय व्यवहार बाहेक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारमा हिन्दुकरणमा पारिएका पहाडका आदिवासीहरूले व्यवहारमा मधेसीलाई हेप्ने गरेकोमा यस्तो व्यवहार आदिवासीवाद, प्रथा परम्परासँग मेल नखाने भएकाले मधेसी विरुद्धको हेपाहा व्यवहारलाई अन्त्य गर्न बलियोसँग उभिनु पर्छ ।

० मधेसी आन्दोलनले पनि उक्त प्रायः सबैलाई आफ्नो शत्रु मान्छ तर मधेसमा ब्राह्मणहरू भएको कारणले ब्राह्मणवाद शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन । तर बाहुनवादलाई शत्रुको रूपमा मान्न भने समस्या छैन । अर्थात यसले मधेसी सबैलाई एक ठाउँमा उभिन दिँदैन । तराईका आदिवासी र मुस्लिमहरू बाहुनवादबाट पीडित भएकाले ब्राह्मणवादको सट्टा बाहुनवाद शब्द प्रयोग गर्दा सबै एक ठाउँमा उभिन सकिन्छ ।

मधेसी आन्दोलनले पनि उक्त प्रायः सबैलाई आफ्नो शत्रु मान्छ तर मधेसमा ब्राह्मणहरू भएको कारणले ब्राह्मणवाद शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन । तर बाहुनवादलाई शत्रुको रूपमा मान्न भने समस्या छैन । अर्थात यसले मधेसी सबैलाई एक ठाउँमा उभिन दिँदैन । तराईका आदिवासी र मुस्लिमहरू बाहुनवादबाट पीडित भएकाले ब्राह्मणवादको सट्टा बाहुनवाद शब्द प्रयोग गर्दा सबै एक ठाउँमा उभिन सकिन्छ ।

० दलित आन्दोलनका लागि पनि उक्त सबै शत्रु हुन् । एकातिर मधेसीले पहाडिया एकाधिकारवाद भन्दा सो घानभित्र दलित, आदिवासी र पहाडिया मुस्लिम (चुरौटे) समेत पर्छ । त्यसैले मधेस आन्दोलनले पहाडिया एकाधिकारले बाहुनवादलाई जनाउँछ पहाडका दलित, आदिवासी र मुस्लिम होइनन् भन्ने प्रष्टताले सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउछ ।

०    मुस्लिम आन्दोलनको लागि पनि उक्त सबै शत्रु हुन् ।

०    आदिवासी, मधेसी, दलित, तथा मुस्लिम सबै आफैभित्र मात्र नभएर आप्mनै परिवारभित्र मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको वामपन्थी विचारधार अर्थात उत्पादको साधनमा स्वामित्वको आधारमा खडा भएको वर्गको एउटा खेमा र नवउदारवाद लगायतको उदारवाद अर्थात आर्थिक अवस्थाको आधारमा खडा भएको वर्गको पक्षधर भई विभाजित छन् । आदिवासीहरू मूलतः समतामूलक (इग्यालिट्यारियन) समाज हो भने मधेसी र दलित हिन्दु वर्ण व्यवस्थाअन्तर्गत ग्रेडेड हायरार्की अन्तर्गतका हुन् । वर्गको सवाल हरेक आन्दोलन आफैभित्र विभाजनकारी भएकाले यसलाई हरेकले आन्तरिक समस्याका रूपमा लिनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ । जसरी एक राष्ट्रले बाह्य शत्रु राष्ट्रसँग लड्नु पर्दा वर्ग लगायतका सबै आन्तरिक अन्तरविरोधलाई थाँती राखेर सबै एक ठाउँमा उभिन्छन् त्यसरी नै उल्लिखित सबै प्रकारका शत्रुहरू विरुद्ध एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ ।

०  आदिवासी, मधेसी, दलित, तथा मुस्लिम प्रत्येकमा महिला, एलजीबीटीआई, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विभिन्न राजनीतिक दल तथा विभिन्न वर्गमा भएका व्यक्ति पनि पहिला आदिवासी, मधेसी, दलित, तथा मुस्लिम भएको कारणले बाहुनवादबाट पीडित छन् । त्यसैले यी सबै समूह एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ ।

पत्रैपत्र परेर पुरिएको सवाल–समस्या उत्खनन गरेर साझासवालको खोजी

०  आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिम आन्दोलनहरू सबै एकै ठाउँमा उभिने र सबैको सहकार्य भएको, र हुने क्षेत्र र विषय जातीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रगत आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण हो । लोक सेवा आयोगले एक हजार पद आरक्षणबिना निकालेका विरोधमा यी सबै आन्दोलनले संयुक्त आन्दोलन गरेको सर्वविदित नै छ । यो सबै आन्दोलन एक ठाउँमा आएको हिसाबले ऐतिहासिक हो । यो मुद्दा तात्कालीन हिसाबले सबैको महत्त्वपुर्ण मुद्दा जस्तो देखिए पनि आदिवासीका लागि तपसिलको मुद्दा हो भने मधेसीको हकमा पनि उस्तै नै हो । तर दलित र मुस्लिमको हकमा भने महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमध्ये एक भन्ने देखिन्छ । त्यसैले यो मुद्दाले आदिवासी र मधेसीमा आम उभार ल्याएन र ल्याउँदैन । यो सवाल थकाली आदिवासीको उखान काली गण्डकीको तीरै तीर हिँड्डा बोकेको दस पाथी नुन भीरबाट खस्ने गरी एक टुक्रा रोटी टिप्न निहुरिनु जस्तै हो ।

आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिम आन्दोलनहरू सबै एकै ठाउँमा उभिने र सबैको सहकार्य भएको, र हुने क्षेत्र र विषय जातीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रगत आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण हो । लोक सेवा आयोगले एक हजार पद आरक्षणबिना निकालेका विरोधमा यी सबै आन्दोलनले संयुक्त आन्दोलन गरेको सर्वविदित नै छ । यो सबै आन्दोलन एक ठाउँमा आएको हिसाबले ऐतिहासिक हो । यो मुद्दा तात्कालीन हिसाबले सबैको महत्त्वपुर्ण मुद्दा जस्तो देखिए पनि आदिवासीका लागि तपसिलको मुद्दा हो भने मधेसीको हकमा पनि उस्तै नै हो ।

०   आदिवासी, मधेसी, मधेसी दलित र मुस्लिम आन्दोलन प्रायः सबै एकै ठाउँमा उभिने र सबैको सहकार्य भएको, हुने क्षेत्र र विषय भाषिक अधिकारको आन्दोलन हो । विगतमा यो आन्दोलन मधेसीको नेतृत्वमा भएर गैरराजनीतिक शक्तिले सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायमा स्थानीय मातृभाषाको प्रयोगमा रोक लगाएपछि भदौ २९ गते पहिलो पटक काठमाडौँ उपत्यका बन्द गरेको र सो दिनलाई कालो दिनका रूपमा अध्यावधि विरोध दिवसका रूपमा मान्ने गरिँदै आएको छ । यस्तो आन्दोलनमा केही समस्या छन् तर साझा विन्दु पहिल्याउन सकिन्छ जस्तै,

०    पहाडी दलितहरूको मातृभाषा खस नेपाली भाषा भएकाले खस नेपाली भाषाको विरोधमा उत्रिन मिलेन, मिल्दैन भन्ने जस्तो देखिए पनि भाषिक अधिकारको आन्दोलनसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । भाषिक अधिकारको आन्दोलनले खस नेपाली भाषा र संस्कृत भाषा वा कुनै पनि भाषाको विरोध नगरी सबैको समान भाषिक अधिकारका लागि वकालत गर्ने भएकाले पहाडी दलितहरूले भाषिक अधिकारको आन्दोलनलाई सघाउँदा खस नेपाली भाषाको समान अधिकारलाई बाधा पर्ने देखिँदैन ।

०    मधेसीलाई खस नेपाली भाषाको एकाधिकारको विरोध गर्न सहज छ तर मैथिल क्षेत्रमा मधेसी आन्दोलनभित्र मैथिल, देहाती र हिन्दी भाषाको समस्या छ । मधेसमा यादव लगायतका कतिपय मधेसीले मैथिल भाषालाई दमनकारी भाषाको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । त्यसैले मैथिल भाषीहरू र त्यसमा पनि मैथिल ब्राह्मणले मैथिल भाषाको पक्षमा वकालत गर्दा यादव तथा भोजपुरी, अवधी र अन्य मधेसी भाषा भाषीहरूले विरोध गरी हिन्दी वा देहाती भाषाको पक्षमा उभिने गर्नाले समस्यामूलक देखिन्छ । अर्थात मधेसीका लागि खस नेपाली भाषा दमनको प्रतीक हो भने कतिपय मधेसीका लागि मैथिल भाषा पनि त्यस्तै दमनको प्रतीक हो भन्ने छ । तर भाषिक अधिकारको आन्दोलन सबैको समान भाषिक अधिकारका लागि भएकाले मैथिल भाषाको एकाधिकारको विरोध गर्दा मैथिल भाषीहरूकै पनि समर्थन र मैथिल भाषाको समान अधिकारका लागि यादव लगायत, अवधी र भोजपुरी भाषा भएकाहरूको पनि समर्थन गर्दा सबै एकै ठाउँमा उभिन सकिने देखिन्छ ।

आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिम आन्दोलनहरू सबै एकै ठाउँमा उभिन र सबैको सहकार्य नभएको, र नहुने क्षेत्र र विषय धर्म हो जस्तो देखिन्छ । आदिवासी र मुस्लिमहरू हिन्दु धर्मको वर्चस्व विरुद्ध अर्थात हिन्दु धर्म र संस्कृतिमा आधारित संविधान, ऐन कानुन तथा नीति नियमविरुद्ध उभिन सक्छन् तर मधेसी र दलितको हिन्दु धर्म भएकाले हिन्दु धर्मको विरुद्ध उभिन सक्दैनन् । तर यो फरक हुन्छ वा हुन्न जस्तो नभएर हरेकको आन्तरिक रूपमा पक्ष विपक्षमा पनि छ ।

०    आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिम आन्दोलनहरू सबै एकै ठाउँमा उभिन र सबैको सहकार्य नभएको, र नहुने क्षेत्र र विषय धर्म हो जस्तो देखिन्छ । आदिवासी र मुस्लिमहरू हिन्दु धर्मको वर्चस्व विरुद्ध अर्थात हिन्दु धर्म र संस्कृतिमा आधारित संविधान, ऐन कानुन तथा नीति नियमविरुद्ध उभिन सक्छन् तर मधेसी र दलितको हिन्दु धर्म भएकाले हिन्दु धर्मको विरुद्ध उभिन सक्दैनन् । तर यो फरक हुन्छ वा हुन्न जस्तो नभएर हरेकको आन्तरिक रूपमा पक्ष विपक्षमा पनि छ । तैपनि यी सवालमा पनि साझा विन्दु पहिल्याउन सकिने देखिन्छ । जस्तै,

०    हिन्दुकरणमा परेका आदिवासीहरू हिन्दु धर्म विरुद्धमा लाग्न चाहँदैनन् र नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ भने जस्तै जातीय छुवाछुत र दसैँ तथा तीज मान्ने काम खसआर्यले भन्दा बढी गरेको देखिन्छ । तर यो बीचमा औपनिवेशीकरण भएकाले चेतना जागृत हुनासाथ वा ठक्कर खानासाथ हिन्दु व्यवहार छाड्न भने बेर लाग्दैन ।

०     हिन्दु धर्म र समाजबाट सिर्जना भएको वर्ण व्यवस्था अन्तर्गतको छुवाछुत र उच नीचमा आधारित जात प्रथाको अन्त्यका लागि लड्ने तथा हिन्दुबाट क्रिस्चियन, बौद्ध वा अन्य धर्ममा धर्म परिवर्तन गर्ने पहाडी वा मधेसी हिन्दु दलितलाई हिन्दु धर्मको विरोधमा उभिन गाह्रो देखिँदैन तर बाँकीलाई समस्या भएको देखिन्छ । कतिपय मधेसी बौद्धिक तथा अभियन्ताहरूले जातको आधारमा हुने छुवाछुत र विभेदको विरोध गरेकोबाट यसलाई सुरुमा नीति गत र क्रमशः व्यवहारमा लैजानमा समस्या हुने देखिँदैन ।

०     हिन्दुहरूले विगतमा गाई तथा घोडाको मासु खाने भए पनि पछि गाईलाई पूजा गर्ने भएकाले र नेपालमा यसलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा संवैधानिक हैसियत दिएकोले गाईको मासु खाँदैनन् । खस आर्य र कथित उच्च जातका मधेसीहरू यो मामलामा कट्टर देखिन्छ । यसको विपरीत हिन्दु भए पनि विगतमा दलितहरू र अद्यावधि पहाडका सार्की र मधेसका चमारहरू, मुस्लिम र कैयौँ आदिवासीको प्रथा परम्परा गाईको मासु खाने हो । त्यसो त मुस्लिमले सँगुरको मासु खाँदैन तर कैयौँ आदिवासीलाई सुँगुर सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य लगायत खानपानमा नभई नहुने बस्तु हो । हालै आएर मधेसमा बुद्ध अम्बेदकर मिसनले दलितहरू हिन्दु होइनन् भन्ने आन्दोलनमा बढ्दो सहभागिताबाट आदिवासी, मुस्लिम र मधेसी दलितलाई एक ठाउँमा उभिन समस्या नहुने देखिन्छ । सुँगुरको कारणले मुस्लिम तथा आदिवासी र दलितहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्ने देखिन्छ । तर जसको जो प्रथा परम्परा छ त्यसलाई एकअर्को आन्दोलनले सहर्ष स्वीकार गर्ने र एकले अर्कालाई जानी जानी निहुँ खोजी अगाडि काट्मार नगर्ने हो भने कसैलाई पनि समस्या हुँदैन ।

०    इस्लाम धर्माबलम्बीहरू अत्यन्त अल्पसङ्ख्यकमा रहेको र हिन्दुकरणमा पनि पारिएको कारणले साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने आरोप लाग्ने डरले कतिपयले दसैँ चाड मनाउनेदेखि विवाह गर्दा गौना र थौना समेत अपनाउने गरेको कारणले हिन्दु धर्मको वर्चस्वको विरोधमा उभिन सकस भएको देखिन्छ । ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने आन्दोलनकारीहरू एक ठाउँमा उभिँदा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूमा त्यस्तो सकस पर्ने देखिँदैन ।

जातको कारणले कथित उच्च जातका मधेसी र मधेस तथा पहाडका दलित एकै ठाउँमा उभिन समस्या रहँदै आएको देखिन्छ । आदिवासीमा खासगरी नेवारमा मुलुकी ऐनको कारणले नेवार दलित रहेकाले नेवार सबै एक ठाउँमा आउन समस्या थियो तर पछि नेवार दलित (देउला, पोडे, कसाई, कुस्ले, च्यामखल) ले हामी दलित होइनौँ, नेवा हौँ भनेको र नेवारको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेवा दे दबुले सबै नेवार हौँ, हामीमा दलित छैन भनेको अवस्थामा यो समस्यामूलक देखिँदैन ।

०   जातको कारणले कथित उच्च जातका मधेसी र मधेस तथा पहाडका दलित एकै ठाउँमा उभिन समस्या रहँदै आएको देखिन्छ । आदिवासीमा खासगरी नेवारमा मुलुकी ऐनको कारणले नेवार दलित रहेकाले नेवार सबै एक ठाउँमा आउन समस्या थियो तर पछि नेवार दलित (देउला, पोडे, कसाई, कुस्ले, च्यामखल) ले हामी दलित होइनौँ, नेवा हौँ भनेको र नेवारको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेवा दे दबुले सबै नेवार हौँ, हामीमा दलित छैन भनेको अवस्थामा यो समस्यामूलक देखिँदैन । साथै दलित आन्दोलनले दशकौँसम्म मन्दिर प्रवेशको मुद्दामा आन्दोलन गरेकामा देउलाहरू काठमाडौँ उपत्यकाको सबै शक्तिपीठहरूमा पुजारीको रूपमा सधैँ कार्यरत रहँदै आएकोले पनि नेवारमा सन् १८५४ को मुलुकी ऐनको नेवार जातको ऐनले लादेकोे छुवाछुतको व्यवहारबाट मुक्त हुन, गर्न समस्या हुने देखिँदैन । मधेसी उच्च जातकाले मधेसमा रहेका पहाडी दलितलाई मधेसी दलितलाई जस्तै छुवाछुत र विभेदको व्यवहार प्रायः नगर्ने भएकाले अधिकारवादी आन्दोलनको नाताले सबै जातको आधकार गरिने छुवाछुत र विभेदविरुद्ध बोल्न र उभिन समस्या हुनुपर्ने देखिँदैन ।

०   मधेसी, दलित,  मुस्लिम र आदिवासी, आन्दोलनहरू सबै एकै ठाउँमा उभिन र सबैको सहकार्य नभएको, र नहुने क्षेत्र आत्मनिर्णको अधिकार तथा जातीय, भू (क्षेत्रगत), सांस्कृतिक र भाषिक स्वायत्तता हो जस्तो देखिन्छ । तर यसमा पनि साझा विन्दु पहिल्याउन सकिन्छ ।

०   आदिवासीको आत्मनिर्णको अधिकार तथा जातीय (भूक्षेत्रगत, सांंस्कृतिक र भाषिक) स्वायत्तता नेपाल लगायत विश्व समुदायले सन् २००७ मा पारित गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र अनुरूप हो । यसको अर्थ तराई मधेसमा रहेका थारु, बोटे, राजी, दनुवार, कोचे, मेचे, धिमाल, राजवंशी, सन्थाल, उराव, किसान, धानुक (राजवंशी) लगायतको ऐतिहासिक थातथलो अर्थात भूमि, भूभाग र स्रोतमा सामूहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, जातीय स्वायत्तता र प्रथाजनित स्वशासन पद्धति लगायतका यनुड्रिपमा उल्लिखित अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ मधेसी आन्दोलनले तराईका थारु लगायतका आदिवासीलाई मधेसीको रूपमा नभएर आदिवासीको हैसियतमा तथा एक मधेस एक प्रदेश नभनेर प्रत्येक आदिवासीलाई राष्ट्रको हैसियतमा स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

०     मधेसीको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा क्षेत्रगत स्वायत्तता नेपाल लगायत विश्व समुदायले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापज्ञ अर्थात अभिसन्धि (कोभिन्यान्ट) र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापज्ञ अर्थात अभिसन्धि अनुरूप भएकोमा आदिवासीको हकमा उक्त दुवै अभिसन्धिको साथै यूएनडीपी र आईएलको महासन्धि नंं १६९ मा आधारित छ । आदिवासी, दलित तथा मुस्लिम आन्दोलनले मधेसीको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा क्षेत्रगत स्वायत्तता स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

०     नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापज्ञ अर्थात अभिसन्धि (कोभिन्यान्ट) र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा १ मा उल्लेख भएको आत्मनिणर्यको अधिकार दसलत र मुस्लिम लगायतका लागि पनि हो ।

०    मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी महिला पनि महिला भएको नाताले कथित मूल प्रवाहको महिला आन्दोलनसँग लैङ्गिक सवालमा कार्यगत एकता हुन सक्ने बाहेक संयुक्त आन्दोलन सम्भब देखिँदैन ।

०    समग्र मधेसी महिला र दलित महिलामा पहाडी र मधेसी महिला हिन्दु पितृसत्ताबाट शोषण, दमन र उत्पीडनमा भएकोले तथा आदिवासी महिला औपनिवेशीक पितृसत्ता तथा हिन्दुकरणमा परेका आदिवासी महिलाहरू हिन्दु पितृसत्ताबाट शोषण, दमन र उत्पीडनमा भएकोले संयुक्त आन्दोलनले हिन्दु पितृसत्ता तथा औपनिवेशिक पितृसत्ता दुवैको विरुद्धमा सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने देखिन्छ ।

समग्र मधेसी महिला र दलित महिलामा पहाडी र मधेसी महिला हिन्दु पितृसत्ताबाट शोषण, दमन र उत्पीडनमा भएकोले तथा आदिवासी महिला औपनिवेशीक पितृसत्ता तथा हिन्दुकरणमा परेका आदिवासी महिलाहरू हिन्दु पितृसत्ताबाट शोषण, दमन र उत्पीडनमा भएकोले संयुक्त आन्दोलनले हिन्दु पितृसत्ता तथा औपनिवेशिक पितृसत्ता दुवैको विरुद्धमा सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने देखिन्छ ।

०     हिन्दु महिलाका लागि सम्पत्ति र स्रोतमा पहुँच, नियन्त्रण, उपभोग, तथा फाइदा, प्रजननमा अधिकार, घरबाहिरको काममा अधिकार, गतिशीलता (मोबिलिटी) आदि प्रमुख सवाल भएको संयुक्त आन्दोलन यी अधिकारका पक्षमा उभिनुपर्दछ ।

०  आदिवासी महिलाको प्रमुख सवाल आत्मनिर्णय सहितको जातीय स्वायत्तता र स्वःशासन, भूमि, भूक्षेत्र तथा स्रोतमा सामूहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, प्रथाजनित स्वःसरकार पद्धति, मातृभाषा लगायत सिडको १४ नोभम्बर २०१८ मा नेपाल राज्य पक्षलाई दिएको निष्कर्ष सुझाव अनुसार यूएनड्रिपमा भएका सम्पूर्ण अधिकार आदिवासी महिलाको अधिकार भएकाले संयुक्त आन्दोलनले यूएनड्रिपको सबै अधिकारलाई स्वीकार गर्न पर्ने देखिन्छ ।

०   मुस्लिम महिलाको प्रथाजनित कानुन भएकाले मुस्लिम महिलाको आन्दोलनले स्वीकार गरेको प्रथाजनित संस्थामा भएका अधिकारहरू संयुक्त आन्दोलनले स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

०   मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी महिलाहरूले आप्mनो महिला आन्दोलनको नेतृत्व मात्र नभएर मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी प्रत्येकको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।

०   खस, आर्य महिला आदिवासी महिला, मधेसी महिला, दलित महिला र मुस्लिम महिलाको पहिचान र अधिकार विरुद्ध भएकोले कथित मूल प्रवाहको महिला आन्दोलनसँग संयुक्त आन्दोलन हुन नसक्ने देखिन्छ ।

०           साथै आदिवासीहरूको प्रथाजन्य परम्परा नातापातामा आधारित हुने, मातृभाषामा लैङ्गिक भेदभावका शब्दहरू नहुने, सासूबुहारी तथा महिला पुरुष जस्ता अवधारणा नहुने, भूमि, भूभाग तथा स्रोतसँग नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुने र खस–आर्य महिलाबाट धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लगायतका उत्पीडन भइरहेको कारणले आदिवासी महिला र कथित मूल प्रवाहका महिलाको संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना देखिँदैन । यो कुरा सिडको छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बेला समग्र महिलाको एउटै प्रतिवेदनमा आदिवासी महिलाको पनि राख्ने प्रस्ताव आउँदा आदिवासी महिलाहरूले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेकोबाट पनि प्रष्ट भएको हो ।

०          नागरिकता, भाषा, पोसाक लगायतको विवादले मधेसी महिला एवं मुस्लिम महिला र कथित मूल प्रवाहको महिला आन्दोलन, खासगरी खस आर्य महिलासँग एकै ठाउँमा आउन नसक्ने देखिन्छ ।

दलितहरूको विशिष्ट सवाल जातीय छुवाछुत विरुद्ध हो र यो जातीय छुवाछुत मधेसीमा हिन्दु चार वर्णको सामाजिक संरचनाको अभिन्न अङ्ग भएकाले सर्वप्रथम मधेसी कथित ‘उच्च’ जातको आन्दोलनले सिद्धान्त, नीति तथा व्यवहारमा जातको आधारमा हुने छुवाछुतको विरुद्धमा सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने देखिन्छ ।

०   दलितहरूको विशिष्ट सवाल जातीय छुवाछुत विरुद्ध हो र यो जातीय छुवाछुत मधेसीमा हिन्दु चार वर्णको सामाजिक संरचनाको अभिन्न अङ्ग भएकाले सर्वप्रथम मधेसी कथित ‘उच्च’ जातको आन्दोलनले सिद्धान्त, नीति तथा व्यवहारमा जातको आधारमा हुने छुवाछुतको विरुद्धमा सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने देखिन्छ । साथै मुलुकी ऐनको कारणले दलितविरुद्ध जातको आधारमा छुवाछुत गर्न सिकेका आदिवासीले पनि सिद्धान्त, नीति तथा व्यवहारमा जातको आधारमा हुने छुवाछुतको विरुद्धमा सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने देखिन्छ । मुस्लिमको हकमा मुलुकी ऐनले पानी नचल्ने छोई छिटो हाल्नु नपर्ने दलित विरुद्ध जातको आधारमा छुवाछुत गर्न सिकेका आदिवासीले पनि सिद्धान्त, नीति तथा व्यवहारमा जातको आधारमा हुने छुवाछुतको विरुद्धमा सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो हुन नसकेमा संयुक्त आन्दोलन दलितका लागि अर्थहीन र आत्मघाती हुने भएकाले जातको आधारमा हुने छुवाछुतको विरुद्ध मधेसी, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलनले दलितको नैसर्गिक आधारभूत आधिकारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

०    आदिवासीहरू आदिवासीवादको आधारमा सामूहिक जीवन पद्धतिलाई पुस्तान्तरण गर्दै आएका छन् र गर्नेछन् । थारुको बडघर, भलमन्सा, मटावा, नेवारको रूपमा, नेवारको गुथी, मैताङ (मुस्ताङ)का आदिवासी थकाली, मार्फाली थकाली, तिनगाउँले थकाली, बाह्रगुँले लगायतको घम्प (मुखिया) प्रथा, धिमालको माझीओराङ, रङ (व्याँसी सौका)को बडा प्रथा, मगरको भेजा, तामाङको चोहो, तमुको नालसभा, याक्थुङको चुम्लुङ, माझीको मझेसावा लगायतका प्रथाजनित स्वः सरकार पद्धति तथा आदिवासी न्यायिक प्रशासन पद्धतिहरू छन् भने कतिपयको हराउने क्रममा भएको पुनस्र्थापना गर्ने क्रममा छन् । आदिवासीहरूले आदिवासीवाद अन्तगर्तका यी पद्धतिलाई छाड्न नसक्ने, नहुने भएकाले र छाडेको खण्डमा आदिवासीका लागि संयुक्त आन्दोलन अर्थहीन र आत्मघाती बन्न जाने भएकाले मधेसी, दलित र मुस्लिम आन्दोलनले आदिवासीवाद र यी पद्धतिलाई आदिवासीको नैसर्गिक आधारभूत आधिकारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

०    मधेसी र मुस्लिमहरूलाई छालाको रङ्ग र अनुहारको आधारमा क्रमशः भारतीय र पाकिस्तानी भनेर नागरिकता लगायतमा गरिने विभेदको विरुद्ध आदिवासी, पहाडी दलित र पहाडी मुस्लिम आन्दोलनले दलितको नैसर्गिक आधारभूत आधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । यस्तो हुन नसकेमा संयुक्त आन्दोलन मधेसी र मुस्लिमहरूका लागि अर्थहीन र आत्मघाती बन्न जान्छ ।

०   आदिवासीको सामूहिक अधिकार केन्द्रविन्दुमा हो भने दलित, मधेसी तथा मुस्लिमको समूहगत अधिकारको कुरा हो । संयुक्त आन्दोलनले व्यक्तिगतको साथै समूहगत र सामूहिक अधिकारको आत्मसात गर्नुपर्छ । यी अधिकारहरू एकअर्काको विरोधी नभएर अन्तरसम्बन्धित र परिपूरक हो भन्ने यथार्थतालाई विश्व समुदायले स्वीकार गरिसकेको छ । यसमा विावद हुनु नपर्ने देखिन्छ ।

०    एलजीबीटीआईको प्रमुख शत्रु लिङ्गवाद हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै यज्ञकर्ता सिद्धान्त दस जोडलाई मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलनले स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

०    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा यज्ञकार्ता सिद्धान्त दस जोडलाई मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलन सबैले निःशर्त स्वीकार गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

०   मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलनलाई विभीन्न राजनीतिक दलले विभाजित फुटाउ र शासन गर गरेको स्थिति छ । मधेसीको राजनीतिक दल एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित छ तर अन्यको भने गौण छ । आदिवासी आन्दोलनको विश्व अनुभव गैरआदिवासीको नेतृत्वमा भएको शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र आन्दोलन, विद्रो आदिले केही अधिकार सुनिश्चित नगर्ने भएकाले आफ्नो सङ्घर्ष आफ्नै नेतृत्वमा गर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यसैले मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी सबै खस आर्यको पकडमा रहेको राजनीतिक दलबाट हिन्दुको महमृत्युञ्जय मन्त्रमा भने जस्तै काँक्रो लहराबाट छुट्टिनुपर्ने हुन्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थामा अधिनायकले र बहुदलीय लोकतन्त्रमा खस आर्य नियन्त्रित राजनीतिक दलहरूले मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न पारेकाले ती दलको लहराबाट काँक्रो जस्तै छुट्टिनुपर्ने देखिन्छ ।

आदिवासी आन्दोलनको विश्व अनुभव गैरआदिवासीको नेतृत्वमा भएको शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र आन्दोलन, विद्रोह आदिले केही अधिकार सुनिश्चित नगर्ने भएकाले आफ्नो सङ्घर्ष आफ्नै नेतृत्वमा गर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यसैले मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी सबै खस आर्यको पकडमा रहेको राजनीतिक दलबाट हिन्दुको महमृत्युञ्जय मन्त्रमा भने जस्तै काँक्रो लहराबाट छुट्टिनुपर्ने हुन्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थामा अधिनायकले र बहुदलीय लोकतन्त्रमा खस आर्य नियन्त्रित राजनीतिक दलहरूले मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न पारेकाले ती दलको लहराबाट काँक्रो जस्तै छुट्टिनुपर्ने देखिन्छ ।

०    मार्क्सले वर्गको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी प्रत्येकलाई आफैभित्र वर्गीयरूपमा विभाजन गरी एकअर्का विरुद्ध लाग्ने गरेको देखिन्छ । आदिवासीको प्रथा परम्परामा वर्गीय समस्या थिएन तर औपनिवेशीकरणपछि यो विभाजन बढेर गएको देखिन्छ । वर्गीय समस्या रभेदभाव भन्दा नश्लीय, जातीय तथा क्षेत्रगत भेदभाव अति नै चर्को भएको र वर्गीय भेदभाव आन्तरिक भएकाले आफैले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी वर्गीय आधारमा विभक्त नभएर एक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

०   संविधान संशोधन कि पुनर्लेखन भन्ने विवादले पनि मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलनलाई विभाजित गरेको देखिन्छ । सन् २०१५ नेपालको संविधान खस आर्यको सर्वाेच्चता र हिन्दु धर्ममा आधरित धर्मनिरपेक्षता भएकाले मधेसी, मुस्लिम र आदिवासी आन्दोलन यो संविधान खोरेज गर्नुपर्ने पक्षमा भएको तर दलितको हकमा मौलिक हकमा कार्यान्वयन नहुने गरी कैयौँ अधिकार दिएको कारणले यो संविधानलाई आंशिक समर्थन र हल्का विरोधको अवस्था रहेको देखिन्छ । मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने हो भने यो संविधानको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका प्रत्येक धारा र उपधाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको पुनर्लेखन नै हो । त्यसैले संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन भनेर विभाजित हुनुको सट्टा अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुले सुझाउनु भए जस्तै सन् २०१५ को नेपालको संविधानलाई पूर्णरूपमा खारेज गरी अन्तरिम संविधानलाई टेक्नुको साथै नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई टेकेर आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रगत आधारमा स्वायत्ततासहित राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न सबै एक ठाउँमा उभिन पर्ने देखिन्छ ।

संयुक्त आन्दोलनको प्रक्रियाको सम्बन्धमा

०   धेरैजसो समस्या कसको नेतृत्वमा आन्दोलन उठाउने भन्ने रहेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा नभएको अवस्थामा अरूको नेतृत्वमा नजाने, केन्द्रीकृत नेतृत्व रहेको अवस्था रहेको अवस्थामा बहुनेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्ने र केन्द्रीकृत नेतृत्वले अन्ततः शासकसँग सम्झौता गरी आन्दोलन तुहाउने लगायतका समस्या सर्वविदितै छ । यो समस्या आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिम हरेकमा आफैभित्र छ भने संयुक्त आन्दोलनको बीचमा पनि छ । यसको समाधानको उपाय आआफनो आन्दोलन आफनै नेतृत्वमा आफैले उठाउने हो । जस्तै मधेसी आन्दोलन मधेसीको नेतृत्वमा, दलित आन्दोलन दलितको नेतृत्वमा, मुस्लिम आन्दोलन मुस्लिमको नेतृत्वमा, र आदिवासी आन्दोलन आदिवासीको नेतृत्वमा हुनु पर्दछ । आदिवासीभित्र पनि ५९ अन्य आदिवासीहरू हरेकले आआफ्नो आन्दोलन आफ्नै नेतृत्वमा उठाएर संयोजनको माध्यम समग्र आदिवासी आन्दोलन उठ्नुपर्छ । त्यसैगरी मधेसी आन्दोलन कथित ‘उच्च जात’को आन्दोलन, यादवको आन्दोलन, ओबीसीको आन्दोलन । मधेसी दलितको आन्दोलन आआफ्नो नेतृत्वमा उठाएर संयोजनको माध्यम समग्र मधेसी आन्दोलनको उठ्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रत्येक पहिचान भएको प्रत्येक दलित जातको आफ्नो नेतृत्वमा आफ्नो आन्दोलन उठाएर पहाडी दलित र मधेसी दलितको आआफ्नो संयोजनको माध्यम समग्र दलित आन्दोलनको उठ्नुपर्छ । त्यसैगरी मुस्लिमहरूमध्ये पहाड र तराईका मुस्लिमको आफ्नो तेतृत्वमा आआफ्नो आन्दोलन संयोजनको माध्यम समग्र मुस्लिम आन्दोलनको उठ्नु पर्छ । यो प्रक्रियामा समय र ऊर्जा धेरै खपत हुन्छ तर दिगो र सबैको स्वामित्व र अपनत्व रहन्छ ।

प्रत्येक पहिचान भएको प्रत्येक दलित जातको आफ्नो नेतृत्वमा आफ्नो आन्दोलन उठाएर पहाडी दलित र मधेसी दलितको आआफ्नो संयोजनको माध्यम समग्र दलित आन्दोलनको उठ्नुपर्छ । त्यसैगरी मुस्लिमहरूमध्ये पहाड र तराईका मुस्लिमको आफ्नो तेतृत्वमा आआफ्नो आन्दोलन संयोजनको माध्यम समग्र मुस्लिम आन्दोलनको उठ्नु पर्छ । यो प्रक्रियामा समय र ऊर्जा धेरै खपत हुन्छ तर दिगो र सबैको स्वामित्व र अपनत्व रहन्छ ।

०  तत्कालका लागि आदिवासी, मधेसी, दलित, मुस्लिम आन्दोलनको संयुक्त सहकार्य बाहुनवाद विरुद्ध हुन सक्दछ र हुनैपर्ने देखिन्छ । अधिकाररूपी रेडियो स्टेसनको रेडियो बाहुनवादको कब्जामा रहेकाले सबैभन्दा पहिला रेडियो खोसेर आफ्नो हातमा ल्याउन जरुरी छ र त्यसपछि मात्र कुन कुन रेडियो स्टेसन बजाउने भन्ने कुरा आउँछ । अन्यथा रेडिया अरूको हातमा हुने हामीहरू स्टेसनको विवादमा रहेने हो भने बाहुनवादीहरूले अझै सदियौँसम्म रेडियो कब्जा गरि नै रहने देखिन्छ ।

० उल्लेखित सबै र अन्य छुटेको महत्त्वपूर्ण सवालमा आदिवासी आन्दोलनले मधेसी, दलित र मुस्लिमको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट हुन तथा गर्न, मधेसी आन्दोलनले आदिवासी, दलित र मुस्लिमको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट हुन तथा गर्न, दलित आन्दोलनले आदिवासी, मधेसी र मुस्लिमको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट हुन तथा गर्न, र मुस्लिम आन्दोलनले आदिवासी, मधेसी र दलितको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट हुन तथा गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी आफैआफै बीच सघन संवाद गरी प्रष्ट हुनुपर्छ । अनि आदिवासीले मधेसी, दलित र मुस्लिम आन्दोलनसँग छुट्टाछुट्टै बसेर, मधेसीले आदिवासी, दलित र मुस्लिम आन्दोलनसँग छुट्टाछुट्टै बसेर, मुस्लिमले आदिवासी, मधेसी र दलित आन्दोलनसँग छुट्टाछुट्टै बसेर साझा धारणा पहिल्याउँदै जाने र बाँकी विवादास्पद सवालमा थप संवाद गर्दै साझा सहमती खोज्न ढिला भइसकेको छ ।

अन्त्यमा, समाजशास्त्री तथा राजनीतिशास्त्रीहरूले कमजोर आन्दोलनले पनि निरन्तर दबाब दिए बलियो राज्य सत्तालाई पनि ढाल्न सक्छ र राज्य सत्ता ढल्ने कारण आन्दोलन बलियो भएर भन्दा पनि आन्दोलनको दबाबको कारण सुधारको क्रममा शासकले एकपछि अर्को गल्ती गरेर सङ्कटको भूमरीमा परेर ढल्ने हो तथा आन्दोलन सफा हुन राजनीतिक अवसर राम्रो हुनुपर्छ भनेको कुरालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने संयुक्त आन्दोलनको लागि अहिले जति सुनौलो अवसर विगतमा थिएन । त्यसैले उल्लिखित सवाल–समस्या पत्रलाई केलाएर साझा विन्दु पहिल्याएर संयुक्त आन्दोलन उठान गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

 


Your Views
Related News