काठमाडौं– मलेसिया सरकारले सन् २०१९ जनवरी १ देखि सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो। १ जनवरी २०२० देखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेशन) सोक्सोमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सोक्सोमा आप्रवासी कामदार दर्ता गराएपछि रोजगारदाताले नै कामदारको मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको एक दशमलव २५ प्रतिशत बराबर रकम सोक्सोमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकम श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कटाउन पाइने छैन। गत १ जनवरीदेखि रोजगारदाताहरुले श्रमिकहरुलाई अनिवार्य सोक्सोमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त संस्थामा दर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकहरुले स्वास्थ्य उपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन सुविधा, अन्तिम संस्कार तथा भत्तालगायत सुविधा पाउने व्यवस्था छ। आप्रवासी श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि मलेसियाले पाकिस्तान तथा इन्डोनेशियाबीच समझदारी गरिसकेको छ। अन्य मुलुकसँग पनि सम्झौताको तयारी गरेको छ। नेपालसँग सम्झौताका लागि पटक–पटक प्रस्ताव आए पनि सहमती जुटेको छैन।

सरकारको बेवास्ताले नेपालीहरु सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित 
मलेसिया सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको १० महिना बितिसकेको छ। तर नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दा अधिकांश नेपाली श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको पाइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएलगत्तै नेपाली श्रमिकहरुलाई समेट्ने गरी समझदारी गर्न मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रुपमा गोकर्ण विष्ट थिए। विष्टले नै मलेसिया सरकारको पटक–पटकको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दा नेपाली श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाबाट अझैसम्म बञ्चित रहनु परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

‘मलेसिया सरकारले अघि सारेको यो व्यवस्था हाम्रा श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारका लागि पनि निकै राम्रो हो। तर त्यसबेला गोकर्ण विष्टले हठ छाडेनन्। अझै सम्झौता हुन सकेकोे छैन’ स्रोतले भन्यो।

तत्कालीन मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि अत्याधिक आर्थिक शोषण भएको भन्दै विनाकूटनीतिक पहल करिब १५ महिना मलेसिया रोजगारी ठप्प पारेका थिए। मलेसियाली भेण्डर कम्पनीहरुले सिण्डिकेट खडा  गरी शोषण गरेको आरोपमा कारबाही प्रकृयासमेत अगाडि  बढाएका विष्टले पछि तिनै भेण्डरकम्पनीमार्फत् कामदार पठाउने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। त्यसयता झनै चर्को शुल्क बुझाएर नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया जान बाध्य छन्।

हाल श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिइसकेको छ। मन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको १ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ। मलेसियामा कार्यरत नेपाली  श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने सम्झौताको प्रकृयासमेत टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

बोर्डले पठायो नीतिगत सहमतीका लागि प्रस्ताव 
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई सोक्सोमा समेट्न आबश्यक नीतिगत सहमतिका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको जनाएको छ।

मलेसियाले सम्झौताका लागि पठाएको प्रस्तावअनुसार आबश्यक खाका तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

‘प्रस्तावमा नीतिगत सहमति भयो भने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन धेरै समय लाग्दैन। त्यसपछि कार्यान्वयन प्रकृया सुरु हुन्छ। नीतिगत सहमति छिट्टै होला भन्ने अपेक्षा छ’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले नेपाल लाईभसँग भने।
सोक्सोमा आबद्ध श्रमिक दुर्घटनामा परे, बिरामी भए वा मृत्युवरण गरेमा मलेसियामै हुने आवश्यक प्रकृया सोक्सो आफैँले गर्नेछ। तर श्रमिक स्थायी रुपमा अशक्त भएर स्वदेश फर्कनुपर्ने भएमा, हकवालालाई रकम पठाउनु पर्ने सन्दर्भमा वा शव व्यवस्थापनका लागि स्वदेश ल्याउनुपर्ने सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव मलेसियाको छ।

श्रमिक तथा हकवालाको आबश्यक विवरण प्रमाणीकरण गरेर बोर्डले पठाएपछि मात्रै सोक्सोले सेवासुविधा सिधै श्रमिकको हकवाला तथा स्थायी अशक्तता भएर फर्किएका श्रमिकको खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु कार्यस्थल दुर्घटनामा परी अंगभंग हुने, बिरामी पर्ने, तथा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने लगायत समस्या भयावह बन्दै गएकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै उपयुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे।

सोक्सोमा आबद्ध श्रमिकलाई के–के छन् सुविधा ? 
श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले सोक्सोमा अनिवार्य सूचीकृत गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १ दशमलव २५ प्रतिशत बराबर रकम प्रत्येक महिना रोजगारदाताले सोक्सोमा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ।

सोक्सोमा सूचीकृत भएका श्रमिकहरु कार्यअवधि भित्र कार्यास्थल दुर्घटनामा परे, अंगभग तथा बिरामी भएमा सोक्सोले नै उपचार खर्च गर्ने व्यवस्था छ। अस्थायी अशक्तता भए निको नहुन्जेलसम्म सोक्सो आफैँले सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यस्तै स्थायी अशक्त भएर काम गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगी स्वदेश फर्कनुपर्ने भएमा पनि सोक्सोले त्यस्ता श्रमिकलाई आजीवन मासिक रुपमा निश्चित रकम खातामा जम्मा गरिदिनेछ।

त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु भएको हकमा मलेसियामै अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने अबस्थामा सोक्सोले आफैँ श्रमिकको अन्त्येष्टि गरी २ हजार मलेसियन रिंगेट मृतको परिवारलाई उपलब्ध गराउँछ। शव व्यवस्थापनका लागि नेपालमै पठाउनुपर्ने हो भने शव ढुवानी तथा व्यवस्थापन खर्च भनेर सोक्सोले मृतकका हकवालालाई ६ हजार ५ सय मलेसियन रिंगेट उपलब्ध गराउँछ।

मृतक श्रमिकका हकवाला (श्रीमान, श्रीमती, आमाबुबा, छोराछोरी (२१ वर्ष ननाघेको हकमा मात्र) लाई श्रमिकले पाइरहेको पारिश्रमिकको ९० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा सोक्सोले पठाउँनेछ। मृतकका हकवाला (श्रीमान्, श्रीमती, आमाबुबा) ले यो सुविधा आजीवन पाउने व्यवस्था छ।

नेपालले मलेसियासँग सम्झौता नगरे पनि केही श्रमिकलाई रोजगारदाताले सोक्सोमा सूचीकृत गराउन सुरु गरेको उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतापश्चात् यो कार्यक्रममार्फत् मलेसियामा कार्यरत ४ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुने अपेक्षा लिइएको छ।


Your Views
Related News