ठगीलाई वैधानिक बनाउन अनलाइन निर्देशिकाको सहयोग

काठमाडौं । अनलाइन कक्षा सञ्चालन वैधानिक भएपछि निजी तथा संस्थागत विद्यालयको ‘शुल्क आतंक’ सुरु भएको छ । ठूला चाडबाड नजिकिँदै गर्दा अधिकांश विद्यालयले आफ्ना अभिभावकलाई वैशाखदेखिकै बिल धमाधम पठाउन थालेका हुन् । अनलाइन परीक्षा गर्ने भन्दै परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि नै बिलबोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्न फोन नै गरेर दबाब दिन समेत थालेका छन् ।

अभिभावकहरुलाई पठाउने गरेको बिलमा अधिकांश विद्यालयले शैक्षिक सत्रको सुरुदेखिको सबै शुल्कहरु जोड्ने गरेका छन् । मासिक शिक्षण शुल्कमात्रै होइन, विद्यार्थीले उपयोग नै नगरेको पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, स्कुल बसको भाडादेखि क्यान्टिनको शुल्क समेत जोडेर पठाउने गरेको पाइएको छ । विद्यालयको यस्तो हर्कतले महिनौँदेखि आम्दानी गुमाएका अभिभावकहरु भने ठूलो मारमा परेका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि पठनपाठन सञ्चालन हुन नसकेको र तत्कालै कोभिडको अन्त्य हुने सम्भावना समेत नदेखिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने उद्देश्यले मन्त्रालयले जारी गरेको सोही निर्देशिकाकै कारण विद्यालयले अभिभावकसँग असुली धन्दा चलाउने बाटो पाएका हुन् ।
सरकारले अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने पठनपाठनलाई मान्यता दिने र त्यसबापत शुल्क समेत लिन पाउनेगरी निर्देशिका जारी गरेसँगै विद्यालयको त्यस्तो असुली सुरु भएको हो । भदौ ११ गते शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका–२०७७’ लागु गरेको थियो । सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर शुल्क लिने बाटो खुला भएको थियो ।

कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि पठनपाठन सञ्चालन हुन नसकेको र तत्कालै कोभिडको अन्त्य हुने सम्भावना समेत नदेखिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने उद्देश्यले मन्त्रालयले जारी गरेको सोही निर्देशिकाकै कारण विद्यालयले अभिभावकसँग असुली धन्दा चलाउने बाटो पाएका हुन् ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सो निर्देशिकामा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने र त्योबापतको शुल्क स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाकै आधारमा विद्यालयहरुले अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहले तोकेको शुल्क असुल गर्न थालेका छन् । त्यसमा सबै प्रकारका शुल्कहरु समावेश गरिएका छन् ।

विद्यालयले बिल पठाउने मात्रै होइन परीक्षा हुनुभन्दा अघि बिल नतिरे विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी नै नगराउने भन्दै अभिभावकलाई धम्की समेत दिने गरेका छन् । विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र नै खेर जाने डरले अभिभावकले त्यस्तो शुल्क तिरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति सबै प्रकारका विद्यालयमा रहेको पाइएको छ ।

‘मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने निर्देशिका जारी गर्यो, तर शुल्क कतिसम्म लिन पाउने भन्ने कुनै निर्णय गरेन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरुले पनि आफूलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा मनपरी रुपमा शुल्क असुल्ने क्रम बढेको हो ।’ उनका अनुसार निर्देशिकाले अनलाइन कक्षा सामान्य कक्षाभन्दा कति सस्तो लिनुपर्ने वा अरु शुल्क लिन पाउने कि नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिदिन सक्थ्यो । तर, त्यसो भएन ।

स्थानीय तहले निर्धारण नगर्दा मनपरी शुल्क

मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याउनुभन्दा अघिदेखि नै केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थिए । तर, त्यसरी अनलाइन कक्षा र परीक्षा सञ्चालन गर्ने कानूनी आधार भने थिएन । अनलाइन कक्षामार्फत् सिकाइ गर्नु गैरकानूनी नभए पनि त्यस्तो सिकाइलाई शिक्षण अवधिमा समावेश गर्ने र त्यो अवधिको शुल्क लिन पाउने बाटो थिएन । शुल्क लिने कानूनी आधार नभएकै कारण त्यो अवधिमा निजी विद्यालयको ‘असुली धन्दा’ले तीव्रता पाएको थिएन । अनौपचारिक रुपमा भने निर्देशिका आउनुअघि केही विद्यालयले शुल्क तिर्न ‘अनुरोध’ गर्दै आएका थिए ।

सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले अनलाइन कक्षा वा परीक्षा गर्दा कति शुल्क लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो भने समस्या हुँदैनथ्यो । तर, शुल्क निर्धारणको अधिकार स्थानीय तहको भएको भन्दै मन्त्रालयले त्यतिकै छाडिदियो । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी मन्त्रालयले शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा मनपरी ढंगले शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने निर्देशिका जारी गर्यो, तर शुल्क कतिसम्म लिन पाउने भन्ने कुनै निर्णय गरेन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरुले पनि आफूलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा मनपरी रुपमा शुल्क असुल्ने क्रम बढेको हो ।’ उनका अनुसार निर्देशिकाले अनलाइन कक्षा सामान्य कक्षाभन्दा कति सस्तो लिनुपर्ने वा अरु शुल्क लिन पाउने कि नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिदिन सक्थ्यो । तर, त्यसो भएन ।

सरकारले निर्देशिका जारी गरेको डेढ महिना हुन आँटिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म एकाधबाहेकका स्थानीय तहले शुल्कबारे भन्ने निर्णय गरेका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हालसम्म गोकर्णेश्वर र गोदावरी नगरपालिकाले मात्रै त्यस्तो शुल्क निर्धारण गरेका छन् । गोकर्णेश्वरले बैशाख, जेठ र असारको शुल्क लिनै नपाइने व्यवस्था गरेको छ । गोदावरीले असोजदेखि लागु हुनेगरी मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रका १३ वटा स्थानीय तहले अहिले यसबारे कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।

देशकै सबैभन्दा बढी विद्यालय रहेको स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि विद्यालयले लिन पाउने शुल्कबारे निर्णय गरेको छैन । निजी विद्यालयको प्रभावमा परेर महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय नगरेको कतिपयले आरोप समेत लगाउने गरेका छन् ।

उपत्यका बाहिर पनि केही स्थानीय तहले मात्रै यस्तो शुल्क तोकेका छन् । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले असारसम्मको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । साउन र भदौको ६० प्रतिशत मात्रै लिन पाउने र त्यसपछि पहिलेको शुल्कको ७५ प्रतिशत शिक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । रुपन्देहीकै सैनामैना नगरपालिकाले पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘तर अझै पनि अधिकांश स्थानीयले निर्णय नगर्दा समस्या भइरहेको छ ।’

देशकै सबैभन्दा बढी विद्यालय रहेको स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि विद्यालयले लिन पाउने शुल्कबारे निर्णय गरेको छैन । निजी विद्यालयको प्रभावमा परेर महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय नगरेको कतिपयले आरोप समेत लगाउने गरेका छन् ।

महानगर शिक्षा विभागको प्रमुख तारापति खरेल भने अबको यस्तो शुल्क १/२ दिनभित्रै निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘हामी बाँचौँ र बचाऔँ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने तयारीमा छौं । अहिले विद्यालयहरुलाई निकै गाह्रो परेको अवस्था छ । उहाँहरुसँग जगेडा कोष पनि बाँकी छैन, त्यसैले उहाँहरुको समस्यालाई पनि हामीले बुझ्नेगरी निर्णय गर्नुपर्छ’ विभागीय प्रमुख खरेलले भने, ‘अनलाइन कक्षा भौतिक कक्षाभन्दा गाह्रो पनि हुँदो रहेछ । १ घण्टाको कक्षाको लागि शिक्षकलाई ४/५ घण्टा तयारी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ । त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय महँगो शुल्कविरुद्ध उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ । अभिभावक महासंघमा मात्रै पछिल्लो महिना ७ वटा उजुरी आएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्थानीय तहको शिक्षा शाखादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी परेको आफूहरुले पाएको उनले बताए । केही दिनअघि महँगो शुल्क लिएको भन्दै बौद्धस्थित एक विद्यालयका अभिभावकहरु तोडफोडमै उत्रिएको उनको भनाइ छ ।

उजुरी गर्ने क्रम समेत बढ्यो

विद्यालयले धमाधम शुल्क असुलउपर गर्दा समेत धेरैजसो अभिभावक मौन बस्ने गरेका छन् । शुल्क नतिर्दा परीक्षा दिन नपाउने डर र अर्को विद्यालयमा सार्दा पढाई बिग्रिने डरका कारण उनीहरुले अप्ठ्यारो अवस्था सहेरै भए पनि स्कुलले भनेबमोजिम शुल्क तिर्ने गर्छन् । शुल्कको बारेमा विद्यालयसँग झगडा गर्दा आफ्नो छोराछोरीलाई स्कुलले वेवास्ता गरिदिन्छ कि डरको कारणले पनि कतिपय अभिभावकले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न सकिरहेका हुँदैनन् । नाम चलेका र महँगा विद्यालयका अभिभावकहरु त झनै आफ्नो रवाफ दखाउनकै लागि भए पनि चुपचाप महँगो शुल्क तिर्न तत्पर हुने गरेका छन् ।

यसका बाबजुद पनि पछिल्लो समय महँगो शुल्कविरुद्ध उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ । अभिभावक महासंघमा मात्रै पछिल्लो महिना ७ वटा उजुरी आएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्थानीय तहको शिक्षा शाखादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी परेको आफूहरुले पाएको उनले बताए । केही दिनअघि महँगो शुल्क लिएको भन्दै बौद्धस्थित एक विद्यालयका अभिभावकहरु तोडफोडमै उत्रिएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीकहाँ आएका उजुरीलाई हामीले सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावकसँग बसेर मिलाउने प्रयास गरेका छौँ’ भण्डारीले भने । अभिभावक महासंघ आफै भने वैशाख र जेठको शुल्क पूरै मिनाह हुनुपर्ने, असारदेखि भदौसम्म पढाइ भएको भए त्यसको केही शुल्क लिने र असोजदेखि चाहिँ स्थानीय तहले छिटो निर्णय गरेर सोही अनुसार शुल्क लागु गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।

कक्षा नै नभएको अवस्थामा शुल्क लिने र बसभाडा, लाइब्रेरी, ल्याबदेखि क्यान्टिनको शुल्क समेत असुल्ने कार्यलाई चाहिँ संघले कसरी लिएको छ त ? एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, ‘विद्यालयले गाडी नचलाए पनि त्यसको किस्ता तिर्नैपर्छ, चालक र सहयोगीलाई तलब दिनैपर्छ, अरु खर्च पनि गर्नैपर्छ । तर, विद्यालय चल्दा जत्तिकै खर्च चाहिँ हुँदैन । त्यसैले त्यसलाई समायोजन गरेर मात्रै लिनुपर्छ । पूरै असुल्ने प्रवृत्ति चाहिँ ठगी हो ।’

के भन्छन् संस्थागत विद्यालय ?

त्यसो त, अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि तीब्र लबिङ गरेका निजी तथा आवासीय विद्यालयका छाता संगठनहरु पनि शुल्क निर्धारणका निकै उदासिन देखिएका छन् । शुल्क निर्धारणमा दबाब दिँदा आफैंलाई फाइदा नहुने भएपछि ती संगठनहरु यसबारे मौन बसेका हुन् । पोहोर लिइएको शुल्कभन्दा बढी शुल्कभन्दा शुल्क नबढाउने भन्नेबाहेक अरु केही निर्णय नगरिएको एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा बताउँछन् ।

‘अहिले विद्यालयले लिन पाउने शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तो शुल्क पुनरावलोकन गर्न स्थानीय तह, अभिभावक, विद्यालय सबै बसेर मात्रै गर्न सकिन्छ । अहिले कोभिडको महामारी भएको अवस्थामा यो सम्भव नभएकोले अघिल्लो वर्षकै शुल्कलाई आधार मान्ने निर्णय हामीले गरेका हौँ,’ अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, ‘अरु हामीले केही निर्णय गरेका छैनौँ । सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको निर्णय अनुसार विद्यालयहरुले शुल्क निर्धारण गर्छन् ।’

कक्षा नै नभएको अवस्थामा शुल्क लिने र बसभाडा, लाइब्रेरी, ल्याबदेखि क्यान्टिनको शुल्क समेत असुल्ने कार्यलाई चाहिँ संघले कसरी लिएको छ त ? एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, ‘विद्यालयले गाडी नचलाए पनि त्यसको किस्ता तिर्नैपर्छ, चालक र सहयोगीलाई तलब दिनैपर्छ, अरु खर्च पनि गर्नैपर्छ । तर, विद्यालय चल्दा जत्तिकै खर्च चाहिँ हुँदैन । त्यसैले त्यसलाई समायोजन गरेर मात्रै लिनुपर्छ । पूरै असुल्ने प्रवृत्ति चाहिँ ठगी हो ।’


Your Views
Related News