२० असोज, काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण बिस्तारै घट्दो क्रममा देखिएको छ ।

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा कोरोनाका ६१ हजार नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । यससँथै भारतमा समग्र कोरोना संक्रमितको संख्या ६६ लाख ८५ हजार ८३ पुगेको छ ।

यद्यपि पछिल्लो ६ दिनमा भारतमा निरन्तर कोरोना नयाँ संक्रमित घट्न थालेका छन् । यसअघि सोमबार सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार त्यसअघिको २४ घण्टामा ७४ हजार ४४२ नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए । त्यस्तै आइतबार यो संख्या ७९ हजारभन्दा बढी थियो ।

शुक्रबार ८६ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए । यसले भारतमा कोरोना संक्रमण निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । अमेरिकापछि विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएको भारतको लागि यो सुखद् संकेत हो । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित अमेरिकामा ७४ लाख भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् ।

त्यस्तै मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि पछिल्लो केही दिनमा कमी आएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा कोरोनाबाट ८८४ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यमा एक लाख तीन हजार ५६९ पुगेको छ । यसअघि अघिल्लो २४ घण्टामा ९०३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

गत अक्टोबर १ मा भारतमा एकदिनमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार १८१ थियो । त्यसयता निरन्तर यो संख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ । भारतमा निको हुन बाँकी रहेको संक्रमितको संख्या पनि अहिले नौ लाख १९ हजार २३ मा झरेको छ ।

अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोनाबाट दुई लाख १० हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ४६ हजार नाघेको छ ।

READ MORE NEWS

निरन्तर छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री, के फेरि हुन्छ लकडाउन ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ अस्पतालका निर्देशकसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेका छन् ।  कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलगायतले भोगिरहेका समस्या, गरिरहेका नियमित काम र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको अपेक्षाका बारेमा उनले जानकारी लिएका थिए । सो अवसरमा मन्त्री ढकालले सबैको सहयोगले मात्र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले ठोस उपचार नदेखिएको अवस्थामा सावधानीपूर्ण जीवनशैलीका लागि सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्ने बताए ।

नजिकै आइरहेको चाडपर्वमा हुने भीडभाडले कोभिड–१९ को जोखिम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले नागरिकको उपचारमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न अस्पताल निर्देशकलाई निर्देशन दिए ।  उनले सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बिरामी अस्पतालको गेटबाट फर्कनु नपर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिए ।  छलफलमा २५ जना अस्पतालका निर्देशकको सहभागिता थियो । उनहरूले कोभिड–१९ का कारण भोगिरहेका समस्या, अहिले गरिरहेका काम र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल गरिदिनुपर्ने काम लगायतका विषयमा मन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।  लकडाउनको सम्भावना ? मन्त्री ढकालले स्वास्थ्यविज्ञ, प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री र अन्य सरोकारवलाहरूसँग पनि नियमित रूपमा छलफल गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस तीव्र रुपमा फैलन थालेसँगै ‘पुनः लकडाउन गर्ने कि नगर्ने?’ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना नहुँदा उपत्यकामा पछिल्ला केही दिनयता दैनिक १५ सयभन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेका छन् । उपत्यकामा दिनप्रतिदिन संक्रमित बढ्न थालेसँगै संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको र त्यसमध्येको एक विकल्प लकडाउन रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्दा उपत्यकामा कोरोना संक्रमण झनै बढ्ने र विभिन्न अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थिति भयावय बन्नेमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि लकडाउन प्रभावकारी माध्यम भए पनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल भने सकभर लकडाउन नगर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । लकडाउनका विषयमा सबै सरोकारवाला पक्ष तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मात्रै सरकारले आवश्यक निर्ण गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २३ हजार पाँच सयभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ  ।

तनहुँबासी दशैँमा घर फर्किँदा १४ दिन अनिवार्य क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍नुपर्ने 

तनहुँबाट बाहिरिएकाहरु दशैँमा घर आउँदा १४ दिनसम्म अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नपर्ने भएको छ । जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले कोभिड–१९को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरेको हो ।   चाडपर्वमा देश तथा विदेशबाट धेरै सर्वसाधारण जिल्ला फर्किने हुँदा कोभिड–१९ को जोखिम बढ्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिको वडास्तरसम्मै तथ्यांक राख्ने र अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

त्यसका लागि स्थानीयस्तरमा गठन भएका अनुगमन समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिए ।  बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सको आवश्यकता महसुस गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । ब्यास नगरपालिका–५ कालीभञ्जन गण (ई) मा राखिएको जनज्योति ग्राम सेवाको एम्बुलेन्स सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ आचार्यले बताए ।   उनका अनुसार आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितको नेपाल सरकारको नीति वा अन्य कुनै कारणले भाइरस नेगेटिभ नआउँदै बहिर्गमन गर्दा घरपरिवारका सदस्यको रोहवरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिम्मा लगाएर मात्र बहिर्गमन गराउने निर्णय भएको छ ।

देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न हच्कियो सरकार

सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको संशोधित नक्सा जारी गरेको करिब साढे तीन महिना बितिसकेको छ । उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्दै संसदको दुवै सदनबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको पनि तीन महिना बितिसकेको छ । तर अझै पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित अतिक्रमित भूभाग फिर्ता पाउनु त परै जावस् नेपाली जनताले नेपालको समग्र क्षेत्रफल कति हो भन्ने जानकारी पाउनसमेत सकेका छैनन् ।

नक्सा जारी भइसक्दा पनि नक्सा अनुसार भूभागको क्षेत्रफल निकाल्न सरकारलाई किन सकस भइरहेको हो भन्ने प्रष्ट छैन । सरकारले आधिकारिक रुपमा देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेकै कारण जनताले आफ्नो देशको क्षेत्रफल कति हो भन्नेसमेत जान्न पाएका छैनन् । सामान्यज्ञानका लागि पनि देशको क्षेत्रफल जान्न पाउनु जनताको हक हो ।
नक्साअनुसार देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न अलमल गरेको सरकारले भूमि प्राप्तिका लागि कुटनीतिक पहलसमेत प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकेको देखिँदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद डा.मिनेन्द्र रिजाल वर्तमान सरकारले क्षणिक लोकप्रियतामात्र रोजेको बताउँछन् । सर्वत्र दबाबपछि नक्सा जारी गरेको सरकारले काँग्रेस लगायतका दलहरुले लगातार घच्घच्याएका कारण संविधान संशोधन गरेको तर भूमि प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै पहल नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने दिशामा सरकारले काम नै गर्न नसकेको उनले बताए । अहिलेसम्म मुलुकको क्षेत्रफल कति हो भनेर भन्न नसक्नु, ती भूभाग प्राप्तिमा पहल नगर्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘जग्गा कसरी प्राप्त गर्ने, के गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग कुनै योजना नै छैन,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग फिर्ता ल्याउने दिशामा सरकार निकम्मा भएको दावी गर्छन् ।

नयाँ नक्सा समेटेर संविधान संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले देशको क्षेत्रफल यति हो भनेर किटान गर्न नसक्नु अनौठो विषय रहेको उनले बताए । ‘संसदले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेको हो,’ उनले भने, ‘नक्साको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने, त्यो नक्सा अनुसारको भूमि प्राप्ति गर्ने काम सरकारको हो, अहिलेसम्म क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नसमेत नसकेको सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भूमि प्राप्तिको एकमात्र बाटो वार्ता नै हो भनेर प्रष्ट शब्दमा भनिसकेको उल्लेख गर्दै कर्ण भन्छन्, ‘अहिलेसम्म न वार्ताको वातावरण बनेको छ, न त क्षेत्रफल अद्यावधिक गरिएको छ ।’

संसदीय समितिमा पनि उठ्यो प्रश्न

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमै नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल कति हो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

उनले नयाँ नक्सा जारी भएको यतिका समयसम्म पनि देशको अद्यावधिक क्षेत्रफल थाहा पाउन नसकेको भन्दै सरकारसँग देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘संसदीय समितिको बैठकमै मैले गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई हाम्रो देशको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोधेँ, उहाँहरुले जवाफ दिनुभएन ।’

देशको क्षेत्रफलको टुंगो नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ छ । नक्सा जारी भइसकेपछि नक्साकै आधारमा क्षेत्रफल पत्ता लाग्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘मैले मन्त्रीज्यूहरुलाई तपाईहरु भारतसँग डराएर क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न नसकेको हो ? भनेर प्रश्न पनि गरेँ तर परराष्ट्रमन्त्रीले सबै सांसदको समर्थनमा नक्सा जारी गरिसकेपछि सरकार कसैसँग किन डराउनु प¥यो र भन्ने ढुलमुले जवाफ दिनुभयो ।’

नक्सा जारी गरिसकेपछि क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलासुस्तीले अनेक आशंका पैदा गरेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउँछ भन्नेमा आफूलाई रत्तिभर विश्वास नलागेको उनी बताउँछन् ।

किन भइरहेछ अलमल ?

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नक्सा जारी भइसकेको अवस्थामा क्षेत्रफल पत्ता लगाउन त्यति सकस नहुने बताउँछन् ।

विज्ञहरुका अनुसार सामान्यतया कुनै पनि भूभागको नक्सा जारी गर्दा नै त्यसको माननाप (स्केल) कायम गरिएको हुन्छ । कुनै भूभागलाई नक्सामा समेट्नका लागि सबैभन्दा पहिला त्यसको सीमाक्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसपछि एउटा माननाप अनुसार नक्सामा सीमा अंकित गरिन्छ । सोही माननाप अनुसार भूभागको क्षेत्रफल निकाल्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

तर सरकारले नक्सा जारी भएको यतिका अवधिसम्म पनि क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेका कारण विभिन्न आशंका उब्जिन थालेको छ । सीमांकन मै प्रष्ट नभएर हो या जग्गा प्राप्तिमा विश्वास नभएर हो, सरकारले देशको कुल क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न चासो देखाएको छैन ।

केही अघि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक प्रकाशन तथा विक्री वितरणमा समेत सरकारले रोक लगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा सो पुस्तक प्रकाशन तथा वितरणमा रोक लगाइएको बताइन्छ ।

उक्त पुस्तकमा नेपालको संशोधित नक्साअनुसारको क्षेत्रफल समावेश गरिएको थियो । तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने र पुस्तक जारी गर्दा वार्ताको वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तकमा रोक लगाएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले ती भूभागलाई समेटेर नक्सा नै जारी गरिसकेको र संशोधित नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्दा वार्ताको वातावरण नबिथोलिने तर नक्साको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्दा वा सोही नक्सालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्दा वार्ताको वातावरण बिथोलिन्छ भन्ने तर्कमा दम भने देखिँदैन ।

नक्सा राजनीतिक मुद्दामात्रै ?

देशको क्षेत्रफल जारी गर्नमा सरकारले गरेको ढिलासुस्तीलाई कतिपयले राजनीतिक कोणबाटसमेत व्याख्या गर्न थालेका छन् । सुरुमै नक्सा जारी गर्न चासो नदेखाएको सरकारले आफ्नै दल र विपक्षी दलहरुबाट बढ्दो दबाब झेल्न नसकी नक्सा जारी गरेको थियो ।

नक्सा जारी गरिसकेपछि स्वाभाविक रुपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सर्वसम्मतिमा संविधान संशोधन पनि भयो । तर संविधानको अनुसूचीमा देशको नयाँ नक्सा अंकित भइसक्दा समेत जनताले उक्त नक्साअनुसार देशको क्षेत्रफल कति हो भन्नेबारे जानकारी पाउन नसक्नु विडम्वनापूर्ण देखिन्छ ।

त्यसो भए सरकारले उतिबेला आफ्नै दलभित्र र विपक्षी दलबाट परेको दबाबकै कारणमात्र नक्सा जारी गरेको थियो त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा जसरी उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेटियो, दलहरुले दर्शाएको उक्त विश्वासलाई सरकारले भूमि प्राप्तिका दिशामा भने प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ ।

त्रिदेशीय विन्दु पत्ता लगाएरमात्र क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने तयारी !

सरकारले नयाँ नक्सा अनुसार क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण औपचारिक रुपमा खुलाएको छैन । तर उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु पत्ता लगाएर स्थलगत अध्ययनपछि मात्र देशको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ ।

पछिल्लो समय कालापानीसम्म पनि भारतले नेपालीलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएको अवस्थामा नाप–नक्साका लागि नेपाली टोलीलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्म पुग्न दिन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन ।

अर्कोतिर, विद्यमान नक्साका आधारमा क्षेत्रफल जारी गर्न आनाकानी गर्दा उक्त नक्साको विश्वसनीयतामै सरकार आफैं प्रष्ट नभएको हो कि भन्ने सन्देश पनि जाने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘नक्सा जारी भइसकेको छ, संविधानमा सोही नक्सालाई समेटिएको अवस्था छ भने तपाईलाई त्यो नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न केले रोक्छ र ?’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भूगोलसम्बन्धी एक विज्ञले भने, ‘नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल निकाल्न चाहनुभएको छैन भने या त तपाई कसैसँग डराइरहनु भएको छ, या त तपाईलाई नै उक्त नक्साप्रति विश्वास छैन ।’


Your Views
Related News