पाँच वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने आयोजनामा वर्ष दिनसम्म १० प्रतिशतमात्र काम, ठेकेदार कम्पनीको अनेक बहाना

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको ‘भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजना’को बाँध र पावर हाउस निर्माण सुरु भएको एक वर्ष बित्नासाथ निर्माण अवधि लम्ब्याउने चलखेल हुन थालेको छ ।

गत साउन २०७६ बाट काम सुरु भएको उक्त प्रोजेक्ट ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रमण–ग्वाङडोङ जेभीले ठेक्का लिएको हो । कुल ६ अर्ब १६ करोडको लागतमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनालाई लम्ब्याएर लागत रकम बढाउन पछिल्लो समय चलखेल हुन थालेको छ ।
भेरी नदीको पानी बबई नदीमा ल्याएर ४६.८ मेघावाट बिजुली उत्पादनसहित बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाहै्र महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट उक्त परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।
परियोजना अन्तर्गत पावरहाउस, बाँध तथा सिंचाई निर्माणको काममा समस्या देखिएको हो ।
स्थानीयवासीको बारम्बारको अवरोध र आयोजनाको समेत गैरजिम्मेवारीपनले परियोजनामा समस्या आएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी रमण–ग्वाङडोङ जेभीले जनाएको छ ।

आयोजना निर्माणस्थलमा स्थानीय टोले गुण्डाहरुले अनावश्यक माग राख्दै बारम्बार अवरोध गर्ने गरेको र आयोजनामा खटिएका कामदारमाथि नै कुटपिट हुने गरेकाले काममा अवरोध आइरहेको ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रमण महतोले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार साइटमा खटिएका इन्जिनियरहरुले हालै काम गर्न नसक्ने भनेर राजीनामा दिएका थिए । ‘उनीहरुलाई सम्झाई बुझाई काममा फर्काइयो,’ महतोले भने, ‘अझै सहज रुपमा काम गर्न पाइएको छैन ।

कहिले को आएर अवरोध गर्छ त कहिले को आएर ।’

केही महिनादेखि स्थानीय टोले गुन्डाहरुले आयोजनाको कार्यस्थल र मुख्य कार्यालयमा गई धम्क्याउने, चन्दा माग्ने र विभिन्न किसिमका माग राखी तालाबन्दी गर्दै आएका छन् । ‘हामीले आयोजनाको सुरक्षाका लागि बारम्बार स्थानीय प्रशासन र आयोजना कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । तर दुवै पक्षबाट सुनुवाई भएको छैन,’ महतोले भने, ‘आयोजनाका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रवन्धको माग गर्दा प्रशासन र आयोजना दुवैबाट बेवास्ता गरिएको छ ।’

यता, आयोजनाले भने महतोको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । उक्त समस्या स्थानीयवासी र ठेकेदार कम्पनी दुई पक्ष बीचकै समस्या भएकाले यसमा आफुहरुले केही बोल्न नमिल्ने आयोजनाको भनाइ छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदार कम्पनीको मातहतमा गइसकेकाले कम्पनी स्वयंले यस्ता समस्या समाधान गरी समयमै काम पूरा गर्नुपर्ने भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

ठेकेदार पक्ष प्राविधिक समस्या देखाउँदै

आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत बढाउन सहज हुने गरी भइरहेको चलखेलमा आयोजनाको प्राविधिक समस्या पनि देखाउन थालिएको छ । आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच प्राविधिक विषयमा आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको हो ।

निर्माण कार्य थालनी भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत आयोजना तथा कन्सल्टेन्टमा आवश्यक डिजाइन÷ड्रइङ्ग पाउन नसकेको ठेकेदार कम्पनीको आरोप छ ।

‘आयोजनाको डिसिजन मेकर हामी होइनौं । हामीले त आयोजनाले दिएको डिजाइन र डिसिजनका आधारमा काम गर्ने हो,’ महतोले भने, ‘तर काम थालनी भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अझै हामीले प्रोजेक्टको डिजाइन÷ड्रइङ्ग तथा साइट पाउन सकिरहेका छैनौं ।’

तर भेरी–बबई डाभर्सन आयोजनाले भने ठेकेदार कम्पनीको उक्त आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । आयोजनाले आफ्नो तर्फबाट कुनै खालको अवरोध नभएको प्रष्ट पारेको छ । केही सामान्य प्राविधिक समस्याबाहेक प्रोजेक्टको काम नै रोकिने गरी अवरोध नभएको भेरी–बबई डाभर्सन आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता कृष्ण उपाध्यायले रातोपाटीलाई बताए ।

‘साइटमा अवरोध आयो, काम गर्न पाइएन, खर्च बढ्ने भो भन्नेजस्ता कुरा त ठेकेदारहरुको भाषा नै हो,’ उनले भने, ‘तर हामीबाट प्रोजेक्टमा त्यस्तो कुनै खालको अवरोध हुने काम भएको छैन ।’ स्थानीयवासीबाट भएको अवरोध आफूहरुकोे सरोकारको विषय नभएको प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘त्यसमा ठेकेदार र स्थानीयवासीले नै आपसमा समस्या मिलाउनु पर्छ ।’

डिजाइन÷ड्रइङ्गबारे पनि आयोजनाभन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी नै जिम्मेवार रहने उनको भनाइ छ । ‘साइट निरीक्षण तथा डिजाइन÷ड्रइङ्गका लागि कन्सल्टेन्ट बस्ने क्याम्प आजसम्म बन्न सकेको छैन । काम शुरु भएको ३÷४ महिनाभित्रै बनाउछु भन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर आज १६÷१७ महिना बित्न लाग्दासमेत बन्न सकेको छैन । प्रोजेक्टका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार त कम्पनीले बनाउनु प¥यो नि !’

डिजाइन÷ड्रइङ्ग तथा साइट क्लियरिङ्गतर्फ भने सामान्य समस्या देखिएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । ‘पहिला आयोजना सम्झौता हुँदा एकखालको डिजाइन गरिएको थियो । पछि विदेशी कन्सल्टेन्ट हायर गरियो । उक्त कम्पनीले डिजाइनमा केही प्राविधिक समस्या रहेको बताएपछि सामान्य परिवर्तन गर्नु परेको हो,’ उनले भने, ‘तर मेजर नभएर माइनजर कुरामा परिवर्तन गरिएको छ । यसैलाई इश्यु बनाइएको हो, काम नै रोकिने अवस्था छैन ।’

काम नगरी भुक्तानी माग ?

ठेकेदार कम्पनी रमण कन्ट्रक्सनले डिजाइन÷ड्रइङ्गको समस्यामात्र नभएर आफुहरुले आयोजनाबाट समयमै भुक्तानीसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरेको छ ।

‘एक पटकमात्र होइन, तीन–तीन पटक बिल रिटर्न भएको छ । यसरी कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ ठेकेदार कम्पनी रमण कन्ट्रक्सनका एमडी रमण महतोले भने, ‘काम गरेपछि त भूक्तानी पाउनु प¥यो नि । पैसा नपाउने हो भने त बाँकी काम कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ?’

तर भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले भने हालसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई कुल ८७ करोड रुपैयाँ भूक्तानी भइसकेको दावी गरेको छ । ६ अर्ब १६ करोडको कुल लागतमा करिब १० प्रतिशत जतिमात्र काम भएको अवस्थामा समेत आयोजनाले ४ करोड रुपैयाँ कामको र बाँकी ८३ करोड पेस्कीस्वरुप भुक्तानी लगिसकेको आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता कृष्ण उपाध्यायले रातोपाटीलाई बताए ।

‘हालसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । काम भने करिब १० प्रतिशत जतिमात्र भयो होला,’ उनले भने, ‘हामीले कामका आधारमा भुक्तानी दिने हो । यसरी काम नै नहेरी भटाभट भुक्तानी दिने भन्ने त हुँदैन नि ।’

ठेकेदार कम्पनीले पनि हालसम्म करिब १० प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको स्वीकार गरेको छ । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा एक वर्षभन्दा बढी समय गुज्रिदा जम्मा १० प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ । प्रोजेक्टको ठेक्का सम्झौता अनुसार अब बाँकी ९० प्रतिशत काम कम्पनीले ४ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत बढाउनका लागि बहानाबाजी गर्न थालेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । आयोजनाको समयावधी लम्ब्याउदा ठेकेदार कम्पनीलाई नै फाइदा हुने हुँदा अहिले काम शुरु भएको १ वर्ष नहुँदै कम्पनीले अड्को थाप्न थालेको उनले बताए ।

त्यसो त प्रोजेक्टको काम समयमै सम्पन्न गर्न नसके वा लागत बढे कम्पनीले दैनिक खर्चको आधारमा क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

विकासका हरेक आयोजनाहरुको निर्माण अवधि लम्ब्याउँदै लागत रकम बढाउने र एउटै आयोजनाबाट वर्षौँसम्म आम्दानी गरिरहने ठेकेदार कम्पनीहरुको चलखेल नेपालको सन्दर्भमा नयाँ विषय होइन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत यसरी पहिलो वर्षदेखि नै चलखेल हुन थाल्नु, अनेक बहानामा निर्माण कार्य प्रभावित तुल्याउनु र आयोजनालाई लम्ब्याउन थाल्नु, सरकार भने मुकदर्शक बनेर बस्नु अनौठो मानिएको छ ।


Your Views
Related News